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डेबिड कार्ड, क्रेडिड कार्ड ग्राहक ध्यान देवे, 1 जुलाई से बदल जायंगे डेबिड कार्ड, क्रेडिड कार्ड से जुढ़े सारे नियम जाने…
जुर्माने के साथ पैन कार्ड (PAN Card) और आधार (Aadhaar Card) को लिंक करने की आखिरी तारीख सरकार की ओर से 31 मार्च 2023 की तय की गयी है। लेकिन अगर आप 30 जून 2022 के बाद यानी 1 जुलाई 2022 के बाद ऐसा करते हैं तो आपको दोगुना जुर्माना भरना पड़ेगा।
आने वाले एक जुलाई से देश में कई नियम-कानून बदलने वाले हैं। ये नियम आपके आर्थिक लेन-देन से होंगे। इन नियमों के लागू होने के बाद कुछ भार आपकी जेब पर भी पड़ सकता है। एक जुलाई से होने वाले बदलावों के दायरे में लेनदेन के लिए क्रेडिट और डेबिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों से लेकर क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने वाले और पैन कार्ड धारक भी आएंगे। ऐसे में इन नियमों के बारे जानना सबके लिए जरूरी हो जाता है। अगर इन चीजों को आपने नजरअंदाज किया तो मुश्किल हो सकती है और आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। आइये जानते हैं आप पर नियमों में बदलाव का क्या असर पड़ेगा़?
1. गिफ्ट्स पर देना होगा 10 फीसदी टीडीएस
1 जुलाई 2022 से व्यवसायों से प्राप्त गिफ्ट पर 10 फीसदी की दर से टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) देना पड़ेगा। ये टैक्स सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और डॉक्टरों पर लागू होगा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए टीडीएस देना तब जरूरी होगा जब किसी कंपनी की ओर से मार्केटिंग के उद्देश्य से उन्हें दिए गए प्रोडक्ट्स वे रखते हैं। वहीं अगर दिया प्रोडक्ट कंपनी को वापस लौटा दिया जाता है, तो टीडीएस लागू नहीं होगा।
2. पेमेंट गटवे और ऑनलाइन कारोबार करने वाले डेबिट और क्रेडिट कार्ड की डिटेल नहीं कर पाएंगे सेव
एक जुलाई से पेमेंट गेटवे, मर्चेंट, पेमेंट एग्रीगेटर और अधिग्रहण करने वाले बैंकों के लिए ग्राहकों के कार्ड की डिटेल सेव करने पर पाबंदी लग जाएगी। बैंक ग्राहकों की सुरक्षा को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जुलाई 2022 से डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से लेनदेन में टोकन (Card Tokenisation) के इस्तेमाल का प्रावधान किया है। कार्ड डिसक्रिप्शन को टोकन से बदलने को टोकनाइजेशन कहा जाता है, यह कार्ड से लेनदेन का एक सुरक्षित तरीका माना जाता है। इस नियम के लागू हो जाने के बाद से ऑनलाइन सामान बेचने वाली कंपनियां अपने ग्रहकों की कार्ड डिटेल्स अपने पास सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। ऐसा करने से आम आदमी का डेटा सुरक्षित रह सकेगा।
3. क्रिप्टोकरेंसी पर साल में दस हजार से ज्यादा खर्च किया तो देना होगा टीडीएस
1 जुलाई 2022 के बाद से IT अधिनियम की नई धारा 194S के तहत क्रिप्टोकरेंसी के लिए किया गया लेन-देन अगर एक साल में 10,000 रुपये से ज्यादा है तो उस पर एक फीसदी का चार्ज किया जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) के लिए टीडीएस के डिस्क्लोजर मानदंडों की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके दायरे में सभी एनएफटी या डिजिटल करेंसी आएंगे।
4. निवेशक डीमैट अकाउंट की केवाईसी अपडेट नहीं कर पाएंगे
