केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 5 फीसदी तक की बढ़ोतरी की उम्‍मीद जताई जा रही है, क्‍योंकि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े भी उच्‍च स्‍तर पर हैं।केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 5 फीसदी तक की बढ़ोतरी की उम्‍मीद जताई जा रही है, क्‍योंकि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े भी उच्‍च स्‍तर पर हैं।

साथ ही महंगाई दर भी अबतक के सबसे अधिक स्‍तर पर है। वहीं डीए साल में दो बार जनवरी और जुलाई में संशोधित किया जाता है। ऐसे में कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने के लिए महंगाई भत्ते में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जा सकती है।अक्टूबर 2021 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फिर से महंगाई भत्ते में 3 फीसदी का उछाल मिला।

फिर, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए बढ़कर 31 प्रतिशत हो गया, जो जुलाई 2021 से प्रभावी था। अब जनवरी 2022 से वेतनभोगियों को डीए और डीआर का भुगतान 34 प्रतिशत की दर से किया जाएगा और जल्‍द ही कर्मचारियों को 38 से 39 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल सकता है।

सरकारी कर्मचारियों का डीए
जनवरी में, सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए को पहले के 31 प्रतिशत से बढ़ाकर 34 प्रतिशत कर दिया गया था। इसे AICPI के आधार पर संशोधित किया गया है। सीपीआई पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल में आठ साल के उच्च स्तर 7.79 प्रतिशत पर रही। वहीं इससे पहले, केंद्र ने जुलाई 2021 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए और महंगाई राहत (डीआर) को 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत किया था।

 5 प्रतिशत डीए बढ़ोतरी
जनवरी में AICPI 125.1 अंक पर था, जो फरवरी में घटकर 125 हो गया। हालांकि मार्च में सूचकांक में एक अंक की उछाल के साथ 126 अंक का उछाल देखा गया। अप्रैल में AICPI उछलकर 127.7 अंक पर पहुंच गया है। मई और जून के आंकड़ों पर अब कड़ी नजर रखी जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर उन महीनों में आंकड़े 127 से ऊपर रहते हैं, तो डीए में पांच फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है।

बढ़ेगी सैलरी
जीवित सीपीएफ लाभार्थी, जो 18 नवंबर 1960 और 31 दिसंबर 1985 की अवधि के बीच सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं, उन कर्मचारियों को समूह ए, बी, सी और डी के लिए 3,000 रुपये, 1,000 रुपये, 750 रुपये और 650 रुपये की दर से राशि के हकदार हैं। वहीं 5 प्रतिशत डीए बढ़ने से कर्मचारियों की सैलरी में 34 हजार रुपए का लाभ होगा।

7th Pay Commission: देश के एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनभोगियों की पेंशन एकबार फिर बढ़ने वाली है। सब कुछ ठीक रहा तो जुलाई में कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स के पेंशन में फिर बंपर बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।1 जुलाई 2022 से कर्मचारियों के डीए (DR) और पेंशनर्स के डीआर (DR) में 5 फीसदी का इजाफा हो सकता है।

केंद्रीय कर्मचारियों को अभी 34 फीसदी की दर से डीए मिल रहा है जो जुलाई में बढ़कर 39 फीसदी हो जाएगा।बताया जा रहा है कि सरकार ऑल इंड‍िया कंज्‍यूमर प्राइस इंडेक्‍स के आधार पर जुलाई में डीए में 4 फीसदी का इजाफा कर सकती है। AICP Index के आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी महीने में यह आंकड़ा 125.1 पर था वहीं, फरवरी में यह 125 पर था।

जबकि मार्च में यह इस महीने बढ़कर 126 पर पहुंच गया। वहीं अप्रैल में इसमें और बड़ा उछाल देखने को मिला है। अप्रैल में AICPI इंडेक्स 127.7 अंक पर रहा है। इससे कन्फर्म है कि आने वाले दिनों में महंगाई भत्ता 4 फसदी की दर से बढ़ेगा। लेकिन, अभी मई और जून के आंकड़े आने हैं। अगर ये इंडेक्स 129 के पार निकलता है तो महंगाई भत्ता 5 फीसदी तक बढ़ सकता है।

