देश
पेट्रोल-डीजल की ताजा कीमत जारी,जानें अपने शहर की कीमत..
Petrol-Diesel Price : आज के लिए पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी कर दिए गए हैं. सरकारी तेल कंपनियों ने लगातार 14वें दिन पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है. आखिरी बार 21 मई को पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बदलाव हुआ था.
आज का भाव
– दिल्ली पेट्रोल 96.72 रुपये और डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर
– मुंबई पेट्रोल 111.35 रुपये और डीजल 97.28 रुपये प्रति लीटर
– चेन्नई पेट्रोल 102.63 रुपये और डीजल 94.24 रुपये प्रति लीटर
– कोलकाता पेट्रोल 106.03 रुपये और डीजल 92.76 रुपये प्रति लीटर
– नोएडा में पेट्रोल 96.57 रुपये और डीजल 89.96 रुपये प्रति लीटर
– लखनऊ में पेट्रोल 96.57 रुपये और डीजल 89.76 रुपये प्रति लीटर
– जयपुर में पेट्रोल 108.48 रुपये और डीजल 93.72 रुपये प्रति लीटर
– तिरुवनंतपुरम में पेट्रोल 107.71 रुपये और डीजल 96.52 रुपये प्रति लीटर
– पोर्टब्लेयर में पेट्रोल 84.10 रुपये और डीजल 79.74 रुपये प्रति लीटर
– पटना में पेट्रोल 107.24 रुपये और डीजल 94.04 रुपये प्रति लीटर
– गुरुग्राम में 97.18 रुपये और डीजल 90.05 रुपये प्रति लीटर
– बेंगलुरु में पेट्रोल 101.94 रुपये और डीजल 87.89 रुपये प्रति लीटर
– भुवनेश्वर में पेट्रोल 103.19 रुपये और डीजल 94.76 रुपये प्रति लीटर
– चंडीगढ़ में पेट्रोल 96.20 रुपये और डीजल 84.26 रुपये प्रति लीटर
– हैदराबाद में पेट्रोल 109.66 रुपये और डीजल 97.82 रुपये प्रति लीटर
बढ़ती महंगाई के बीच केंद्र सरकार ने बीते 21 मई को लोगों को बड़ी राहत दी
बता दें कि बढ़ती महंगाई के बीच केंद्र सरकार ने बीते 21 मई को लोगों को बड़ी राहत दी थी. सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर एक्साइड ड्यूटी कम की थी. सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपये और डीजल पर 6 रुपये एक्साइज ड्यूटी में कटौती की।
इसके बाद देशभर में पेट्रोल 9.50 रुपये और डीजल 7 रुपये प्रति लीटर सस्ता हो गया था. केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद कुछ राज्यों ने भी वैट कम किया. इसमें राजस्थान, केरल और महाराष्ट्र सरकार शामिल हैं।
देश
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर : डीए और डीआर में होगी इजाफा..जानिए
7th Pay Commission: देश के एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनभोगियों की पेंशन एकबार फिर बढ़ने वाली है। सब कुछ ठीक रहा तो जुलाई में कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स के पेंशन में फिर बंपर बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।1 जुलाई 2022 से कर्मचारियों के डीए (DR) और पेंशनर्स के डीआर (DR) में 5 फीसदी का इजाफा हो सकता है।
केंद्रीय कर्मचारियों को अभी 34 फीसदी की दर से डीए मिल रहा है जो जुलाई में बढ़कर 39 फीसदी हो जाएगा।बताया जा रहा है कि सरकार ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर जुलाई में डीए में 4 फीसदी का इजाफा कर सकती है। AICP Index के आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी महीने में यह आंकड़ा 125.1 पर था वहीं, फरवरी में यह 125 पर था।
जबकि मार्च में यह इस महीने बढ़कर 126 पर पहुंच गया। वहीं अप्रैल में इसमें और बड़ा उछाल देखने को मिला है। अप्रैल में AICPI इंडेक्स 127.7 अंक पर रहा है। इससे कन्फर्म है कि आने वाले दिनों में महंगाई भत्ता 4 फसदी की दर से बढ़ेगा। लेकिन, अभी मई और जून के आंकड़े आने हैं। अगर ये इंडेक्स 129 के पार निकलता है तो महंगाई भत्ता 5 फीसदी तक बढ़ सकता है।
