7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है.सरकार ने डीए में 13% तक की बढ़ोतरी का ऐलान किया है.कर्मचारियों को तीन महीने का एरियर भी दिया जाएगा.सरकार की इस बढ़ोतरी के ऐलान के बाद उनकी सैलरी में बंपर इजाफा होगा.केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है.

सरकार ने अभी हाल में ही 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा किया है. इसके बाद सरकार ने 5वें और 6वें वेतन आयोग वाले कर्मचारियों को भी तोहफा दिया है.

अब इन कर्मचारियों के डीए में 13% की बढ़ोतरी कर उन्हें भी बाकी केंद्रीय कर्मचारियों के जितना डीए दिया जाएगा. दरअसल, केंद्रीय कर्मचारियों में कुछ ऐसे भी कर्मचारी हैं जिन्हें अब तक 7वें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिल रहा है.

वित्‍त मंत्रालय के व्‍यय विभाग
वित्‍त मंत्रालय के व्‍यय विभाग के अनुसार, 5वें वेतन आयोग के तहत सैलरी पाने वाले कर्मचारियों का DA बढ़कर 381 फीसदी हो जाएगा, जबकि 6वें वेतन आयोग के तहत काम करने वाले कर्मचारियों का DA 196 फीसदी से बढ़ाकर 203 फीसदी किया जाएगा. यानी इसमें 7% की बढ़ोतरी होगी. आपको बता दें कि इन कर्मचारियों को भी बढ़े हुए डीए का फायदा जनवरी, 2022 से लागू होगा. इन कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर भी दिया जाएगा.

7वें वेतन आयोग में हुई थी 3% बढ़ोतरी,कर्मचारियों का डीए बढ़ कर कुल 34%
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने हाल में, कर्मचारियों के डीए में 3% की बढ़ोतरी की थी. इसके बाद कर्मचारियों का डीए बढ़ कर कुल 34% हो गया है. कर्मचारियों को जनवरी से इसका लाभ दिया जाएगा. इसके साथ ही, उन्हें 3 महीने का एरियर भी दिया जाएगा. महंगाई भत्‍ता बढ़ने से केंद्रीय कर्मचारियों के अन्य भत्ते भी बढ़ जाएंगे. इससे ट्रेवल अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस में भी इजाफा होगा.

कर्मचारियों के महंगाई भत्‍ते या डीए में बढ़ोतरी की गणना
आपको बता दें कि कर्मचारियों के महंगाई भत्‍ते या डीए में बढ़ोतरी की गणना उनकी बेसिक सैलरी के आधार पर की जाती है. यानी अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 21 हजार उपये हैं तो अब उसे 31% की जगह 34% के हिसाब से डीए दिया जाएगा. यानी अब बेसिक सैलरी का 34 फीसदी राशि जोड़कर वेतन में दी जाएगी. इसके अलावा बाकी भत्तों में भी बढ़ोतरी होने के कारण कर्मचारियों की सैलरी में बंपर इजाफा होगा.

7th Pay का लाभ
अब जानते हैं कि किन कर्मचारियों को अब तक 7 वां वेतन आयोग का लाभ नहीं मिल रहा था. केंद्रीय विभागों अथवा स्‍वायत्‍त संस्‍थाओं में काम करने वाले कुछ कर्मचारियों को अभी तक 7वें वेतन आयोग में शामिल नहीं किया गया है. 5वें और 6वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत काम करने वाले इन कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने एकमुश्‍त 7 से 13 फीसदी तक डीए बढ़ाकर बंपर फायदा दिया है. इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी.

7th Pay Commission Update: सरकार ने कर्मचारियों के डीए और डीआर में 3% का इजाफा किया है. सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को 30 प्रतिशत का एरियर देने का ऐलान किया है. सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. सरकार ने एक बार फिर कर्मचारियों के डीए और डीआर में 3% की बढ़ोतरी की है. ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2021 से लागू हो गई है.

डीए और डीआर में 3% की बढ़ोतरी

दरअसल, केंद्र सरकार ने पहले ही अपने कर्मचारियों के डीए को 31% कर दिया है. इसी क्रम में ओडिशा राज्य सरकार ने भी कर्मचारियों के डीए और डीआर में इजाफा कर दिया है. ओडिशा के कर्मचारियों को भी केंद्रीय कर्मचारियों की तरह 31% डीए और डीआर का लाभ मिलने लगा है.

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी कर दिया है. मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, इस फैसले से राज्य के करीब 7.5 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिल रहा है.

