देश - दुनिया
मासूम बच्ची पर टूट पड़ा कुत्तों का झुंड, सीसीटीवी कैमरा में घटना हुई कैद
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिलाने के लिए नगर निगम करोड़ों रुपये खर्च कर रहा है, लेकिन फिर भी शहर के लोगों को आवारा जानवरों से निजात नहीं मिल रही है।
अलीगढ़ के क्वारसी थाना इलाके के जीवनगढ़ से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां एक सात साल की बच्ची पर कुत्तों का झुंड टूट पड़ा। बच्ची बुरी तरह से जख्मी हो गई।
जानकारी के अनुसार, केला नगर की पत्थर वाली गली में सात वर्षीय रेशमा पर कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया, जिसमें वह बुरी तरह से जख्मी हो गई। जीवनगढ़ निवासी मोहम्मद कासिम की बेटी रेशमा दुकान से सामान लेने जा रही थी, तभी कुत्तों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया।
यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी में दिख रहा है कि बच्ची खुद को बचाने के लिए भागी लेकिन कुत्तों ने उसे जमीन पर गिरा लिया और घसीटने लगे। इस दौरान कुत्तों की संख्या बढ़ती जाती है।
उसकी आवाज सुनकर आसपास खड़े लोगों ने दौड़कर उसे बचाया। उसे घायल अवस्था में मलखान सिंह जिला अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे घर भेज दिया गया।
वार्ड नंबर- 57 के पार्षद शाहिद मलिक ने कहा कि आवारा कुत्तों को पकड़वाने के लिए कई बार नगर आयुक्त से अनुरोध कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इससे पहले इन आवारा कुत्तों ने एक बच्चे पर हमला कर दिया था।
देश - दुनिया
राकेश टिकैत ने उठाई बैंकों की बात तो बोले केंद्रीय मंत्री- आप किसानों की बात करो, बाकी सरकार देख लेगी
केंद्र सरकार तीन कृषि कानून वापस लेकर बैकफुट पर पहुंच गई है. लेकिन किसान नेता इस बात पर अब भी लामबंद हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार कानून बनाए. वहीं किसान किसानों के खिलाफ दर्ज केस, केंद्रीय मंत्री टेनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी किसान संगठनों द्वारा की जा रही है.
इसी बीच अब राकेश टिकैत अब बैंकों के निजीकरण पर सरकार को घेरने वाले हैं. वहीं सरकार ने इस मामले में राकेश टिकैत को नसीहत दी है. सरकार ने टिकैत के उसके इस बयान पर कहा कि आप किसानों की बात करें, बाकी सरकार देख लेगी. यानि कुल मिलाकर अब बैंकों के निजीकरण पर राकेश टिकैत सरकार पर हल्ला बोलेंगे.
भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश उन्होंने बाकायदा इसके खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया है. राकेश टिकैत ने कहा कि हमने सरकार से पहले ही कह दिया था कि अगला नंबर बैंकों का होगा. राकेश टिकैत ने अपने ट्वीट में लिखा कि 6 दिसंबर को संसद में सरकारी बैंकों के निजीकरण का बिल पेश होने जा रहा है.
निजीकरण के खिलाफ देशभर में साझा आंदोलन की जरूरत है.इस मामले में केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी का बयान भी सामने आया. उन्होंने कहा कि आपकी मांगें पूरी हो गई हैं, आप किसानों की बात करो. सरकार कैसे चलानी है और नीतियों के जो फैसले लेने हैं वो सरकार लेगी.
नगालैंड में शनिवार रात सुरक्षाबलों की कार्रवाई में कई आम लोगों के मारे जाने के मामले में मोन ज़िले के तिज़ित पुलिस थाने में स्वत: संज्ञान लेते हुए 21वीं पैरा मिलिट्री फ़ोर्स के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की गई है. एफ़आईआर में कहा गया है कि ”चार दिसंबर को कोयले की खदानों में काम करने वाले मज़दूर एक गाड़ी में तिरु से अपने गांव ओटिंग लौट रहे थे.
तिरु और ओटिंग गांव के बीच में लॉन्गखाओ में पहुंचने पर सुरक्षा बलों ने बिना किसी उकसावे के गाड़ी पर गोलियां चला दीं जिससे ओटिंग गांव के कई लोग मारे गए और कई गंभीर रूप से घायल हो गए.”
एफ़आईआर में ये भी कहा है कि “घटना के दौरान कोई पुलिस गाइड नहीं था और ना ही सुरक्षा बलों के इस अभियान में पुलिस गाइड देने के लिए पुलिस थाने से मांग की गई थी. इससे ये साफ़ है कि सुरक्षा बलों का इरादा आम लोगों को मारना और घायल करना था.”
नगालैंड के मोन ज़िले के तिरु इलाक़े में शनिवार रात सुरक्षाबलों की कार्रवाई में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है. ये इलाक़ा म्यांमार की सीमा के नज़दीक है.आधिकारिक रूप से अभी तक ये नहीं बताया गया है कि कितने लोगों की मौत हुई है लेकिन समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, कम से कम 11 आम लोगों की मौत हुई है.
वहीं, नगा पीपल्स फ्रंट पार्टी के नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री टी.आर. ज़ेलियांग के अनुसार, 13 लोगों की मौत हुई है.राज्य सरकार ने इस मामले की जांच के लिए पांच सदस्यीय समिति बनाई है और जांच के लिए एक महीने का समय दिया गया है.
