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बड़ी खबर: आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन देश में होगा शुरू, केंद्रीय अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने दी मंजूरी…

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सेंट्रल सेक्टर स्कीम, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के राष्ट्रीय रोल-आउट को 1600 करोड़ रुपये के बजट के साथ मंजूरी दे दी. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को पांच साल के लिए मंजूरी दी गई है. एक प्रेस रिलीज में इसकी जानकारी दी गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करते हैं. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की कार्यान्वयन एजेंसी होगी. हेल्थकेयर इकोसिस्टम में डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशंस पिछले कुछ सालों में अत्यधिक लाभकारी साबित हुए हैं.कोविन, आरोग्य सेतु और ई-संजीवनी ने दिखाया है कि हेल्थकेयर तक पहुंच को सक्षम करने में टेक्नोलॉजी की भूमिका हो सकती है. हालांकि, देखभाल की निरंतरता और संसाधनों के प्रभावी इस्तेमाल के लिए ऐसे समाधानों को एकीकृत करने की जरूरत है. जन धन, आधार और मोबाइल ट्रिनिटी और सरकार की अन्य डिजिटल पहलों इस पहल के लिए नींव रखी है. ऐसे में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन डेटा की एक विस्तृत सीरिज के प्रावधान, सूचना और बुनियादी ढांचा सेवाएं, स्वास्थ्य संबंधी व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा, गोपनीयता और इंटरऑपरेबल, मानक-आधारित डिजिटल सिस्टम का विधिवत लाभ के जरिए एक सहज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना रहा है.

इन जगहों पर चलाया गया पायलट प्रोजेक्ट

ABDM का पायलट प्रोजेक्ट छह केंद्रशासित प्रदेशों लद्दाख, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में NHA द्वारा विकसित टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के सफल प्रदर्शन के साथ पूरा हुआ. पायलट के दौरान, एक डिजिटल सैंडबॉक्स बनाया गया, जिसमें 774 से अधिक भागीदार समाधान एकीकरण के दौर से गुजर रहे हैं. 24 फरवरी 2022 तक, 17,33,69,087 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अकाउंट बनाए गए हैं और ABDM में 10,114 डॉक्टरों और 17,319 स्वास्थ्य सुविधाओं को रजिस्टर किया गया है. ABDM न केवल प्रभावी सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप के लिए साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करेगा. बल्कि इनोवेशन को भी शुरू करेगा और स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र में रोजगार पैदा करेगा.बता दें कि लोगों को मुफ्त में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का लाभ देने के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2018 में आयुष्मान भारत कार्ड की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत हर कार्डधारक को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है. यह कार्ड उन लोगों को मिलता है, जो इसके लिए योग्य होते हैं. इसको आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से बनवा सकते हैं. आयुष्मान भारत कार्ड पर कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं. नीचे दिए गए प्रोसेस को फॉलो कर आप भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.

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जानिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से कितने फायदे में है इस राज्य के लोग…

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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हरियाणा के किसानों को काफी लाभ मिला है. वर्ष 2016 से 2021 तक यानी पांच साल में यहां के कुल 75.12 लाख किसानों ने अपनी फसलों का बीमा करवाया. इसके प्रीमियम के रूप में किसानों को मात्र 1258.49 करोड़ रुपए देना पड़ा, जिसके बदले फसलों का नुकसान होने पर उन्हें 4194.25 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया. राज्य में यह योजना वर्ष 2016 से लागू है. इसके तहत खरीफ फसल में धान, कपास, बाजरा, मक्का एवं रबी फसल में गेहूं, जौ, सरसों, चना तथा सूरजमुखी का बीमा किया जा रहा है. इस बात की जानकारी प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने दी है.मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान नामक कार्यक्रम में दलाल ने कृषि विभाग व बीमा एजेंसी के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस बीमा पॉलिसी के लिए किसानों को विस्तार से जानकारी दें. किसानों को पॉलिसी के दस्तावेज प्राप्त करने के साथ-साथ उस योजना को बारीकी समझना है. उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा  के बाद फसल का नुकसान होने पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उसके नुकसान की भरपाई की जा रही है. इसके लिए किसान को मामूली प्रीमियम देना होता है

