योगी सरकार 2.0 का 25 अप्रैल को पहला महीना खत्म हो गया। इस दौरान सरकार मिशन 2024 के टारगेट पर एक्टिव मोड में दिखी। इतनी फुर्ती से काम हुआ कि 31 दिनों में UP सरकार ने 10 बड़े फैसले लिए। इसमें अपराधियों से 200 करोड़ की संपत्ति जब्त करना, मुफ्त राशन योजना को 3 महीने और बढ़ाना, पुरोहित कल्याण बोर्ड का गठन और 100 दिनों में 8,000 करोड़ का गन्ना भुगतान करना शामिल है।

हमने योगी सरकार 2.0 के पहले महीने के बड़े फैसलों का रिव्यू किया है। इसके साथ-साथ इन फैसलों से 2024 के लोकसभा चुनावों पर पड़ने वाले इंपैक्ट का एनालिसिस भी किया है। चलिए एक-एक करके सबसे गुजरते हैं…

26 मार्च 2022: फ्री राशन योजना की डेडलाइन 3 महीने तक बढ़ाई
विधानसभा चुनाव 2022 में CM योगी ने जनता को फ्री राशन की सुविधा दिए जाने का जिक्र कई मंचों से किया। इस पर उन्होंने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया। योगी ने बैठक में लोगों को दी जा रही फ्री राशन योजना को 3 महीने के लिए बढ़ाने का फैसला लिया।

मिशन 2024 पर असर: योगी सरकार ने 2024 तक इस योजना को 15 करोड़ लोगों तक पहुंचाने का टारगेट रखा है। ऐसे में लोकसभा चुनाव की सभी 80 सीटों पर इस सुविधा का सीधा असर पड़ेगा।

2 अप्रैल 2022: नवरात्र के पहले दिन फिर से शुरू किया एंटी रोमियो स्क्वायड योगी सरकार के पहले कार्यकाल में एंटी रोमियो स्क्वायड की शुरुआत की गई। ये स्क्वायड महिलाओं से छेड़खानी और उन्हें परेशान करने वालों को कंट्रोल करने के लिए शुरू किया गया था, लेकिन इसे बाद में बंद कर दिया गया। सरकार ने नवरात्र की शुरुआत पर एंटी रोमियो स्क्वायड को फिर से शुरू किया और UP में महिला सुरक्षा के लिए 1,000 पिंक बूथ बनाने का आदेश दिया।

मिशन 2024 पर असर: UP में करीब 7 करोड़ महिला वोटर्स हैं, यानी चुनावों में 45% उनकी भागीदारी है। योगी सरकार का यह फैसला इस हिसाब से काफी अच्छा माना जा रहा है।

8 अप्रैल 2022: 31 दिनों में 50 से ज्यादा बार एक्शन में दिखा बुलडोजर
CM योगी ने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया कि गरीबों और दुकानदारों के खिलाफ संपत्ति गिराने की कार्रवाई नहीं होगी। इसके बाद योगी सरकार 2.0 में अवैध संपत्तियों से कुल 200 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। इसमें माफिया और अपराधियों के 50 से ज्यादा अवैध ठिकानों पर बुलडोजर चलाया गया है।

मिशन 2024 पर असर: भूमाफिया और अपराधियों पर लगाम कसने के लिए यह फैसला काफी प्रभावी रहा। विधानसभा चुनाव की तरह ही BJP के लिए लोकसभा चुनाव में भी ये बड़ा मुद्दा साबित हो सकता है।

12 अप्रैल 2022: सरकारी दफ्तरों का लंबा लंच ब्रेक 30 मिनट का किया
CM योगी ने टीम 9 के साथ बैठक की। इसमें सरकारी कार्यालयों में अनुशासन बनाने पर योगी सख्त दिखे। उन्होंने निर्देश दिया कि दफ्तरों में कर्मचारी समय से आएं। लंच ब्रेक आधे घंटे से ज्यादा न लें। उन्होंने कहा, “30 मिनट के लंच ब्रेक के तुरंत बाद सभी को अपनी सीट पर आना होना। जो सीट पर नहीं दिखेगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी।”

मिशन 2024 पर असर: UP सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में कुछ 16 लाख राज्य कर्मचारी हैं। इतनी बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी काम करेंगे, तो इसका सीधा फायदा आम जनता को होगा। लोगों का सरकार पर विश्वास बढ़ेगा।

