गूगल के प्ले स्टोर पर कई सारी ऐप्स मौजूद हैं. लिस्ट में हर तरह की ऐप्स हैं जिसे किसी न किसी काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. गूगल प्ले स्टोर से लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से ऐप डाउनलोड करते हैं, और इसी को देखते हुए कुछ डेवलपर प्ले स्टोर पर फर्जी ऐप्स भी लिस्ट कर देते हैं जो कि लोगों का डेटा चुराती है. इसी बीच खबर मिली है कि गूगल ने अपने प्ले स्टोर से कुछ शार्कबॉट बैंक स्टीलर मैलवेयर को हटा दिया है.  प्रभावित ऐप्स की लिस्ट में 6 ऐप्स थी, जिसे 15 हज़ार से ज़्यादा बार डाउनलोज किया जा चुका था.

रिपोर्ट के मुताबिक ये 6 ऐप्स एंड्रॉयड स्मार्टफोन के लिए एंटीवायरस सॉल्यूशन पर काम करती थीं, और बाद में मालूम हुआ कि ये लोगों की पर्सनल डिटेल, जैसे लॉगइन की जानकारी इकट्ठा कर रही थीं. बताया गया है कि ये ऐप्स इटली और यूके में यूजर्स को निशाना बना रही हैं.

चेक प्वाइंट रिसर्च के ब्लॉग पोस्ट से मिली जानकारी के मुताबिक, गूगल प्ले स्टोर पर कुछ ऐप्स बिलकुल असली एंटीवायरस ऐप के तौर दिखाई दे रही थीं, और लोग उन्हें डाउनलोड कर रहे थे. लेकिन शार्कबॉट एक एंड्रॉयड स्टीलर है, जिसका इस्तेमाल डिवाइस को प्रभावित करने और यूज़र्स से लॉगइन क्रेडेंशियल और पेमेंट डिटेल्स चोरी करने के लिए किया जाता है.

ये ऐप्स भी हुई डिलीट
Google ने Play Store ने हाल ही में दर्जनों ऐप पर बैन लगा दिया है. ये ऐप चुपके से यूज़र्स के फोन नंबर और बाकी ज़रूरी डेटा को चोरी कर रहे थे. कुछ बैन हुई ऐप्स में ‘मुस्लिम प्रेयर ऐप’ शामिल हैं जिन्हें 1 करोड़ से ज़्यादा बार डाउनलोड किया गया था. इसमें एक बारकोड स्कैनिंग ऐप और एक हाईवे स्पीड ट्रैप डिटेक्शन ऐप भी पाई गई है. क्यूआर कोड स्कैनिंग ऐप में डेटा-स्क्रैपिंग कोड पाया गया. वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, जिन ऐप्स को अब Google Play Store से प्रतिबंधित कर दिया गया है, वे लोकेशन की जानकारी, ईमेल और फोन नंबर, आस-पास के डिवाइस और पासवर्ड इकट्ठा कर रहे थे.

रिसर्च से ये भी पता चला है कि मेजरमेंट सिस्टम एस डी आर एल द्वारा विकसित एक एसडीके भी वॉट्सऐप डाउनलोड के लिए स्कैन कर सकता है. कंपनी वर्जीनिया डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर से जुड़ी हुई है, जिसने कथित तौर पर यूज़र्स के डेटा को निकालने के लिए अपने ऐप में अपना कोड शामिल करने के लिए उन्हें डेवलप करने के लिए पेमेंट किया था.

 

केंद्र सरकार एक बार फिर कर्मचारियों को खुश कर सकती है. सरकार ने कर्मचारियों के डीए में 3% की बढ़ोतरी कर दी है. अब इसके साथ ही सरकार जल्दी ही हाउस रेंट अलाउंस बढ़ाने की घोषणा कर सकती है. आइए जानते हैं इस बढ़ोतरी के बाद कितनी होगी सैलरी.

केंद्रीय कर्मचारियों को एक बार फिर खुशखबरी मिल सकती है. सरकार डीए के बाद अब एक और भत्ते को बढ़ाने पर विचार कर रही है. अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों की सैलरी में एक बार फिर से बढ़ोतरी होगी. जानकारी के मुताबिक डीए बढ़ोतरी के बाद अब HRA बढ़ोतरी का ऐलान भी हो सकता है. दरअसल, डीए बढ़ने के साथ ही एचआरए में भी संशोधन का अनुमान है.

