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गेहूं के दामो मे हुई बढ़ोतरी, 60% तक बढ़े गेहू के दाम, गेहूं की पैदावर में कमी..

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14 mins ago

May 17, 2022

gautam

देश में के संकट को देखते हुए भारत ने इसके एक्सपोर्ट यानी निर्यात पर बैन लगा दिया है। दरअसल, इस बार जल्दी हीटवेव आने से गेहूं की पैदावर में कमी हुई है। अनुमान से कम उत्पादन की वजह से गेहूं और आटे की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। अब सरकार ने बढ़ती कीमतों को काबू में करने के लिए यह कदम उठाया है।

रूस-यूक्रेन युद्ध और भारत के गेहूं एक्सपोर्ट पर बैन का दुनिया के बाजार में असर दिखना शुरू हो गया है। इस साल में अब तक गेहूं के दाम में 60% तक की बढ़ोतरी हो गई है। वहीं, G-7 देशों ने भारत के कदम का विरोध किया है। इन देशों का कहना है कि इससे दुनियाभर में खाद्य संकट गहरा सकता है।

दरअसल, भारत के कदम का दुनियाभर में असर दिखना शुरू हो गया है। ब्रेड से लेकर नूडल्स तक के दाम बढ़ गए हैं। बढ़ते दामों की वजह से आने वाले वक्त में कई देशों में गेहूं से बनी खाद्य वस्तुओं के लाले पड़ सकते हैं।

ऐसे में आइए जानते हैं कि भारत ने आखिर गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन क्यों लगाया? क्यों जी-7 देश भारत के इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं? बैन से भारत के घरेलू बाजार पर क्या असर होगा? क्या एक्सपोर्ट पर बैन से दुनिया के कई देश भुखमरी की कगार पर पहुंच जाएंगे?

भारत ने आखिर गेहूं के एक्सपोर्ट पर क्यों लगाया बैन?

भारत ने बीते शुक्रवार को गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है, यानी अब भारत विदेशों में गेहूं को नहीं बेचेगा। सरकार ने इसके लिए भारत और पड़ोसी देशों में फूड सिक्योरिटी का हवाला दिया गया है। दरअसल, सरकार ने देश में गेहूं और आटे की बढ़ती कीमतों को काबू में करने के लिए यह कदम उठाया है।

सरकार ने कहा है कि अब सिर्फ उसी निर्यात को मंजूरी मिलेगी जिसे पहले ही लेटर ऑफ क्रेडिट जारी हो चुका है। वहीं उन देशों को भी इसकी सप्लाई की जा सकेगी, जिन्होंने भोजन सुरक्षा की जरूरत को पूरा करने के लिए सप्लाई की अपील की है।

एक्सपर्ट्स का कहना हैं कि महंगाई के आंकड़े ने सरकार को निर्यात पर बैन लगाने के लिए मजबूर किया है। खाने-पीने की चीजों की कीमतें बढ़ने से भारत में रिटेल महंगाई की सालाना दर अप्रैल में 8 सालों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है।

कॉमर्स सेक्रेट्री बीवीआर सुब्रम्ण्यम कहते हैं कि दुनिया में गेहूं की बढ़ती मांग और आने वाले वक्त में होने वाली संभावित कमी को देखते हुए लोग अनाज का भंडारण कर सकते हैं। ऐसा ना हो इसलिए हमने निर्यात पर रोक लगाई है।

गेहूं की पैदावार में कमी हुई

इस बार गेहूं की पैदावार में कमी का सबसे बड़ा कारण मौसम है। मार्च से हीटवेव स्टार्ट हो गई, जबकि मार्च में गेहूं के लिए 30 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। इसी समय गेहूं में स्टार्च, प्रोटीन और अन्य ड्राई मैटर्स जमा होते हैं।

ऐसे में कम तापमान गेहूं के दानों का वजन बढ़ाने में मदद करता है। इस बार मार्च में कई बार तापमान 40 डिग्री को पार कर गया। इससे गेहूं समय से पहले ही पक गया और दाने हल्के हो गए। इसका असर यह हुआ कि गेहूं की पैदावार 25% तक घट गई। पैदावार कम होने से भारत में गेहूं की कीमत पहले ही अपने उच्चतम स्तर पर चली गई हैं। ऐसे में आटे की कीमतों में तेजी आना लाजिमी है।

एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बार केंद्र ने गेहूं का उत्पादन 11.13 करोड़ टन रहने की उम्मीद जताई थी। यब अब तक का सर्वाधिक है, लेकिन बेमौसम मार की वजह से उत्पादन घटकर 10 करोड़ टन से भी कम रह सकता है।

सरकारी एजेंसियों की गेहूं खरीद इस साल घटकर 1.8 करोड़ टन पर आ गई है। यह बीते 15 सालों में सबसे कम है। 2021-22 में कुल 4.33 करोड़ टन गेहूं की सरकारी खरीद हुई थी। भारत के बाजारों में गेहूं की कीमत 25 हजार रुपए प्रति टन है, जबकि न्यूनतम समर्थन मूल्य 20,150 रूपए प्रति टन ही है।

एग्रीकल्चर एक्सपर्ट देवेंद्र शर्मा ने भास्कर को बताया कि बैन के बाद भारत के घरेलू बाजार पर इसका असर दिखना शुरू हो गया है। इंडियन मार्केट में गेहूं की कीमत में 10% की कमी आई है। उम्मीद है कि गेहूं से बनने वाले खाने-पीने की चीजों के दामों में कमी आ सकती है। सरकार को लंबे समय तक बैन लगाए रखना चाहिए।

भारत के गेहूं पर बैन से दुनिया के बाजार में क्या फर्क पड़ेगा?

भारत गेहूं एक्सपोर्ट करने वाले दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है। घरेलू बाजार में गेहूं से बनने सामानों की कीमतों में हुई वृद्धि की वजह से केंद्र ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। हालांकि, लेटर ऑफ क्रेडिट के साथ मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट के लिए गेहूं का एक्सपोर्ट होता रहेगा। यानी 13 मई से पहले के जिन ऑर्डर के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट जारी हो चुका है, उन्हें एक्सपोर्ट किया जाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में गेहूं की कीमतों में इस साल की शुरुआत से अब तक ही 60% तक की बढ़ोतरी हो चुकी हैं। अब भारत के प्रतिबंध से अंतरराष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतों में और बढ़ोतरी होगी। इसका असर दिखना भी शुरू हो गया है। दुनिया के मार्केट में ब्रेड, केक से लेकर नूडल्स और पास्ता तक- हर चीज की कीमत में लगातार बढ़ोतरी हुई है।

यूक्रेन और रूस दुनिया भर में पैदा होने वाले गेहूं के उत्पादन का एक तिहाई उगाते हैं, लेकिन जारी युद्ध का असर उत्पादन और सप्लाई पर पड़ा है। एक्सपोर्ट ठप हो चुका है। अब भारत के बैन से उन देशों पर ज्यादा असर पड़ेगा जो पहले से आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं।

भारत श्रीलंका को लगातार खाद्य पदार्थ की सप्लाई कर रहा है। वहीं, ग्लोबल फूड क्राइसिस की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व के 53 देशों को तत्काल खाद्य मदद की जरूरत है। बैन से सबसे ज्यादा कांगो, अफगानिस्तान, इथियोपिया, सीरिया, सूडान, पाकिस्तान जैसे देशों पर असर पड़ेगा।

भारत के कदम का G-7 देशों ने विरोध किया, लेकिन बचाव में चीन आया

भारत के कदम का G-7 देशों ने विरोध किया है। जर्मनी के कृषि मंत्री केम ओजडेमिर का कहना है कि इससे दुनियाभर में खाद्य संकट पैदा होगा। G-7 देशों में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और अमेरिका शामिल है। G-7 देशों के एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स भारत से गेहूं एक्सपोर्ट पर बैन नहीं लगाने की मांग कह रहे हैं।

वहीं, G-7 देशों के विरोध पर चीन ने भारत का बचाव किया है। चीन ने कहा है कि भारत जैसे विकासशील देशों को दोष देने से ग्लोबल फूड शॉर्टेज का समाधान नहीं होगा। चीन का कहना है कि G-7 के एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स भारत से गेहूं एक्सपोर्ट पर बैन नहीं लगाने को कह रहे हैं। क्यों G-7 अपने एक्सपोर्ट में इजाफा कर फूड मार्केट की सप्लाई को स्थिर करने के लिए कदम नहीं उठाता है।

