रायपुर मेडिकल कॉलेज से संबद्ध डॉ. भीमराव आम्बेडकर अस्पताल के डॉक्टरों ने एक कमाल का इलाज किया है। डॉक्टरों की टीम ने रीढ़ टूटने से पूरी तरह बिस्तर पर पड़ी बुजुर्ग महिला की हड्‌डी बिना ऑपरेशन के ही जोड़ दी है। अब उस महिला को दर्द से आराम मिल गया है। वह खुद से बैठ भी पा रही है। मेडिकल की भाषा में इस प्रक्रिया को वर्टिबोप्लास्टी कहा जाता है। दावा किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ में संभवत: पहली बार इस प्रक्रिया से इलाज किया गया है।

अस्पताल के इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट डॉ. विवेक पात्रे ने बताया, इमेज गाइडेड वर्टिब्रोप्लास्टी प्रक्रिया में फ्लोरोस्कोपी की सहायता से रीढ़ के फ्रैक्चर वाले स्थान पर खोखली सुई के माध्यम से एक विशेष बोन सीमेंट को इंजेक्ट किया जाता है। सुई से डाला गया सीमेंट उस स्थान पर जमकर सख्त हो जाता है। इससे टूटी हुई हड्डी को सहारा मिल जाता है। मरीज की बहू सविता पाल ने बताया, उनकी 70 वर्षीय सास शकीला तीन महीने पहले फिसलकर फर्श पर ही गिर गईं थीं।

इसकी वजह से उनकी रीढ़ की हड्‌डी टूट गई। कई जगह इलाज कराने के बाद भी उन्हें दर्द से आराम नहीं मिला। उस दिन के बाद से वे बिस्तर से उठ तक नहीं पा रही थीं। अब जाकर उन्हें अम्बेडकर अस्पताल लाया गया। यहां डॉक्टरों ने सीटी स्कैन और एमआरआई जांच से रीढ़ की हड्डी टूटने की जानकारी दी। रेडियोलॉजी विभाग के डॉक्टरों ने उम्र की अधिकता और बीमारी की गंभीरता को देखते हुए वर्टिब्रोप्लास्टी करने का निर्णय लिया।

सविता ने बताया, उपचार के बाद उनकी सास ने खुद से बैठना शुरू कर दिया है। उनकी हालत में 80 से 90% तक सुधार है। प्रदेश का पहली वर्टिब्रोप्लास्टी करने वाली टीम में डॉ. विवेक पात्रे के साथ रेडियोलॉजिस्ट डॉ. नीलेश गुप्ता, एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डॉ. अशोक सिदार, डॉ. आकांक्षा, डॉ. सूरज, डॉ. सोनल, डॉ. प्रियंका, नर्स अर्पणा, दुर्गेश, गीतांजलि, टेक्नीकल सहयोगी अब्दुल, नरोत्तम और देवेश शामिल थे।

                                                        ऐसे पूरी हुई इलाज की प्रक्रिया

वर्टिब्रोप्लास्टी में सबसे पहले इमेज गाइडेड फ्लोरोस्कोपी की सहायता से एक सूई को त्वचा के माध्यम से फ्रैक्चर हुए वर्टिब्रा में इंजेक्ट किया गया। इसके बाद बोन सीमेंट के मिश्रण को इंजेक्शन के जरिए इंजेक्ट किया गया। फ्रैक्चर हुए वर्टिब्रल के भीतर पहुंचते ही सीमेंट सख्त हो गया। पांच मिनट के अंदर ही सुई को हटा लिया गया। ऐसा करने से पहले केवल सूई देने वाले स्थान को सून्न किया गया। यानी लोकल एनेस्थिसिया दिया गया था। इस प्रक्रिया में मरीज को कोई चीरा नहीं लगाया गया।

                                          बड़े शहरों में लाखो का इलाज, यहां नि:शुल्क हो गया

डॉक्टरों का कहना है, वर्टिबोप्लास्टी जैसे उपचार के उन्नत तरीकों के लिए मरीज दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों का रुख करते हैं। वहां पर इस इलाज पर 2 से 3 लाख का खर्च आता है। यहां इस मरीज की वर्टिब्रोप्लास्टी डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना से नि:शुल्क हुई है।

                                                  किन बीमारियों में कारगर है यह तरीका

डॉ. विवेक पात्रे ने बताया, वर्टिब्रोप्लास्टी एक डे केयर प्रोसीजर है। इसके लिए मरीज को लंबे समय तक अस्पताल में रहने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें मिनिमम इनवेसिव प्रक्रिया के जरिये स्पाइनल फ्रैक्चर को ठीक किया जाता है। इससे दर्द कम होता है। आस्टियोपोरेसिस के कारण हड्डियों के घनत्व, द्रव्यमान एवं क्षमता में आई कमी में भी यह उपयोगी है। टूटी हुई रीढ़ की हड्डियों को सहारा देने के लिए प्रक्रिया में बोन सीमेंट का उपयोग किया जाता है। वर्टिब्रोप्लास्टी के बाद व्यक्ति की गतिशीलता बढ़ती है। साथ ही दर्द की दवाओं का उपयोग कम हो जाता है।

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस ने एक वेब पोर्टल संचालक और उस पोर्टल के संपादक को गिरफ्तार किया है। मामला पोर्टल में कांग्रेस विधायकों के स्टिंग ऑपरेशन की खबर प्रकाशित करने से जुड़ा हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है।

