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“आत्मनिर्भर भारत-पर्यटन एवं यात्रा से संबंधित मुद्दे” नामक 50वां वेबीनार आयोजित

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पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबीनार श्रृंखला  के तहत 20 अगस्त, 2020 को  “आत्मनिर्भर भारत-पर्यटन एवं यात्रा से संबंधित मुद्दे” नामक 50वां वेबीनार आयोजित किया। वेबीनार मे एमएसएमई क्षेत्र एवं इसका वर्गीकरण, एमएसएमई के लिए पंजीकरण प्रक्रिया, सेवा क्षेत्र के लिए एमएसएमई मंत्रालय की ऋण/ वित्त योजनाएं, सार्वजनिक खरीद नीति आदि प्रस्तुत की गई। वेबीनार का आयोजन एमएसएमई के विभिन्न तत्वों एवं योजनाओं से लाभों पर हितधारकों को सूचना एवं दिशा निर्देश उपलब्ध कराने के विजन के साथ किया गया।

वेबीनार एमएसएमई के अपर सचिव एवं विकास आयुक्त श्री देवेन्द्र कुमार सिंह एवं सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रम मंत्रालय के अपर विकास आयुक्त श्री आनन्द शरखाने द्वारा प्रस्तुत किया गया। 2006 में एमएसएमई विकास अधिनियम के अस्तित्व आने के 14 वर्षों के बाद 13 मई, 2020 को आत्मनिर्भर भारत पैकेज में एमएसएमई परिभाषा में एक संशोधन की घोषणा की गई। इस घोषणा के अनुसार, सूक्ष्म विनिर्माण एवं सेवा इकाइयों की परिभाषा बढाकर 1 करोड़ रुपये का निवेश तथा 5 करोड़ रुपये का टर्नओवर कर दी गई। लघु इकाई की सीमा बढाकर 10 करोड़ रुपये का निवेश तथा 50 करोड़ रुपये का टर्नओवर कर दी गई। इसी प्रकार मझोली इकाई की सीमा बढाकर 20 करोड़ रुपये का निवेश तथा 100 करोड़ रुपये का टर्नओवर कर दी गई। भारत सरकार ने 01.06.2020 को परिभाषा में और ऊपरी संशोधन कर दिया। अब मझोली इकाइयों के लिए यह सीमा बढाकर 50 करोड़ रुपये का निवेश तथा 250 करोड़ रुपये का टर्नओवर कर दी गई।

13 मई, 2020 को पैकेज की घोषणा के बाद, कई प्रतिवेदनों में कहा गया कि घोषित संशोधन अभी भी बाजार तथा मूल्य स्थितियों के अनुरुप नहीं है और इसलिए इसे और ऊपर की ओर संशोधन किया जाना चाहिए। इन प्रतिवेदनों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने मझोली इकाइयों के लिए सीमा को और बढाने का फैसला किया। यह समय के साथ वास्तविक बनाने तथा वर्गीकरण की एक वस्तुपरक प्रणाली स्थापित करने और व्यवसाय करने की सुगमता प्रदान करने के लिए किया गया है।

एमएसएमई मंत्रालय ने दोहराया है कि इसने चैम्पियंस (www.champions.gov.in) के नाम से एमएसएमई तथा नये उद्यमियों के लिए बहुत मजबूत प्राथमिक सहायता तंत्र का निर्माण किया है जिसे हाल में प्रधानमंत्री द्वारा लॉच किया गया था। इच्छुक उद्यमी/लोग इस तंत्र का लाभ उठा सकते हैं और अपने प्रश्न या शिकायतें प्रस्तुत कर सकते हैं। इस पर अत्यधिक तत्परता के साथ ध्यान दिया जाएगा।

प्रस्तोताओं ने एमएसएमई में पंजीकरण के लिए प्रक्रियाओं को भी साझा किया।

  • उद्यम पंजीकरण अनिवार्य है। https://udyamregistration.gov.in
  • निःशुल्क पंजीकरण- कोई शुल्क नहीं
  • केवल आधार संख्या की आवश्यकता है
  • स्थाई पंजीकरण संख्या
  • पंजीकरण प्रमाणन ऑनलाइन जारी किया गया। अगर एक बार पंजीकृत हो गया तो नवीकरण की कोई आवश्यकता नही
  • चैम्पियंस केन्द्र (डीआईसी) सहायता उपलब्ध करायेंगे
  • पंजीकरण प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क है।
  • किसी को भी कोई लागत या शुल्क अदा नही किया जाना है।

आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम के रुप में, 200 करोड़ रुपये तक वैश्विक टेंडरों की अनुमति नही दी जाएगी। यह आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की सहायता की दिशा में एक कदम होगा। प्रस्तोताओं ने कार्यक्रम के सब्सिडी लाभों को भी साझा किया जिसमें सामान्य वर्ग के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत के 25 प्रतिशत के और शहरी क्षेत्रों मे 15 प्रतिशत के मार्जिन मनी सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ महिला जैसे विशेष वर्गों से संबंधित लाभार्थियों के लिए मार्जिन मनी सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्रों मे 35 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत है।

प्रस्तोताओं ने छोटे व्यवसायों से संबंधित एमएसएमई पंजीकरण लाभों को भी पंजीकृत किया:

1. बिना संपार्श्विक के ऋण:

सरकार ने एमएसएमई / एसएसआई के लिए कई पहल की हैं जो उन्हें संपार्श्विक के बिना ऋण का लाभ उठाने में सक्षम बनाती है। एमएसएमई के ​​सबसे अच्छे पंजीकरण लाभों में से एक, संपार्श्विक-मुक्त ऋण प्रदान करने की पहल है जो भारत सरकार, सिडबी (भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक) और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा ऋण गारंटी ट्रस्ट फंड योजना के नाम के तहत की गई है। यह छोटे व्यवसाय स्वामियों के लिए अब तक का सबसे अच्छा एमएसएमई पंजीकरण लाभ है।

2. पेटेंट पंजीकरण और औद्योगिक संवर्धन पर सब्सिडी:

एमएसएमई अधिनियम के तहत पंजीकृत व्यावसायिक उद्यमों को पेटेंट पंजीकरण के लिए 50 प्रतिशत की भारी सब्सिडी दी जाती है। संबंधित मंत्रालय को एक आवेदन भेजकर इसका लाभ उठाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, एमएसएमई पंजीकरण के बड़े लाभों में से एक, सरकार द्वारा सुझाए गए औद्योगिक प्रोत्साहन हेतु सब्सिडी प्राप्त करना है।

प्रस्तोताओं ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना: 3 प्रस्ताव ‘शिशु’, ‘किशोर’ और ‘तरुण’ को भी रेखांकित किया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का प्राथमिक उत्पाद सूक्ष्म व्यवसायों / इकाइयों (मध्यम और छोटे उद्यमियों) को ऋण देने के लिए पुनर्वित्त प्रदान करेगा। इस व्यापक योजना के तहत प्रारंभिक उत्पाद और योजनाएं पहले ही बनाई जा चुकी हैं और लाभार्थियों की सूक्ष्म इकाई (उद्यमी) की वृद्धि / विकास और वित्त पोषण की जरूरतों के चरण को वर्णित करने के लिए अंतःक्षेपों को ‘शिशु’, ‘किशोर’ और ‘तरुण’ नाम दिया गया है और यह उद्यमी के लिए क्रमिक वृद्धि / विकास के अगले चरण के लिए एक संदर्भ बिंदु भी उपलब्ध कराता हैं।

1. शिशु: 50,000 रुपये तक का ऋण कवर करता है

2. किशोर: 50,000 रुपये से अधिक 5 लाख रु तक के ऋण को कवर करता है और

3. तरुण: 5 लाख रुपये से अधिक और 10 लाख रु तक के ऋण को कवर करता है

अब, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के बीच कोई अंतर नहीं होगा। नई परिभाषा एमएसएमई के सुदृढ़ीकरण और विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी। विशेष रूप से, टर्नओवर की गणना से निर्यात को बाहर करने के प्रावधान से एमएसएमई किसी एमएसएमई इकाई को होने वाले लाभों को खोने के डर के बिना अधिक से अधिक निर्यात करने के लिए प्रोत्साहित होगा। इससे देश से निर्यात में अप्रत्याशित तेजी आने की उम्मीद है जिससे अधिक वृद्धि और अधिक आर्थिक विकास होगा तथा नौकरियों के सृजन में तेजी आयेगी।