देश - दुनिया
लखीमपुर में गन्ना किसानों का बकाया नहीं किया भुगतान, चीनी मिल के 4 अफसरों पर FIR,गन्ना विभाग और बजाज चीनी मिल के खिलाफ खोला मोर्चा
गन्ना विभाग के अधिकारियों और बजाज ग्रुप की चीनी मिल के प्रबंधन में हो रही लापरवाही के कारण किसान परेशान हैं. किसानों को अब तक पिछले वर्ष के गन्ने का ही भुगतान नहीं हो सका है. उधर, सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही प्रदेश के सभी जिलों गन्ना किसानों को शत प्रतिशत भुगतान का निर्देश दे चुके हैं. गौरतलब है कि गन्ने का करीब 700 करोड़ रुपए का भुगतान बकाया है, ऐसे में किसान भड़क गए हैं और बजाज चीनी मिल प्रंबधन और गन्ना विभाग के खिलाफ धरना-प्रर्दशन का मोर्चा खोल दिया है
गन्ना विभाग के अधिकारियों और बजाज ग्रुप की चीनी मिल के प्रबंधन में हो रही लापरवाही के कारण किसान परेशान हैं. किसानों को अब तक पिछले वर्ष के गन्ने का ही भुगतान नहीं हो सका है. उधर, सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही प्रदेश के सभी जिलों गन्ना किसानों को शत प्रतिशत भुगतान का निर्देश दे चुके हैं.
पिछले दिनों हुई लखीमपुर घटना और अब गन्ने के भुगतान में देरी से किसानों के बीच काफी रोष है. गौरतलब है कि गन्ने का करीब 700 करोड़ रुपए का भुगतान बकाया है, ऐसे में किसान भड़क गए हैं और बजाज चीनी मिल प्रंबधन और गन्ना विभाग के खिलाफ धरना-प्रर्दशन का मोर्चा खोल दिया है.
711 करोड़ रुपए हैं बकाया : दरअसल, लखीमपुर खीरी जिलें में ही बजाज ग्रुप की 3 गोला, पलिया और खंभारखेडा समेत 3 चीनी मिलें है. जिसमें बजाज की गोला चीनी मिल पर पिछले वर्ष का ही करीब 274 करोड़, पलिया चीनी मिल पर करीब 266 करोड़ और खंभारखेडा चीनी मिल पर करीब 171 करोड़ रुपए का यानी कुल 711 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य बकाया है. मौजूदा पेराई सत्र में भी गन्ना मूल्य के सैकड़ों करोड़ रूपए का अब तक भुगतान नही किया गया है. इस कारण इस क्षेत्र के गन्ना किसानों नें पिछले वर्ष के गन्ना बकाया का भुगतान न होने तक इन चीनी मिलों को इस वर्ष अपना गन्ना न देने का ऐलान कर दिया है. इसके अलावा बकाया भगुतान न हो जाने तक अपना गन्ना किसी दूसरी चीनी मिलो में भेज जाने की मांग को लेकर गन्ना विभाग के खिलाफ धरना-प्रर्दशन शुरू कर दिया है.
मजबूरी में कर रहे हैं प्रदर्शन
न्यूज 18 से बात करते हुए पलिया के बिजौरिया गांव के गन्ना किसान विक्की रूप राय बताते है कि ‘पलिया चीनी मिल पर सिर्फ हमारा ही पिछले वर्ष का 10 लाख रुपया बकाया है. हम लोगों की आर्थिक स्थित खराब हो गई है. क्योंकि हमें चीनी मिल तक अपना 50 क्विंटल गन्ना पहुंचाने के लिए भी हर बार करीब 1500 रुपए से अधिक खर्च करने पड़ते हैं. हम किसानों को कोई 1 रुपया भी उधार नही देता. हम लोग अब मजबूरन अपने बकाये पैसे के लिये धरना-प्रर्दशन कर रहे है. हम लोगों ने ये तय किया है
कि अब जब तक हमारा पिछले वर्ष का बकाया पैसा नही मिल जाता, तब तक हम इस चीनी मिल को अपना गन्ना नही देंगे. गन्ना विभाग और सरकार हमारी मदद कर हमारा गन्ना किसी दूसरी चीनी मिल में भेजे जाने की कृपा करे. वरना इस बार भी हमारे गन्ने का मूल्य ये चीनी मिल नही दे पाएगी और हम सभी किसान कर्ज में डूब जायेंगे.’
हांलाकि विधानसभा चुनाव से पहले लखीमपुर में एक बड़े स्तर पर गन्ना किसानों की नाराजगी को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने पलिया स्थित बजाज चीनी मिल के अधिकारियों पर FIR तो करवा दी है. लेकिन बकाया भुगतान कराने की कोई व्यवस्था नही हो पा रही है. लखीमपुर के जिला गन्ना अधिकारी ब्रजेश पटेल बताते है कि बजाज चीनी मिलों पर बकाये के बावजूद उन्हे गन्ना देने के अलावा किसानों के पास तत्काल कोई विकल्प मौजूद नहीं है.
क्योंकि लखीमपुर की सम्पूर्णानगर और बेलरायां जैसी सहकारी चीनी मिलों की हालत पहले ही खराब है. अन्य निजी चीनी मिलों के पास इतनी क्षमता नही है कि वे इन क्षेत्रो के किसानों के भी गन्ने की पेराई कर सके. इस कारण विरोध-प्रर्दशन करने वाले किसानों को समझाने की कोशिश की जा रही है.
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