34% हुआ कर्मचारियों का डीए
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स  के लंबे इंतजार के बाद, महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान हो गया है. मार्च की सैलरी के साथ कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए का फायदा भी मिल गया है. इसके साथ ही अब एचआरए में भी जल्दी हो बढ़ोतरी हो सकती है.

एचआरए में वृद्धि की उम्मीद
डीए बढ़ने के बाद एचआरए में भी बढ़ोतरी की उम्मीद बढ़ गई है. इससे पहले एचआरए में पिछले साल जुलाई में बढ़ोतरी हुई थी. तब डीए को भी बढ़ाकर 28 फीसदी किया गया था. अब जब डीए बढ़ाकर 34 फीसदी कर दिया गया है एचआरए में भी संशोधन हो सकता है.

कैसे तय होता है एचआरए
अब देखते हैं कि सरकारी कर्मचारियों के लिए एचआरए कैसे तय होता है. आपको बता दें कि जिस शहर की आबादी 50 लाख से ज्यादा होती है वह ‘X’ कैटेगरी के तहत आते हैं. वहीं जिसकी आबादी 5 लाख से ज्यादा होती है वे ‘Y’ कैटेगरी में आते हैं. और 5 लाख से कम आबादी वाले शहर ‘Z’ कैटेगरी के तहत आते हैं. तीनों कैटेगरी के लिए मिनिमम HRA 5400, 3600 और 1800 रुपए होगा.

कितना बढ़ सकता है एचआरए
इस हिसाब से कर्मचारी का एचआरए उस शहर की श्रेणी से निर्धारित होता है जहां वे काम करते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, X श्रेणी के शहरों में रहने या काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के एचआरए (HRA) में डीए की तरह ही 3 फीसदी तक की वृद्धि संभावित है.

फिलहाल इन शहरों के कर्मचारियों को मूल वेतन का 27 फीसदी एचआरए मिलता है. वहीं, Y श्रेणी के शहरों के लिए एचआरए में 2 फीसदी बढ़ोतरी संभव है. फिलहाल इन कर्मचारियों को 18-20 फीसदी एचआरए मिलता है. वहीं, Z श्रेणी के शहरों के लिए 1 फीसदी एचआरए बढ़ाया जा सकता है. इन्हें अभी 9-10 फीसदी की दर से एचआरए दिया जाता है.

 

 

देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS)  ने वित्त वर्ष 2021-22 के चौथी तिमाही यानी की जनवरी-मार्च के लिए अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है। चौथी तिमाही में टीसीएस का नेट प्राॅफिट 7% बढ़कर 9,926 करोड़ रुपये का हो गया। बता दें कि एक साल पहले कंपनी का नेट प्राॅफिट 9,246 करोड़ रुपये था। आज टीसीएस के शेयर 0.36% चढ़कर 3,699 रुपये पर बंद हुए हैं।

चौथी तिमाही में परिचालन से आईटी दिग्गज का रेवेन्यू (TCS revenue) 16% बढ़कर 50,591 करोड़ हो गया। पिछले साल इसी अवधि में यह 43,705 करोड़ रुपये था। बता दें कि ब्लूमबर्ग सर्वसम्मति के अनुमान ने मार्च तिमाही के लिए टीसीएस का रेवेन्यू ₹50,249 करोड़ और नेट प्राॅफिट ₹10,077 करोड़ का अनुमान लगाया है। टीसीएस का ऑपरेटिंग मार्जिन 25 फीसदी जबकि शुद्ध मार्जिन 19.6 फीसदी रहा।

कंपनी ने किया अंतरिम डिविडेंड देने का ऐलान
टीसीएस ने आज कंपनी के प्रत्येक शेयर पर 22 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम डिविडेंड देने की घोषणा की। इसका भुगतान कंपनी के शेयरधारकों के अप्रूवल के अधीन 27वीं वार्षिक आम बैठक के समापन के चौथे दिन किया जाएगा।

4,000 रुपये है टारगेट प्राइस
शेयर बाजार के IIFL सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता ने कहा कि कंपनी के शेयरों को खरीदा जा सकता है। ब्रोकरेज हाउस ने इसका टारगेट प्राइस 3,850 से 4,000 रुपये रखा है। अनुज गुप्ता ने कहा कि इसे 3480 रुपये पर Toploss के साथ खरीदा जा सकता है।