यदि आप देश में खूबसूरत पर्यटन स्थलों पर सैर करने का प्लान बना रहे हैं तो इंडिगो एयरलाइन आपके लिए शानदार ऑफर लेकर आया है। हाल ही में एयरलाइन कंपनी इंडिगो कई नई सीधी उड़ानें चला रही है। इंडिगो एयरलाइंस की ओर से जानकारी दी गई है कि अपने यात्रियों के लिए पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में एक और कदम उठाया है। कंपनी का कहना है कि सीधी कनेक्टिविटी यात्रा को आसान बनाएगी और पर्यटकों को इसकी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध और विविध संस्कृति के लिए एक अनूठा अनुभव देगी।

शिलांग व डिब्रूगढ़ के बीच किराया मात्र 1400 रुपए

इंडिया एयरलाइन ने 2 नवंबर 2021 से शिलांग और डिब्रूगढ़ के बीच सीधी उड़ान शुरू की है। इसका शुरुआती किराया मात्र 1400 रुपये है। ऐसे में अगर आप सस्ते में यात्रा करना चाहते हैं तो इंडिगो की वेबसाइट पर जाकर विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

सिर्फ 75 मिनट में 12 घंटे का सफर

गौरतलब है कि परिवहन की कोई भी डायरेक्ट सुविधा नहीं हो पाने के कारण लोगों को शिलांग और डिब्रूगढ़ के बीच यात्रा करने के लिए सड़क और ट्रेन से 12 घंटे की लंबी यात्रा करने को मजबूर होना पड़ा, लेकिन इस ऑफर का फायदा उठाकर सिर्फ 75 मिनट की उड़ान का विकल्प चुनकर कोई भी दोनों शहरों के बीच आसानी से उड़ान भर सकता है।

अगर आप निवेश करने को लेकर प्लान कर रहे हैं तो आज हम आपको एक ऐसी सरकारी स्कीम के बारें में बताने जा रहे हैं जहां आप बेहद ही कम पैसों का निवेश कर एक मोटी रकम जोड़ सकते हैं. इस सरकारी स्कीम का नाम सुकन्या समृद्धि योजना यानी SSY.

सुकन्या समृद्धि योजना में 10 साल से कम उम्र की बेटी का सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट खोला जा सकता है. आप अपनी बेटी के लिए रोजाना 100 रुपये बचाकर 15 लाख रुपये और 416 रुपये बचाकर 65 लाख रुपये का फंड खड़ा कर सकते हैं, जो उसके बेहतर भविष्य के लिए काम आएगा.

जानिए क्या है सुकन्या समृद्धि योजना

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) बेटियों के लिए केंद्र सरकार की एक छोटी बचत योजना है. जिसे बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत लांच किया गया है. छोटी बचत स्कीम में सुकन्या सबसे बेहतर ब्याज दर वाली योजना है.

कहां खुलेगा खाता

सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट किसी पोस्ट ऑफिस या कमर्शियल ब्रांच की अधिकृत शाखा में खोला जा सकता है. 21 साल की उम्र में बेटियां इस अकाउंट से पैसा निकाल सकती हैं.

कितना कर सकते हैं निवेश

करेंट फिस्कल ईयर में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपये तक सालाना जमा कर सकते हैं. फिलहाल इस पर 7.6 फीसदी ब्याज मिल रहा है.इस स्कीम में 9 साल 4 महीने में रकम डबल हो जाएगी.

जानिए कैसे मिलेंगे 65 लाख रुपये

अगर आप इस स्कीम में हर महीने 3000 रुपये का निवेश करते हैं यानी सालाना 36000 रुपये पर आपको 14 साल बाद 7.6 फीसदी सालाना कंपाउंडिंग के हिसाब से 9,11,574 रुपये मिलेंगे.
>> 21 साल यानी मेच्योरिटी पर यह रकम करीब 15,22,221 रुपये हो जाएगी. यानी अगर आप रोजाना 100 रुपये बचा कर जमा करते हैं तो आप बेटी के लिए 15 लाख रुपये का फंड खड़ा कर सकते हैं.
>> वहीं रोजाना 416 रुपये तक बचाकर 65 लाख रुपये जोड़ सकते हैं.

कब तक यह अकाउंट रहेगा जारी

सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खोलने के बाद यह बच्ची के 21 साल के होने या 18 साल की उम्र के बाद उसकी शादी होने तक जारी रखा जा सकता है.

केंद्र की मोदी सरकार के केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एमएसपी को लेकर शनिवार को बड़ा बयान दिया है। कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने वाला विधेयक शीतकालीन सत्र के पहले दिन संसद में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीने फसल विविधीकरण, शून्य बजट खेती एमएसपी प्रणालीऔर अधिक पारदर्शी से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक समिति के गठन की घोषणा की है। इस समिति के गठन के साथ ही एमएसपी पर किसानों की मांग पूरी कर दी गई। तोमर ने बताया कि किसान संगठनों ने पराली जलाने को अपराध मुक्त बनाने की मांग की थी।

जिसे केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है। तोमर ने कहा कि तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के बाद मुझे लगता है कि अब आंदोलन का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं किसानों और किसान संगठनों से आंदोलन को समाप्त करने का अनुरोध करता हूं। बड़े मन का परिचय दें और पीएम मोदी की घोषणा का सम्मान करते हुए अपने घरों को लौटें। उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान दर्ज मामले राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। राज्य सरकारें मामलों की गंभीरता को देखते हुए फैसला लेंगी। इसके साथ ही मुआवजे का मामला भी राज्य सरकारों के अधीन है, जिस पर सरकारें फैसला लेंगी। और अब देश में पराली जलाना अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। किसान संगठनों की मुख्य मांग थी कि पराली जलाने को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा जाए, इसलिए केंद्र सरकार ने किसानों की यह मांग की है।