भारतीय समाज में बेटियों के भविष्य की चिंता परिजन को अधिक रहती है. उसके भविष्य पर विशेषकर शादी की प्लानिंग माता-पिता बहुत पहले से ही करना शुरू कर देते हैं. वे चाहते हैं कि उनकी बेटी का भविष्य आर्थिक रूप से सुरक्षित हो. अगर आप भी अपनी बेटी के आर्थिक भविष्य को लेकर चिंतित हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना आपको इस दुविधा से निजात दिला सकती है

सुकन्या समृद्धि योजना एक सरकारी योजना है, जो खासतौर से बेटियों के लिए ही बनाई गई है. इसमें निवेश पर आपको ब्याज को ज्यादा मिलता ही है, टैक्स में छूट भी मिलती है. साथ ही यह एक सुरक्षित निवेश योजना है. इस योजना में निवेश के लिए कोई बहुत बड़े अमाउंट की जरूरत नहीं है. आप इसे 250 रुपये के निवेश से भी शुरू कर सकते हैं.

कितना मिलेगा ब्याज
इस योजना में निवेश पर आपको 7.6 फीसदी का ब्याज मिलता है. आप बच्ची की 10 साल की उम्र से इसे खोल सकते हैं और 21 वर्ष की आयु में आपकी बेटी पैसा निकाल सकती है. इस स्कीम में 9 साल 4 महीने में ही आपका पैसा डबल हो जाता है. अगर आप हर दिन इसमें 100 रुपये का निवेशक करते हैं तो 9 साल में आपकी 15 लाख रुपये हो जाएही. वहीं, अगर हर दिन इसमें 416 रुपये का निवेश किया जाए तो मैच्योरिटी पर आपकी बेटी के पास 65 लाख रुपये का फंड होगा.

कहां खोलें खाता?
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट किसी पोस्ट ऑफिस या कमर्शियल ब्रांच की अधिकृत शाखा में खोला जा सकता है. 21 साल की उम्र में बेटियां इस अकाउंट से पैसा निकाल सकती हैं. सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपये तक सालाना जमा कर सकते हैं. सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खोलने के बाद यह बच्ची के 21 साल के होने या 18 साल की उम्र के बाद उसकी शादी होने तक जारी रखा जा सकता है. हर घर परिवार में केवल 2 सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोला जा सकता है. एक लड़की के लिए केवल एक ही खाता खुलेगा. अगर तीन लड़कियों ने एक साथ जन्म लिया है तो परिवार में तीन खाते खुल सकते हैं. आप इसमें अधिकतम 15 साल तक निवेश कर सकते हैं. उसके बाद आपको निवेश करने की जरूरत नहीं और मैच्योरिटी तक आपको ब्याज मिलता रहेगा.

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केंद्र सरकार कर्मचारियों को जल्द ही बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाली है। खबरों की मानें तो केंद्र सरकार जल्द ही 18 महीने का DA Arrear जारी कर सकती हैं।अगर ऐसा होता है तो ये करीब 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स के लिए बड़ी सौगात होगी। वहीं इसके अलावा सरकार द्वारा अगस्त में एक बार फिर DA और DR में बढ़ोतरी की जा सकती है। आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी जनवरी 2020 से जून 2021 तक का रोके गए डीए देने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं।जानकारों के मुताबिक अगर सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की बात मान लेती है तो जल्द ही उनके खाते में एक साथ 2.18 लाख रुपए आ सकते हैं।

रहन-सहन को बेहतर करने के लिए DA दिया जाता है

सरकारी कर्मचारियों के रहन-सहन को बेहतर करने के लिए DA दिया जाता है। यह सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिया जाता है। दरअसल सरकारी कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता इसलिए दिया जाता है कि बढ़ती महंगाई में भी कर्मचारियों का रहन-सहन का स्तर बेहतर बना रहे।

क्या है DA Arrear

वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी की वजह से मई 2020 में DA बढ़ोतरी को 30 जून 2021 तक के लिए रोक दिया था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग और व्यय विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त सलाहकार तंत्र (JCM) की बैठक होगी। इसमें DA एरियर के एकमुश्त पेमेंट पर चर्चा होनी है। ऐसे में खबरें आ रही है कि सरकार कर्मचारियों को डीए एरियर के तौर पर 2.18 लाख रुपये तक एक साथ दे सकती है।