डीमैट (Demat account) और ट्रेडिंग अकाउंट के लिए केवाईसी (KYC) पूरा करने की आखिरी तारीख 30 जून 2022 है। इससे पहले डीमैट खातों के लिए केवाईसी अनुपालन 31 मार्च 2022 तक पूरा करना था। लेकिन बाद में बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने इसकी समय सीमा बढ़ा दी थी। मालूम हो कि डीमैट अकाउंट में शेयर और सिक्योरिटीज रखने के लिए सुविधा दी जाती है। ऐसे में अगर 30 जून तक आपके अपने डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट की केवाईसी प्रक्रिकया पूरी नहीं की तो 30 जून के बाद आपको परेशानी हो सकती है।
5. 30 जून तक आधार पैन लिंक नहीं किया तो देना होगा दोगुना जुर्माना
जुर्माने के साथ पैन कार्ड (PAN Card) और आधार (Aadhaar Card) को लिंक करने की आखिरी तारीख सरकार की ओर से 31 मार्च 2023 की तय की गयी है। लेकिन अगर आप 30 जून 2022 के बाद यानी 1 जुलाई 2022 के बाद ऐसा करते हैं तो आपको दोगुना जुर्माना भरना पड़ेगा। आपको बता दें कि पैन और आधार को लिंक करने के लिए अभी 500 रुपये जुर्माने का प्रावधान है लेकिन अगर आपने 30 जून तक इस काम को खत्म नहीं किया तो एक जुलाई से आपको इन दस्तावेजों को लिंक करने के लिए 1,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा।
6. बढ़ सकते हैं काम के घंटे
1 जुलाई से सरकार नया लेबर कोड लागू कर सकती है। चार नए लेबर कोड लागू होने के बाद कामगारों के लिए काम के घंटे बढ़ सकते हैं, क्योंकि नए लेबर कोड में आठ घंटे की जगह 12 घंटे काम का प्रावधान किया गया है। कंपनियां अपने कर्मचारियों से आठ घंटे की जगह 12 घंटे काम करने को कह सकती है, पर उन्हें इसके बदले कर्मियों को हफ्ते में तीन दिन छुट्टी देनी होगी।
7. इन हैंड सैलरी में हो सकती है कमी
1 जुलाई से अगर नया लेबर कोड लागू होता है तो कामगारों की इन हैंड सैलरी में भी कमी जा सकती है। नए लेबर कोड के लागू होने के बाद कंपिनयों को अपने कर्मियों की बेसिक सैलरी को बढ़ाकर कम से कम ग्रॉस सैलरी का 50 प्रतिशत करना पड़ेगा। ऐसा करने से पीएफ और ग्रेच्युटी में कर्मी का योगदान बढ़ जाएगा और उसके सैलरी से इन मदों में अधिक राशि की कटौती होने लगेगी। ऐसा करना कर्मचारियों के भविष्य के लिए तो ठीक है पर इससे वर्तमान में उनके खाते में क्रेडिट होने वाली सैलरी की राशि 7 से 10 फीसदी तक घट सकती है।
8. रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में हो सकता है बदलाव
एक जुलाई से देश में रसोई गैस के सिलेंडरों की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है। हर महीने की पहली तारीख को तेल विपणन कंपनियां रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव का फैसला लेती हैं। आपको बता दें कि एलपीजी की कीमतें टैक्स के कारण हर राज्य में अलग-अलग होती है। संभावना है कि टैक्स की दरों में उतार-चढ़ाव के कारण सिलेंडरों की कीमत में बदलाव आ सकता है।
9. दोपहिया वाहनों की कीमतें बढ़ेंगी
1 जुलाई से देश में दोपहिया वाहनों की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। भारत में दोपहिया वाहनों की दिग्गज कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने अपने वाहनों की कीमत में बढ़ोतरी का पहले ही घोषणा कर दी है। कंपनी ने अपने ब्रांड्स की कीमतों को 3,000 रुपये तक बढ़ाने का फैसला किया है। लगातार बढ़ रही महंगाई और रॉ मैटेरियल की कीमतों में तेजी के प्रभाव को कम करने के लिए कंपनी ने यह फैसला लिया है। दोपहिया वाहनों की कीमतों में वृद्धि अलग- अलग मॉडल और बाजार की स्थिति के अनुसार करने की बात कही गयी है। हीरो मोटोकॉर्प की तरह दूसरी कंपनियां भी अपने वाहनों की कीमतें बढ़ा सकती हैं।
