कश्मीर पहुंचे EU सांसदों ने कहा- अनुच्छेद 370 भारत का आंतरिक मामला
श्रीनगर, 30 अक्टूबर (भाषा) जम्मू-कश्मीर के दो दिवसीय दौरे पर आए यूरोपीय संघ (ईयू) के सांसदों ने बुधवार को कहा कि अनुच्छेद 370 भारत का आंतरिक मामला है और वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वह देश के साथ खड़े हैं।
घाटी के दो दिवसीय दौरे के अंतिम दिन यूरोपीय संघ के 23 सांसदों के शिष्टमंडल ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने आतंकवादियों द्वारा पश्चिम बंगाल के पांच मजदूरों की हत्या किए जाने की घटना की निंदा भी की।
फ्रांस के हेनरी मेलोसे ने कहा, ‘‘अनुच्छेद 370 की बात करें, तो यह भारत का आंतरिक मामला है। हमारी चिंता का विषय आतंकवाद है जो दुनियाभर में परेशानी का सबब है और इससे लड़ाई में हमें भारत के साथ खड़ा होना चाहिए। आतंकवादियों ने पांच निर्दोष मजदूरों की हत्या की, यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं।’’
उन्होंने कहा कि दल ने सेना और पुलिस ने बात की है। युवा कार्यकर्ताओं से भी उनकी बातचीत हुई तथा शांति कायम करने के विचारों का आदान प्रदान हुआ।
ब्रिटेन के न्यूटन डन ने इस दौरे को ‘आंखे खोलने वाला दौरा’ बताया।
सांसदों के दौरे का उद्देश्य अनुच्छेद 370 के तहत प्रदत्त राज्य के विशेष दर्जे को खत्म करने के बाद बने हालात का जायजा लेना था।
डन ने कहा, ‘‘हम यूरोप से आते हैं, जो वर्षों के संघर्ष के बाद अब शांतिपूर्ण स्थान है। हम भारत को दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बनता देखना चाहते हैं। इसके लिए जरूरत है कि वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम भारत के साथ खड़े रहें। यह दौरा आंखें खोलने वाला रहा है और जो कुछ हमने ग्राउंड जीरो पर देखा है हम उस पर अपनी बात रखेंगे।’’
केंद्र द्वारा जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद से कश्मीर में विदेशी प्रतिनिधियों का यह पहला उच्च स्तरीय दौरा है।
पोलैंड के सांसद रेजार्ड जारनेकी ने कहा, ‘‘ऐसा लगता है कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने जो दिखाया वह पक्षपातपूर्ण था। हमने जो देखा है, अपने देश लौटकर हम उसकी जानकारी देंगे।’’
फ्रांस के ही एक अन्य सांसद थियेरी मारियानी ने मीडिया को बताया कि वह पहले भी कई बार भारत आ चुके हैं और यह दौरा भारत के आंतरिक मामले में दखल देने के लिए नहीं है बल्कि कश्मीर में जमीनी हालात के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी लेने के लिए किया गया है।
उन्होंने कहा, ‘‘आतंकवादी एक देश को बरबाद कर सकते हैं। मैं अफगानिस्तान और सीरिया जा चुका हूं और आतंकवाद ने वहां जो किया है वह देख चुका हूं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम भारत के साथ खड़े हैं।’’
मारियानी ने कहा, ‘‘हमें फासीवादी कह कर हमारी छवि को खराब किया जा रहा है। बेहतर होता कि हमारी छवि खराब करने से पहले हमारे बारे में अच्छे से जान लिया गया होता।’’
अधिकारियों ने विस्तार से कारण बताये बिना कहा कि इस दल में मूल रूप से 27 सांसदों को होना था लेकिन इनमें से चार कश्मीर नहीं आए। बताया जाता है कि ये सांसद अपने-अपने देश लौट गए। शिष्टमंडल में शामिल कई सांसद धुर दक्षिणपंथी या दक्षिणपंथी दलों के हैं।
शिष्टमंडल जब यहां पहुंचा तो शहर पूरी तरह बंद था। श्रीनगर तथा घाटी के अन्य हिस्सों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच कुछ जगह झड़पें हुई। पथराव की भी कुछ घटनाएं हुईं।