संचालक और संपादक पर भ्रामक खबरें प्रसारित करने और खबरों की धौंस दिखाकर अवैध वसूली करने का भी आरोप है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है।इस मामले में पुलिस ने सोमवार देर रात कार्रवाई की है।

एक दिन पहले रविवार देर रात अचानक सिविल लाइन थाने पहुंचकर विधायक बृहस्पति सिंह, विधायक कुलदीप जुनेजा समेत कुछ कांग्रेस नेताओं ने दोनों के खिलाफ शिकायत की थी।

संचालक का नाम मधुकर दुबे जबकि संपादक अवनीश है। मधुकर दुबे जीरो पार्टी नाम का एक न्यूज़ पोर्टल चला रहे थे। विधायकों के खिलाफ एक खबर को लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया था।

विधायक बृहस्पति सिंह और कुलदीप जुनेजा ने दावा किया कि भ्रामक तथ्यहीन जानकारी न्यूज़ पोर्टल में पत्रकार अफवाह की तरह फैला रहे हैं और अवैध वसूली की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं।

सिविल लाइन थाने के प्रभारी सत्य प्रकाश तिवारी ने कहा कि इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। मामला कथित स्टिंग ऑपरेशन से जुड़ा है। गिरफ्तार हुए मधुकर दुबे ने जीरो पार्टी नाम के अपने न्यूज़ पोर्टल में किसी स्टिंग ऑपरेशन की खबर प्रकाशित की थी, जिसमें विधायक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ बात कर रहे थे।

इसे ही तथ्यहीन बताते हुए भूपेश बघेल खेमे के चर्चित विधायक बृहस्पति सिंह ने इस मामले में शिकायत की और अब पुलिस ने भी एक्शन ले लिया। फिलहाल, दोनों से पुलिस पूछताछ कर रही है।

छत्तीसगढ़ में खरीफ की कटाई शुरू हो चुकी है। मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक में धान खरीदी की तारीख तय नहीं हो पाई। इसे दिवाली बाद प्रस्तावित बैठक में तय किया जाएगा। इस बीच उप समिति ने इस साल 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य तय कर लिया है। खरीदी में इस बार भी बारदाने का संकट है। ऐसे में शुरू से ही किसानों और मिलरों से बारदाने लेकर खरीदी की जाएगी।

खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडलीय उपसमिति में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम भी शामिल हुए। इस दौरान अधिकारियों ने बताया, पिछले साल की तुलना में धान के रकबे में 48 हजार हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। ढाई लाख अधिक किसानों ने रजिस्ट्रेशन भी कराया है। इसके मान से 105 से 107 लाख मीट्रिक टन धान आने की संभावना है।

बताया गया, केंद्रीय जूट आयुक्त को 5 लाख 50 हजार गठान बारदानों का ऑर्डर दिया गया है। अभी तक वहां से इसके संबंध में कोई जवाब नहीं आया है। बैठक के बाद कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया, उम्मीद जताई जा रही है कि पिछले वर्षों की तरह जूट आयुक्त मांग की तुलना में 30 प्रतिशत बारदानों की ही आपूर्ति कर पाएंगे। ऐसे में बारदानों का संकट हो सकता है।

पिछले साल की तरह संकट न हो, इसके लिए तय हुआ है कि शुरू से ही किसानों के बारदानों में भी धान की खरीदी की जाएगी। सरकारी राशन की दुकानों और राइस मिलों से भी बारदाना लिया जा रहा है। वहीं प्लास्टिक के बारदाने खरीदने के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकार ने पिछले साल 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की थी।

चावल में भी उलझन

धान खरीदी में केंद्र सरकार की शर्तों की उलझन बाकी है। केंद्र सरकार ने इस साल केंद्रीय पूल में 61 लाख 65 हजार मीट्रिक टन चावल लेने की सहमति दी है। शर्त यह है कि पूरा चावल अरवा होना चाहिए। राज्य सरकार ने पिछले साल 16 लाख मीट्रिक टन उसना चावल केंद्रीय पूल में दिया था। राज्य सरकार के सामने अब संकट यह है कि उसना मिलों के उत्पादन का क्या करेगी। दूसरा राज्य में मौजूद राइस मिल 61 लाख मीट्रिक टन अरवा चावल की मिलिंग नहीं कर पाएंगी।

शर्तों में बदलाव के लिए पत्राचार कर रही सरकार

केंद्रीय पूल में चावल लेने की शर्तों से सरकार और मिलर दोनों परेशान हैं। मिलरों के साथ बैठक के बाद खाद्य विभाग ने केंद्र सरकार के साथ पत्राचार शुरू किया है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया, केंद्र सरकार के साथ लगातार चर्चा जारी है। ताकि शर्तों में बदलाव कर उसना चावल देने की भी अनुमति मिल जाए। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने इसके लिए केंद्रीय मंत्री को पत्र भी लिखा है।

 1940 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर होगी सरकारी खरीदी

खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में किसानों से समर्थन मूल्य पर सामान्य धान 1940 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर खरीदा जाएगा। ग्रेड-ए धान को 1960 रुपए प्रति क्विंटल की दर से लिया जाना है। वहीं मक्का की खरीदी 1870 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर प्रस्तावित है।