एग्रीकल्चर एक्सपर्ट देवेंद्र शर्मा कहते हैं, भारत को पूरा अधिकार है कि वो पहले अपनी जरूरतों को पूरा करे। G-7 देशों को कोई अधिकार नहीं है कि वो भारत के कदम पर सवाल उठाए। G-7 देशों को इतनी ही चिंता है तो ये देश बायो फ्यूल में इस्तेमाल होने वाले अनाजों में 50% की कमी क्यों नहीं कर देते हैं। इससे दुनिया का खाद्य संकट खत्म हो सकता है। G-7 देश 90 मिलियन टन फूड बायो फ्यूल में खर्च करते हैं।

रूस-यूक्रेन जंग से भी गहराया इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं का संकट

दुनिया में गेहूं का एक्सोपोर्ट करने वाले टॉप 5 देशों में रूस, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और यूक्रेन हैं। इसमें से 30% एक्सपोर्ट रूस और यूक्रेन से होता है। रूस-यूक्रेन युद्ध से ना सिर्फ गेहूं के उत्पादन पर असर पड़ा बल्कि एक्सपोर्ट पूरी तरह से बंद हो गया।

यूक्रेन के पोर्ट पर रूसी सेना की घेराबंदी है और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही अनाजों के स्टोर युद्ध में तबाह हो गए हैं।

रूस का आधा गेहूं मिस्र, तुर्की और बांग्लादेश खरीदते हैं। वहीं, यूक्रेन का गेहूं मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, तुर्की और ट्यूनीशिया में जाता था। अब इन दोनों देशों से सप्लाई बंद है। ऐसे में भारत के गेहूं की मांग दुनिया में बढ़ गई है। नतीजा ये हुआ कि गेहूं का एक्सपोर्ट भी इस बार रिकॉर्ड स्तर पर हुआ।

पिछले 3 सालों में गेहूं के एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारत ने पिछले साल के मुकाबले अपने गेहूं के एक्सपोर्ट में 215% तक की बढ़ोतरी की। अब जिस तरह से भारत ने अपने घरेलू खर्च की आपूर्ति के लिए एक्सपोर्ट पर बैन लगाए हैं उससे इंटरनेशनल मार्केट पर बड़ा असर पड़ेगा।

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गर्मी से हाल-बेहाल, लू के बीच कई इलाकों का तापमान 49.2, भीषण गर्मी से पेड़ो मे लगी आग..

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गर्मी से हाल-बेहाल, लू के बीच कई इलाकों का तापमान 49.2, भीषण गर्मी से पेड़ो मे लगी आग..

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24 hours ago

May 16, 2022

gautam

देशभर में गर्मी का सितम जारी है। राजधानी दिल्ली में रविवार को चिलचिलाती गर्मी और भीषण लू के बीच कई इलाकों का तापमान 49.2 रिकॉर्ड दर्ज हुआ। देश के किसी भी शहर के मुकाबले, इस साल यह सबसे ज्यादा तापमान है। इधर, UP के बांदा में भी रविवार को तापमान 49 डिग्री दर्ज किया गया।हालांकि, दिल्ली में आज सुबह से ही मौसम ने करवट बदल ली है। राजधानी दिल्ली और NCR में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक, आज राजधानी और आसपास के इलाकों में तेज हवाओं के साथ आंधी और बारिश हो सकती है।

राजस्थान में भीषण गर्मी से जल गए पेड़
राजस्थान में भीषण लू का कहर जारी है। झुलसाने वाली गर्मी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जोधपुर में सड़कों पर पानी छिड़कना पड़ा। बीकानेर में तो पेड़ों में आग लग गई। हालांकि, ये आग जंगल की वजह से भी हो सकती है। पेड़ों के एक-दूसरे से टकराने के कारण कई बार इनमें आग लग जाती है। चूरू में सबसे ज्यादा अधिकतम, जबकि जयपुर में सबसे ज्यादा न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है।

पंजाब में गर्मी ने तोड़ा 8 साल का रिकार्ड
पंजाब के अमृतसर, जालंधर और लुधियाना में गर्मी ने बीते 8 साल का रिकार्ड तोड़ दिया है। लुधियाना में तापमान 45.5 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 8 डिग्री तक अधिक था। मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार-मंगलवार को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। पंजाब के कुछ इलाकों में हलकी बारिश हो सकती है, लेकिन यह राहत अस्थाई है। इसके बाद फिर गर्मी में तेजी आएगी।

