छत्तीसगढ़
केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का आवंटन किया कैंसिल
केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का आवंटन बंद कर दिया है. केंद्र सरकार ने प्रदेश में 7 लाख 81 हजार 999 आवास का आवंटन रद्द किया है. इसके बाद में प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बेहद तकरार शुरू हो गया है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने इंदिरा आवास का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया है, अब पूरी राशि दे न. वहीं इस पर बीजेपी ने राज्य सरकार पर इसका ठीकरा फोड़ा है.
सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधते हुए कहा कि हम लोग इंतजार करते रहे. भारत सरकार ने अभी तक सेंट्रल एक्साइज का हिस्सा नहीं दिया. यह लगभग 21 से 22 हजार करोड़ है. उन्होंने आगे कहा कि साथ ही कोयले की रॉयल्टी की राशि चार हजार एक सौ चालीस करोड़ नहीं मिली है. पहले तो इंदिरा गांधी के नाम पर जो योजना थी, उसका नाम बदल दिया. अगर प्रधानमंत्री के नाम से योजना है तो पूरा दे न, अभी 60-40 का रेशियो है.
बघेल ने हमल बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार राज्य के लंबित धन को जारी नहीं कर रही है और योजना के लक्ष्य को पूरा नहीं करने का आरोप राज्य सरकार पर ही लगा रही है. उन्होंने आगे कहा कि हम लगातार यह बात उठाते रहे हैं कि भारत सरकार ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क का जो हमारा हिस्सा है उसे अभी तक नहीं दिया है. जीएसटी में भी लगातार कटौती कर रहे हैं. यह राशि लगभग 21-22 हजार करोड़ रूपये होती है। साथ ही कोयला में जो पेनाल्टी लगा है, रायल्टी की वह राशि 4,140 करोड़ रुपये है, यह राशि भी हमें नहीं दे रहे हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘एक तरफ केंद्र सरकार हमें राशि नहीं दे रही है, दूसरी तरफ आरोप लगाती है कि हम योजना पूरा नहीं कर रहे हैं. जब प्रधानमंत्री के नाम से योजना है तब 60:40 का अनुपात क्यों है. वह 90:10 का अनुपात होना चाहिए. 100 प्रतिशत होना चाहिए.’’
उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना है. पहले इंदिरा आवास योजना था उसका नाम बदल कर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया. उसमें भी अब 60:40 का अनुपात है. तो पूरा दे न। हम कहां कह रहे हैं कि हम नहीं बनाएंगे.’’
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस वर्ष 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ को लिखे एक पत्र में कहा है कि राज्य को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आवंटित ग्रामीण क्षेत्रों में 7,81,999 घरों के लक्ष्य को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है. पत्र में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ ने योजना में तेजी लाने के लिए संतोषजनक परिणाम नहीं दिखाया है.
केंद्र सरकार के इस पत्र के बाद पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह सहित राज्य में भाजपा के नेताओं ने राज्य सरकार पर अक्षम होने का आरोप लगाया है और सोशल मीडिया में पत्र को साझा किया था.
रमन सिंह ने ट्वीट किया, ‘‘ कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार के निकम्मेपन के कारण गरीबों के घर नहीं बन पाएंगे। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय का पत्र पढ़िए और अंदाजा लगाइए कैसे भूपेश बघेल राज्य के गरीबों की उम्मीदों की हत्या कर रहे हैं. प्रदेश सरकार की लापरवाही के कारण पीएम आवास के 2021-22 में आवंटित 7,81,999 घर अब नहीं बन पाएंगे.’’