गांव स्तर पर वितरित की जाएंगी बीमा पॉलिसी

दलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधानों बारे में किसानों को जागरूक करने और फसल बीमा पॉलिसियों की डिलीवरी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान की शुरूआत की गई है. इसके तहत प्रदेश के 7.33 लाख बीमित किसानों को रबी 2021-22 की पॉलिसी का वितरण ग्राम स्तर पर किया जाएगा. कार्यक्रम में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा व महानिदेशक डॉ. हरदीप सिंह भी मौजूद रहे.

किसानों को मिलेगी पूरी जानकारी

इस पॉलिसी से किसानों को उनकी फसल के लिए काटा गया प्रीमियम और फसल बीमा की पूर्ण जानकारी मिल जाएगी, जिससे फसल खराबी के समय दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा. उन्होंने इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि बीमा कंपनियां बीमित किसानों को यह पॉलिसी वितरण करेंगी. इस कार्यक्रम की परिकल्पना केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में की गई है.

बागवानी बीमा योजना

हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तरह मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना भी शुरू की गई है. जिसमें 20 से अधिक फसलों का नाम मात्र के प्रीमियम पर बीमा किया जाता है. सब्जी फसलों पर 750 रुपये एवं फल वाली फसलों पर 1000 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रीमियम लगता है. इसके बदले नुकसान होने पर सब्जियों व मसालों के लिए 30 हजार प्रति एकड़ और फलों के लिए 40 हजार रुपये प्रति एकड़ तक का क्लेम मिलता है.

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बड़ी खबर: सेंसेक्स 1800 अंकों से ज्यादा फिसला, निवेशकों की संपत्ति में आई भारी गिरावट…

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यह सप्ताह शेयर बाजार के लिए काफी उथल-पुथल भरा रहा. पांच कारोबारी सत्रों में चार दिन बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ, जबकि सात दिनों की लगातार गिरावट पर शुक्रवार को ब्रेक लगा और सेंसेक्स में 2.44 फीसदी की शानदार रिकवरी दर्ज की गई. उससे ठीक पहले गुरुवार को (24 फरवरी) रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के कारण सेंसेक्स में 2700 अंकों की भारी गिरावट (4.72 फीसदी) दर्ज की गई थी. उस दिन कच्चा तेल 105 डॉलर तक पहुंच गया था. साप्ताहिक आधार पर इस सप्ताह सेंसेक्स में 1825 अंकों (करीब 4 फीसदी) की गिरावट दर्ज की गई, जबकि BSE लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप घटकर 7 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया.BSE लिस्टेड कंपनियों का टोटल मार्केट कैप इस सप्ताह घटकर 249.97 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया. इससे पहले जुलाई, 2021 में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 235.49 लाख करोड़ रुपए के निचले स्तर पर आया था. पिछले सप्ताह यह मार्केट कैप 260.48 लाख करोड़ रुपए का था. इस तरह निवेशकों की कुल संपत्ति में 10.51 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आई. केवल सेंसेक्स की टॉप-10 कंपनियों के मार्केट कैप में बीते सप्ताह 3 लाख 33 हजार 307 करोड़ रुपए की गिरावट आई.

रिलायंस का मार्केट कैप 94828 करोड़ घटा

बीते सप्ताह रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाजार पूंजीकरण 94,828.02 करोड़ रुपए घटकर 15,45,044.14 करोड़ रुपए रह गया. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बाजार मूल्यांकन में 1,01,760.91 करोड़ रुपए की गिरावट आई और यह 13,01,955.11 करोड़ रुपए पर आ गया. एचडीएफसी बैंक का बाजार मूल्यांकन 31,597.65 करोड़ रुपए टूटकर 8,06,931.95 करोड़ रुपए रह गया.

