DA Hike: भारत सरकार लगातार अपने कर्मचारियों को राहत देने की कोशिश करती है. वहीं बढ़ती महंगाई के दौर में भी सरकार की ओर से अपने कर्मचारियों की बेहतरी के लिए कदम उठाए जा रहे हैं. सीपीआई मुद्रास्फीति दर पहले ही अपने आठ साल के उच्च स्तर को पार कर चुकी है और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की लागत बढ़ रही है. जिसके बाद ऐसी संभावनाएं हैं कि सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सरकार की ओर से महंगाई भत्ता (DA) में बढ़ोतरी की जा सकती है.

वेतन के अतिरिक्त 39 प्रतिशत महंगाई भत्ता

वहीं ऐसा माना जा रहा है कि जुलाई में सरकार डीए को 5% तक बढ़ाने पर विचार कर सकती है. दावों की माने तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 39 फीसदी डीए मिलेगा. सरकारी कर्मचारियों को वर्तमान में उनके मूल वेतन का 34% डीए मिलता है. यदि डीए में 5% का इजाफा होता है तो उन्हें उनके मूल वेतन के अतिरिक्त 39 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा. बता दें कि सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (डीए) मिलता है, जबकि पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (डीआर) मिलती है.

डीए में भी बदलाव

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) में बदलाव के आधार पर डीए में भी बदलाव किया जाता है. उच्च एआईसीपीआई के कारण सरकारी कर्मचारियों को उनके महंगाई भत्ते में वृद्धि की संभावना बहुत अधिक है. मई के लिए खुदरा मुद्रास्फीति 7.04 प्रतिशत थी, जो आरबीआई के 2 से 6 प्रतिशत के टारगेट रेंज से ज्यादा थी. वहीं अब अप्रैल एआईसीपीआई के बाद से ऐसा अनुमान है कि सरकार की ओर से जुलाई में 5% डीए में इजाफा किया जा सकता है.

डीए और डीआर के तीन भुगतान रोक दिए थे

बता दें कि कोविड-19 के प्रकोप से उत्पन्न असाधारण स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 के लिए डीए और डीआर के तीन भुगतान रोक दिए थे. वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले साल अगस्त में राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा गया था कि डीए और डीआर की रोक से लगभग 34,402 करोड़ रुपये की बचत हुई.

Central Employees Promotion : सचिवालय सेवाओं से संबंधित 8,000 से अधिक सरकारी अधिकारियों को एक बार में प्रमोशन दिया गया है. इन सभी कर्मचारियों के सामूहिक प्रमोशन का आदेश जारी किया गया है.केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को कहा कि कार्मिक मंत्रालय ने तीन प्रमुख सचिवालय सेवाओं से संबंधित 8,000 से अधिक सरकारी अधिकारियों को एक बार में प्रमोशन दिया है. उन्होंने कहा कि केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस), केंद्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सर्विस (सीएसएसएस) और केंद्रीय सचिवालय लिपिक सेवा (सीएससीएस) से संबंधित इन कर्मचारियों के ‘सामूहिक प्रमोशन’ के आदेश जारी किए गए हैं. ये तीनों सेवाएं ‘सीएसएस, सीएसएसएस और सीएससीएस’ केंद्रीय सचिवालय प्रशासनिक कामकाज की रीढ़ हैं।

कार्मिक मंत्रालय ने दी जानकारी

कार्मिक मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि प्रमोशन मिलने वाले कुल 8,089 कर्मचारियों में से 4,734 सीएसएस से, 2,966 सीएसएसएस से और 389 सीएससीएस से हैं. कार्मिक राज्य मंत्री (MoS) सिंह ने कहा कि CSS, CSSS और CSCS से संबंधित इन कर्मचारियों के बड़े पैमाने पर प्रमोशन के आदेश कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) की अध्यक्षता में  पिछले दो महीनों में कई दौर की उच्च-स्तरीय बैठकों के बाद जारी किए गए हैं।