ऐसे करें दूसरा पैन कार्ड सरेंडर

– PAN सरेंडर करने की प्रक्रिया आसान है. इसके लिए कॉमन फॉर्म है जिसे आपको भरना होगा.
– इसके लिए आप इनकम टैक्‍स की वेबसाइट पर जाएं.
– अब ‘Request For New PAN Card Or/ And Changes Or Correction in PAN Data’ लिंक पर क्लिक करें.
– अब फॉर्म डाउनलोड कर लें.
– अब इसके बाद फॉर्म भरकर किसी भी NSDL दफ्तर में जाकर इसे जमा कर दें.
– दूसरा PAN कार्ड सरेंडर करते समय फॉर्म के साथ उसे भी जमा करें.
– ऐसा आप ऑनलाइन भी कर सकते है.

आपको बता दें कि एक ही पते पर एक ही व्यक्ति के नाम आए दो अलग-अलग पैन कार्ड इस श्रेणी में आते हैं. अगर आपके पास भी दो पैन कार्ड हैं तो एक को सरेंडर करना होगा.

डाकघर योजनाओं द्वारा दी जाने वाली कई गारंटीड रिटर्न योजनाएं हैं. डाकघर ग्राम सुमंगल ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजना उनमें से एक है. डाकघर ग्राम सुमंगल ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजना एक बंदोबस्ती योजना है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पैसे वापस करने के साथ-साथ बीमा कवर भी प्रदान करती है.

इस योजना के तहत दो तरह की योजनाएं हैं- डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा (RPLI). ग्रामीण डाक जीवन बीमा 1995 में भारत के ग्रामीण लोगों के लिए शुरू किया गया था.

योजना का मुख्य उद्देश्य सामान्य रूप से ग्रामीण जनता को बीमा कवर प्रदान करना और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्गों और महिला श्रमिकों को लाभ पहुंचाना और ग्रामीण आबादी के बीच बीमा जागरूकता फैलाना है. प्रत्याशित बंदोबस्ती आश्वासन ग्राम सुमंगल एक मनी बैक पॉलिसी है, जो उन लोगों के लिए सबसे उपयुक्त है जिन्हें समय-समय पर रिटर्न की आवश्यकता होती है. बीमाकर्ता को समय-समय पर उत्तरजीविता लाभ का भुगतान किया जाता है. बीमाकर्ता की अप्रत्याशित मृत्यु की स्थिति में ऐसे भुगतानों पर विचार नहीं किया जाएगा.

ऐसे मामलों में, अर्जित बोनस के साथ पूरी बीमा राशि समनुदेशिती, कानूनी उत्तराधिकारी के नामित व्यक्ति को देय होती है. डाकघर ग्राम सुमंगल ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजना के विवरण पॉलिसी अवधि: 15 वर्ष और 20 वर्ष न्यूनतम आयु 19 वर्ष. 20 वर्ष की टर्म पॉलिसी लेने के लिए प्रवेश के समय अधिकतम आयु 40 वर्ष है.

15 वर्ष की टर्म पॉलिसी लेने की अधिकतम आयु 45 वर्ष है. निम्न विकल्पों के तहत समय-समय पर भुगतान किए गए सर्वाइवल वेनिफिट्स: 15 साल की पॉलिसी- 6 साल, 9 साल और 12 साल पूरे होने पर प्रत्येक 20% और मैच्योरिटी पर अर्जित बोनस के साथ 40% 20 साल की पॉलिसी- 8 साल, 12 साल और 16 साल पूरे होने पर प्रत्येक 20% और परिपक्वता पर अर्जित बोनस के साथ 40% 95 रुपये हर रोज प्रीमियम मान लीजिए कि एक 25 वर्षीय व्यक्ति 7 लाख रुपये की बीमा राशि के साथ 20 साल के लिए यह पॉलिसी लेता है, तो उसे प्रति माह 2853 रुपये का प्रीमियम देना होगा, यानी लगभग 95 रुपये प्रति दिन. त्रैमासिक प्रीमियम 8449 रुपये, अर्धवार्षिक प्रीमियम 16715 रुपये और वार्षिक प्रीमियम 32735 रुपये होगा.

ये है मैच्योरिटी पर 14 लाख रुपये की गणना पॉलिसी के 8वें, 12वें और 16वें साल में 20 फीसदी की दर से 1.4-1.4 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा. 20वें साल में 2.8 लाख रुपये सम एश्योर्ड मनी के तौर पर भी मिलेंगे. वार्षिक बोनस प्रति हजार @ 48 रुपये के साथ, वार्षिक बोनस की गणना 7 लाख रुपये की बीमा राशि पर 3,3600 रुपये की जाती है.

इसलिए, पूरी पॉलिसी अवधि यानी 20 साल के लिए बोनस की गणना 6.72 लाख रुपये की जाती है. 20 वर्षों में, कुल लाभ की गणना @ 13.72 लाख रुपये की जाती है. इसमें से 4.2 लाख रुपए एडवांस मनी बैक और 9.52 लाख रुपए मैच्योरिटी पर एक साथ दिए जाएंगे.