इन्फोसिस का मार्केट कैप 5501 करोड़ घटा

इन्फोसिस की बाजार हैसियत 5,501.34 करोड़ रुपए घटकर 7,12,443.09 करोड़ रुपए पर और आईसीआईसीआई बैंक की 13,240.66 करोड़ रुपए के नुकसान के साथ 5,07,414.1 करोड़ रुपए पर आ गई. एचडीएफसी के बाजार पूंजीकरण में 6,929.03 करोड़ रुपए की गिरावट आई और यह 4,35,233.9 करोड़ रुपए पर आ गया. हिंदुस्तान यूनिलीवर का बाजार पूंजीकरण 33,234.97 करोड़ रुपए के नुकसान से 5,09,990.53 करोड़ रुपए रह गया.

SBI का मार्केट कैप 29094 करोड़ रुपए घटा

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) का बाजार मूल्यांकन 29,094.23 करोड़ रुपए घटकर 4,30,924.87 करोड़ रुपए पर और बजाज फाइनेंस का 3,802.65 करोड़ रुपए के नुकसान से 4,20,653.95 करोड़ रुपए पर आ गया. भारती एयरटेल की बाजार हैसियत 13,318.16 करोड़ रुपए घटकर 3,78,098.62 करोड़ रुपए रह गई.

टॉप-10 कंपनियों की लिस्ट

शीर्ष 10 कंपनियों की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले स्थान पर कायम रही. उसके बाद टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, एसबीआई, बजाज फाइनेंस और भारती एयरटेल का स्थान रहा.

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 रुस को अब जंग से रोकने का विकल्प सिर्फ़ एक,तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत 

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अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि अगर प्रतिबंधों के अलावा रूस को सीधे तौर पर रोका जाए, तो इसका मतलब है कि रूस से सीधा युद्ध। यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी।रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग हर दिन के साथ आक्रामक होती जा रही है। यूक्रेन के आत्मसमर्पण से इंकार के बाद पुतिन ने अपनी सेना को हमले और तेज करने का आदेश दे दिया है। इसके बाद रूसी सेना यूक्रेन पर चारों तरफ से टूट चुकी है।

यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खारकीव में गैस पाइपलाइन को उड़ा दिया गया है। एक तेल डिपो पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ है। इसी बीच अमेरिका का बड़ा बयान सामने आया है।अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने एक साक्षात्कार के दौरान कहा कि, रूस को रोकने के दो ही विकल्प हैं।

पहला यह कि, रूस से सीधे तौर पर युद्ध लड़ा जाए और तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की जाए। या फिर दूसरा विकल्प यह है कि, यह सुनिश्चित किया जाए कि जो भी देश अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करेगा, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि, प्रतिबंधों का एक मात्र विकल्प तीसरा विश्व युद्ध ही होगा। उन्होंने कहा कि, जो भी प्रतिबंध लगाए गए हैं, उनका व्यापक असर होगा।

स्विफ्ट सिस्टम पर प्रतिबंध पर बनी सहमति
रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसमें कई आर्थिक व व्यवसायिक प्रतिबंध शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि, इन प्रतिबंधों का व्यापक असर होगा। इस बीच अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन ने रूस के सेंट्रल बैंक को भी प्रतिबंधित कर दिया है। वहीं अमेरिका व उसके सदस्यों द्वारा रूस को स्विफ्ट सिस्टम से भी बैन करने पर सहमति बन गई है। अगर, ऐसा होता है तो रूस अंतरराष्ट्रीय लेनदेन से पूरी तरह से कट जाएगा और इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा। हालांकि, इसकी प्रतिक्रिया में रूस कच्चे तेल की सप्लाई को रोक सकता है, जिसका नतीजा यूरोप में भारी ऊर्जा संकट के रूप में देखने को मिलेगा।

जर्मनी ने बंद किया एयरस्पेस
यूक्रेन की मदद के लिए जर्मनी भी आगे आया है। उसने यूक्रेन को कई हथियार, टैंक व रॉकेट दिए हैं। इसके अलावा जर्मनी ने रूस को अपना एयरस्पेस इस्तेमाल करने से भी रोक दिया है।

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