10. एयर कंडीशनर्स भी हो जाएंगे महंगे
1 जुलाई से देश में एसी भी महंगे हो जाएंगे। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिसिएंसी BEE ने एयर कंडीशनर्स के लिए एनर्जी रेटिंग के नियमों में बदलाव कर दिया है। यह बदलाव 1 जुलाई से ही लागू होने हैं। नए नियमों के लागू होने के बाद यानी एक जुलाई से 5-स्टार एसी की रेटिंग घटकर सीधे 4-स्टार हो जाएगी। नई एनर्जी एफिशिएंसी दिशा निर्देशों के अमल में आने के बाद देश में एसी की कीमतों में 10 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है।
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रसोई गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमत के बाद ! अब सब्सिडी पर सरकार नया प्लान,जानिए
LPG cylinder latest news : रसोई गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमत के बाद अब सब्सिडी पर सरकार नया प्लान ला सकती है. आइये जानते हैं अपडेट.रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में आज कटौती हुई है. इसके साथ ही सरकार सब्सिडी को लेकर ग्राहकों को बड़ी खबर दे सकती है. इस समय घरेलु गैस सिलेंडर की कीमत 1000 रुपये से ज्यादा है. LPG सिलेंडर बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार के विचार अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई जबरदस्त प्लान तैयार कर सकती है।
गौरतलब है कि सरकार के एक आंतरिक मूल्यांकन में इसका संकेत मिल रहा है कि उपभोक्ता एक सिलेंडर के लिए 1000 रुपये तक देने की स्थिति में हैं. सूत्रों के मुताबिक, एलपीजी सिलेंडर को लेकर सरकार दो रुख अपना सकती है. पहला, या तो सरकार बिना सब्सिडी के सिलेंडर सप्लाई करे या कुछ चुनिंदा उपभोक्ताओं को भी सब्सिडी का लाभ दिया जाए. हालांकि अभी तय नियम के तहत लोगों को 200 रुपये सब्सिडी मिल रही है।
जानें क्या है सरकार का प्लान?
सब्सिडी देने के बारे में सरकार की तरफ से अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है. लेकिन अब तक मिली जानकारी के अनुसार, 10 लाख रुपये इनकम के नियम को ही लागू रखा जाएगा और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सब्सिडी का लाभ मिलेगा. आपको बता दें कि आने वाले से में बाकी लोगों के लिए सब्सिडी खत्म हो सकती है.
कई जगहों पर सब्सिडी बंद थी
गौरतलब है कि मई 2020 से कई जगहों पर सब्सिडी बंद थी. दरअसल, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कोरोना महामारी के दौरान कच्चे तेल और गैस की कीमतें लगातार बढ़ी है उसके बाद ही यह कदम उठाया गया. लेकिन फिर इसके बाद साल 2021 के अंत तक कई जगहों पर सब्सिडी मिलना शुरू हो गई, और अब देश में सभी पत्रों को सब्सिडी मिल रही है.
गैस सिलेंडर की कीमत लगातार बढ़ती ही जा रही
दरअसल घरेलु गैस सिलेंडर की कीमत लगातार बढ़ती ही जा रही है. पिछले साल यानी साल 2021 से ही गैस सिलेंडर की कीमत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. रूस-यूक्रेन जंग के बाद वैश्विक अव्यवस्था के कारण गैस की कीमत में बढ़ोतरी के आसार हैं.