भोपाल में गर्मी से हाल-बेहाल
बादल छाने के कारण रविवार को दिन का तापमान 43.9 डिग्री दर्ज किया गया। सुबह से शाम तक शहर में थोड़ी, थोड़ी देर के लिए बादल छाए। रात का तापमान 29.4 डिग्री दर्ज किया गया। 24 घंटे में इसमें 0.6 डिग्री की कमी आई। शहर में रविवार शाम 6 बजे तक तपिश बरकरार रही। शाम 6 बजे भी पारा 42 डिग्री पर था।

दुनिया के 15 शहरों में तापमान 47 डिग्री के पार
भारत में रविवार को एक तरफ तो रिकॉर्डतोड़ गर्मी रही, वहीं कई हिस्सों में जबरदस्त बारिश का दौर चला। रविवार को दुनिया के 15 शहरों में 47 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान दर्ज हुआ। इसमें 12 शहर भारत और 3 पाकिस्तान के हैं। दूसरी ओर, दुनिया के जिन 15 शहरों में रविवार को 100 मिमी से ज्यादा बारिश दर्ज हुई, उनमें 6 भारत के हैं।

देश में बीते 24 घंटे में सबसे अधिक 220 मिमी बारिश केरल के कोच्चि में दर्ज हुई। ये दुनिया में चौथे स्थान पर रहा। सबसे अधिक 264 मिमी बारिश कनाडा के कारमान शहर में दर्ज हुई। हालांकि, मौसम विभाग के मुताबिक, असम-मेघालय के जोबाई में 290 मिमी, चेरापूंजी में 220 मिमी बारिश दर्ज हुई है, लेकिन ये स्थान अभी वर्ल्ड लिस्ट में शामिल नहीं हैं।

असम और मेघालय के कई जिलों में 100 मिमी से ज्यादा बारिश दर्ज हुई। मौसम विभाग के मुताबिक, ओडिशा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के साथ छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में अगले पांच दिनों तक गरज-चमक के साथ बारिश होगी। इससे गर्मी से राहत मिलेगी।

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बैंक ग्राहक ध्यान देवे, सरकार ने बैंक में कैश जमा करने एवं निकालने के नये नियम जारी किये..

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2 days ago

May 15, 2022

gautam

बैंक ग्राहकों के लिए एक बेदह जरूरी खबर है। सरकार ने बड़ी रकम के डिजिटल-ट्रांजेक्शन के लिए नियम बदल दिए हैं। बैंक या डाकघर में चालू खाता या कैश क्रेडिट खाता खोलने के लिए भी यह डिटेल जरूरी होगा।

Banking deposit transaction rules changed: सरकार ने एक वित्त वर्ष में 20 लाख रुपये से अधिक की राशि जमा करने या निकालने के साथ ही चालू खाता खोलने के लिए आधार या स्थायी खाता संख्या (PAN) को अनिवार्य कर दिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक अधिसूचना में कहा कि एक वित्त वर्ष में बैंकों से बड़ी राशि का लेनदेन करने के लिए पैन नंबर की जानकारी देना या आधार की बायोमीट्रिक पुष्टि करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा किसी बैंक या डाकघर में चालू खाता या कैश क्रेडिट खाता खोलने के लिए भी यह जरूरी होगा।

क्या कहते हैं जानकार?
CBDT ने इनकम टैक्स (15वां संशोधन) रूल्स, 2022 के तहत नए नियम तैयार किए हैं। यह अधिसूचना 10 मई 2022 को जारी की गई है। ग्राहकों पर ये नए नियम 26 मई से लागू होंगे। एकेएम ग्लोबल के कर साझेदार संदीप सहगल ने इस कदम से वित्तीय लेनदेन में अधिक पारदर्शिता आने की उम्मीद जताते हुए कहा कि इसकी वजह से बैंक, डाकघर या सहकारी समितियों को एक वित्त वर्ष में 20 लाख रुपये से अधिक के लेनदेन की जानकारी देना अनिवार्य होगा।

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सहगल ने कहा, ‘‘इससे वित्तीय प्रणाली में नकदी के आवागमन पर नजर रखने में सरकार को मदद मिलेगी। इससे संदिग्ध नकद जमा एवं निकासी से जुड़ी प्रक्रिया में सख्ती आएगी।’’ फिलहाल आयकर से जुड़े कार्यों के लिए आधार या पैन का इस्तेमाल होता है। आयकर विभाग से जुड़े सभी तरह के कामकाज में पैन नंबर देना जरूरी होता है। लेकिन बड़ी नकद राशि के लेनदेन के समय अगर किसी व्यक्ति के पास पैन नहीं है तो वह आधार का इस्तेमाल कर सकता है।

