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केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द मिल सकती खुशखबरी, डीए हो सकती है 38 फीसदी…पढ़िये पूरी खबर

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7वां वेतन आयोग नवीनतम अपडेट- महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी की घोषणा का इंतजार कर रहे लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारी अगले महीने तक खुशखबरी सुन सकते हैं। इस उज्ज्वल आशा के पीछे का कारण मई के महीने के लिए हाल ही में अखिल भारतीय सीपीआई-आईडब्ल्यू डेटा है। मई के महीने के लिए DA निर्धारित करने में महत्वपूर्ण कारक AICP इंडेक्स केंद्र सरकार के DA में वृद्धि की संभावना को इंगित करता है। जुलाई के महीने में सरकार कर्मचारियों के लिए कुछ और खुशखबरी ला सकती है। अब ताजा मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 फीसदी तक बढ़ सकता है.यानी टोटल डीए 38 फीसदी तक पहुंच सकता है.केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को साल में दो बार संशोधित किया जाता है।

पहला जनवरी से जून तक दिया जाता है, जबकि दूसरा जुलाई से दिसंबर तक आता है। अप्रैल, 2022 के लिए अखिल भारतीय सीपीआई-आईडब्ल्यू 1.7 अंकों की वृद्धि के साथ 127.7 (एक सौ सत्ताईस बिंदु सात) पर रहा। श्रम और रोजगार मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि 1 महीने के प्रतिशत परिवर्तन पर, पिछले महीने की तुलना में इसमें 1.35 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि एक साल पहले इसी महीने में 0.42 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी।

मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, मई के लिए एआईसीपीआई के आंकड़े 129 हैं, जो निश्चित रूप से संकेत दे रहा है कि डीए अपेक्षा से अधिक होगा, यानी 6 प्रतिशत, कई मीडिया वेबसाइट कह रही हैं।वर्ष 2022 के लिए महंगाई भत्ते में पहली वृद्धि की घोषणा मार्च में की गई थी। दिसंबर 2021 में एआईसीपीआई का आंकड़ा 125.4 था। लेकिन, जनवरी 2022 में यह 0.3 अंक गिरकर 125.1 पर आ गया। फरवरी, 2022 के लिए अखिल भारतीय सीपीआई-आईडब्ल्यू 0.1 अंक कम होकर 125.0 (एक सौ पच्चीस) पर रहा। 1 महीने के प्रतिशत परिवर्तन पर, यह पिछले महीने की तुलना में 0.08 प्रतिशत कम हो गया, जबकि एक साल पहले इसी महीने के बीच 0.68 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। मार्च महीने में 1 अंक का उछाल आया था।

मार्च के लिए AICPI इंडेक्स के आंकड़े 126 हैं।साल-दर-साल मुद्रास्फीति पिछले महीने के 5.35 प्रतिशत और एक साल पहले इसी महीने के दौरान 5.14 प्रतिशत की तुलना में 6.33 प्रतिशत रही। इसी तरह, खाद्य मुद्रास्फीति पिछले महीने के 6.27 प्रतिशत के मुकाबले 7.05 प्रतिशत और एक साल पहले इसी महीने के दौरान 4.78 प्रतिशत थी।यह याद किया जा सकता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 30 मार्च को महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) को 3 प्रतिशत बढ़ाकर 34 प्रतिशत कर दिया था, जिससे 1.16 करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ हुआ। अतिरिक्त किस्त 1 जनवरी, 2022 से प्रभावी है। वृद्धि स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार है, जो 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है।

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किसानों के लिए खुशखबरी वाली योजना,फसल बर्बाद हो जानें पर यहाँ की सरकार देगी मुआवजा,पढ़िये पूरी डिटेल

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Jharkhand Crop Relief Scheme: झारखंड सरकार किसानों के लिए खुशखबरी वाली योजना लेकर आई है, जिसके तहत किसानों की आर्थिक मदद की जाएगी.देश के किसानों की आय बढ़ाने का काम केंद्र सरकार के साथ-साथ सभी राज्यों की सरकारें भी कर रही हैं. इसी कड़ी में झारखंड की हेमंत सरकार ने झारखंड फसल राहत योजना की शुरुआत की है.ऐसे में आइये इस लेख में जानते हैं कि झारखंड फसल राहत योजना क्या है? इससे किसानों को क्या और कैसे फायदा होगा? इसका लाभ किसान भाई कहां से ले सकते हैं? इन तमाम सवालों के जवाब आपको हम इस लेख में देने जा रहे हैं.