पीएम मोदी को धन्यवाद

मंत्री ने कहा कि कानूनी विशेषज्ञों से भी व्यापक रूप से सलाह ली गई क्योंकि कुछ आदेश लंबित रिट याचिकाओं के परिणाम के अधीन थे. सिंह ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को उनकी उचित पदोन्नति के बिना सेवा से सेवानिवृत्ति प्राप्त करना निराशाजनक है और इस तरह के निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया।

इससे पहले भी हुआ था बड़े पैमाने पर प्रमोशन

मंत्री ने कई मौकों पर केंद्रीय सचिवालय के अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल से भी मुलाकात कर इस मुद्दे को गंभीरता से आगे बढ़ाया क्योंकि उनका मानना ​है कि ये तीनों सेवाएं CSS, CSSS और CSCS केंद्रीय सचिवालय प्रशासनिक कामकाज की रीढ़ हैं।

उन्होंने कहा कि तीन साल पहले डीओपीटी ने अलग-अलग विभागों में विभिन्न स्तरों पर लगभग 4,000 अधिकारियों की बड़े पैमाने पर प्रमोशन किए थे, जिसकी व्यापक रूप से सराहना की गई थी. सिंह ने कहा कि सचिवालय सेवाएं शासन का एक आवश्यक उपकरण हैं, क्योंकि उनके द्वारा तैयार किए गए नोट और ड्राफ्ट सरकारी नीतियों का आधार बनते हैं।

कार्मिक और पेंशनभोगी कल्याण मंत्रालय की ओर से एक परिपत्र जारी किया गया है, जिसके तहत 5th, 6th और 7th Central Pay Commission के कर्मचारियों के पेंशन के नियमों में बदलाव किया है।केंद्र की ओर से कुछ कर्मचारियों के पेंशन, फैमिली पेंशन और अन्‍य लाभों में संशोधन किया गया है। कार्मिक और पेंशनभोगी कल्याण मंत्रालय की ओर से एक परिपत्र जारी किया गया है, जिसके तहत 5th, 6th और 7th Central Pay Commission के कर्मचारियों के पेंशन के नियमों में बदलाव किया है।मंत्रालय ने अपने परिपत्र में कहा कि 1996 से पहले के पेंशनभोगियों (5th CPC), 2006 से पहले के पेंशनभोगियों (6th CPC) और 2016 से पहले के पेंशनभोगियों के पेंशन में संशोधन किया गया है। केंद्र द्वारा पेंशन संशोधन के बारे में जानकारी देते हुए कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि कुछ पेंशनभोगियों की ओर से दी गई रिप्रसेशन और कुछ अदालती फैसलों के आधार पर, व्यय विभाग के परामर्श से पेंशन के नियमों में बदलाव हुआ है।

कब से संशोधन होगा लागू
इसी तरह, ऐसे पेंशनभोगियों या पारिवारिक पेंशनभोगियों की पेंशन 01.01.1996, 01.01.2006 और 01.01.2016 से संशोधित की जाएगी, जो कि 1996 से पूर्व, 2006 से पूर्व और 2016 के पूर्व पेंशनभोगी या पारिवारिक पेंशनभोगी की पेंशन में संशोधन के लिए जारी पूर्व के आदेशों के अनुसार है। जिसके तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन या अनुकंपा भत्ता उस दर पर स्वीकृत किया गया था, जो पूर्ण पेंशन से कम था।

क्‍या किया गया है बदलाव
यानी कि अब इस संशोधन के अनुसार इन कर्मचारियों की पेंशन की गणना कम प्रारंभिक पेंशन या कंपनसोनेट भत्ता अनिवार्य सेवानिवृत्ति, बर्खास्तगी व निष्कासन के आधार पर की जाएगी। दूसरे शब्दों में कहें तो परिपत्र के अनुसार, संशोधित पेंशन या अनुकंपा भत्ता, उसी प्रतिशत से कम किया जाएगा, जिससे अनिवार्य सेवानिवृत्ति, बर्खास्तगी या हटाने पर पेंशन और अनुकंपा भत्ता की मंजूरी के समय प्रारंभिक पेंशन कम की गई थी। हालाकि गणना की गई संशोधित पेंशन भी बिना किसी कटौती के पूर्ण रूप से दी जाएगी।