देश - दुनिया
किसानों के लिए वरदान, पीएम मोदी ने DAP खाद पर बढ़ाई 140 % सब्सिडी
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के साथ बिहार के कृषि मंत्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह ने डीएपी खाद के लिए सब्सिडी में 140 प्रतिशत की वृद्धि किए जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार प्रकट किया है. यही नहीं, यूपी और बिहार सरकार ने इस राहत को किसानों के लिए वरदान बताकर पीएम की जमकर तारीफ की है.
यूपी के कृषि मंत्री शाही ने बताया कि केन्द्र सरकार ने डीएपी खाद के लिए सब्सिडी को प्रति बैग 500 रुपये से 140 प्रतिशत बढ़ाकर 1200 रुपये करने का निर्णय लिया है. ऐसा होने से किसानों को डीएपी बोरी 2400 रुपये के बजाए अब पहले की ही तरह 1200 रुपये में मिलेगी. इसके अलावा उन्होंने बताया कि कोविड-19 महामारी के इस दौर में खाड़ी देशों ने डीएपी खाद के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की कीमतें काफी बढ़ा दी हैं, जिसकी वजह से डीएपी खाद की एक बोरी की कीमत लगभग दोगुनी हो गई है. लिहाजा किसानों को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने सब्सिडी में 140 प्रतिशत की भारी बढ़ोत्तरी का फैसला किया है. केंद्र सरकार अगर ऐसा नहीं करती तो किसानों को बहुत दुश्वारी होती.
इस बीच राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के इस निर्णय से किसान व्यापक स्तर पर लाभान्वित होंगे. डीएपी खाद की प्रति बोरी सब्सिडी की राशि में इससे पहले कभी भी एक बार में इतनी वृद्धि नहीं की गई है.
बिहार के कृषि मंत्री ने कही ये बात
वहीं, बिहार के कृषि मंत्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा,’ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये फैसला साबित करता है कि किसानों के लिए उनके दिल में कितना सम्मान और दर्द है. इस वक़्त जब कोरोना से देश लड़ रहा है वैसे में किसानो के लिए ये राहत किसी वरदान से कम नहीं है. प्रधानमंत्री जी को बिहार के किसानो की तरफ से धन्यवाद.’ इसके साथ उन्होंने कहा कि बिहार सरकार भी किसानों की मदद के लिए हर सम्भव कदम उठाती है और हमारा तो लक्ष्य हर खेत में पानी पहुंचाने का है.
देश
मिली बड़ी तोहफ़ा,बढ़ी DA और डीआर में इतनें % का इजाफा…महंगाई भत्ते में हुआ बढ़ोतरी,जानें डिटेल
7th Pay Commission Update: सरकार ने कर्मचारियों के डीए और डीआर में 3% का इजाफा किया है. सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को 30 प्रतिशत का एरियर देने का ऐलान किया है. सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. सरकार ने एक बार फिर कर्मचारियों के डीए और डीआर में 3% की बढ़ोतरी की है. ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2021 से लागू हो गई है.
डीए और डीआर में 3% की बढ़ोतरी
दरअसल, केंद्र सरकार ने पहले ही अपने कर्मचारियों के डीए को 31% कर दिया है. इसी क्रम में ओडिशा राज्य सरकार ने भी कर्मचारियों के डीए और डीआर में इजाफा कर दिया है. ओडिशा के कर्मचारियों को भी केंद्रीय कर्मचारियों की तरह 31% डीए और डीआर का लाभ मिलने लगा है.
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी कर दिया है. मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, इस फैसले से राज्य के करीब 7.5 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिल रहा है.
ऐसे करें दूसरा पैन कार्ड सरेंडर
– PAN सरेंडर करने की प्रक्रिया आसान है. इसके लिए कॉमन फॉर्म है जिसे आपको भरना होगा.
– इसके लिए आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं.
– अब ‘Request For New PAN Card Or/ And Changes Or Correction in PAN Data’ लिंक पर क्लिक करें.
– अब फॉर्म डाउनलोड कर लें.
– अब इसके बाद फॉर्म भरकर किसी भी NSDL दफ्तर में जाकर इसे जमा कर दें.
– दूसरा PAN कार्ड सरेंडर करते समय फॉर्म के साथ उसे भी जमा करें.
– ऐसा आप ऑनलाइन भी कर सकते है.
आपको बता दें कि एक ही पते पर एक ही व्यक्ति के नाम आए दो अलग-अलग पैन कार्ड इस श्रेणी में आते हैं. अगर आपके पास भी दो पैन कार्ड हैं तो एक को सरेंडर करना होगा.