छत्तीसगढ़
CG News: किसान न्याय योजना की पहली क़िस्त 21 मई को सीधे किसानो के खातो में भेजी जाएगी, 1700 करोड़ रुपए होंगे ट्रांसफर…
दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर छत्तीसगढ़ सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना से इस साल की पहली किस्त देने जा रही है। 21 मई को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साल 2021-22 के लिए 1700 करोड़ रुपए का भुगतान जारी करेंगे। मुख्य आयोजन वर्चुअल होगा और भुगतान सीधे किसानों के खाते में पहुंचेगा। हालांकि अन्य सभी जिलों में इसके लिए आयोजन भी किए जाने हैं। उसमें विधायकों और दूसरे जनप्रतिनिधियों को अतिथि बनाकर बुलाया जाना है। सामान्य प्रशासन विभाग ने बताया है, सभी जिलों में जिला स्तरीय आयोजन होना है। इसको मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। सभी जिलों के कलेक्टर से कहा गया है, इस कार्यक्रम में विधायकों-सांसदों और दूसरे जनप्रतिनिधियों को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाना है। कलेक्टर को अतिथियों की सूची भी दी गई है। उसके अलावा न्याय योजना का लाभ लेने वाले किसानों को भी इस आयोजन में लाना है। उनके आने-जाने की व्यवस्था भी जिला प्रशासन को करना है। आयोजन स्थल पर गर्मी से बचने के उपाय और पेयजल की व्यवस्था करने को भी कहा गया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत सरकार खरीफ की फसलों के लिए 9 हजार रुपए प्रति एकड़ की दर से इनपुट सब्सिडी देती है। यह राशि चार किस्तों में अदा की जाती रही है। 21 मई को 2021-22 के खरीफ सीजन की पहली किस्त जारी होनी है।
अब तक 12, 209 करोड़ दे चुकी सरकार
राज्य सरकार ने इस योजना की शुरुआत 21 मई 2020 से हुई। पहली किस्त में 1500 करोड़ दिया गया। उस साल सरकार ने चार किस्तों में 5 हजार 604 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया था। 2021 में यह रकम बढ़ी। बीते दो वर्षों में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों के बैंक खाते में 12 हजार 209 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है।
पहली बार सिर्फ धान उत्पादक, अब 14 फसलें
पहली बार जब यह योजना लागू हुई तो लाभार्थियों में केवल धान और गन्ना उत्पादक किसान थे। चयन का आधार पिछले सीजन में सरकारी केंद्रों पर बिक्री का रिकॉर्ड था। बाद में इसमें खरीफ की सभी प्रमुख फसलों को शामिल कर लिया गया। अब इसका विस्तार हुआ है। किसान ने अगर धान के बदले कोदो, कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, सुगंधित धान, अन्य फोर्टिफाइड धान, केला अथवा पपीता लकिस्त गाता है तो उसे 10 हजार रुपए की इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। पौधरोपण करने वाले कृषकों को तीन वर्षों तक इनपुट सब्सिडी दी जाएगी
छत्तीसगढ़
खुशखबरी: CM बघेल ने मनरेगा के तहत मानदेय बढाने का किया बड़ा ऐलान…
छत्तीसगढ़ के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के रोजगार सहायकों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने उनका मानदेय बढ़ाने का निर्णय लिया है। सीएम भूपेश बघेल ने ऐलान किया है कि रोजगार सहायकों के मानदेय 5000 से 6000 रुपये को कलेक्टर दर 9540 रुपये किया जाएगा। रोजगार सहायकों की सेवा शर्तों से संबंधित मांगों पर निर्णय राज्य स्तरीय गठित समिति के प्रतिवेदन मिलने पर लिया जाएगा। सीएम के इस आदेश के बाद 15 हजार से ज्यादा रोजगार सहायकों को फायदा मिलेगा।
