रायपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (बिलासपुर) ने महाप्रबंधक छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम को राहत देते हुए महिला कर्मी द्वारा उनके विरुद्ध शिकायत पर शासन से किसी भी कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

वहीं याचिकाकर्ता को कोई भी अंतरिम राहत देने से इनकार किया है। बता दें कुछ दिनों पूर्व याचिकाकर्ता ने जीएम के खिलाफ उत्पीड़न की याचिका लगाई थी। इसके बाद जब जांच के लिए विशाखा कमेटी गठित की गई तो निगमकर्मी द्वारा उसमे भाग नही लिया जा रहा था।

इसके बजाय बड़े नेताओं के पास जाकर याचिकाकर्ता द्वारा इस मामले में ज्ञापन देकर दबाव बनाया जा रहा था। याचिकाकर्ता के जांच में भाग ना लेने से जांच में देरी भी हो रही थी। फिलहाल हाई कोर्ट द्वारा जीएम को राहत दी गयी है। पाठ्यपुस्तक निगम की ओर से किशोर भादुरी वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अनिमेष तिवारी एवं अर्जित तिवारी ने दलील रखी थी।

नगर निगम बिरगांव क्षेत्र के पूरे 40 वार्ड में निगम के द्वारा सफ्लाई पेयजल की बुरी स्थिति है पानी के नाम पर आए गर्मी में निगम अधिकारियों के द्वारा गंदा पानी परोसकर खाना पूर्ति की जा रही है पानी से बदबू आ रही है इसे मुह में ले जाना तो दूर की बात है निस्तारी के लिए लोगों को सोंचना पड़ राहा है क्षेत्र में सुबह शाम पिछले 2 माह से गन्दा पानी की सफ्लाई से बड़ो और बच्चों के हांथ पैर में खुजली की शिकायत आने लगी है,पानी इतना खराब है कि मानो गर्मी में रसना पानी की व्यवस्था महापौर जी ने बिरगांव वासियों के लिय किया है पूरे क्षेत्र में पानी के लिए हाहाकार मचा हुवा है ऐसा लगता है कि महापौर जी एवं जल प्रभारी अभी भी कुम्भकर्णीय नीद में सोए हुवे है अभी तक कोई पहल इनके द्वारा नही किया गया मात्र 4 महीना ही हुवा है स्थानीय चुनाव में पानी को लेकर बड़े – बड़े वायदे करने वाले लोग आज दिखाई नही दे रहे है आज चारो तरफ पानी के लिए हाहाकार मचा हुवा है

इनकी करनी और कथनी लोगों को नजर आ रही है भीषण गर्मी चालू हो गया है और क्षेत्र में पानी के लिए चारो तरफ मारामारी हो रही है हाहाकार मचा हुवा है सरकार में बने हुवे लोग बड़े वायदे करके बिरगांव की सत्ता हासिल तो कर लिए है परन्तु आज बिरगांव को नजर अंदाज कर रहे है पानी इतना गंदा है कि देखने मात्र से जी मचलने लगता है इसमें निस्तारी कैसे करें महापौर व जल प्रभारी अपने मे मस्त है गरीबों के घर में गंदा पानी लगातार बदबू वाला पानी आ रहा है पर उन्हें बिरगाव की जनता से मतलब नही है,उन्हें तो राज्य सरकार और विधायक के आदेश से मतलब है बिरगांव में गरीब मजदूर वर्ग के लोग ज्यादा रहते है लोग जब सुबह पानी के लिए नल खोलते है तो बदबू दार गन्दा पानी मिलता है,इतना गन्दा की उसे हाथ लगाने का भी मन नही होता है आज नगर निगम बिरगांव में भाजपा पार्षदों ने बजट का पुरजोर बहिष्कार किया है

