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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी : सैलरी मे होगी 34 हजार बढ़ोत्तरी, जानें डिटेल

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7th Pay Commission : देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं और डीए में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं तो आपका यह इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार 1 जुलाई को डीए बढ़ाने की सौगात दे सकती है। खबरों के मुताबिक जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनर्स के महंगाई राहत (DR) में 5 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर डीए में 5 फीसदी का इजाफा होता है तो आपकी सैलरी में करीब 34000 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी।

फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 34 फीसदी की दर से डीए मिल रहा है जो जुलाई में बढ़कर 39 फीसदी हो सकता है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 10,800 रुपये से लेकर 34,140 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से कोई पुष्टि नही की गई है यह अनुमान AICPI Index 2022 से लगाया गया है।

बताया जा रहा है कि सरकार ऑल इंड‍िया कंज्‍यूमर प्राइस इंडेक्‍स के आधार पर जुलाई में डीए में 5 फीसदी का इजाफा कर सकती है। AICP Index के आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी महीने में यह आंकड़ा 125.1 पर था वहीं, फरवरी में यह 125 पर था। जबकि मार्च में यह बढ़कर 126 पर पहुंच गया। वहीं अप्रैल में AICPI इंडेक्स 127.7 अंक पर रहा है।

इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में महंगाई भत्ता 4 फीसदी की दर से बढ़ेगा। लेकिन, अभी मई और जून के आंकड़े आने हैं। ऐसे में अगर ये इंडेक्स 129 के पार निकल जाता है तो महंगाई भत्ता में 5 फीसदी तक बढ़ोतर हो सकती है।

बंपर बढ़ोतरी

अगर न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए पर देखें तो 39 फीसदी के हिसाब से सालाना महंगाई भत्ते में कुल इजाफा 7020 रुपए में होगा। मतलब मौजूदा महंगाई भत्ते के मुकाबले 900 रुपए हर महीने बढ़ेंगे। कुल मिलाकर 18000 रुपए बेसिक सैलरी वाले केंद्रीय कर्मचारियों को सालाना 84240 रुपए महंगाई भत्ता का भुगतान होगा। वहीं, अगर अधिकतम बेसिक सैलरी 56900 रुपए पर देखें तो सालाना महंगाई भत्ते में कुल इजाफा 22191 रुपए होगा। मतलब मौजूदा महंगाई भत्ते के मुकाबले 1233 रुपए हर महीने बढ़ेंगे।

कैलकुलेशन

कर्मचारी की बेसिक सैलरी- 18,000 रुपये
नया महंगाई भत्ता (39%)- 7,020 रुपये प्रति महीने

मौजूदा महंगाई भत्ता (34%)- 6120 रुपये प्रति महीने

कितना बढ़ेगा महंगाई भत्ता- 7020-6120= 900 रुपये प्रति महीने

सैलरी में सालाना बढ़ोतरी- 900 X12= 10800 रुपये

अधिकतम बेसिक सैलरी पर कैलकुलेशन

कर्मचारी की बेसिक सैलरी- 56,900 रुपये

नया महंगाई भत्ता (39%) 22,191 रुपये प्रति महीने

मौजूदा महंगाई भत्ता (34%) 19,346 रुपये प्रति महीने

कितना बढ़ेगा महंगाई भत्ता 21622-19346= 2845 रुपये प्रति महीने

सैलरी में सालाना बढ़ोतरी 2845X12= 34140 रुपये

डीए में साल में दो बार होता है रिविजन

दरअसल सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में दो बार रिविजन होता है। पहला जनवरी और दूसरा जुलाई के महीने में दिया जाता है। सरकार ने 30 मार्च को डीए और डीआर में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की थी। जिसके बाद यह बढ़कर 31 से 34 फीसदी हो गया था।

बेहतर रहन-सहन के लिए दिया जाता है डीए

महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों के रहन-सहन को बेहतर करने के लिए दिया जाता है। यह सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिया जाता है। इसे देने की वजह यह है कि बढ़ती महंगाई में भी कर्मचारियों का रहन-सहन का स्तर बेहतर बना रहे।