बता दें कि प्रदेशभर में मनरेगा कर्मचारी नियमितीकरण एवं रोजगार सहायकों का वेतनमान निर्धारण करने तथा मनरेगा कर्मियों पर सिविल सेवा नियम 1966 के साथ पंचायत कर्मी नियमावली लागू करने की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। मनरेगा कर्मियों ने दंतेवाड़ा से एक दांडी मार्च भी निकाला था, जिसे तिरंगा यात्रा का नाम दिया गया था। तिरंगा यात्रा में करीब 5 हजार रोजगार सहायक शामिल हुए थे। रोजगार सहायक ने दावा किया था कि यह छत्तीसगढ़ का पहला आंदोलन है, जिसमें कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर 400 किलोमीटर तक लंबी दांडी यात्रा निकाली है।
सीएमओ कार्यालय ने ट्वीट कर दी जानकारी
सीएमओ कार्यालय ने ट्वीट कर कहा कि सीएम भूपेश बघेल ने मनरेगा के रोजगार सहायकों के मानदेय में वृद्धि की घोषणा की। अब कलेक्टर दर पर मानदेय मिलेगा। सेवा शर्तों की मांग पर राज्य स्तरीय समिति से प्रतिवेदन मिलने के बाद फैसला लिया जाएगा। रोजगार सहायकों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात रखी थी, जिसके बाद यह घोषणा की गई है। रोजगार सहायक अपनी दो सूत्रीय मांगों को लेकर 4 अप्रैल से हड़ताल कर रहे हैं। आंदोलन में छत्तीसगढ़ के 15 हजार रोजगार कर्मचारी शामिल हैं। आंदोलन के जरिए रोजगार सहायक सरकार पर दबाव बना रहे थे।
छत्तीसगढ़
CG News: पशु क्रूरता, युवक ने धारदार हथियार से गाय के बछड़े के कान और पुंछ काट करने वाला था हत्या, मौके पर पहुँचकर महिला ने बचाई जान…
दुर्ग जिले में पशु क्रूरता का मामला सामने आया है। भिलाई तीन थाना के बाम्बे आवास में एक युवक गाय के बछड़े को पकड़ कर अपने घर ले गया। इसके बाद उसका मांस खाने की नीयत से धारदार हथियार से काटने लगा। इससे पहले की युवक बछड़े की हत्या करता पड़ोस में रहने वाली महिला वहां पहुंच गई। उसने न सिर्फ बछड़े की जान बचाई बल्कि थाने में भी शिकायत दर्ज कारई। घटना के बाद से मोहल्ले के लोगों में आक्रोश है। भिलाई 3 थाना पुलिस के मुताबिक बाम्बे आवास दादर रोड चरोदा मकान नंबर 138 में रहने वाली शकुंतला बनोदे मामले की शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने पुलिस को बताया कि पड़ोस मे रहने वाला नेहाल बरया रात में घूम रहे पालतू बछड़े को पकड़कर ले गया। वह अपने घर में उसका मांस खाने की नीयत से बछड़े को काटने वाला था। नेहाल ने जैसे ही कान और पूंछ का काटा बछड़ा जोर-जोर से रंभाने लगा। बछड़े के रंभाने की आवाज सुनकर शकुंतला को शक हुआ। वह अपने बेटे को लेकर नेहाल के घर गई तो देखा कि वह बछड़े का कान और पूंछ काट चुका है। नेहाल ने धारदार चाकू से बछड़े के शरीर में भी कई कट मारे थे, जिससे उसका काफी खून बह रहा था। शकुंतला और उसके बेटे ने तुरंत नेहाल के कब्जे से बछड़े को छुड़ाया और अपने घर ले गई।
जान बचाकर भागा आरोपी
जैसे ही शकुंतला और उसका बेटा बछड़े को लहूलुहान हालत में लेकर अपने घर पहुंचे तो लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने जैसे ही पूरा माजरा जाना वह आक्रोशित हो गए। इससे पहले की मोहल्ले के लोग नेहाल को पकड़कर मारते वह वहां से भाग गया। इसके बाद मोहल्ले के लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी और आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की।
पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
आक्रोशित लोगों को शांत कराते हुए भिलाई तीन पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के छापेमारी शुरू की और मंगलवार को उसे गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 429, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 और छत्तीसगढ़ कृषि पशु परीक्षण आरक्षण अधिनियम की धारा 10 के तहत मामला दर्ज किया है।
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