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चुनाव आयोग का बड़ा फैसला,रैलियों व रोड शो पर प्रतिबंध ,इनडोर मीटिंग्स पर छूट

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6 months ago

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शनिवार को चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का एलान होना शुरू हो गया है। राजनीतिक उठापठक के बीच चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। नेताओं के दल बदलने का सिलसिला भी जारी है। इन सबके साथ राजनीतिक नेताओं की बयानबाजी और गुटबाजी भी अब सामने आने लगी है।
भारत निर्वाचन आयोग ने पांच राज्यों में हो रहे चुनाव की समीक्षा करते हुए रैलियों व मीटिंग्स के लिए नए आदेश जारी किए हैं।नए आदेश के तहत रैलियों रोड शो पर प्रतिबंध लगा रहेगा लेकिन इनडोर मीटिंग्स पर छूट दे दी गई है।चुनाव आयोग ने शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों और सभी पांच राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।दरअसल कोरोना काल में विधानसभा चुनाव कराए जाने को लेकर पहले ही चुनाव आयोग कह चुका है कि वो किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगा।
पूरे नियमों के साथ ही चुनाव आयोजित करवाए जाएंगे।इसी कड़ी में शनिवार को चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल देश में अब भी कोरोना के मामले ढाई लाख से ज्यादा आ रहे हैं। ऐसे में राज्यों की ओर से भी कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। यही वजह है कि चुनाव आयोग पहले ही 15 जनवरी तक फिजिकल रैलियों और रोड शो पर रोक लगा चुका था। ऐसे में शनिवार को सबकी नजरें इस बात पर टिकी थीं कि चुनाव आयोग रैली पर लगे बैन को आगे बढ़ाता या फिर कोई और फैसला लेता है।
आयोग ने इस रोक को 22 जनवरी तक बढ़ा दिया।इनडोर मीटिंग को मंजूरीहालांकि आयोग ने राजनीतिक दलों को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा तय सीमा के हिसाब से अधिकतम 300 लोगों या हॉल की क्षमता के 50 फीसदी के साथ इनडोर मीटिंग की मंजूरी दी है। इससे पहले आयोग ने सिर्फ वर्जुअल कैंपेन की इजाजत दी थी। इस दौरान आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से ये आग्रह भी किया था कि वे सिर्फ डिजिटल माध्यम से ही प्रचार करें।
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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी : 1 जुलाई से बढ़ने जा रहा है DA में 6 फीसदी बढ़ोतरी,पढ़िये पूरी खबर

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4 days ago

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June 26, 2022

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7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 1 जुलाई से बढ़ने जा रहा है. एआईसीपीआई कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अब सीधे 40% परसेंट हो जाएगा.आखिरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वो खुशखबरी आ ही गई, जिसका वो कबसे इंतजार कर रहे थे. केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 1 जुलाई से बढ़ोतरी होने जा रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार 1 जुलाई से महंगाई भत्ते में 6 फीसदी बढ़ोतरी कर सकती है. आइए जानते हैं लेटेस्ट अपडेट।

कितना बढ़ेगा महंगाई भत्ता?
दरअसल, डीए में बढ़ोतरी एआईसीपीआई के आंकड़ों पर निर्भर करती है. एआईसीपीआई सूचकांक में मार्च और अप्रैल 2022 में उछाल आया था जिससे 5% फीसदी महंगाई भत्ता बढने पर कोई संदेह नहीं है. यानी तब कर्मचारियों का डीए 34 फीसदी से बढ़कर 39 फीसदी हो जाएगा. लेकिन अब नए आंकड़े के मुताबिक कर्मचारियों के डीए में 6% बढ़ोतरी के चांसेज दिख रहे हैं।

क्या कहता है एआईसीपीआई सूचकांक
दरअसल, इस साल जनवरी और फरवरी महीने के लिए एआईसीपीआई सूचकांक में गिरावट जरूर देखी गई, लेकिन इसके बाद एआईसीपीआई के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है. जनवरी में 125.1, फरवरी में 125 और मार्च में एक अंक बढ़कर 126 पर आ गया. अब अप्रैल का भी आंकड़ा सामने आ गया है. अप्रैल के आए आंकड़ों के मुताबिक एआईसीपीआई सूचकांक 127.7 पर आ गया है. इसमें 1.35 फीसदी की बढ़त हुई है, अब मई का आंकड़ा आने वाला है. अगर मई में भी इस आंकड़े में इजाफा होता है तो डीए में 6% की बढ़ोतरी हो सकती है।

क‍ितनी हो बढ़ेगी सैलरी?
अगर सरकार 6% डीए बढ़ाती है तब केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 34% से 40% हो जाएगा. आइये देखते हैं देखते हैं कि अधिकतम और न्यूनतम बेसिक सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी।

अधिकतम बेसिक सैलरी पर कैलकुलेशन
1. कर्मचारी की बेसिक सैलरी 56,900 रुपये
2. नया महंगाई भत्ता (40%) 22,760 रुपये/माह
3. अब तक महंगाई भत्ता (34%) 19,346 रुपये/माह
4. कितना महंगाई भत्ता बढ़ा 22,760-19,346 = 3,414 रुपये/माह
5. सालाना सैलरी में इजाफा 3,414 X12= 40,968 रुपये