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इंश्योरेंस के नियमों में हुआ बदलाव,जानिए…इन चालकों के लिए खुशख़बरी 

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IRDAI ने साधारण बीमा कंपनियों को व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट और व्यापक सुरक्षा कवर की एडवांस्ड सुविधाएं पेश करने की अनुमति दे दी है। कार चलाने वालों के लिए गुड न्यूज आई है। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने व्हीकल इंश्योरेंस के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। IRDAI ने साधारण बीमा कंपनियों को व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट और व्यापक सुरक्षा कवर की एडवांस्ड सुविधाएं पेश करने की अनुमति दे दी है। इसका मकसद मोटर इंश्योरेंस को ज्यादा किफायती बनाना और मार्केट में इसकी पहुंच बढ़ाना है। बीमा कंपनियों को पे एज यू ड्राइव , पे हाउ यू ड्राइव और फ्लोटर पॉलिसीज लॉन्च करने की अनुमति दी गई है। ये टेलीमैटिक्स बेस्ड व्हीकल इंश्योरेंस स्कीम हैं। जिनके लिए प्रीमियम व्हीकल के यूज या उसे चलाने के तरीके पर निर्भर करता है।

अब आप वाहन बीमा दरों की उच्च दरों को भूल जाइए। बीमा नियामक IRDAI ने बुधवार को नए नियमों की घोषणा के साथ यह सुनिश्चित कर दिया है कि वाहन मालिक अब यह तय कर सकते हैं कि वाहन बीमा के लिए कितना भुगतान करना है। नए नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

बीमा नियामक ने अब सामान्य बीमाकर्ताओं को ऐड-ऑन जारी करने की अनुमति दी है, जिससे व्यक्ति को ड्राइविंग की आदतों का फायदा मिल सकेगा। इसमें पे ऐज यू ड्राइव और पे हाउ यू ड्राइव जैसी फीचर्स शामिल हैं। टेलीमैटिक्स-आधारित मोटर बीमा योजना वाहन के इस्तेमाल या ड्राइविंग की आदत के आधार पर प्रीमियम राशि में बदलाव करेगी।

IRDAI ने यह बड़ी घोषणा भी की है कि यदि किसी व्यक्ति के पास एक से ज्यादा वाहन हैं, तो वह टेलीमैटिक्स-आधारित मोटर बीमा योजनाओं का इस्तेमाल करके नए नियमों के जरिए सिर्फएक बीमा प्रीमियम के साथ कवरेज हासिल कर सकता है। बीमा की राशि इस बात पर भी निर्भर करेगी कि कोई कितने वाहन चलाता है।

       “पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा के निरंतर प्रयास और देश में बीमा दायरा बढ़ाने के तहत नियामक ने उद्योग को समय के साथ आगे बढ़ने में मदद को लेकर चीजों को सुगम बनाया है। इरडा ने टेक्नोलॉजी बेस्ड इंश्योरेंस कवर को सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक कदम उठाया है। इसके तहत नियामक ने साधारण बीमा कंपनियों को ‘मोटर ओन डैमेज’ (ओडी) यानी अपने वाहन के नुकसान के कवर के लिए टेक्नोलॉजी बेस्ड धारणा पेश करने की अनुमति दी है। इसमें ‘पे एज यू ड्राइव’ और ‘पे हाऊ यू ड्राइव’ शामिल हैं”

क्या है ‘पे एज यू ड्राइव’?
‘पे एज यू ड्राइव’ और ‘पे हाऊ यू ड्राइव’ व्हीकल इंश्योरेंस मॉडल है। यह पॉलिसीधारकों को अपनी बीमा पॉलिसी को एक सीमा तक अपने हिसाब से तय करने की अनुमति देता है। इससे प्रीमियम को कम करने में मदद मिलती है। ‘पे एज यू ड्राइव’ एक व्यापक मोटर प्लान है जहां प्रीमियम व्हीकल के उपयोग पर निर्भर करेगा

