कागज, कांच की बोतल,

ज़मीन के साथ साथ इस कचरे ने तो नदियों तालाबों और समुद्र को भी दूषित कर रखा है. इन सबमें सबसे ज्यादा खतरनाक है वो कचरा जिसे नष्ट होने में सैकड़ों साल लग जाते हैं. जैसे कि प्लास्टिक को नष्ट होने में 70 से 450 साल लगते हैं.

वहीं कांच को नष्ट होने में एक लाख वर्षों का समय लगता है. इस तरह के कचरे का जमा होना प्रकृति के साथ साथ हमारे लिए भी नुकसानदायक है. ऐसे में इनसे छुटकारा पाने का सरल उपाय है, इन्हें उपयोग में लाना. ठीक उसी तरह जिस तरह राजस्थान के जोधपुर में इस कचरे का उपयोग किया जा रहा है.

अगर आपको बताया जाए कि घर से निकलने वाले कचरे से ड्राई फ्यूल या कोल बनाया जाता है तो आप जल्दी इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे लेकिन जोधपुर नगर निगम इस बात को सच साबित कर रहा है.

इस प्रोजेक्ट में हर महीने कचरे से 900 टन आरडीएफ यानि रियूज ड्राई फ्यूल बनाया जा रहा है. तैयार होने के बाद यह आरडीएफ सीधा सीमेंट फैक्ट्रियों को बेचा जा रहा है. हम जिस कचरे को फेंक देते हैं उस कचरे से नगर निगम रोजाना डेढ़ लाख रुपए तक की रकम कमा रहा है. जोधपुर में ऐसे तीन प्लांट लगे हैं.

नगर निगम के हेल्थ ऑफिसर सचिन मौर्या के मुताबिक जोधपुर शहर में हर रोज 500 टन कचरा निकलता है. इसमें से 250 टन कचरा प्लास्टिक, गत्ते, कागज, कांच की बोतलें आदि जैसा ड्राई वेस्ट के रूप में जमा होता है. अब इस ड्राई वेस्ट से ड्राई फ्यूल तैयार किया जाने लगा है. यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट (यूएनडी) प्रोग्राम के तहत रिकार्ड इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इस प्रोजेक्ट को चला रही है. सचिन मौर्या ने बताया कि जोधपुर उन 30 शहरों में से एक है जिन्हें इस प्रोजेक्ट के तहत चुना गया था. जोधपुर नगर निगम ने अपने तीन प्लांट्स में 75 लाख रुपए की मशीनें लगाई गई हैं.

हेल्थ ऑफिसर सचिन मौर्या के अनुसार इन तीनों प्लांट से रोजाना डेढ़ लाख रुपए की इनकम हो रही है. इसके साथ ही इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जोधपुर शहर में 300 लोगों को दिया गया है. बताया जा रहा है कि इस ड्राई वेस्ट से कोल के अलावा प्लास्टिक आइटम भी बन सकते हैं. फिलहाल जोधपुर नगर निगम की ओर से कचरे द्वारा कोल के अलावा अन्य किसी वस्तु को नहीं तैयार किया जा रहा लेकिन मानना है कि इस आरडीएफ से पीवीसी आइटम के साथ ही प्लास्टिक पॉट, बकेट तो बना ही सकते हैं. इसके साथ ही इस कचरे का उपयोग सड़क निर्माण में भी हो सकता है.

 

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और परिवहन उप निरक्षण (तकनीकी) के पदों  को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों (CGPSC Recruitment 2022) के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे CGPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. इन पदों (CGPSC Recruitment 2022) के लिए आवेदन प्रक्रिया कल यानी 15 अप्रैल से शुरू होगी.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://psc.cg.gov.in/ पर क्लिक करके भी इन पदों (CGPSC Recruitment 2022) के लिए आवेदन कर सकते हैं. साथ ही इस लिंक https://www.psc.cg.gov.in/pdf/Advertisement/ADV_ARTO_TSI_2022_11042022के जरिए भी आधिकारिक नोटिफिकेशन को भी चेक कर सकते हैं. इस भर्ती (CGPSC Recruitment 2022) प्रक्रिया के तहत कुल 20 पदों को भरा जाएगा.

महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत तिथि: 15 अप्रैल 2022
ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि – 14 मई 2022

रिक्ति विवरण

कुल पद-20
सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी-02
परिवहन उप निरक्षण (तकनीकी)-18
बैकलॉग-03

योग्यता मानदंड

सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी- किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट होना चाहिए. साथ मोटरसाइकिल, भारी मोटर वाहन के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए.
परिवहन उप निरक्षण (तकनीकी) – किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट और डिप्लोमा या किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट होना चाहिए.

चयन प्रक्रिया

चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा. परीक्षा प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के बाद साक्षात्कार आयोजित की जाएगी.

विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश में बिजली की नई दर तय कर दी है। पड़ोसी राज्यों की तुलना में अब भी प्रदेश में सस्ती

रायपुर (राज्य ब्यूरो)। छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश में बिजली की नई दर तय कर दी है। पड़ोसी राज्यों की तुलना में अब भी प्रदेश में सस्ती बिजली मिल रही है। पांच राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, ओडिशा और उत्तर प्रदेश की बिजली दर की तुलना करें, तो प्रदेश में सबसे सस्ती बिजली है। ऊर्जा विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में बढ़ोतरी के बाद औसत बिजली दर 6.22 रुपये हैं, जबकि मध्य प्रदेश में 6.68, महाराष्ट्र में 6.93, दिल्ली में 7.40, बिहार में 7.22, ओडिशा 7.44 और उत्तर प्रदेश में 7.54 रुपये प्रति यूनिट बिजली उपभोक्ताओं को मिल रही है।

राज्य गठन के बाद वर्ष 2004-05 में बिजली की औसत दर 3.27 स्र्पये प्रति यूनिट थी, जिसे रमन सरकार ने वर्ष 2018-19 में बढ़ाकर 6.20 रुपये कर दिया, जो लगभग 90 प्रतिशत अधिक है। ऊर्जा विभाग के आला अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद चार साल में चार बार बिजली का दाम तय किया गया। इसमें दो बार 2019-20 और 2020-21 में बिजली के दाम में कमी की गई। जबकि 2021-22 में औसतन आठ फीसद की बढ़ोतरी की गई। इस प्रकार पिछले चार साल में औसत बिजली दर 6.20 से बढ़कर 6.22 रुपये प्रति यूनिट तक पहुंची है। इसका प्रतिवर्ष औसत एक प्रतिशत से भी कम है। खास बात यह है कि प्रदेश के उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना का लाभ भी मिल रहा है। इसके लिए सरकार 900 करोड़ से अधिक राशि बिजली कंपनी को सब्सिडी के रूप में दे रही है।

कृषक जीवन ज्योति योजना में किसानों को मुफ्त बिजली देने के लिए सरकार देती है 2300 करोड़ की सब्सिडी

-किसानों के पंप पर लगने वाली दर में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई है।

-वर्ष 2021-22 में विद्युत उत्पादन कंपनी से 3.49 रुपये प्रति यूनिट के औसत से बिजली की खरीदी की गई। जबकि केंद्रीय उत्पादन संयंत्र से आपूर्ति की दर 3.90 रुपये थी।छत्तीसगढ़ में बिजली हुई महंगी,किन्तु मध्य प्रदेश-महाराष्ट्र राज्यों की तुलना में अब भी सस्ती