यूरोपीय संसद के इन सदस्यों ने अपनी दो दिवसीय कश्मीर यात्रा के पहले, सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नयी दिल्ली में मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने इनका स्वागत करने के साथ उम्मीद जताई थी कि जम्मू कश्मीर सहित देश के अन्य हिस्सों में उनकी यात्रा सार्थक रहेगी।
जॉब
यहां कर्मचारी चयन आयोग ने क्लर्क और स्टेनोग्राफर के 991 पदों पर निकाली बंपर भर्ती, जाने क्या है आवेदन की अंतिम तिथि और शैक्षणिक योग्यता…
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, JSSC ने क्लर्क और स्टेनोग्राफर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। जिसके लिए उम्मीदवार 20 मई 2022 से ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकेंगे। वहीं आवेदन के लिए लास्ट डेट 19 जून 2022 रहेगी। अप्लाई करने के लिए उम्मीदवारों को आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट jssc.nic.in पर जाना होगा।
यहां कुल 991 पदों पर भर्ती निकाली गई है जिसमें स्टेनोग्राफर के 27 और क्लर्क के 964 पद शामिल हैं। इसके तहत विभिन्न विभाग में क्लर्क के पद भरे जाएंगे।
पदों की संख्या : 991
महत्वपूर्ण तारीख
- आवेदन की शुरुआती तारीख : 20 मई 2022
- आवेदन की आखिरी तारीख : 19 जून 2022
- आवेदन पत्र में संशोधन की तारीख : 26 से 30 जून 2022
योग्यता
इन पदों के लिए 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।
आयु सीमा
इन पदों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है।
आवेदन शुल्क
आवेदन पत्र भरने के बाद 100 रुपए आवेदन शुल्क भी जमा करना होगा। हालांकि एससी, एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यह शुल्क 50 रुपए है।
देश - दुनिया
Weather Update: इन जिलो में गरज-चमक की साथ हो सकती है जमकर बारिश, मिल सकती है गर्मी से राहत…
दोपहर के बाद शहर में हल्के बादल भी छाए लेकिन राहत नहीं मिल पाई। शहर का अधिकतम तापमान 44.4 और न्यूनतम 30 डिग्री दर्ज किया, जबकि शुक्रवार को अधिकतम तापमान 45.1 और न्यूनतम 26.4 डिग्री दर्ज किया गया था। न्यूनतम तापमान साढ़े तीन डिग्री से अधिक बढ़ गया, इसके कारण रात में भी लोगों को काफी गर्माहट महसूस हुई और लोग परेशान दिखाई दिए।
इन जिलों में हो सकती है बारिश
अंडमान में मानसून एक्टिव हो गया है। सब कुछ ठीक रहा, तो 15 जून से 20 जून के बीच मध्यप्रदेश में जमकर बारिश होने लगेगी। प्रदेश के कई हिस्सों में घने बादल छाए हैं। अगले कुछ घंटों के दौरान भोपाल, गुना, सीहोर, विदिशा, राजगढ़, रायसेन, नरसिंहपुर, मंडला, सिवनी, जबलपुर में गरज चमक के बाद बारिश हो सकती है। 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। सागर, अनूपपुर और डिडोंरी में कहीं कहीं 50 किलो मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी के साथ हल्की बारिश की संभावना है। भोपाल, शाजापुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, दमोह और नर्मदापुरम में कहीं-कहीं बूंदाबांदी की संभावना है।
लोगों को गर्मी से मिलेगी राहत
मौसम विभाग के मुताबिक इस समय कोई सिस्टम नहीं है, लगातार गर्म हवाएं आ रही हैं, इसके कारण गर्मी बढ़ी है। जहां तक बादलों की स्थिति है, आमतौर पर जब तापमान अधिक हो जाता है, तो लोकल सिस्टम के कारण बादलों की स्थिति बनती है। इस समय तापमान अधिक है, बादल भी कम बन रहे हैं हालांकि गरज चमक की स्थिति बन रही है। एक दो दिनों में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभवना है। इसके कारण तापमान में कुछ राहत मिल सकती है।
