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फर्जी जाति प्रमाणपत्र मामले में प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी पुलिस हिरासत में

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फर्जी जाति प्रमाणपत्र मामले में छत्‍तीसगढ़ के पूर्व मुख्‍यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी की मुश्किलें बढ़ती गई है. जोगी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी को बिलासपुर से पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. अमित जोगी पर अपनी नागरिकता को लेकर गलत जानकारी देने का आरोप है. जानकारी के मुताबिक मरवाही सदन से पुलिस ने उन्हे हिरासत में लिया है. मालूम हो कि सोमवार को समीरा पैकरा सहित मरवाही के आदिवासियों ने अमित जोगी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसपी ऑफिस का घेराव भी किया था. साथ ही अमित जोगी के खिलाफ गौरेला में 420 का मामला सभी दर्ज है. बताया जा रहा है कि अमित जोगी को गैरेला लाया जा सकता है.

पीसीसी चीफ का बयान

अमित जोगी को हिरासत में लिए जाने के मामले में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि गलत काम करेंगे तो गिरफ्तार तो होंगे ही. देश में सबसे के लिए कानून एक बराबर है. अगर गलतियां की हैं तो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे ना की अपने आप को कानून के आड़े लाए. बीजेपी नेत्री समीरा पैकरा की शिकायत पर पुलिस ने किया अमित जोगी को गिरफ्तार.

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प्रदेश

मायावती ने बताया, यूपी चुनाव 2022: कांग्रेस के महिलाओं को 40 फीसदी टिकट देने के एलान को ‘कोरी नाटकबाजी’

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यूपी चुनाव 2022: कांग्रेस के महिलाओं को 40 फीसदी टिकट देने के एलान को मायावती ने बताया ‘कोरी नाटकबाजी’

को कांग्रेस व भाजपा में बिल्कुल भी इच्छाशक्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने संसद व विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का कानून क्यों नहीं बनाया?

विस्तार:-

कांग्रेस द्वारा यूपी के विधानसभा चुनाव में महिला उम्मीदवारों को 40 फीसदी टिकट दिए जाने की घोषणा पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने पलटवार किया है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस जब सत्ता में होती है व इनके अच्छे दिन होते हैं तो इनको दलित, पिछड़े व महिलाएं याद नहीं आतीं, किन्तु अब जब इनके बुरे दिन नहीं हट रहे हैं तो पंजाब में दलित की तरह यूपी में इनको महिलाएं याद आई हैं व उन्हें 40 प्रतिशत टिकट देने की घोषणा इनकी कोरी चुनावी नाटकबाजी है।

उन्होंने आगे कहा कि महिलाओं के प्रति कांग्रेस की चिन्ता अगर इतनी ही वाजिब व ईमानदार होती तो केन्द्र में इनकी सरकार ने संसद व विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का कानून क्यों नहीं बनाया? कांग्रेस का स्वाभाव है ’कहना कुछ व करना कुछ’ जो इनकी नीयत व नीति पर प्रश्नचिन्ह खड़े करता है।

यूपी व देश में महिलाओं की आधी आबादी है। इनका हित व कल्याण ही नहीं बल्कि इनकी सुरक्षा, आदर-सम्मान के प्रति ठोस व ईमानदार प्रयास सतत् प्रक्रिया, जिसके प्रति मजबूत इच्छाशक्ति जरूरी है। जो कांग्रेस व भाजपा में देखने को नहीं मिलती है जबकि बीएसपी ने ऐसा करके दिखा दिया है।

वहीं, प्रियंका गांधी ने यूपी विधानसभा में खुद चुनाव लड़ने पर कहा कि अभी इसका निर्णय नहीं लिया गया है।

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देश - दुनिया

50 करोड़ का मानहानि का केस,शिल्पा शेट्टी-राजकुंद्रा ने शर्लिन चोपड़ा पर किया ,आरोपों को बताया झूठा

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शिल्पा और राज ने शर्लिन पर 50 करोड़ रुपये का मानहानि का केस दर्ज किया है. साथ ही कपल ने शर्लिन द्वारा लगाए गए आरोपों को मनगढ़ंत और झूठा बताया है.

बॉलीवुड एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा ने हाल ही में राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी पर सेक्शुअल हैरासमेंट का मुकदमा दर्ज कराया था. साथ ही धोखाधड़ी करने का भी आरोप लगाया था. अब इस मामले में शिल्पा और राज की तरफ से रिएक्शन आ गया है. कपल ने अब शर्लिन चोपड़ा पर मानहानि‍ का केस दर्ज करा दिया है. शिल्पा और राज

शर्लिन पर 50 करोड़ रुपये का मानहानि‍ का केस दर्ज करा दिया है. साथ ही कपल ने शर्लिन द्वारा लगाए गए आरोपों को मनगढ़ंत और झूठा बताया है.

