मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की अहम बैठक शुरू हो गई है। बैठक में मंत्रीमंडल के सभी सदस्य मौजूद है। इसमें शामिल होने के लिए सभी मंत्री गृह जिले से रायपुर पहुंच चुके हैं। बैठक में धान खरीदी की व्यवस्थाओं पर समीक्षा की जाएगी।बैठक में आबकारी विभाग द्वारा आयोजित आबकारी उप निरीक्षक के पद पर सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में आवेदकों कर्मचारियों को आयु सीमा में केवल एक बार के लिए छूट देते हुए आगामी सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है।

छूट प्रदान करने का लिया निर्णय : बैठक में कोरोना संक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण लगे लॉकडाउन एवं शैक्षणिक संस्थान के बसों का संचालन न होने के कारण, शैक्षणिक संस्था के लिए संचालित बस द्वारा देय त्रैमासिक कर में 1 जुलाई 2020 से 31 दिसम्बर 2021 तक छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री निवास में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में सहायक शिक्षक के पद पर भर्ती के लिए बस्तर एवं सरगुजा सम्भाग तथा कोरबा ज़िले में लागू स्थानीय निवासी होने की शर्त से छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी राशनकार्डो पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के समक्ष अतिरिक्त खाद्यान्न निःशुल्क वितरण करने का निर्णय लिया गया। इस पर रु. 223.58 करोड़ की व्ययभार की प्रतिपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत की जाएगी।

हुक्का प्रतिबंध पर आ सकता है नया कानून

शीतकालीन सत्र की तैयारी के लिए भी कैबिनेट बैठक में चर्चा हो सकती है. बीते कुछ महीनों के भीतर हुए विवादों पर सत्ता पक्ष को पूरी मजबूती से अपना पक्ष रखने के लिए मंत्रियों में जिम्मेदारी भी तय हो सकती है। कहा यह भी जा रहा है की कैबिनेट राज्य में हुक्का प्रतिबंध पर ठोस निर्णय ले सकता है।हाल ही में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के हुक्का प्रतिबंध पर रोक लगाई थी. इसके बाद राज्य में हुक्का प्रतिबंध पर कानून बनाने की चर्चा होने लगी है। विधि विभाग से इसको लेकर जरूरी परामर्श लिया जा सकता है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू की पहल से अब प्रदेश के अधिकांश निर्माण कार्यों में गुणवत्ता दिखाई देने लगी है। निविदा कार्यों में इंजीनियरों की अनिवार्यता होने से बेरोजगार इंजीनियरों को जहां रोजगार मिल रहा है, वही तकनीकी कार्यों में भी सहूलियतें होने लगी है।

प्रदेश में लगभग 1575 बेरोजगार इंजीनियरों की नियुक्ति की गई है। लोक निर्माण विभाग और ठेकेदारों के अधीन इंजीनियरों के समन्वय और तालमेल से प्रोजेक्ट मैनेजर, डिग्री और डिप्लोमा इंजीनियर निर्माण कार्यों पर निगरानी रखकर गुणवत्ता सुनिश्चित कर रहे हैं।लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदेश में अधोसंरचना से जुड़े विभिन्न कार्य संपादित किये जा रहे हैं। राज्य शासन द्वारा तकनीकी कार्यों में गुणवत्ता लाने हेतु कार्यों के सम्पादन में ठेकेदारों द्वारा अनिवार्य रूप से इंजीनियरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने निविदा के नियमों में आवश्यक संशोधन किए गए हैं।

संशोधित नियमों के अनुसार निविदा कार्यों में लागत राशि 5 करोड़ रुपये से अधिक की राशि होने पर पी.क्यू.(परफारमेंस क्वालीफिकेशन) दस्तावेज के अनुसार इंजीनियरों की नियुक्ति किया जाना है।एक करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों में एक ग्रेज्युएट इंजीनियर और 20 लाख से 100 लाख रुपये तक के कार्यों में एक डिप्लोमा इंजीनियर की नियुक्ति की जानी है।

यदि संबंधित ठेकेदार प्रावधानित टेक्निकल स्टाफ नियोजित करने में असफल हुआ तो 15 हजार प्रतिमाह की वेतन दर से डिप्लोमा इंजीनियर, 25 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन दर से डिग्री इंजीनियर और 50 हजार प्रतिमाह वेतन की दर से प्रोजेक्ट मैनेजर की नियुक्ति इंजीनियर इन चार्ज द्वारा कर देय वेतन का भुगतान ठेकेदार के देयक से वसूलकर किया जाने का प्रावधान है।

लोक निर्माण विभाग द्वारा अभी तक 1575 बेरोजगार इंजीनियरों की नियुक्ति इस नियम के तहत की गई है। इसमें 55 प्रोजेक्ट मैनेजर, 1177 डिग्री इंजीनियर तथा 343 डिप्लोमा इंजीनियर शामिल है। निर्माण कार्यों में तकनीकी दक्ष इंजीनियरों की भागीदारी से गुणवत्तामूलक कार्य भी होने लगे हैं।

जिला अस्पताल में पदस्थ अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ राजीव तिवारी ने कहा कि हमारे बलरामपुर जिला अस्पताल  के सभी स्वास्थ्य कर्मी चिकित्सकों एवं अस्पताल में कार्यरत सभी का सहयोग एवं योगदान रहा है जिलेवासियों के लिए यह उपलब्धि है।

89.1% अंक हासिल कर छत्तीसगढ़ में पहला स्थान

इस योजना में पुरे प्रदेशभर से 18 जिला अस्पताल 32 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 160 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 19 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं 151 उपस्वास्थ्य केंद्र के बीच सर्वेक्षण हुआ जिसमें बलरामपुर जिला अस्पताल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अंको की बात करें तो छत्तीसगढ़ के अन्य जिला अस्पताल सामुदायिक प्राथमिक एवं उपस्वास्थ्य केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की तुलना में बलरामपुर जिला अस्पताल को सर्वाधिक 89.1% अंक हासिल हुए हैं।