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Petrol Diesel Price Today : पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी,जानें अपने शहर की ताजा रेट…
Petrol Diesel Price update: सरकारी तेल कंपनियों ने रविवार के लिए पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं. आज लगातार 43वें दिन पेट्रोल-डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. आइए बताते हैं आपके शहर का ताजा रेट.तेल कंपनियों ने आज (3 जुलाई) के लिए पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं. आज लगातार 35वें दिन पेट्रोल-डीजल के दामों में राहत जारी है. तेल कंपनियों ने पिछले 42 दिनों से पेट्रोल-डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया है।
पिछले 21 मई को केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल की कीमतें घटाने की घोषणा की थी. केंद्र की मोदी सरकार ने 21 मई को पेट्रोल-डीजल पर एक्साइड ड्यूटी कम की थी. इसके बाद देशभर में पेट्रोल 9.50 रुपये और डीजल 7 रुपये प्रति लीटर सस्ता हो गया. केंद्र सरकार के ऐलान के बाद कुछ राज्यों ने भी वैट कम करके लोगों को राहत दी।
कहां है सबसे महंगा और सस्ता पेट्रोल?
देशभर में एक ओर जहां पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों से आम लोग परेशान हैं, वहीं सबसे सस्ता पेट्रोल-डीजल पोर्ट ब्लेयर में बिक रहा है. पोर्ट ब्लेयर में पेट्रोल का भाव 84.10 रुपये प्रति लीटर, जबकि डीजल का भाव 79.74 रुपये प्रति लीटर है. इसके अलावा देश में इस समय सबसे महंगा पेट्रोल महाराष्ट्र के परभणी में 114.38 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. वहीं सबसे महंगा डीजल आंध्र प्रदेश के चित्तूर में 100.30 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है.
जानें आपके शहर का भाव?
– दिल्ली पेट्रोल 96.72 रुपये और डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर
– मुंबई पेट्रोल 111.35 रुपये और डीजल 97.28 रुपये प्रति लीटर
– चेन्नई पेट्रोल 102.63 रुपये और डीजल 94.24 रुपये प्रति लीटर
– कोलकाता पेट्रोल 106.03 रुपये और डीजल 92.76 रुपये प्रति लीटर
– नोएडा में पेट्रोल 96.57 रुपये और डीजल 89.96 रुपये प्रति लीटर
– लखनऊ में पेट्रोल 96.57 रुपये और डीजल 89.76 रुपये प्रति लीटर
– जयपुर में पेट्रोल 108.48 रुपये और डीजल 93.72 रुपये प्रति लीटर
– तिरुवनंतपुरम में पेट्रोल 107.71 रुपये और डीजल 96.52 रुपये प्रति लीटर
– पोर्टब्लेयर में पेट्रोल 84.10 रुपये और डीजल 79.74 रुपये प्रति लीटर
– पटना में पेट्रोल 107.24 रुपये और डीजल 94.04 रुपये प्रति लीटर
– गुरुग्राम में 97.18 रुपये और डीजल 90.05 रुपये प्रति लीटर
– बेंगलुरु में पेट्रोल 101.94 रुपये और डीजल 87.89 रुपये प्रति लीटर
– भुवनेश्वर में पेट्रोल 103.19 रुपये और डीजल 94.76 रुपये प्रति लीटर
– चंडीगढ़ में पेट्रोल 96.20 रुपये और डीजल 84.26 रुपये प्रति लीटर
– हैदराबाद में पेट्रोल 109.66 रुपये और डीजल 97.82 रुपये प्रति लीटर
जुलाई में श्रीलंका को पेट्रोल-डीजल की दो खेप भेजेगा भारत
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की सहायक कंपनी लंका आईओसी के चेयरमैन ने शनिवार को कहा कि श्रीलंका को इस महीने ईंधन की दो खेप मिलेगी और एक अन्य खेप अगस्त में पहुंचेगी. गौरतलब है कि श्रीलंका अभूतपूर्व आर्थिक संकट से जूझ रहा है और वहां ईंधन सहित आवश्यक वस्तुओं की भारी कमी है. श्रीलंका सरकार ने सोमवार को कहा कि आधी रात से 10 जुलाई तक सिर्फ आवश्यक सेवाएं संचालित होंगी और अन्य सभी कार्यों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाएगा. ईंधन की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने के चलते यह फैसला किया गया.