शिल्पा-राज ने शर्लिन के खिलाफ लिया एक्शन 

कुछ दिन पहले ही शर्लिन चोपड़ा ने राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी पर शारीरिक और मानसिक रूप से उन्हें हैरास करने का आरोप लगाया था और मुंबई पुलिस से शिकायत की थी. अब शिल्पा और राज के लॉयर ने शर्लिन पर 50 करोड़ रुपये का मानहानि केस सूट किया है. कपल के लॉयर ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि- ‘शर्लिन

चोपड़ा द्वारा शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो छूठे, फर्जी और आधारहीन हैं. इसका कोई प्रमाण भी नहीं है.’

राज कुंद्रा पर शर्लिन ने लगाया था आरोप

इससे पहले शर्लिन चोपड़ा ने पोर्न रॉकेट केस में राज कुंद्रा के खिलाफ स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था. इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि राज कुंद्रा और उनके क्रिएटिव डायरेक्टर ने मोबाइल ऐप हॉटशॉट्स के लिए उनसे शूट कराने के पीछे पड़े थे. शर्लिन ने डिटेल्स स्टेटमेंट जारी किया था जो इस मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच द्वारा फाइल की गई चार्जशीट का अहम हिस्सा था.

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छत्तीसगढ़

निजी स्कूल के 50 हजार छात्रों को झटका! भूपेश सरकार ने दिए ये निर्दश

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छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में निजी स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे छात्रों को लेकर राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने बड़ा निर्देश दिया है. शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों को भी जल्द ऑफलाइन क्लास शुरू करने कहा है. राज्य सरकार ने अगस्त में स्कूलों में ऑफलाइन पढ़ाई की अनुमति दे दी थी. सरकारी स्कूल खुले और पढ़ाई भी हो रही है, लेकिन रायपुर अधिकांश निजी स्कूलों में अब भी ऑनलाइन क्लास चल रही है. इसे लेकर जिला शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों से कहा है कि वे जल्द से जल्द ऑफलाइन पढ़ाई शुरू करें. शासन के निर्देशों का पालन करते हुए बच्चों को बुलाएं. रायपुर में निजी स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले छात्रों की संख्या 50 हजार से ज्यादा बताई जा रही है.

अब निजी स्कूलों के लिए जिला शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किए गए हैं. अधिकारियों का कहना है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए स्कूलों में ऑफलाइन पढ़ाई हो रही है, लेकिन अधिकांश निजी स्कूलों में अभी भी ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है. इस संबंध में पालकों से जानकारी मिली है. इसलिए निजी स्कूल भी कक्षा पहली से लेकर बारहवीं तक की ऑफलाइन पढ़ाई शुरू करें. जिला शिक्षा विभाग से निर्देश जारी होने के बाद संभावना है कि जल्द से जल्द निजी स्कूलों में भी ऑफलाइन पढ़ाई शुरू होगी. हालांकि, कुछ दिनों के बाद दिवाली की छुट्टियां शुरू हो रही हैं. शिक्षा विभाग के इस निर्देश को ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे उन छात्रों के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है, जो पढाई के बहाने मौज कर रहे थे.

ऑफलाइन हो सकती है परीक्षा

बता दें कि निजी स्कूलों में खासकर सीबीएसई बोर्ड से जुड़े स्कूलों में कुछ दिनों पहले एग्जाम हुए. यह परीक्षा ऑनलाइन मोड में हुई, लेकिन अब ऑफलाइन पढ़ाई शुरू होने के बाद जब छह माही परीक्षाएं होंगी तो यह परीक्षाएं भी क्लासेस में भी देनी होगी. कुछ निजी स्कूलों ने बताया कि हाफ ईयरली एग्जाम ऑफलाइन होंगे. इसके लिए छात्रों को पहले ही सूचना दे दी गई है. ताकि वे तैयारी करें. इस परीक्षा के बाद पता चलेगा कि बच्चों का स्तर कैसा है. वहीं इस सम्बन्ध में निजी स्कूल एसोसिएशन ने भी जिला शिक्षा अधिकारी को चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद आदेश निकाला गया

इन नियमों का पालन करना होगा

स्कूलों में ऑफलाइन क्लास के लिए वार्ड पार्षद एवं स्कूल की पालक समिति की अनुशंसा जरूरी होगी. इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत एवं स्कूल की पालक समिति की अनुशंसा स्कूलों को लेनी होगी. क्लास में क्षमता से आधे छात्र हों, सर्दी-बुखार वाले बच्चों को अनुमति नहीं होगी. छात्रों को कक्षाओं में एक दिन के अंतर में बुलाया जाए.

 

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