बढ़ेगी सैलरी
– अगर न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए पर देखें तो 39 फीसदी के हिसाब से सालाना महंगाई भत्ते में कुल इजाफा 7020 रुपए में होगा। मतलब मौजूदा महंगाई भत्ते के मुकाबले 900 रुपए हर महीने बढ़ेंगे। कुल मिलाकर 18000 रुपए बेसिक सैलरी वाले केंद्रीय कर्मचारियों को सालाना 84240 रुपए महंगाई भत्ता का भुगतान होगा।- वहीं, अगर अधिकतम बेसिक सैलरी 56900 रुपए पर देखें तो सालाना महंगाई भत्ते में कुल इजाफा 22191 रुपए होगा। मतलब मौजूदा महंगाई भत्ते के मुकाबले 1233 रुपए हर महीने बढ़ेंगे।
DA का रिविजन
दरअसल सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में दो बार रिविजन होता है। पहला जनवरी और दूसरा जुलाई के महीने में दिया जाता है। सरकार ने 30 मार्च को डीए और डीआर में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की थी। जिसके बाद यह बढ़कर 31 से 34 फीसदी हो गया था।
बेहतर रहन-सहन के लिए मिलता है DA
महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों के रहन-सहन को बेहतर करने के लिए दिया जाता है। यह सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिया जाता है। इसे देने की वजह यह है कि बढ़ती महंगाई में भी कर्मचारियों का रहन-सहन का स्तर बेहतर बना रहे।
देश
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर : डीए और डीआर में होगी इतने फीसदी का इजाफा..जानिए
7th Pay Commission: देश के एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनभोगियों की पेंशन एकबार फिर बढ़ने वाली है। सब कुछ ठीक रहा तो जुलाई में कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स के पेंशन में फिर बंपर बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।1 जुलाई 2022 से कर्मचारियों के डीए (DR) और पेंशनर्स के डीआर (DR) में 5 फीसदी का इजाफा हो सकता है।
केंद्रीय कर्मचारियों को अभी 34 फीसदी की दर से डीए मिल रहा है जो जुलाई में बढ़कर 39 फीसदी हो जाएगा।बताया जा रहा है कि सरकार ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर जुलाई में डीए में 4 फीसदी का इजाफा कर सकती है। AICP Index के आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी महीने में यह आंकड़ा 125.1 पर था वहीं, फरवरी में यह 125 पर था।
जबकि मार्च में यह इस महीने बढ़कर 126 पर पहुंच गया। वहीं अप्रैल में इसमें और बड़ा उछाल देखने को मिला है। अप्रैल में AICPI इंडेक्स 127.7 अंक पर रहा है। इससे कन्फर्म है कि आने वाले दिनों में महंगाई भत्ता 4 फसदी की दर से बढ़ेगा। लेकिन, अभी मई और जून के आंकड़े आने हैं। अगर ये इंडेक्स 129 के पार निकलता है तो महंगाई भत्ता 5 फीसदी तक बढ़ सकता है।
बढ़ेगी सैलरी
– अगर न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए पर देखें तो 39 फीसदी के हिसाब से सालाना महंगाई भत्ते में कुल इजाफा 7020 रुपए में होगा। मतलब मौजूदा महंगाई भत्ते के मुकाबले 900 रुपए हर महीने बढ़ेंगे। कुल मिलाकर 18000 रुपए बेसिक सैलरी वाले केंद्रीय कर्मचारियों को सालाना 84240 रुपए महंगाई भत्ता का भुगतान होगा।- वहीं, अगर अधिकतम बेसिक सैलरी 56900 रुपए पर देखें तो सालाना महंगाई भत्ते में कुल इजाफा 22191 रुपए होगा। मतलब मौजूदा महंगाई भत्ते के मुकाबले 1233 रुपए हर महीने बढ़ेंगे।
DA का रिविजन