सुश्री रुपिंदर बरार ने सेवा क्षेत्र को पहचान देने में एमएसएमई, जो सरकार द्वारा घोषित अतिरिक्त संपार्श्विक-मुक्त तरलता समर्थन प्राप्त करने के लिए देश में यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य व्यवसायों के लाभ के लिए काम करेगा, के प्रयासों की सराहना करते हुए वेबीनार का समापन किया। बैंकों और एनबीएफसी के माध्यम से एमएसएमई व्यवसायों के लिए 3 लाख करोड़ रुपये के संपार्श्विक-मुक्त स्वचालित ऋणों की घोषणा सेवा प्रदाताओं को प्रोत्साहित करने में दीर्घकालिक रुप से सहायक साबित होगी।

देखो अपना देश वेबीनार श्रृंखला इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस विभाग के साथ तकनीकी साझेदारी में प्रस्तुत किया जाता है। वेबिनार के सत्र अब

https://www.youtube.com/channel/UCbzIbBmMvtvH7d6Zo_ZEHDA/featured पर और पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के सभी सोशल मीडिया हैंडल पर भी उपलब्ध हैं

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SHRAMIK PARIVAR TIRTH YOJANA: श्रमिक परिवारों को तीर्थ यात्रा करने के लिए सरकार दे रही इतने रूपये, इस तरह उठाये इसका लाभ…

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श्रमिकों को तीर्थ यात्रा कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एक खास योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत सरकार मजदूरों और श्रमिकों को तीर्थ यात्रा करा रही है। ऐसे में अगर आप भी तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, तो आपके खाते में सरकार द्वारा 12 हजार रुपये भेजे जाएंगे। इस योजना का लाभ सभी धर्मों के लोग उठा सकते हैं। सरकार की इस योजना का लाभ उठाकर श्रमिक अपने परिवार के सदस्यों के साथ धार्मिक यात्रा कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना का नाम श्रवण कुमार श्रमिक परिवार धार्मिक पर्यटन यात्रा योजना है। इस योजना के तहत नई ट्रेन के चलाए जाने का प्रस्ताव किया जा रहा है। ऐसे में श्रमिकों को उनके परिवार सहित ट्रेन से यात्रा करने की सुविधा भी मिलेगी। इस यात्रा में चिकित्सा समेत कई दूसरी सुविधाएं भी मौजूद होंगी। इसी कड़ी में आइए जानते हैं

उत्तर प्रदेश सरकार की इस स्कीम के बारे में विस्तार से – 

देश में ऐसे मजदूरों की संख्या काफी अधिक है, जो आर्थिक दिक्कतों की वजह से धार्मिक यात्रा नहीं कर पाते हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार श्रमिकों के लिए श्रमिक परिवार धार्मिक पर्यटन यात्रा की शुरुआत की है।

इस योजना के अंतर्गत सरकार श्रमिकों को 12 हजार रुपये एकमुश्त धार्मिक यात्रा करने के लिए देगी। उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद द्वारा ऐतिहासिक, धार्मिक एवं दर्शनीय स्थानों की यात्रा के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी।

धार्मिक यात्रा के दौरान यात्रियों के लिए सभी पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी। ऐसे में अगर श्रमिक तीर्थ स्थल पर घूमने की योजना बना रहे हैं, तो वह उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

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काम की बात: इस दिन से बदलने जा रही है आधार-पैन कार्ड, SBI, RTO, TDS, से जुड़े नियम, जल्द करा ले अपने सारे जरूरी काम…

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July New Rules: आने वाले जुलाई महीने से कई नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। बदले हुए इन नियमों का सीधा असर आपके ऊपर होगा। बदलने जा रहे इन रूल्स के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। आधार पैन लिंकिंग से लेकर डीएल बनवाने के तरीकों के नियमों में ये बदलाव 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक हैं, तो 1 जुलाई के बाद से एटीएम और चेक से होने वाली लेन देन से जुड़े नियमों में भी बड़ा बदलाव हो रहा है। वहीं अगर आप 1 जुलाई या उसके बाद अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक कराते हैं। इस स्थिति में आपको दोगुना चार्ज देना होगा। संभावना जताई जा रही है कि आने वाले महीने में एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में भी वृद्धि हो सकती है। इसी कड़ी में आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में विस्तार से –

आधार पैन लिंक चार्ज में बढ़ोत्तरी
अगर आप 1 जुलाई या उसके बाद अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक कराते हैं। इस स्थिति में आपको 500 की जगह 1 हजार रुपये के जुर्माने का भुगतान करना होगा। सीबीडीटी ने इसको लेकर अधिसूचना जारी की है।

