PMGKAY: कोरोना महामारी के समय से गरीब परिवारों को दिया जा रहा मुफ्त राशन (‘फ्री राशन योजना’) सितंबर महीने के बाद बंद किया जा सकता है। दरअसल, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (Department of Expenditure ) ने ‘फ्री राशन योजना’ को सितंबर से आगे नहीं बढ़ाने का सुझाव केंद्र सरकार को दिया है। साथ ही सरकार से कोई टैक्स राहत भी नहीं देने की अपील की है। वित्त मंत्रालय का मानना है कि अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो यह राजकोषीय घाटे को बढ़ाएगी। यह देश की वित्तीय सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अनुसार, पिछले महीने पेट्रोल-डीजल पर ड्यूटी कम करने से करीब 1 लाख करोड़ रुपये के राजस्व का घाटा हुआ है। आगे और राहत देने से वित्तीय बोझ बढ़ेगा।

फूड सब्सिडी पर हो रहा भारी खर्च 

कोरोना महामारी के बाद से सरकार को फूड सब्सिडी बिल पर बहुत बड़ी रकम खर्च करना पड़ रहा है। ऐसा इसलिए कि देश के करीब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। हालांकि, इस योजना ने लाखों लोगों को बड़ी राहत देने का भी काम किया है। इसी को देखते हुए, केंद्र सरकार ने इस साल मार्च में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) को सितंबर, 2022 तक बढ़ा दिया था। गौरतलब है कि सरकार ने बजट में फूड सब्सिडी के लिए 2.07 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया था। हालांकि, मुफ्त राशन योजना को आगे बढ़ाने से फूड सब्सिडी का बिल बढ़कर 2.87 लाख करोड़ रुपये पर पहुंचने का अनुमान है। अगर इस योजना को और छह महीने के लिए बढ़ाया जाता है तो फूड सब्सिडी का बिल 80 हजार करोड़ रुपये बढ़कर करीब 3.7 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच सकता है। यह सरकार की वित्तीय सेहत के लिए सही नहीं होगा।

राजकोषीय घाटा रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने का अनुमान

बढ़ती महंगाई के बीच देश की राजकोषीय नीति के मौद्रिक नीति के साथ तालमेल बैठाने और बढ़ती सब्सिडी के कारण राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 10.2 प्रतिशत के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच सकता है। यूबीएस सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार को राजकोषीय घाटा कम करने के लिए नीतिगत कदम उठाने का सुझाव दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष में केंद्र का घाटा 6.7 प्रतिशत और राज्यों का 3.5 प्रतिशत रह सकता है।

आज दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल 96.72रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 111.35 रुपये व डीजल की कीमत 97.28 रुपये प्रति लीटर  है।

तेल कंपनियों ने आज के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम जारी कर दिए हैं। आज कंपनियों ने तेल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया है। पिछले दिनों सरकार ने पेट्रोल-डीजल की कीमतें घटाने की घोषणा की थी। इसके बाद पेट्रोल के दामों में अधिकतम नौ रुपये और डीजल के दामों में सात रुपये की कमी आई है।

आज दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल 96.72रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 111.35 रुपये व डीजल की कीमत 97.28 रुपये प्रति लीटर  है। कोलकाता में पेट्रोल का दाम 106.03 रुपये जबकि डीजल का दाम 92.76 रुपये प्रति लीटर है। वहीं चेन्नई में भी पेट्रोल 102.63 रुपये प्रति लीटर तो डीजल 94.24रुपये प्रति लीटर है।

जानें प्रमुख महानगरों में कितनी है कीमत
आज दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में एक लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमतें इस प्रकार हैं।

शहर डीजल पेट्रोल
दिल्ली 89.62 96.72
मुंबई 97.28 111.35
कोलकाता 92.76  106.03
चेन्नई 94.24 102.63

(पेट्रोल-डीजल की कीमत रुपये प्रति लीटर में है।) 

जानिए आपके शहर में कितना है दाम
पेट्रोल-डीजल की कीमत आप एसएमएस के जरिए भी जान सकते हैं। इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर जाकर आपको RSP और अपने शहर का कोड लिखकर 9224992249 नंबर पर भेजना होगा। हर शहर का कोड अलग-अलग है, जो आपको आईओसीएल की वेबसाइट से मिल जाएगा।

बता दें कि प्रतिदिन सुबह छह बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह छह बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल व डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है।

इन्हीं मानकों के आधार पर पर पेट्रोल रेट और डीजल रेट रोज तय करने का काम तेल कंपनियां करती हैं। डीलर पेट्रोल पंप चलाने वाले लोग हैं। वे खुद को खुदरा कीमतों पर उपभोक्ताओं के अंत में करों और अपने स्वयं के मार्जिन जोड़ने के बाद पेट्रोल बेचते हैं। पेट्रोल रेट और डीजल रेट में यह कॉस्ट भी जुड़ती है।

 

PPF, सुकन्या समृद्धि और NSC समेत तमाम स्मॉल सेविंग स्कीम्स में निवेश करने वालों निवेशकों को जल्द अच्छी खबर मिल सकती है। करीब दो साल बाद सरकार 30 जून को स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। विशेषज्ञों ने यह राय जताई है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 50 बेसिस प्वाइंट का इजाफा कर 4.90 फीसदी कर दिया है। आगे भी महंगाई को काबू करने के लिए रेपो रेट में बढ़ोतरी की तैयारी है। RBI के बाद अधिकांश बैंकों ने एफडी पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। ऐसे में सरकार भी देशभर के स्मॉल सेविंग स्कीम्स में निवेशकों करने वाले निवेशकों को खुशखबरी दे सकती है। सरकार 30 जून को स्मॉल सेविंग्स स्कीम पर ब्याज दरों की समीक्षा करेगी। इसमें ब्याज दरों में बढ़ोतरी का ऐलान हो सकता है।

अभी ब्याज दर निचले स्तर पर 

कोरोना के बाद से सभी तरह के जमा पर निवेशकों को बहुत कम ब्याज मिल रहा है। सविंग अकाउंट पर बैंक 2.5% से लेकर 3% का ब्याज दे रहे हैं। वहीं, एक से तीन साल की एफडी 5.5%, पांच साल की एफडी 6.7% और पांच वर्ष की आरडी 5.8% ब्याज मिल रहा है। डाकघर में वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर 7.4% की दर से ब्याज मिल रहा है। अभी पीपीएफ 7.1%, किसान विकास पत्र 6.9% और सुकन्या समृद्धि योजना 7.6% की दर से ब्याज निवेशकों को मिल रहा है।

बचत पर ब्याज बढ़ाना जरूरी 

विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय आम लोगों को राहत देने के लिए बचत पर ब्याज बढ़ाना जरूरी है। कोरोना के बाद घटी आय के बीच उपभोक्ता आसमान छूती महंगाई से परेशान हैं। ऐसे में छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज बढ़ाने का फैसला एक अच्छा कदम हो सकता है। इससे बैंकों के पास छोटी बचत योजनाओं में डिपॉजिट बढ़ेगा। इससे लिक्विडिटी बढ़ेगी और महंगाई को काबू करने में मदद ​भी मिलेगी।