आज इन शहरों में लू का अलर्ट
भोपाल, रायसेन, अशोक नगर, उज्जैन, रीवा, सतना, सीधी, शिवपुरी, दतिया, गुना, ग्वालियर, सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, शाहजापुर, दमोहह, छतरपुर, आगर, रतलाम, राजगढ़, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, नीमच, मंदसौर, श्योपुर कलां, मुरैना और भिंड में लू चल सकती है।
छत्तीसगढ़
CG News: किसान न्याय योजना की पहली क़िस्त 21 मई को सीधे किसानो के खातो में भेजी जाएगी, 1700 करोड़ रुपए होंगे ट्रांसफर…
दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर छत्तीसगढ़ सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना से इस साल की पहली किस्त देने जा रही है। 21 मई को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साल 2021-22 के लिए 1700 करोड़ रुपए का भुगतान जारी करेंगे। मुख्य आयोजन वर्चुअल होगा और भुगतान सीधे किसानों के खाते में पहुंचेगा। हालांकि अन्य सभी जिलों में इसके लिए आयोजन भी किए जाने हैं। उसमें विधायकों और दूसरे जनप्रतिनिधियों को अतिथि बनाकर बुलाया जाना है। सामान्य प्रशासन विभाग ने बताया है, सभी जिलों में जिला स्तरीय आयोजन होना है। इसको मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। सभी जिलों के कलेक्टर से कहा गया है, इस कार्यक्रम में विधायकों-सांसदों और दूसरे जनप्रतिनिधियों को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाना है। कलेक्टर को अतिथियों की सूची भी दी गई है। उसके अलावा न्याय योजना का लाभ लेने वाले किसानों को भी इस आयोजन में लाना है। उनके आने-जाने की व्यवस्था भी जिला प्रशासन को करना है। आयोजन स्थल पर गर्मी से बचने के उपाय और पेयजल की व्यवस्था करने को भी कहा गया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत सरकार खरीफ की फसलों के लिए 9 हजार रुपए प्रति एकड़ की दर से इनपुट सब्सिडी देती है। यह राशि चार किस्तों में अदा की जाती रही है। 21 मई को 2021-22 के खरीफ सीजन की पहली किस्त जारी होनी है।
अब तक 12, 209 करोड़ दे चुकी सरकार
राज्य सरकार ने इस योजना की शुरुआत 21 मई 2020 से हुई। पहली किस्त में 1500 करोड़ दिया गया। उस साल सरकार ने चार किस्तों में 5 हजार 604 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया था। 2021 में यह रकम बढ़ी। बीते दो वर्षों में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों के बैंक खाते में 12 हजार 209 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है।
पहली बार सिर्फ धान उत्पादक, अब 14 फसलें
पहली बार जब यह योजना लागू हुई तो लाभार्थियों में केवल धान और गन्ना उत्पादक किसान थे। चयन का आधार पिछले सीजन में सरकारी केंद्रों पर बिक्री का रिकॉर्ड था। बाद में इसमें खरीफ की सभी प्रमुख फसलों को शामिल कर लिया गया। अब इसका विस्तार हुआ है। किसान ने अगर धान के बदले कोदो, कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, सुगंधित धान, अन्य फोर्टिफाइड धान, केला अथवा पपीता लकिस्त गाता है तो उसे 10 हजार रुपए की इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। पौधरोपण करने वाले कृषकों को तीन वर्षों तक इनपुट सब्सिडी दी जाएगी
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