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छत्तीसगढ़

CM भूपेश बघेल का बड़ा फैसला, स्कूलों में बच्चों को गाना होगा ‘रघुपति राघव राजा राम..’

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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल  ने स्कूलों को लेकर बड़ा निर्णय लिया है. अब छत्तीसगढ़ के स्कूलों में प्रार्थना के दौरान राष्ट्रगान के साथ ही ‘रघुपति राघव राजा राम’ और ‘वैष्णव जन’ का नियमित गायन होगा. राज्य के बच्चों में राष्ट्रीय एकता व समरसता की भावना को मजबूत करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने ये निर्णय लिया है. सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य के बच्चों को गांधीजी के विचारों से संस्कारित करने के लिए उनके दो प्रिय भजनों ‘रघुपति राघव राजा राम’ और ‘वैष्णव जन तो तेने कहिए जी..’ का नियमित गायन छत्तीसगढ़ के स्कूलों में किया जाएगा.

सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी और पूर्व उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के व्यक्तित्व में महात्मा गांधी के मूल्यों की मौजूदगी सबसे बड़ी समानता रही. इन दोनों ही विभूतियों के जीवन को गांधी जी के ही विचारों ने गढ़ा था. रविवार को इंदिरा गांधी और वल्लभ भाई पटेल को को श्रद्धांजलि देते हुए सीएम बघेल ने कहा कि उनके प्रेरणा-पुरुष महात्मा गांधी के विचारों के माध्यम से से राज्य के बच्चों में सामाजिक एकता और समरसता की भावना को मजबूत किया जाएगा. पूरी दुनिया में बदलते हुए सामाजिक-राजनैतिक परिवेश में गांधी जी के प्रिय भजनों की प्रासंगिकता और बढ़ गई है.

मूल भावना को आत्मसात करने की जरूरत

सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि आज आवश्यकता इस बात है कि इन भजनों की मूल भावना को आत्मसात करते हुए उन्हें जीवन में अपनाया जाए. राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सौहार्द्र भारत का मूल स्वभाव है. राजनीति को सेवा का माध्यम बनाने के लिए हम सब का कर्तव्य है कि अभाव ग्रस्त, पीड़ितों, दीन-दुखियों की पीड़ा को महसूस कर उनकी हर संभव सहायता करें. इसके तहत ही अब स्कूलों में उनके प्रिय भजनों का गयान अनिवार्य किया जा रहा है. राज्य के सभी स्कूलों में इसका पालन करना होगा.

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छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी के जीवंत माडल का, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निरीक्षण किया

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छत्‍तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के साइंस कालेज मैदान में चल रहे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव-2021 में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी के जीवंत माडल का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निरीक्षण किया। पावर कंपनी ने हाफ बिजली बिल योजना से उपभोक्ताओं को अब तक मिली छूट की जानकारी देने वाला जीवंत माडल प्रदर्शनी में रखा है, जिसमें उपभोक्ता अपना बीपी नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करके तत्काल उसे मिले छूट की राशि की जानकारी मिल रही है।मुख्यमंत्री बघेल ने एक उपभोक्ता का बीपी नंबर दर्ज करवाकर स्वयं हेडफोन से इसकी जानकारी सुनी।
राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव में राज्य शासन से सभी विभागों की विकास योजनाओं की प्रदर्शनी भी लगाई गई है।ऊर्जा विभाग के अधीन छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी का स्टाल लगाया गया है।मुख्यमंत्री बघेल ने स्टाल में रखे सभी माडल का निरीक्षण किया और विकास गतिविधियों की जीवंत प्रदर्शनी की सराहना की।
इस मौके पर नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया और आबकारी मंत्री कवासी लखमा,संस्कृति एवं खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, विधायक एवं छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा, छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने भी हाफ बिजली बिल योजना में मिली छूट की जानकारी जीवंत माडल के जरिये ली।
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रबंध निदेशक हर्ष गौतम ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि हाफ बिजली बिल योजना में अब तक 40 लाख उपभोक्ताओं को 2066 करोड़ रुपए की छूट प्रदान की जा चुकी है। यहां जीवंत माडल से लोग इसकी जानकारी ले रहे हैं।डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने स्टाल में बिजली उत्पादन से लेकर उसके पारेषण लाइन और आम उपभोक्ताओं तक उसके वितरण व्यवस्था का भी माडल प्रस्तुत किया गया है। साथ ही ग्रामीण विद्युतीकरण और गोबर से बिजली बनाने की प्रक्रिया को चलित माडल के जरिये दर्शाया गया है।
मुख्यमंत्री ने मोर बिजली एप से मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी वाले माडल का भी निरीक्षण किया। उन्होंने गोबर से बिजली बनाने के माडल की भी सराहना की।इसके पूर्व छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष हेमंत वर्मा ने भी हाफ बिजली बिल की जानकारी मिलने वाले माडल का अवलोकन किया। इस मौके पर रायपुर शहर के मुख्य अभियंता आरए पाठक, अधीक्षण अभियंता मनोज वर्मा समेत अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
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छत्तीसगढ़