क्या है ‘पे हाऊ यू ड्राइव’?
‘पे हाऊ यू ड्राइव’ प्रीमियम व्हीकल चलाने के व्यवहार से जुड़ा होगा। सुरक्षित और अच्छे तरीके से गाड़ी चलाने पर मोटर बीमा के लिए प्रीमियम भी कम देना होगा। दूसरी ओर नियमों को तोड़ने या गलत तरीके से वाहन चलाने पर ज्यादा प्रीमियम देना होगा। यानी प्रीमियम की रकम गाड़ी चलाने के तरीके पर तय होगी। इसके लिए गाड़ियों में एक छोटा सा डिवाइस लगेगा।

क्या है फ्लोटर पॉलिसीज?
इसमें एक से ज्यादा कार और टू-व्हीलर होने पर अब एक ही इंश्योरेंस पॉलिसी होगी। अलग-अलग गाड़ी के लिए कई पॉलिसी लेने की जरूरत नहीं है। इरडा के मुताबिक, यह हेल्थ इंश्योरेंस के फ्लोटर पॉलिसी की तरह होगा। यह बीमा कवर एड-ऑन आधार पर दिया जाएगा। इसे पॉलिसी में जोड़ा जाएगा।

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जोरदार झटका,सुकन्या समृद्धि योजना के निवेशकों को अब नहीं मिलेगा ये…जानिए

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”सुकन्या समृद्धि योजना के छोटे निवेशकों को लगा जोरदार झटका जानें कैसे “

सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पर सितंबर तिमाही में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। इससे महंगाई की मार झेल रहे छोटे निवेशकों को झटका लगा है। सरकारी बॉन्ड्स पर यील्ड में तेजी से उम्मीद की जा रही थी कि पीपीएफ (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना तथा सीनियर सिटीजंस सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में इजाफा किया जा सकता है।महंगाई की मार झेल रहे छोटे निवेशकों के लिए अच्छी खबर नहीं है।

सीनियर सिटीजंस सेविंग स्कीम पर 7.40 फीसदी ब्याज मिल रहा

सरकार ने छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में सितंबर तिमाही में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उम्मीद की जा रही थी कि सरकारी बॉन्ड्स पर यील्ड में तेजी से पीपीएफ,सुकन्या समृद्धि योजना  तथा सीनियर सिटीजंस सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में इजाफा किया जा सकता है। लेकिन सरकार ने इसे जून तिमाही के स्तर पर यथावत रखा है। अभी पीपीएफ पर 7.10 फीसदी, सुकन्या समृद्धि योजना में 7.60 फीसदी और सीनियर सिटीजंस सेविंग स्कीम पर 7.40 फीसदी ब्याज मिल रहा है।

वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमिक अफेयर्स ने एक ऑफिस मेमोरेंडम में बताया कि एक जुलाई से 30 सितंबर तक की तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों को यथावत रखा गया है। ये दरें पहली तिमाही के अनुरूप रहेंगी। उम्मीद की जा रही थी कि इस बार डाकघर योजनाओं पर निवेशकों को ज्यादा ब्याज मिल सकता है। इसकी वजह यह मानी जा रही थी कि पिछले एक साल में सरकारी बॉन्ड्स पर यील्ड में तेजी आई है। इससे बॉन्ड्स से जुड़ी योजनाओं पर ब्याज दर में बढ़ोतरी की उम्मीद जगी थी।

“माना जा रहा था कि गोपीनाथ कमेटी के 2011 में दिए गए फॉर्मूले के मुताबिक छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज की दर 25 से 100 बेसिस पॉइंट्स तक बढ़ सकती है। इसकी वजह यह है कि पिछले एक साल में बेंचमार्क 10 ईयर बॉन्ड पर यील्ड 140 बेसिस पॉइंट बढ़ चुका है। इस दौरान यह 6.04 फीसदी से बढ़कर 7.46 फीसदी पहुंच चुकी है।अप्रैल-जून तिमाही में इसका औसत 7.31 फीसदी रहा है। अगर इस फॉर्मूले को लागू किया जाता तो पीपीएफ का रेट  7.81 फीसदी और सुकन्या समृद्धि योजना  तथा सीनियर सिटीजंस सेविंग स्कीम की ब्याज दर आठ फीसदी से ऊपर जा सकता था।हालांकि हर बार इस फॉर्मूले को नहीं अपनाया गया है ”

