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पीएम केयर्स फंड से 31 सौ करोड़ जारी, प्रवासी मजदूरों पर खर्च होंगे 1 हजार करोड़
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज शाम 4 बजे फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। वह 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज से जुड़ी बाकी डिटेल को बताएंगी। कल बुधवार को वित्तमंत्री ने छोटे उद्योगों-कारोबारियों के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया। मोटेतौर पर कोरोना संकट से उभरने के लिए आर्थिक पैकेज के तौर पर कल सरकार ने 6 लाख करोड़ की राहत का ऐलान किया है। अनुमान है कि लगभग 8 लाख करोड़ की राहत का ऐलान अभी और होना है। बताया जा रहा है कि वित्त मंत्री आज कृषि सेक्टर और उससे जुड़ी गतिविधियों को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती हैं। इसके साथ ही सप्लाई चैन को दुरुस्त करने के लिए मोदी सरकार की ओर से बड़ी राहत दी जा सकती है। गौरतलब है कि कल देर रात पीएमओ की ओर से कहा गया है कि पीएम केयर्स फंड से कोरोना से जंग के लिए 3100 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। इस राशि से 2000 करोड़ से वेंटीलेटर खरीदे जाएंगे जबकि 1000 करोड़ प्रवासी मजदूरों के कल्याण पर खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में यह जानकारी देते हुए कहा कि इस मद में निर्धारित 3100 करोड़ में शेष 100 करोड़ की राशि कोरोना वैक्सीन विकसित करने पर खर्च की जाएगी।
दरअसल, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का एलान किया था। बुधवार को उसकी पहली किस्त का ब्योरा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया। इसमें छोटे उद्योगों में काम करने वालों पर राहत बरसाई गई है। आज राहत पैकेज के दूसरे किस्त की जानकारी निर्मला सीतारमण देंगी।
कल एमएसएमई सेक्टर को मिली थी राहत : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को राहत पैकेज की पहली किस्त का ब्यौरा जनता के सामने रखा था। सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग से जुड़े लोगों को राहत देने की कोशिश की। इस सेक्टर को तीन लाख करोड़ रुपये का कोलेटरल फ्री लोन दिया जाएगा। इसके लिए काउंटर गारंटी या कोई संपत्ति दिखाने की जरूरत नहीं रहेगी।
अगस्त तक हर किसी की बढ़कर आएगी सैलरी: ये लोन 25 करोड़ रुपये तक के होंगे। इनमें 100 करोड़ रुपये के टर्नओवर वाली कंपनियों को फायदा होगा। चार साल के लिए ये लोन होगा और एक साल के लिए मोराटोरियम है यानी एक साल तक इसके किस्त आपको नहीं चुकाने हैं। 31 अक्टूबर 2020 तक इस पर कोई गारंटी फीस नहीं लगेगी। 45 लाख उद्यमियों को इससे लाभ होगा।
बदली गई एमएसएमई की परिभाषा : इसके साथ ही एमएसएमई की परिभाषा भी सरकार ने बदल दी है ताकि ज्यादा से ज्यादा उद्योगों और उनमें काम करने वालों को फायदा मिले। अब एक करोड़ रुपये तक निवेश करके पांच करोड़ रुपये तक कारोबार करने वाले उद्योग सूक्ष्म में आएंगे। 10 करोड़ तक का निवेश करके पचास करोड़ तक कमाने वाली कंपनियां लघु उद्योग में आएंगी।
20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज में किसे क्या मिला? : 20 करोड़ का निवेश करके 100 करोड़ तक का कारोबार करने वाली कंपनियां मध्यम उद्योग में आएंगी। साथ ही सरकार ने फैसला किया कि अब दो सौ करोड़ रुपये के लिए ग्लोबल टेंडर की इजाजत नहीं लेनी होगी। सरकार का कहना है कि वो दूरगामी नतीजों वाले कदम उठा रही है।
प्रवासी मजदूरों को राहत : प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को लेकर तेज हो रही राजनीति के बीच सरकार ने पीएम केयर्स फंड से उनके आवागमन, खानपान, चिकित्सा जैसी जरूरतों को पूरा करने के लिए 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। राज्यों को दिया गया यह फंड जिलाधिकारी और निगम आयुक्त के अधीन रहेगा। राज्यों में सरकारी की तरफ से चलाए जा रहे कोविड स्पेशल हॉस्पिटल में भारत में निर्मित 50 हजार वेंटिलेटर की आपूर्ति के लिए भी दो हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं। जबकि वैक्सीन के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये दिए गए हैं। वैक्सीन विकास के लिए जारी फंड का उपयोग प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार की निगरानी में होगा।
पहले लॉकडाउन के काल से अब तक प्रवासियों का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है। उनके लिए ट्रेन का इंतजाम हुआ तो भी विवाद खड़ा हुआ और राजनीति गरमाई। प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का एलान किया तो भी विपक्षी दलों की ओर से प्रवासियों का मुद्दा उठा। ऐसे में पैकेज की पहली किस्त की घोषणा के साथ ही पीएम केयर्स फंड से सरकार ने प्रवासियों के लिए 1000 करोड़ का इंतजाम कर विवाद को थामने की कोशिश की है।
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पहली बार ऑन लाइन मोड पर इस परीक्षा का आयोजन होगा। इच्छुक उम्मीदवारों को केवल वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) के लिए ऑन लाइन आवेदन कल 20 सितंबर से शुरू होंगे। पहली बार ऑन लाइन मोड पर इस परीक्षा का आयोजन होगा। यह परीक्षा 16 दिसंबर 2021 से 13 जनवरी 2022 के बीच आयोजित होगी। इस संबंध में CBSE की ओर से दिशा-निर्देश जारी किए गए।