14 अप्रैल 2022: किसानों को 8,000 करोड़ का गन्ना भुगतान 100 दिन में किया जाए
CM योगी ने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर विभागों की 100 दिन की प्लानिंग पर प्रेजेंटेशन ली। इस दौरान योगी ने कहा, ‘UP में साल 2021 में किसानों को 32,926 करोड़ रुपए का गन्ना भुगतान किया गया है।’ उन्होंने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगले 100 दिनों में किसानों को 8,000 करोड़ रुपए का गन्ना भुगतान किया जाए।

मिशन 2024 पर असर: UP में करीब 45 लाख गन्ना किसान हैं। योगी सरकार के इस फैसले का असर सभी 80 सीटों पर दिखेगा।

अब यहां तक आपने योगी सरकार 2.0 के पहले महीने में लिए गए 5 बड़े फैसलों के बारे में जाना। बाकी फैसलों पर चलने से पहले इस सवाल का जवाब दीजिए…

18 अप्रैल 2022: नए धार्मिक स्थानों पर लाउडस्पीकर और माइक लगाने पर रोक
CM योगी ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक में कहा, ‘धार्मिक आजादी सबको है, लेकिन माइक की आवाज परिसर के बाहर नहीं जानी चाहिए। इसलिए सरकार ने फैसला लिया है कि नए धार्मिक स्थानों पर माइक और लाउडस्पीकर लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी।’

मिशन 2024 पर असर: जहांगीरपुरी हिंसा के बाद UP में हाई अलर्ट घोषित हुआ। इसके बाद योगी ने हाई लेवल बैठक कर नए धार्मिक स्थानों पर लाउडस्पीकर और माइक लगाने पर रोक लगा दी है। इस फैसले से सभी वर्ग सहमत हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव में इसका अच्छा असर दिखेगा।

19 अप्रैल 2022: छह महीने में की जाए 20 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती
स्वास्थ्य विभाग का प्रेजेंटेशन देखते हुए योगी ने कहा, ‘आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के 20 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया अगले 6 महीने में पूरी की जाए। सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिलाया जाए।’

मिशन 2024 पर असर: बीते 11 साल से UP में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती नहीं आई थी। इस लिहाज से यह फैसला हजारों लोगों के लिए नई उम्मीद बनकर आया है। इस फैसले से UP की 1.7 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का दायरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, जो 2024 लोकसभा चुनाव में BJP का ग्राफ बढ़ा सकता है।

20 अप्रैल 2022: गरीब परिवारों को 6 महीने में 2.51 लाख घर दिए जाएं
सिटी डेवलपमेंट सेक्टर के प्रेजेंटेशन में CM योगी ने गरीब परिवारों के लिए बड़ा फैसला लिया। योगी ने कहा, ‘हमारी सरकार का टारगेट हर गरीब को उसका खुद का घर दिलवाना है। हमें अगले 6 महीने में 2.51 लाख नए आवास बनाने का लक्ष्य लेकर तेजी से काम करना है।’

मिशन 2024 पर असर: UP की 37.38% आबादी का हिस्सा गरीब है। यानी गरीब परिवारों को इस योजना में शामिल करने से भाजपा UP की सभी 80 सीटों पर बड़ा वोट बैंक बनाने में सफल हो सकती है।

20 अप्रैल 2022: UP में पुरोहित कल्याण बोर्ड के गठन को मंजूरी
CM योगी धर्मार्थ कार्य, पर्यटन और संस्कृति विभागों का प्रेजेंटेशन देख रहे थे। इस दौरान उन्होंने विभागों के अधिकारियों को आदेश दिया, ‘सरकार ने बुजुर्ग संतों, पुजारियों और तीर्थ पुरोहितों के कल्याण के लिए एक बोर्ड का गठन करने का फैसला लिया है। यह बोर्ड संतों और पुजारियों के हित के लिए काम करेगा।’ साथ ही योगी ने सभी 75 जिलों में पर्यटन एवं संस्कृति परिषद का गठन करने के आदेश दिए।

मिशन 2024 पर असर: UP में पुरोहित कल्याण बोर्ड बनाना योगी सरकार 2.0 का मास्टर प्लान रहा है। इससे साल 2024 में भाजपा अपने कोर हिंदू वोटर्स को साधना चाहेगी। UP में हिंदू मतदाताओं का वोटिंग शेयर 80% है।

24 अप्रैल 2022: गांवों के लिए 1,116 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत
पंचायती राज दिवस पर CM योगी ने बुंदेलखंड के साथ UP की ग्राम पंचायतों के लिए 1,116 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट शुरू किए। इसमें उन्होंने 39,000 ग्राम सचिवालयों, 2000 पब्लिक टॉयलेट, 7.10 लाख LED लाइट और 16 जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर की शुरुआत की।