जनवरी-मार्च 2021 तिमाही में एवरेज 10 ईयर बॉन्ड यील्ड छह फीसदी से कम था। इसका मतलब है कि पीपीएफ रेट 6.25 फीसदी होना चाहिए था जबकि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का रेट 6.75 फीसदी से ज्यादा नहीं होना चाहिए था। इसके मुताबिक मार्च 2021 में ब्याज दरों में कटौती की गई। पीपीएफ रेट 6.4 फीसदी, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का रेट 6.5 फीसदी और सुकन्या समृद्धि योजना का ब्याज दर घटाकर 6.7 फीसदी कर दिया गया। लेकिन इस पर काफी हंगामा हुआ और सरकार को इस कटौती को वापस लेना पड़ा। उसके बाद से छोटी बचत योजनाओं के इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी : जल्द मिलने वाली है तीन-तीन खुशखबरी,पढ़िये पूरी खबर

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7th Pay Commission Latest news : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अगला महीना यानी अगस्त में कई खुशखबरी लाने वाला है. डीए बढ़ोतरी से लेकर, बकाया डीए एरियर और पीएफ के ब्याज तक में इजाफा होने वाला है. आइये जानते हैं सबसे बड़ा अपडेट.
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अगला महीना कई बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकता है. इस बार कर्मचारियों की सैलरी में तीन तरफ से इजाफा होने की उम्मीद है।

सरकार 3 बड़े तोहफे देने की तैयारी में है. पहला तोहफा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) को लेकर है, क्योंकि इसमें एक बार फिर 5 से 6 फीसदी की बढ़ोतरी की उम्मीद है. दूसरा तोहफा, बकाया DA एरियर को लेकर है. उम्मीद है कि इस विषय को लेकर सरकार से चल रही बातचीत पर फैसला आ सकता है. वहीं तीसरा तोहफा प्रोविडेंट फंड (PF) से जुड़ा है जिसके तहत पीएफ खाते में ब्याज के पैसे इस महीने आ सकते हैं।

दरअसल, डीए में बढ़ोतरी एआईसीपीआई के आंकड़ों पर निर्भर करती है. एआईसीपीआई सूचकांक में मार्च, अप्रैल, और मई 2022 में उछाल आया है जिसके बाद यह तय है कि सरकार 3 नहीं बल्कि 5 से 6 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है. अगर इस पर मुहर लगती है तो कर्मचारियों का डीए 34 फीसदी से बढ़कर 39 या 40 फीसदी हो जाएगा. ऐसा होने पर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 27 हजार से ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है।

डीए एरियर पर फैसला

गौरतलब है कि 18 महीने से पेंडिंग एरियर का मामला अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच गया है, जिस पर जल्द फैसला आ सकता है. ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार से पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही महंगाई भत्ता उन्हें मिल जाएगा. आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी की वजह से मई 2020 में DA बढ़ोतरी को 30 जून 2021 तक के लिए रोक दिया था।

PF के ब्याज का पैसा भी मिलेगा

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 7 करोड़ से ज्यादा अकाउंट होल्डर्स के खाते में ब्याज की खुशखबरी मिल सकती है. गौरतलब है कि पीएफ खाताधारकों के बैंक खाते में जल्दी ही ब्याज का पैसा ट्रांसफर हो सकता है, क्योंकि अब तक मिली जानकारी के अनुसार, पीएफ की गणना हो चुकी है. बताया जा रहा है इस बार 8.1% के हिसाब से इस बार पीएफ का ब्याज खाते में आएगा।

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