बढ़ेगी सैलरी

– अगर न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए पर देखें तो 39 फीसदी के हिसाब से सालाना महंगाई भत्ते में कुल इजाफा 7020 रुपए में होगा। मतलब मौजूदा महंगाई भत्ते के मुकाबले 900 रुपए हर महीने बढ़ेंगे। कुल मिलाकर 18000 रुपए बेसिक सैलरी वाले केंद्रीय कर्मचारियों को सालाना 84240 रुपए महंगाई भत्ता का भुगतान होगा।- वहीं, अगर अधिकतम बेसिक सैलरी 56900 रुपए पर देखें तो सालाना महंगाई भत्ते में कुल इजाफा 22191 रुपए होगा। मतलब मौजूदा महंगाई भत्ते के मुकाबले 1233 रुपए हर महीने बढ़ेंगे।

DA का रिविजन

दरअसल सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में दो बार रिविजन होता है। पहला जनवरी और दूसरा जुलाई के महीने में दिया जाता है। सरकार ने 30 मार्च को डीए और डीआर में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की थी। जिसके बाद यह बढ़कर 31 से 34 फीसदी हो गया था।

बेहतर रहन-सहन के लिए मिलता है DA

महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों के रहन-सहन को बेहतर करने के लिए दिया जाता है। यह सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिया जाता है। इसे देने की वजह यह है कि बढ़ती महंगाई में भी कर्मचारियों का रहन-सहन का स्तर बेहतर बना रहे।

7th Pay Commission: देश के एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनभोगियों की पेंशन एकबार फिर बढ़ने वाली है। सब कुछ ठीक रहा तो जुलाई में कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स के पेंशन में फिर बंपर बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।1 जुलाई 2022 से कर्मचारियों के डीए (DR) और पेंशनर्स के डीआर (DR) में 5 फीसदी का इजाफा हो सकता है।

केंद्रीय कर्मचारियों को अभी 34 फीसदी की दर से डीए मिल रहा है जो जुलाई में बढ़कर 39 फीसदी हो जाएगा।बताया जा रहा है कि सरकार ऑल इंड‍िया कंज्‍यूमर प्राइस इंडेक्‍स के आधार पर जुलाई में डीए में 4 फीसदी का इजाफा कर सकती है। AICP Index के आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी महीने में यह आंकड़ा 125.1 पर था वहीं, फरवरी में यह 125 पर था।

जबकि मार्च में यह इस महीने बढ़कर 126 पर पहुंच गया। वहीं अप्रैल में इसमें और बड़ा उछाल देखने को मिला है। अप्रैल में AICPI इंडेक्स 127.7 अंक पर रहा है। इससे कन्फर्म है कि आने वाले दिनों में महंगाई भत्ता 4 फसदी की दर से बढ़ेगा। लेकिन, अभी मई और जून के आंकड़े आने हैं। अगर ये इंडेक्स 129 के पार निकलता है तो महंगाई भत्ता 5 फीसदी तक बढ़ सकता है।

बढ़ेगी सैलरी

– अगर न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए पर देखें तो 39 फीसदी के हिसाब से सालाना महंगाई भत्ते में कुल इजाफा 7020 रुपए में होगा। मतलब मौजूदा महंगाई भत्ते के मुकाबले 900 रुपए हर महीने बढ़ेंगे। कुल मिलाकर 18000 रुपए बेसिक सैलरी वाले केंद्रीय कर्मचारियों को सालाना 84240 रुपए महंगाई भत्ता का भुगतान होगा।- वहीं, अगर अधिकतम बेसिक सैलरी 56900 रुपए पर देखें तो सालाना महंगाई भत्ते में कुल इजाफा 22191 रुपए होगा। मतलब मौजूदा महंगाई भत्ते के मुकाबले 1233 रुपए हर महीने बढ़ेंगे।

DA का रिविजन

दरअसल सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में दो बार रिविजन होता है। पहला जनवरी और दूसरा जुलाई के महीने में दिया जाता है। सरकार ने 30 मार्च को डीए और डीआर में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की थी। जिसके बाद यह बढ़कर 31 से 34 फीसदी हो गया था।

बेहतर रहन-सहन के लिए मिलता है DA

महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों के रहन-सहन को बेहतर करने के लिए दिया जाता है। यह सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिया जाता है। इसे देने की वजह यह है कि बढ़ती महंगाई में भी कर्मचारियों का रहन-सहन का स्तर बेहतर बना रहे।