एकमुश्त भुगतान 11 फीसदी का होगा 

साल 2021 में 14 जुलाई को हुई कैबिनेट बैठक में 7th pay commission के तहत महंगाई भत्ते को एक साथ 11 फीसदी बढ़ाया गया था. इसे 1 जुलाई 2021 से लागू किया गया है. जनवरी 2020, जून 2020, जनवरी 2021 के महंगाई भत्ते को कोरोना के चलते फ्रीज रखा गया था. पिछले साल जब रोक हटी तो सरकार ने इसका ऐलान कर दिया. लेकिन, DA Arrear पर कोई बात नहीं की गई. अगर अब 18 महीने के एरियर पर बात बनती है तो 11 फीसदी का एकमुश्त एरियर उन्हें दिया जाएगा।

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7वां वेतन आयोग नवीनतम अपडेट- महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी की घोषणा का इंतजार कर रहे लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारी अगले महीने तक खुशखबरी सुन सकते हैं। इस उज्ज्वल आशा के पीछे का कारण मई के महीने के लिए हाल ही में अखिल भारतीय सीपीआई-आईडब्ल्यू डेटा है। मई के महीने के लिए DA निर्धारित करने में महत्वपूर्ण कारक AICP इंडेक्स केंद्र सरकार के DA में वृद्धि की संभावना को इंगित करता है। जुलाई के महीने में सरकार कर्मचारियों के लिए कुछ और खुशखबरी ला सकती है। अब ताजा मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 फीसदी तक बढ़ सकता है.यानी टोटल डीए 38 फीसदी तक पहुंच सकता है.केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को साल में दो बार संशोधित किया जाता है।

पहला जनवरी से जून तक दिया जाता है, जबकि दूसरा जुलाई से दिसंबर तक आता है। अप्रैल, 2022 के लिए अखिल भारतीय सीपीआई-आईडब्ल्यू 1.7 अंकों की वृद्धि के साथ 127.7 (एक सौ सत्ताईस बिंदु सात) पर रहा। श्रम और रोजगार मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि 1 महीने के प्रतिशत परिवर्तन पर, पिछले महीने की तुलना में इसमें 1.35 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि एक साल पहले इसी महीने में 0.42 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी।

मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, मई के लिए एआईसीपीआई के आंकड़े 129 हैं, जो निश्चित रूप से संकेत दे रहा है कि डीए अपेक्षा से अधिक होगा, यानी 6 प्रतिशत, कई मीडिया वेबसाइट कह रही हैं।वर्ष 2022 के लिए महंगाई भत्ते में पहली वृद्धि की घोषणा मार्च में की गई थी। दिसंबर 2021 में एआईसीपीआई का आंकड़ा 125.4 था। लेकिन, जनवरी 2022 में यह 0.3 अंक गिरकर 125.1 पर आ गया। फरवरी, 2022 के लिए अखिल भारतीय सीपीआई-आईडब्ल्यू 0.1 अंक कम होकर 125.0 (एक सौ पच्चीस) पर रहा। 1 महीने के प्रतिशत परिवर्तन पर, यह पिछले महीने की तुलना में 0.08 प्रतिशत कम हो गया, जबकि एक साल पहले इसी महीने के बीच 0.68 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। मार्च महीने में 1 अंक का उछाल आया था।

मार्च के लिए AICPI इंडेक्स के आंकड़े 126 हैं।साल-दर-साल मुद्रास्फीति पिछले महीने के 5.35 प्रतिशत और एक साल पहले इसी महीने के दौरान 5.14 प्रतिशत की तुलना में 6.33 प्रतिशत रही। इसी तरह, खाद्य मुद्रास्फीति पिछले महीने के 6.27 प्रतिशत के मुकाबले 7.05 प्रतिशत और एक साल पहले इसी महीने के दौरान 4.78 प्रतिशत थी।यह याद किया जा सकता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 30 मार्च को महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) को 3 प्रतिशत बढ़ाकर 34 प्रतिशत कर दिया था, जिससे 1.16 करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ हुआ। अतिरिक्त किस्त 1 जनवरी, 2022 से प्रभावी है। वृद्धि स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार है, जो 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है।