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बुढ़ापे में हो जाएं बेफिक्र ! इस निवेश से मिलेगा 2 लाख तक पेंशन,जानें निवेश की तरीका
NPS pension calculator : नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) एक सरकार समर्थित पेंशन योजना है, जो इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट दोनों में एक्सपोजर देती है। सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ), कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), सुकन्या समृद्धि योजना आदि की तरह सरकारी योजना है।
एनपीएस में निवेश कर आप बुढ़ापे में हर महीने 2 लाख रुपए की पेंशन पा सकते है।हर कोई चाहता है कि 60 साल के बाद बुढ़ापा चैन से गुजरे। अगर आप भी रिटायरमेंट की प्लानिंग करना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छा मौका है। आपके बुढ़ापे का ख्याल रखने के लिए सरकार ने कई योजनाएं चला रखी है।
जहां पर आप निवेश कर सकते है। नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) एक सरकारी पेंशन योजना है। इसमें इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट दोनों में शामिल है। सेवानिवृत्ति के बाद ज्यादा मासिक पेंशन पाने के लिए निवेशकों को एनपीएस योजना में निवेश करना चाहिए। एनपीएस में निवेश कर आप बुढ़ापे में हर महीने 2 लाख रुपए की पेंशन पा सकते है।
आयकर छूट और पूरी पेंशन निकासी राशि
NPS पेंशन योजना सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ), कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), सुकन्या समृद्धि योजना आदि की तरह ही सरकारी योजना है। इसके तहत निवेशक को परिपक्वता पर आयकर छूट और पूरी पेंशन निकासी राशि दी जाती है। कोई निवेशक एकमुक्त परिपक्वता राशि का सही इस्तेमाल कर अपनी मासिक पेंशन राशि को ज्यादा बढ़ा सकता है।
रिटायरमेंट के लिए NPS बेहतर स्कीम
धन ट्रांसेंड कैपिटल कार्तिक झावेरी निदेशक ने कहा कि नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) योजना रिटायरमेंट के लिए बेहतर स्कीम हो सकती है। इसमें निवेशक को इक्विटी के साथ कर्ज की भी सुविधा मिलती है। इसके तहत इक्विटी में 60 फीसदी और डेट में 40 फीसदी एक्सपोजर मिलता है। कार्तिक झावेरी के अनुसार, 12 फीसदी के लॉन्ग टर्म इक्विटी रिटर्न और 8 फीसदी के लॉन्ग टर्म डेट रिटर्न को मानकर लॉन्ग टर्म में एनपीएस के 10 फीसदी के रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। उन्होंने ज्यादा पेंशन के लिए एनपीएस में जल्द से जल्दी निवेश करना चाहिए।
20 साल में 63,768 रुपए मासिक पेंशन
यदि आप 20 साल से लेकर सेवानिवृति तक हर महीने 5000 रुपए निवेश करते है तो 1.91 करोड़ से 1.27 करोड़ की एक मुश्त परिपक्वता राशि मिलेगी। इस पद 6 फीसदी रिटर्न के अनुसार 1.27 करोड़ पर निवेशकों को हर महीने 63,768 रुपए मासिक पेंशन पा सकता है।
हर महीने 2 लाख का पेंशन
वहीं अगर एनपीएस में 40 सालों तक हर महीने 5000 रुपए जमा करने पर 1.91 करोड़ रुपए मिलते है। इसके बाद एकमुश्त परिपक्वता राशि के निवेश पर 2 लाख मासिक पेंशन मिलेगी। इसमें SWP से 1.43 लाख रुपए और 63,768 रुपए मासिक आय वार्षिक रिटर्न से मिलेंगे। इस योजना में निवेशक के जिंदा रहते तक वार्षिकी से 63,768 रुपए मासिक आय जारी रहेगी।
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