श्रमिकों को तीर्थ यात्रा कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एक खास योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत सरकार मजदूरों और श्रमिकों को तीर्थ यात्रा करा रही है। ऐसे में अगर आप भी तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, तो आपके खाते में सरकार द्वारा 12 हजार रुपये भेजे जाएंगे। इस योजना का लाभ सभी धर्मों के लोग उठा सकते हैं। सरकार की इस योजना का लाभ उठाकर श्रमिक अपने परिवार के सदस्यों के साथ धार्मिक यात्रा कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना का नाम श्रवण कुमार श्रमिक परिवार धार्मिक पर्यटन यात्रा योजना है। इस योजना के तहत नई ट्रेन के चलाए जाने का प्रस्ताव किया जा रहा है। ऐसे में श्रमिकों को उनके परिवार सहित ट्रेन से यात्रा करने की सुविधा भी मिलेगी। इस यात्रा में चिकित्सा समेत कई दूसरी सुविधाएं भी मौजूद होंगी। इसी कड़ी में आइए जानते हैं

उत्तर प्रदेश सरकार की इस स्कीम के बारे में विस्तार से – 

देश में ऐसे मजदूरों की संख्या काफी अधिक है, जो आर्थिक दिक्कतों की वजह से धार्मिक यात्रा नहीं कर पाते हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार श्रमिकों के लिए श्रमिक परिवार धार्मिक पर्यटन यात्रा की शुरुआत की है।

इस योजना के अंतर्गत सरकार श्रमिकों को 12 हजार रुपये एकमुश्त धार्मिक यात्रा करने के लिए देगी। उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद द्वारा ऐतिहासिक, धार्मिक एवं दर्शनीय स्थानों की यात्रा के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी।

धार्मिक यात्रा के दौरान यात्रियों के लिए सभी पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी। ऐसे में अगर श्रमिक तीर्थ स्थल पर घूमने की योजना बना रहे हैं, तो वह उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

July New Rules: आने वाले जुलाई महीने से कई नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। बदले हुए इन नियमों का सीधा असर आपके ऊपर होगा। बदलने जा रहे इन रूल्स के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। आधार पैन लिंकिंग से लेकर डीएल बनवाने के तरीकों के नियमों में ये बदलाव 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक हैं, तो 1 जुलाई के बाद से एटीएम और चेक से होने वाली लेन देन से जुड़े नियमों में भी बड़ा बदलाव हो रहा है। वहीं अगर आप 1 जुलाई या उसके बाद अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक कराते हैं। इस स्थिति में आपको दोगुना चार्ज देना होगा। संभावना जताई जा रही है कि आने वाले महीने में एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में भी वृद्धि हो सकती है। इसी कड़ी में आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में विस्तार से –

आधार पैन लिंक चार्ज में बढ़ोत्तरी
अगर आप 1 जुलाई या उसके बाद अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक कराते हैं। इस स्थिति में आपको 500 की जगह 1 हजार रुपये के जुर्माने का भुगतान करना होगा। सीबीडीटी ने इसको लेकर अधिसूचना जारी की है।

कटेगा दोगुना टीडीएस

आपको जल्द से जल्द इनकम टैक्स का रिटर्न दाखिल कर देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते, तो आपको दोगुना टीडीएस भरना पड़ेगा। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 15 जुलाई है। वहीं जिन लोगों की टीडीएस की राशि 50 हजार या उससे अधिक है। अगर उन्होंने पिछले दो सालों से आईटीआर नहीं भरा है। इस स्थिति में 1 जुलाई से टीडीएस की दरें 10 से 15 प्रतिशत तक कटेगी। हालांकि, इससे पहले ये हिस्सेदारी 5 से 10 प्रतिशत थी।

एसबीआई से जुड़े इन नियमों में बदलाव

अगर आपका एसबीआई में बेसिक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट है, तो आप केवल एक महीने में चार बार ही एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। चार बार से ज्यादा पैसे निकालने पर आपको 15 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज देना होगा। वहीं एसबीआई ग्राहक 10 चेक लीव का ही इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर आप 10 एक्स्ट्रा चेक लीव का उपयोग करते हैं। इस स्थिति में आपको 40 रुपये + जीएसटी देनी होगी।

RTO, TDS से जुड़े नियम, जानें डिटेल्स

7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 1 जुलाई से बढ़ने जा रहा है. एआईसीपीआई कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अब सीधे 40% परसेंट हो जाएगा.आखिरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वो खुशखबरी आ ही गई, जिसका वो कबसे इंतजार कर रहे थे. केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 1 जुलाई से बढ़ोतरी होने जा रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार 1 जुलाई से महंगाई भत्ते में 6 फीसदी बढ़ोतरी कर सकती है. आइए जानते हैं लेटेस्ट अपडेट।

कितना बढ़ेगा महंगाई भत्ता?
दरअसल, डीए में बढ़ोतरी एआईसीपीआई के आंकड़ों पर निर्भर करती है. एआईसीपीआई सूचकांक में मार्च और अप्रैल 2022 में उछाल आया था जिससे 5% फीसदी महंगाई भत्ता बढने पर कोई संदेह नहीं है. यानी तब कर्मचारियों का डीए 34 फीसदी से बढ़कर 39 फीसदी हो जाएगा. लेकिन अब नए आंकड़े के मुताबिक कर्मचारियों के डीए में 6% बढ़ोतरी के चांसेज दिख रहे हैं।

क्या कहता है एआईसीपीआई सूचकांक
दरअसल, इस साल जनवरी और फरवरी महीने के लिए एआईसीपीआई सूचकांक में गिरावट जरूर देखी गई, लेकिन इसके बाद एआईसीपीआई के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है. जनवरी में 125.1, फरवरी में 125 और मार्च में एक अंक बढ़कर 126 पर आ गया. अब अप्रैल का भी आंकड़ा सामने आ गया है. अप्रैल के आए आंकड़ों के मुताबिक एआईसीपीआई सूचकांक 127.7 पर आ गया है. इसमें 1.35 फीसदी की बढ़त हुई है, अब मई का आंकड़ा आने वाला है. अगर मई में भी इस आंकड़े में इजाफा होता है तो डीए में 6% की बढ़ोतरी हो सकती है।

क‍ितनी हो बढ़ेगी सैलरी?
अगर सरकार 6% डीए बढ़ाती है तब केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 34% से 40% हो जाएगा. आइये देखते हैं देखते हैं कि अधिकतम और न्यूनतम बेसिक सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी।

अधिकतम बेसिक सैलरी पर कैलकुलेशन
1. कर्मचारी की बेसिक सैलरी 56,900 रुपये
2. नया महंगाई भत्ता (40%) 22,760 रुपये/माह
3. अब तक महंगाई भत्ता (34%) 19,346 रुपये/माह
4. कितना महंगाई भत्ता बढ़ा 22,760-19,346 = 3,414 रुपये/माह
5. सालाना सैलरी में इजाफा 3,414 X12= 40,968 रुपये

न्यूनतम बेसिक सैलरी पर कैलकुलेशन
1. कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये
2. नया महंगाई भत्ता (40%) 7,200 रुपये/माह
3. अब तक महंगाई भत्ता (34%) 6120 रुपये/माह
4. कितना महंगाई भत्ता बढ़ा 7200-6120 = 1080 रुपये/माह
5. सालाना सैलरी में इजाफा 1080 X12= 12,960 रुपये