देश
अगर आपके पास भी है ई-श्रम कार्ड तो जल्द मिलेगा फायदा,ये रही डिटेल…
अगर आपका नाम ई-श्रम कार्ड धारक योजना से जुड़ा है तो फिर आपकी किस्मत जागने जा रही है है। इस योजना से जुड़े लोगों को 500 रुपये की किस्त के साथ-साथ कई बड़े फायदे मिल रहे हैं, जिनका फायदा आप समय रहते आसानी से उठा सकते हैं। आपके पास ई-श्रम कार्ड है, तो आपको पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत आपको 2 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलता है। अगर किसी हादसे में कामगार की मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को 2 लाख रुपये मिलते हैं।
वहीं, अगर व्यक्ति के विकलांगता होने पर 1 लाख रुपये की राशि मिलती है – मकान बनाने पर भी मिल रहा फायदा हर कोई चाहता है कि उसका भी खुद का अपना घर हो। अगर आपके पास ई-श्रम कार्ड है, तो आपको इस योजना के तहत मकान निर्माण में सहायता के तौर पर धनराशि भी प्रदान की जाएगी।
वहीं, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की योजनाओं का सीधा लाभ भी ई-श्रम कार्डधारक को मिलेगा। श्रम विभाग की सभी योजनाओं जैसे- मुफ्त साइकिल, मुफ्त सिलाई मशीन, बच्चों को छात्रवृत्ति, आपके काम के लिए मुफ्त उपकरण आदि का लाभ भी मिलता है।
दूसरी ओर भविष्य में राशन कार्ड को इससे जोड़ा जाएगा, जिससे देश में किसी भी राशन की दुकान से आपको राशन मिल सकेगा। इसके अलावा लोगों को हर महीने उनके बैंक खाते में 500 से एक हजार रुपये तक सरकार द्वारा भेजे जा रहे हैं।
देश - दुनिया
कर्मचारियों के लिए आई एक बार फिर से बड़ी खुशखबरी: DA सहित HRA में होगी बंपर बढ़ोत्तरी…
7th Pay Commission Update: केंद्र सरकार एक बार फिर कर्मचारियों को खुश कर सकती है. सरकार ने कर्मचारियों के डीए में 3% की बढ़ोतरी कर दी है. अब इसके साथ ही सरकार जल्दी ही हाउस रेंट अलाउंस (HRA) बढ़ाने की घोषणा कर सकती है. आइए जानते हैं इस बढ़ोतरी के बाद कितनी होगी सैलरी.
केंद्रीय कर्मचारियों को एक बार फिर खुशखबरी मिल सकती है. सरकार डीए के बाद अब एक और भत्ते को बढ़ाने पर विचार कर रही है. अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों की सैलरी में एक बार फिर से बढ़ोतरी होगी. जानकारी के मुताबिक डीए बढ़ोतरी के बाद अब HRA बढ़ोतरी का ऐलान भी हो सकता है. दरअसल, डीए बढ़ने के साथ ही एचआरए में भी संशोधन का अनुमान है.
34% हुआ कर्मचारियों का डीए
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लंबे इंतजार के बाद, महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान हो गया है. मार्च की सैलरी के साथ कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए का फायदा भी मिल गया है. इसके साथ ही अब एचआरए में भी जल्दी हो बढ़ोतरी हो सकती है.
एचआरए में वृद्धि की उम्मीद
डीए बढ़ने के बाद एचआरए में भी बढ़ोतरी की उम्मीद बढ़ गई है. इससे पहले एचआरए में पिछले साल जुलाई में बढ़ोतरी हुई थी. तब डीए को भी बढ़ाकर 28 फीसदी किया गया था. अब जब डीए बढ़ाकर 34 फीसदी कर दिया गया है एचआरए में भी संशोधन हो सकता है.
कैसे तय होता है एचआरए
अब देखते हैं कि सरकारी कर्मचारियों के लिए एचआरए कैसे तय होता है. आपको बता दें कि जिस शहर की आबादी 50 लाख से ज्यादा होती है वह ‘X’ कैटेगरी के तहत आते हैं. वहीं जिसकी आबादी 5 लाख से ज्यादा होती है वे ‘Y’ कैटेगरी में आते हैं. और 5 लाख से कम आबादी वाले शहर ‘Z’ कैटेगरी के तहत आते हैं. तीनों कैटेगरी के लिए मिनिमम HRA 5400, 3600 और 1800 रुपए होगा.
कितना बढ़ सकता है एचआरए
इस हिसाब से कर्मचारी का एचआरए उस शहर की श्रेणी से निर्धारित होता है जहां वे काम करते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, X श्रेणी के शहरों में रहने या काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के एचआरए (HRA) में डीए की तरह ही 3 फीसदी तक की वृद्धि संभावित है. फिलहाल इन शहरों के कर्मचारियों को मूल वेतन का 27 फीसदी एचआरए मिलता है. वहीं, Y श्रेणी के शहरों के लिए एचआरए में 2 फीसदी बढ़ोतरी संभव है. फिलहाल इन कर्मचारियों को 18-20 फीसदी एचआरए मिलता है. वहीं, Z श्रेणी के शहरों के लिए 1 फीसदी एचआरए बढ़ाया जा सकता है. इन्हें अभी 9-10 फीसदी की दर से एचआरए दिया जाता है.
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