क्या है नियम?
नियमों के मुताबिक, अगर किसी व्यक्ति को पैन की जानकारी देने की जरूरत है, लेकिन उसके पास पैन नहीं है तो वह आधार की बायोमीट्रिक पहचान दे सकता है। नांगिया एंड कंपनी के साझेदार शैलेश कुमार ने कहा कि लेनदेन के समय पैन नंबर दिए जाने के बाद कर अधिकारियों के लिए लेनदेन पर नजर रख पाना आसान हो जाएगा।

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Banking news: भारत सरकार ने जारी किये बैंक के नये नियम, जाने क्या है वो नये नियम..

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3 days ago

May 14, 2022

gautam

भारत सरकार ने कैश ट्रांजैक्शन को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है। बैंक या पोस्ट ऑफिस से कैश ट्रांजैक्शन करने को लेकर सरकार ने नए नियम बनाए हैं। पहले के मुकबाले अब कैश ट्रांजैक्शन के नियम सख्त हो गए है। इसके साथ ही चालू खाता को लेकर भी नियमों बदलाव हुआ है।

केंद्र सरकार जनता की सुविधाओं और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर जरूरी कदम उठा रही है। पिछले कुछ सालों से देश में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने कई नियमों में बदलाव किए है। भारत सरकार ने कैश ट्रांजैक्शन को लेकर एक नई गाइडलाइंस जारी की है। बैंक या पोस्ट ऑफिस से कैश ट्रांजैक्शन करने को लेकर सरकार ने नए नियम बनाए हैं। पहले के मुकबाले अब कैश ट्रांजैक्शन के नियम सख्त हो गए है। सरकार ने एक वित्त वर्ष में 20 लाख रुपए से ज्यादा की राशि जमा करने या निकालने के साथ पेन और आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। अभी तक एक दिन में 50,000 रुपये या उससे अधिक की नकद जमा राशि के लिए पैन कार्ड प्रस्तुत करना जरूरी है। लेकिन अब इन नियमों के साथ पूरे वित्तीय वर्ष के लिए 20 लाख रुपये की सीमा निर्धारित की गई है।

ये रहा नया नियम
मोदी सरकार ने एक वित्त वर्ष में 20 लाख रुपए से अधिक की राशि जमा करने या इसे निकालने के लिए आधार कार्ड या पैन नंबर को अनिवार्य बना दिया है। यानी अगर आप एक वित्त वर्ष में 20 लाख रुपये से ज्यादा की राशि जमा करते हैं, या निकासी करते हैं, तो आपको पैन नंबर की जानकारी देना या आधार की बायोमीट्रिक पुष्टि करना अनिवार्य होगा। यदि आप एक वित्तीय वर्ष में बैंक या डाकघर से एक या एक से ज्‍यादा बैंक अकाउंट्स में 20 लाख रुपए और उससे अधिक का कैश विड्रॉल करना चाहते हैं तो आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड दिखाना जरूरी हो गया है।

करंट अकाउंट खोलने का भी बदला नियम
इसके साथ ही चालू खाता को लेकर भी नियमों बदलाव हुआ है। अब नया करंट अकाउंट खुलवाने के लिए आपको आधार कार्ड या पैन कार्ड की अनिर्वाय कर दिया गया है। अब किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में करंट अकाउंट खोलने के लिए इन दस्तावेज की जरूरत होगी। इस संबंध में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक नोटिफिकेशन भी जारी है।

नए नियम से ये होगा फायदा
एकेएम ग्लोबल के कर साझेदार संदीप सहगल ने कहा कि इस कदम से वित्तीय लेनदेन में अधिक पारदर्शिता आने की उम्मीद है। अब बैंक, डाकघर या सहकारी समितियों को एक वित्त वर्ष में 20 लाख रुपए से अधिक के लेनदेन की जानकारी देना अनिवार्य होगा। आयकर विभाग से जुड़े सभी तरह के कामकाज में पैन नंबर देना जरूरी होता है। बड़ी नकद राशि के लेनदेन के समय अगर किसी व्यक्ति के पास पैन नहीं है तो वह आधार का इस्तेमाल कर सकता है। नए नियम से कर अधिकारियों के लिए लेनदेन पर नजर रख पाना आसान हो जाएगा।

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