CBSE द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार 16 दिसंबर 2021 से 13 जनवरी 2022 के बीच CBT (कंप्यूटर आधारित टेस्ट) मोड में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) के 15 वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा की सही तिथि की सूचना अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र पर दी जाएगी। सीटेट परीक्षा पूरे देश में 20 भाषाओं में आयोजित की जाएगी।
विस्तृत सूचना बुलेटिन 20 सितंबर से सीटेट की आधिकारिक वेबसाइट https://ctet.nic.in पर पर उपलब्ध होगा, जिसमें परीक्षा, पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता मानदंड, परीक्षा शुल्क, परीक्षा शहर और महत्वपूर्ण तिथियों का विवरण शामिल है। इच्छुक उम्मीदवारों से आग्रह किया है कि वे केवल उपरोक्त वेबसाइट से सूचना बुलेटिन डाउनलोड करें और आवेदन करने से पहले इसे ध्यान से पढ़ें।
इच्छुक उम्मीदवारों को केवल सीटेट वेबसाइट यानी https://ctet.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन-प्रक्रिया 20 सितंबर 2021 (सोमवार) से शुरू होगी और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर 2021 (मंगलवार) 23:59 बजे तक है। शुल्क का भुगतान 20 अक्टूबर 2021 (बुधवार) तक 15:30 बजे से पहले किया जा सकता है।
परीक्षा शुल्क
सामान्य और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए एक हजार रुपए परीक्षा शुल्क रहेगा। दोनों पेपर के लिए 1200 रुपए परीक्षा शुल्क रहेगा। एससी, एसटी व विकलांग अभ्यर्थियों के लिए एक पेपर के लिए 500 रुपए और दोनों पेपर के लिए 600 रुपए शुल्क तय किया गया है।
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छत्तीसगढ़ पुलिस में निकली भर्ती , 1 से 31 अक्टूबर तक कर सकेंगे आवेदन.
छत्तीसगढ़ सरकार पुलिस विभाग के 975 पदों पर भर्ती करने जा रही है। गृह विभाग के आदेश के मुताबिक, सूबेदार, उपनिरीक्षक और प्लाटून कमांडर के 975 पदों पर भर्ती होगी। इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आवेदकों को ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। आवेदन की प्रक्रिया 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगी।
2018 के अभ्यर्थियों के लिए ये होगा नियम
इस भर्ती प्रक्रिया में ऐसे आवेदक जिन्होंने 2018 में आवेदन किया था, उन्हें पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर का उल्लेख करते हुए आवेदन करना होगा। ऐसे अभ्यर्थियों से दोबारा शुल्क नहीं लिया जाएगा। ऐसे पुराने आवेदक जो फिर से आवेदन नहीं करेंगे, उन्हें आखिरी डेट के बाद फीस वापस कर दी जाएगी। अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट https://cgpolice.gov.in पर विस्तृत विज्ञापन देख सकते हैं।
ये है भर्ती के लिए नियम
राज्य शासन की वनटाईम विशेष छूट के चलते 1 जनवरी 2021 तक जिन सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी की आयु 34 वर्ष होगी। वे परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र होंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट होगी। उनके लिए नियम के मुताबिक 1 जनवरी 2021 की स्थिति में अधिकतम आयु 39 वर्ष होगी, वे परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे।
ये रहेगी प्रक्रिया
छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक बल (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2021 के मुताबिक, प्रारंभिक लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। मुख्य लिखित परीक्षा में हिन्दी और अंग्रेजी भाषा की दक्षता, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और एप्टिट्यूट टेस्ट होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा भी नए भर्ती नियम के अनुसार आयोजित की जाएगी। इसके तहत लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, 100 मीटर दौड़, 1500 मीटर दौड़ के इवेंट होंगे। अभ्यर्थी के राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में सर्टिफिकेट मेडल होने पर नियमानुसार उन्हें बोनस के रूप में 10 अंक भी मिलेंगे।
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दुर्गा उत्सव में इस बार भी रंग रहेगा फीका, गरबा जैसे आयोजनों को अनुमति नहीं !
रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गणेशोत्सव को लेकर सख्त गाइड लाइन जारी किया गया है, जिसका असर साफ देखा जा सकता है। गणेश पंडालों में गिनती के लोग ही नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा आने वाले दुर्गा उत्सव में भी नजर आएगा, इससे इंकार नहीं किया जा सकता।
कोरोना की तीसरी लहर कभी भी दस्तक दे सकती है। बीते दो लहरों में कोरोना ने पूरे देश में जैसा तांडव मचाया था, उसका अनुभव हर किसी ने लिया है, जिसकी वजह से इस बार शासन—प्रशासन हर कदम को फूंक—फूंककर रख रहा है।
सूत्रों की मानें तो दुर्गोत्सव के दौरान राजधानी के विभिन्न जगहों पर गरबा के आयोजन के लिए अभी से आवेदन आने लगे हैं, जिन्हें प्रशासन ने फिलहाल रोककर रखा है। कई इवेंट कंपनियां लगातार प्रशासन से मांग कर रही हैं, कि सीमित आदेश में ही सही, लेकिन अनुमति प्रदान की जाए, पर भविष्य की आशंकाओं को देखते हुए प्रशासन किसी तरह की छूट देने के पक्ष में नहीं है।
संभावना जो व्यक्त की जा रही है, उसके मुताबिक राजधानी में दुर्गोत्सव के दौरान गरबा जैसे आयोजनों को अनुमति नहीं मिलेगी। वहीं जिस तरह से गणेशोत्सव में सख्ती बरती गई है, ठीक वैसा ही माहौल दुर्गा पक्ष में भी हो सकता है।
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