कटेगा दोगुना टीडीएस

आपको जल्द से जल्द इनकम टैक्स का रिटर्न दाखिल कर देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते, तो आपको दोगुना टीडीएस भरना पड़ेगा। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 15 जुलाई है। वहीं जिन लोगों की टीडीएस की राशि 50 हजार या उससे अधिक है। अगर उन्होंने पिछले दो सालों से आईटीआर नहीं भरा है। इस स्थिति में 1 जुलाई से टीडीएस की दरें 10 से 15 प्रतिशत तक कटेगी। हालांकि, इससे पहले ये हिस्सेदारी 5 से 10 प्रतिशत थी।

एसबीआई से जुड़े इन नियमों में बदलाव

अगर आपका एसबीआई में बेसिक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट है, तो आप केवल एक महीने में चार बार ही एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। चार बार से ज्यादा पैसे निकालने पर आपको 15 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज देना होगा। वहीं एसबीआई ग्राहक 10 चेक लीव का ही इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर आप 10 एक्स्ट्रा चेक लीव का उपयोग करते हैं। इस स्थिति में आपको 40 रुपये + जीएसटी देनी होगी।

RTO, TDS से जुड़े नियम, जानें डिटेल्स

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देश - दुनिया

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी: 1 जुलाई से बढ़ने जा रहा है DA में 6 फीसदी की बढ़ोतरी, पढ़े पूरी खबर

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7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 1 जुलाई से बढ़ने जा रहा है. एआईसीपीआई कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अब सीधे 40% परसेंट हो जाएगा.आखिरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वो खुशखबरी आ ही गई, जिसका वो कबसे इंतजार कर रहे थे. केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 1 जुलाई से बढ़ोतरी होने जा रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार 1 जुलाई से महंगाई भत्ते में 6 फीसदी बढ़ोतरी कर सकती है. आइए जानते हैं लेटेस्ट अपडेट।

कितना बढ़ेगा महंगाई भत्ता?
दरअसल, डीए में बढ़ोतरी एआईसीपीआई के आंकड़ों पर निर्भर करती है. एआईसीपीआई सूचकांक में मार्च और अप्रैल 2022 में उछाल आया था जिससे 5% फीसदी महंगाई भत्ता बढने पर कोई संदेह नहीं है. यानी तब कर्मचारियों का डीए 34 फीसदी से बढ़कर 39 फीसदी हो जाएगा. लेकिन अब नए आंकड़े के मुताबिक कर्मचारियों के डीए में 6% बढ़ोतरी के चांसेज दिख रहे हैं।

क्या कहता है एआईसीपीआई सूचकांक
दरअसल, इस साल जनवरी और फरवरी महीने के लिए एआईसीपीआई सूचकांक में गिरावट जरूर देखी गई, लेकिन इसके बाद एआईसीपीआई के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है. जनवरी में 125.1, फरवरी में 125 और मार्च में एक अंक बढ़कर 126 पर आ गया. अब अप्रैल का भी आंकड़ा सामने आ गया है. अप्रैल के आए आंकड़ों के मुताबिक एआईसीपीआई सूचकांक 127.7 पर आ गया है. इसमें 1.35 फीसदी की बढ़त हुई है, अब मई का आंकड़ा आने वाला है. अगर मई में भी इस आंकड़े में इजाफा होता है तो डीए में 6% की बढ़ोतरी हो सकती है।

क‍ितनी हो बढ़ेगी सैलरी?
अगर सरकार 6% डीए बढ़ाती है तब केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 34% से 40% हो जाएगा. आइये देखते हैं देखते हैं कि अधिकतम और न्यूनतम बेसिक सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी।

अधिकतम बेसिक सैलरी पर कैलकुलेशन
1. कर्मचारी की बेसिक सैलरी 56,900 रुपये
2. नया महंगाई भत्ता (40%) 22,760 रुपये/माह
3. अब तक महंगाई भत्ता (34%) 19,346 रुपये/माह
4. कितना महंगाई भत्ता बढ़ा 22,760-19,346 = 3,414 रुपये/माह
5. सालाना सैलरी में इजाफा 3,414 X12= 40,968 रुपये

न्यूनतम बेसिक सैलरी पर कैलकुलेशन
1. कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये
2. नया महंगाई भत्ता (40%) 7,200 रुपये/माह
3. अब तक महंगाई भत्ता (34%) 6120 रुपये/माह
4. कितना महंगाई भत्ता बढ़ा 7200-6120 = 1080 रुपये/माह
5. सालाना सैलरी में इजाफा 1080 X12= 12,960 रुपये

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