दरअसल सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में दो बार रिविजन होता है। पहला जनवरी और दूसरा जुलाई के महीने में दिया जाता है। सरकार ने 30 मार्च को डीए और डीआर में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की थी। जिसके बाद यह बढ़कर 31 से 34 फीसदी हो गया था।
बेहतर रहन-सहन के लिए मिलता है DA
महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों के रहन-सहन को बेहतर करने के लिए दिया जाता है। यह सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिया जाता है। इसे देने की वजह यह है कि बढ़ती महंगाई में भी कर्मचारियों का रहन-सहन का स्तर बेहतर बना रहे।
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केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर : डीए और डीआर में होगी इतने फीसदी का इजाफा..जानिए
7th Pay Commission: देश के एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनभोगियों की पेंशन एकबार फिर बढ़ने वाली है। सब कुछ ठीक रहा तो जुलाई में कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स के पेंशन में फिर बंपर बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।1 जुलाई 2022 से कर्मचारियों के डीए (DR) और पेंशनर्स के डीआर (DR) में 5 फीसदी का इजाफा हो सकता है।
केंद्रीय कर्मचारियों को अभी 34 फीसदी की दर से डीए मिल रहा है जो जुलाई में बढ़कर 39 फीसदी हो जाएगा।बताया जा रहा है कि सरकार ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर जुलाई में डीए में 4 फीसदी का इजाफा कर सकती है। AICP Index के आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी महीने में यह आंकड़ा 125.1 पर था वहीं, फरवरी में यह 125 पर था।
जबकि मार्च में यह इस महीने बढ़कर 126 पर पहुंच गया। वहीं अप्रैल में इसमें और बड़ा उछाल देखने को मिला है। अप्रैल में AICPI इंडेक्स 127.7 अंक पर रहा है। इससे कन्फर्म है कि आने वाले दिनों में महंगाई भत्ता 4 फसदी की दर से बढ़ेगा। लेकिन, अभी मई और जून के आंकड़े आने हैं। अगर ये इंडेक्स 129 के पार निकलता है तो महंगाई भत्ता 5 फीसदी तक बढ़ सकता है।
बढ़ेगी सैलरी
– अगर न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए पर देखें तो 39 फीसदी के हिसाब से सालाना महंगाई भत्ते में कुल इजाफा 7020 रुपए में होगा। मतलब मौजूदा महंगाई भत्ते के मुकाबले 900 रुपए हर महीने बढ़ेंगे। कुल मिलाकर 18000 रुपए बेसिक सैलरी वाले केंद्रीय कर्मचारियों को सालाना 84240 रुपए महंगाई भत्ता का भुगतान होगा।- वहीं, अगर अधिकतम बेसिक सैलरी 56900 रुपए पर देखें तो सालाना महंगाई भत्ते में कुल इजाफा 22191 रुपए होगा। मतलब मौजूदा महंगाई भत्ते के मुकाबले 1233 रुपए हर महीने बढ़ेंगे।
DA का रिविजन
दरअसल सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में दो बार रिविजन होता है। पहला जनवरी और दूसरा जुलाई के महीने में दिया जाता है। सरकार ने 30 मार्च को डीए और डीआर में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की थी। जिसके बाद यह बढ़कर 31 से 34 फीसदी हो गया था।
बेहतर रहन-सहन के लिए मिलता है DA
महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों के रहन-सहन को बेहतर करने के लिए दिया जाता है। यह सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिया जाता है। इसे देने की वजह यह है कि बढ़ती महंगाई में भी कर्मचारियों का रहन-सहन का स्तर बेहतर बना रहे।
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