रायपुर :बंजारी नगर को अस्थायी बस्ती से स्थायी करने को सर्वे, आयुक्त से प्रस्ताव बनाने की मांग

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छत्‍तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की 50 साल पुरानी बंजारी नगर बस्ती का शनिवार को डीडीनगर पार्षद मधु चंद्रवंशी और ईश्वरी चरण वार्ड के पार्षद राजियंत ध्रुव के द्वारा सर्वे कराया गया। दोनों वार्ड की सीमा में स्थित बंजारी नगर को प्रधानमंत्री आवास योजना में अस्थायी बस्ती घोषित कर विस्थापन की श्रेणी में डाल दिया गया। जबकि यह बस्ती डीडी नगर कालोनी की सीमा से लगी हैं और पूर्ण विकसित बस्ती है जिसमे पक्की सड़क,समदायिक भवन, सुलभ शौचालय सहित सभी आवश्यक सुविधा उपलब्ध है।

शनिवार को पार्षदों ने नगर निगम टीम से सर्वे करवा कर प्रधानमंत्री आवास योजना में बस्ती को अस्थायी वर्ग से स्थायी वर्ग में परिवर्तित करने जिला उपाध्यक्ष भाजपा आशु चंद्रवंशी के नेतृत्व में सब इंजीनियर अंकिता अग्रवाल को आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपकर बंजारी नगर बस्ती को प्रधानमंत्री आवास योजना में स्थायी बस्ती की श्रेणी में रखने के लिए प्रस्ताव बनाने की मांग की।

इस अवसर पर भाजयुमो जिला कार्यकरणी सदस्य आशीष त्रिपाठी, भुवनेश्वर यादव, अमृता कामबड़े, प्रीति भगरकर, अनिता नकतोड़े, सविता बुराडे, अंजली कसार, राजेश मिसारे, कंचन सहारे सहित बस्ती के नागरिक मौजूद थे।

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छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ : राज्योत्सव के मौके पर छत्तीसगढ़ के 21 लाख किसानों की दोगुनी होगी दिवाली की खुशी

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राज्योत्सव के मौके पर एक नवंबर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य के किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त की राशि देंगे। इसके तहत राज्य के करीब 21 लाख किसानों के बैंक खातों में 1500 करोड़ रुपये पहुंचेगा। योजना के तहत इस बार किसानों को चार किस्तों में कुल 5702 करोड़ रुपये का भुगतान होगा।
दिवाली से ठीक पहले मिल रही इस राशि से किसानों की त्योहार खुशियां दोगुनी हो जाएगी। योजना के तहत वर्ष 2020 में धान और गन्‍ना उत्पादक किसानों को राशि दी जा रही है। पहली किस्त के रूप में की राशि 1525 करोड़ 97 लाख का भुगतान 21 मई 2021 को और दूसरी किस्त की राशि 1522 करोड़ तीन लाख रुपये का भुगतान 20 अगस्त 2021 को किया जा चुका है।
30 नवंबर तक बढ़ी ओबीसी व ईडब्ल्यूएस के पंजीयन की तारीख
राज्य की जनसंख्या में अन्य पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का सर्वेक्षण, आनलाइन पंजीयन, डाटा संग्रहण और सत्यापन का काम अब 30 नवंबर तक चलेगा। पहले इसकी समय सीमा 30 अक्टूबर तक तय की गई थी। क्वांटीफायबल डाटा आयोग के सचिव बीसी साहू ने बताया कि पंजीयन की प्रक्रिया एक सितंबर से चल रही है। पंजीयन की समय सीमा में यह अंतिम बार वृद्धि की गई है। बता दें कि हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य में यह सर्वे किया जा रहा है।
कोरोना की गाइडलाइन 30 नवंबर तक रहेगी लागू
कोरोना की वजह से लागू गाइडलाइन की मियाद 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। विभागीय सचिव डा. कमलप्रीत सिंह के अनुसार केंद्र सरकार के निर्देश के आधार पर तारीख बढ़ाई गई है। अफसरों के अनुसार इस आदेश की वजह से सर्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाने और शारीरिक दूरी का पालन करने समेत अन्य नियमों को लेकर सख्ती जारी रहेगी।
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