मिशन 2024 पर असर: UP में कुल 58,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं। इसमें कुल 33.6 लाख वोटर हैं। गांवों के विकास पर नए प्रोजेक्ट शुरू होने से UP की सभी 80 सीटों पर इंपैक्ट होगा।

 

धरती पर धर्मशास्त्रों में सूर्य ग्रहण को अशुभ काल माना जाता है, लेकिन विज्ञान में यह एक खगोलीय घटना होती है। कई लोग सूर्य ग्रहण देखना बेहद पसंद करते हैं। धरती पर तो हम सभी ने कभी-कभी न सूर्य ग्रहण देखा होगा, लेकिन अब अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल पर सूर्य ग्रहण होने का वीडियो रिकॉर्ड किया है। नासा के इस वीडियो से पता चलता है कि मंगल ग्रह पर सूर्य ग्रहण कैसा दिखता है।

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के पर्सिवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह पर इस नजारे को रिकॉर्ड किया है। रोवर ने मंगल ग्रह पर चंद्रमा फोबोस के सूर्य के आगे जाते हुए रिकॉर्ड किया है। नासा ने इस रोवर को फरवरी 2021 में मंगल ग्रह पर भेजा था। नासा के रोवर ने बीते 2 अप्रैल को एडवांश टेक्नोलॉजी से लैस मास्टकैम-जेड कैमरे से इस नजारे को कैप्चर किया है। आइए जानते हैं कि मंगल पर सूर्य ग्रहण कैसा दिखता है
सैन डिएगो में मालिन स्पेस साइंस सिस्टम्स के वैज्ञानिक राहेल हॉवसन का कहना है कि इस शानदार नजार के बारे में हमें पता था, लेकिन मुझे इतना अद्भुत होने की उम्मीद नहीं थी। मंगल ग्रह का फोबोस एक प्राकृतिक उपग्रह है। इसका व्यास 17 x 14 x 11 मील  है।
मंगल के दो चांद हैं जिनमें फोबोस सबसे बड़ा है जो ग्रह की दिन में तीन बार परिक्रमा करता है। यह मंगल ग्रह की सतह के बेहद करीब होने की वजह से कई बार मंगल के कई स्थानों से नजर नहीं आते हैं।

पर्सिवरेंस रोवर के मंगल पर पहुंचने के 397वें दिन यह ग्रहण हुआ है। यह सूर्य ग्रहण करीब 40 सेकेंड तक रहा। धरती पर होने वाले सूर्य ग्रहण से यह बेहद छोटा नजर आया। सबसे बड़ी बात यह है कि धरती के चंद्रमा से फोबोस 157 गुना छोटा है।मंगल ग्रह के चंद्रमा की पहले भी तस्वीरें ली गई हैं। तस्वीरें लेने वाले रोवर में स्पिरिट, ऑपर्च्युनिटी और क्यूरियोसिटी शामिल हैं। लेकिन पर्सिवरेंस रोवर ने सूर्य ग्रहण का सबसे जूम वीडियो रिकॉर्ड किया है। इस रोवर के माध्यम से पहली बार सूर्य ग्रहण रंगीन नजर आया है। नासा ने उम्मीद जताई है कि इस वीडियो से वैज्ञानिकों को फोबोस और मंगल के बीच की गतिशीलता को समझने में मदद मिलेगी।वैज्ञानिकों को यह पता है कि एक दिन फोबोस का अस्तित्व खत्म हो जाएगा।फोबोस के अस्तित्व के समाप्त होने की वजह यह है कि चांद हर साल मंगल ग्रह के 1.8 मीटर पास जा रहा है। गणना के मुताबिक, पांच करोड़ साल में मंगल की सतह पर फोबोस नष्ट हो जाएगा।

 

Truly fascinating. I zoomed in with my Mastcam-Z camera on a Phobos solar eclipse. This detailed video can help scientists on my team better understand the Martian moon’s orbit and how its gravity affects the interior of Mars, including its crust & mantle. https://t.co/jVdJ4UwhDx pic.twitter.com/q45HwKwLIS

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) April 20, 2022

 

 

Credit Card New Rules: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जारी करने और इससे जुड़े अन्य नियमों में बदलाव किया है. इन नए नियमों के आने से उम्मीद है कि अब क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल पहले से अधिक सुरक्षित हो जाएगा. कई बार लोगों को आवेदन नहीं करने के बावजूद कार्ड जारी कर दिया जाता है या कभी-कभी कार्ड उनकी स्पष्ट सहमति के बिना अपग्रेड हो जाते हैं. नए क्रेडिट कार्ड नियमों की खास बात यह है कि अब क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड इश्यू करने वाले बैंक ग्राहकों के साथ मनमानी नहीं कर सकेंगे. इन नियमों का मकसद कार्ड के इस्तेमाल को अधिक उपयोगी बनाना है. ये नए नियम 1 जुलाई, 2022 से लागू हो जाएंगे.