क्षेत्र के आम जन तक साफ पानी भेजने के लिए सभी पार्षद सदन में नारे भाजी भी किया है महिला पार्षद गन मटका लेकर विरोध प्रदर्शन कर बजट का बहिष्कार किया 3 दिन में यदि बिरगांव वासियो को साफ पानी नही मिला तो भाजपा पार्षद दल साफ पानी की माग को लेकर धरना प्रदर्शन व उग्र आंदोलन करेगी जिनकी सारि जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी जिसमें मुख्य रूप से श्री होरीलाल देवांगन,ओमप्रकाश साहू,खेमलाल साहू ,पतिराम साहू ,केहरू साहू,धरमीन पुनाराम साहू,शकुन डेविड साहू,ज्ञानेश्वरी मिर्झा,गोदावरी साहू,बिसवंतीन धनेश जोगी उपस्थित रहे

रायपुर। छत्तीसगढ़ हाथकरघा विभाग इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। एक के बाद एक नए नए मामले सामने आ रहें हैं। पुरुष और महिला समूह के मुद्दे के बाद अब अधिकारियों का गैर-जिम्मेदाराना रवैय्या भी सामने आने लगा है, इस रवैय्ये के कारण बड़े कारोबारियों की चांदी हो रही है। बता दें छत्तीसगढ़ हाथकरघा विभाग द्वारा हर साल गणवेश सिलाई का वर्क आर्डर जारी किया जाता है। वर्क आर्डर जारी होने के बाद विभिन्न समूहों को सिलाई का कार्य आबंटित किया जाता है। लेकिन इस वर्ष (2022-23) का वर्क आर्डर जारी होने से पहले ही बड़ा मामला सामने आया है। लाखों कपड़े (गणवेश) बनकर तैयार हो चुके है, साथ ही हाथकरघा विभाग का सरकारी लेबल जो कि टेंडर के बाद विभाग को सप्पलाई किया जाता है, वह भी मार्केट में आसानी से ब्लैक में समूहों को मिल रहा है। इस मामले में हमारी टीम (पत्रकारों की) द्वारा जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत भी कराया गया, साथ ही कपड़े और लेबल का सैंपल भी दिखाकर मामले को उजागर किया गया, बावजूद इसके जिम्मेदार अधिकारियों के कान में जूं तक नही रेंग रही है। अधिकारी सारी चीज़ों को अपने आंखों से देखने के बाद भी इस मामले में तानाशाही रवैय्या अपना रहें हैं।

आपको बता दें कि कुछ ही दिनों में गणवेश सिलाई का वर्क ऑर्डर जारी होने वाला है, जिसके बाद पहले से ही बनाए गए नए सत्र के कपड़ो को जमा कर बड़े कारोबारियों द्वारा दूसरा वर्क ऑर्डर ले लिया जाएगा। लगातार उन्हीं कपड़ों को जमा किया जाएगा जो पहले से ही बनकर तैयार है। इन सब वजहों से जिन समूहों को काम की आवश्यकता है उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बड़े कारोबारी पहले से ही कपड़े बनाकर जमा कर देते हैं जिससे कार्य जल्दी पूरा हो जाता है और वे दूसरा कार्य आदेश लेकर चले जाते है।

कुछ बड़े कारोबारियों के यहां हमारी टीम ने दस्तक भी दी, जिसमें हमे नए सत्र के लेबल और भारी मात्रा में बने हुए गणवेश मिले। इन सब चीजों से कहीं न कहीं आशंका जताई जा सकती है कि विभाग के जिम्मेदार अधिकारी भी इस मामले में शामिल है, क्योंकि बिना किसी सरकारी कर्मचारी के मिलीभगत के सरकारी लेबल मिलना मुश्किल है। नए सत्र (2022-23) के लेबल के लिए जब इन समूहों के सदस्यों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि नए सत्र का लेबल शास्त्री मार्केट स्थित 2 थ्रेड हाउस में ब्लैक में मिल रहा है।

अब इन सब मामलों को लेकर प्रदेश के मुखिया और ग्रामोद्योग विभाग के मंत्री साथ ही ग्रामोद्योग विभाग के उच्च अधिकारियों को संज्ञान में लेकर गणवेश में कुछ ऐसे बदलाव करने चाहिए जिससे भ्रष्ट बड़े कारोबारियों पर रोक लग सके , साथ ही मामले में संलिप्त अधिकारियों पर भी कार्यवाही होनी चाहिए।