न्यूनतम बेसिक सैलरी पर कैलकुलेशन
1. कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये
2. नया महंगाई भत्ता (40%) 7,200 रुपये/माह
3. अब तक महंगाई भत्ता (34%) 6120 रुपये/माह
4. कितना महंगाई भत्ता बढ़ा 7200-6120 = 1080 रुपये/माह
5. सालाना सैलरी में इजाफा 1080 X12= 12,960 रुपये

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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी : 1 जुलाई से बढ़ने वाला है DA में 6 फीसदी बढ़ोतरी,पढ़िये पूरी खबर

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5 days ago

on

June 25, 2022

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7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 1 जुलाई से बढ़ने जा रहा है. एआईसीपीआई कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अब सीधे 40% परसेंट हो जाएगा.आखिरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वो खुशखबरी आ ही गई, जिसका वो कबसे इंतजार कर रहे थे. केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 1 जुलाई से बढ़ोतरी होने जा रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार 1 जुलाई से महंगाई भत्ते में 6 फीसदी बढ़ोतरी कर सकती है. आइए जानते हैं लेटेस्ट अपडेट।

कितना बढ़ेगा महंगाई भत्ता?
दरअसल, डीए में बढ़ोतरी एआईसीपीआई के आंकड़ों पर निर्भर करती है. एआईसीपीआई सूचकांक में मार्च और अप्रैल 2022 में उछाल आया था जिससे 5% फीसदी महंगाई भत्ता बढने पर कोई संदेह नहीं है. यानी तब कर्मचारियों का डीए 34 फीसदी से बढ़कर 39 फीसदी हो जाएगा. लेकिन अब नए आंकड़े के मुताबिक कर्मचारियों के डीए में 6% बढ़ोतरी के चांसेज दिख रहे हैं।

क्या कहता है एआईसीपीआई सूचकांक
दरअसल, इस साल जनवरी और फरवरी महीने के लिए एआईसीपीआई सूचकांक में गिरावट जरूर देखी गई, लेकिन इसके बाद एआईसीपीआई के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है. जनवरी में 125.1, फरवरी में 125 और मार्च में एक अंक बढ़कर 126 पर आ गया. अब अप्रैल का भी आंकड़ा सामने आ गया है. अप्रैल के आए आंकड़ों के मुताबिक एआईसीपीआई सूचकांक 127.7 पर आ गया है. इसमें 1.35 फीसदी की बढ़त हुई है, अब मई का आंकड़ा आने वाला है. अगर मई में भी इस आंकड़े में इजाफा होता है तो डीए में 6% की बढ़ोतरी हो सकती है।

क‍ितनी हो बढ़ेगी सैलरी?
अगर सरकार 6% डीए बढ़ाती है तब केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 34% से 40% हो जाएगा. आइये देखते हैं देखते हैं कि अधिकतम और न्यूनतम बेसिक सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी।

अधिकतम बेसिक सैलरी पर कैलकुलेशन
1. कर्मचारी की बेसिक सैलरी 56,900 रुपये
2. नया महंगाई भत्ता (40%) 22,760 रुपये/माह
3. अब तक महंगाई भत्ता (34%) 19,346 रुपये/माह
4. कितना महंगाई भत्ता बढ़ा 22,760-19,346 = 3,414 रुपये/माह
5. सालाना सैलरी में इजाफा 3,414 X12= 40,968 रुपये

न्यूनतम बेसिक सैलरी पर कैलकुलेशन
1. कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये
2. नया महंगाई भत्ता (40%) 7,200 रुपये/माह
3. अब तक महंगाई भत्ता (34%) 6120 रुपये/माह
4. कितना महंगाई भत्ता बढ़ा 7200-6120 = 1080 रुपये/माह
5. सालाना सैलरी में इजाफा 1080 X12= 12,960 रुपये

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1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक होगी पूरी तरह बेन ,पढ़िये पूरी खबर..

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5 days ago

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June 24, 2022

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Single Use Plastic Ban : 1 जुलाई से देशभर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह पाबंदी लगने वाली है। सरकार ने इसके लिए प्लान तैयार कर लिया है। सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  ने कड़ा नियम बनाया है।

CPCB द्वारा पारित एक आदेश में कहा गया है कि किसी भी दुकान में अगर सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया तो दुकान का ट्रेड लाइसेंस कर दिया जाएगा और दोबारा लाइसेंस लेने के लिए फिर से जुर्माना देकर अप्लाई करना पड़ेगा।

1 जुलाई से पूरी तरह बैन 

CPCB ने सिंगल यूज प्लास्टिक की लिस्ट भी जारी की है, जो 1 जुलाई से पूरी तरह बैन है। इन सभी प्रोडेक्ट के अल्टरनेटिव के लिए 200 कंपनियां प्रोडेक्ट बना रही हैं। इसके लिए उन्हें लाइसेंस रीन्यू कराने की जरूरत नहीं है।

ये चीजें हो जाएंगी बैन

प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड्स, गुब्बारों की प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के फ्लैग, कैंडी स्टिक, आइस क्रीम स्टिक, थर्माकॉल, प्लास्टिक प्लेट्स ,प्लास्टिक कप , प्लास्टिक पैकिंग का सामान, प्लास्टिक से बने इनविटेशन कार्ड, सिगरेट पैकेट्स, प्लास्टिक और पीवीसी बैनर (100 माइक्रोन से कम), प्लास्टिक यूज करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई।

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