यहां हमने बताया है कि नए क्रेडिट कार्ड नियमों में क्या खास है. इससे जुड़ी 10 जरूरी बातें हमने यहां साझा की है.

1. नए नियमों के अनुसार, बिना सहमति के कार्ड जारी करने या अपग्रेडेशन करने पर पाबंदी लगा दी गई है. अगर बिना सहमति के कार्ड जारी किया जाता है या मौजूदा कार्ड को प्राप्तकर्ता की मंजूरी के बिना अपग्रेड और एक्टिवेट किया जाता है और इसके लिए बिल दिया जाता है, तो कार्ड जारीकर्ता को न केवल पैसे वापस करने होंगे, बल्कि बिना किसी देरी के प्राप्तकर्ता को वापस किए गए शुल्क के मूल्य का दोगुना जुर्माना भी देना होगा.

2. जिस व्यक्ति के नाम पर कार्ड जारी किया गया है, वह भारतीय रिजर्व बैंक के ओम्बुड्समैन से भी संपर्क कर सकता है. ओम्बुड्समैन स्कीम के प्रावधानों के अनुसार जुर्माने की राशि तय करेंगे.

3. जारी किए गए कार्ड या कार्ड के साथ पेश किए गए अन्य प्रोडक्ट्स/सर्विसेज के लिए ग्राहक की लिखित सहमति जरूरी है. इसके अलावा, कार्ड-जारीकर्ता ग्राहक की सहमति के लिए मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन के साथ अन्य डिजिटल मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं.

4. ऐसे मामले सामने आए हैं जहां किसी व्यक्ति के नाम पर जारी कार्ड उन तक नहीं पहुंच पाया और इसका दुरुपयोग किया गया. इस बात पर जोर दिया गया है कि ऐसे बिना सहमति वाले कार्डों के दुरुपयोग से होने वाली किसी भी हानि की जिम्मेदारी केवल कार्ड-जारीकर्ता की होगी और जिस व्यक्ति के नाम से कार्ड जारी किया गया है, वह इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा.

5. अगर कार्ड जारी करने की तारीख से 30 दिनों से अधिक समय तक ग्राहक द्वारा इसे एक्टिवेट नहीं किया जाता है, तो कार्ड-जारीकर्ता क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए कार्डहोल्डर से वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) बेस्ड सहमति प्राप्त करेंगे. अगर कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए कोई सहमति प्राप्त नहीं होती है, तो कार्ड जारीकर्ता ग्राहक से पुष्टि प्राप्त करने की तारीख से सात वर्किंग डेज़ के भीतर बिना किसी लागत के क्रेडिट कार्ड अकाउंट बंद कर देगा.

6. कार्ड-जारीकर्ता क्रेडिट कार्ड एप्लिकेशन के साथ एक पेज का की-फैक्ट स्टेटमेंट प्रोवाइड करेंगे, जिसमें कार्ड के अहम पहलूओं जैसे ब्याज दर, शुल्क समेत अन्य जानकारियां शामिल होंगी. क्रेडिट कार्ड एप्लिकेशन के रिजेक्ट होने की स्थिति में, कार्ड-जारीकर्ता को लिखित रूप में बताना होगा कि क्यों आवेदन को नामंजूर किया गया.

7. सबसे अहम नियम और शर्तों (MITC) को हाइलाइट किया जाना चाहिए और ग्राहकों को इसे अलग से भेजा जाना चाहिए. ऑनबोर्डिंग के समय ग्राहक को MITC प्रोवाइड किया जाएगा.

8. कार्ड-जारीकर्ता ग्राहकों लिए खोए हुए कार्ड, कार्ड धोखाधड़ी से होने वाली देनदारियों के लिए एक बीमा कवर शुरू करने पर विचार कर सकते हैं.

9. कोई भी कार्ड-जारीकर्ता नए क्रेडिट कार्ड अकाउंट से संबंधित किसी भी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन को क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियों को कार्ड के एक्टिवेट होने से पहले रिपोर्ट नहीं करेगा.

10. कार्ड-जारीकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि वे जिन टेलीमार्केटरों को नियुक्त करते हैं, वे टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करते हैं. कार्ड जारीकर्ता के रिप्रेजेंटेटिव ग्राहकों से केवल सुबह 10:00 बजे से 19:00 बजे के बीच संपर्क करेंगे.