झारखंड फसल राहत योजना क्या है?
झारखंड फसल राहत योजना एक मुआवजा योजना है, जो किसानों को सुरक्षा कवर प्रदान करती है. जैसा की कई बार किसानों की फसलें प्राकृतिक आपदाओं की वजह से बर्बाद हो जाती हैं. ऐसे में झारखंड की हेमंत सरकार किसानों को फसलें बर्बाद होने के एवज में मुआवजा राशि देती है.झारखंड फसल राहत योजना के बारे में कुछ मुख्य बातेंझारखंड सरकार ने केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के स्थान पर ही झारखंड फसल राहत योजना आरंभ की है.इस योजना के तहत झारखंड सरकार प्राकृतिक आपदा से हुए फसल क्षति का आकलन कर किसानों को प्रति एकड़ 3 से 4 हजार रुपये मुआवजा के तौर पर देगी.इस योजना का लाभ भूमि मालिक और भूमिहीन किसान दोनों को मिलेगा.

झारखंड फसल राहत योजना का लाभ कैसे लें?
झारखंड फसल राहत योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को इसकी आधिकारिक वेबसाइट https://jrfry.jharkhand.gov.in/en/ पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा.

अधिक जानकारी के लिए किसान इन नंबरों पर करें संपर्क
झारखंड फसल राहत योजना के बारे में अधिक जानकारी या इसका लाभ लेने के लिए किसान कृषि पशुपालव एवं सहकारिता विभाग के दफ्तर या इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर संपर्क कर सकते हैं.इसके साथ ही योजना से जुड़ी जानकारी के लिए किसान भाई फोन नंबर 0651-2290444 पर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा किसान मेल के जरिए भी इस योजना से संबंधित जानकारी पा सकते हैं।

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सरकार कर्मचारियों को मिली खुशखबरी : महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी,पढ़े पूरी ख़बर

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7th Pay Commission Latest update: केंद्रीय कर्मचारियों को महीने के शुरुआत में ही बड़ी खुशखबरी मिली है. सरकार ने DA Hike पर मुहर लगा दिया है. सरकार कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 5% की दर से बढ़ोतरी मिली है.सरकारी कर्मचारियों के इंतजार का खत्म हो चुका है. सरकार ने डीए बढ़ोतरी पर मुहर लगा दिया है. इसके तहत सरकार ने डीए में 5% बढ़ोतरी की है. आपको बता दें कि त्रिपुरा की बीजेपी सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के बड़ी सौगत दी है. राज्य के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने 5 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाने को मंजूरी दे दी है।

महंगाई भत्ते में हुई बढ़ोतरी

गौरतलब है कि कई राज्य सरकारें महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी की हैं. अब त्रिपुरा सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ा कर बड़ी सौगत दी है. राज्य के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने 5 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाने को मंजूरी दी है. ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2022 से लागू हो चुका है. राज्य के मंत्री सुशांता चौधरी ने इस बात की जानकारी दी है.

त्रिपुरा में होने वाले हैं चुनाव

गौरतलब है कि त्रिपुरा में अगले साल मार्च तक धानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में सरकारी कर्मचारियों को साधने के लिए राज्य सरकार ने ये बड़ा फैसला किया है. कैबिनेट में 5 फीसदी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को मंजूरी मिल गई है. सरकार के इस फैसले से राज्य के खजाने पर 523.80 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा. हालांकि आपको बता दें कि सरकार के इस फैसले से 1,04,683 कर्मचारी के अलावा 80,855 पेंशनर्स को लाभ मिलेगा. यानी इस फैसले से त्रिपुरा के कुल1,88,494 लोग लाभान्वित होंगे.इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भी राज्य के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 31 फीसदी से बढ़ाकर 34 फीसदी कर दिया है. इससे एमपी के 7.5 लाख कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा लेकिन राज्य सरकार के खजाने पर 625 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.

बढ़ेगा DA

इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों का भी महंगाई भत्ता 34 फीसदी से ऊपर बढ़ाकर 38 से 39 फीसदी किया जा सकता है. मोदी सरकार जल्द ही महंगाई भत्ता बढ़ाने पर फैसला ले सकती है. दरअसल, अब तक आए AICPI के आंकड़ों के चलते यह साफ हो गया है कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी निश्चित है

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अब मिलेगा जुड़वां बेटियों को भी सुकन्या समृद्धि योजना के लाभ,जानिए नियम में हुए बदलाव

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अब मिलेगा जुड़वां बेटियों को भी सुकन्या समृद्धि योजना के लाभ,जानिए नियम में हुए बदलाव

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बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojna) आजकल चर्चा में है, क्योंकि एक निश्चित राशि लगातार जमा कराने के बाद 21 साल का होने पर बेटियों को एकमुश्त राशि मिलती है, जो उनके जीवन के लिए संबल बनती है और उन्हें आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर भी ले जाती है।

बेटियां जीवन का अनमोल धन होती हैं. माता-पिता चाहते हैं कि उनकी बेटियों का भविष्य सुरक्षित रहे और इसके लिए वे लगातार प्रयास करते रहते हैं. सरकार भी बेटियों के विकास और शिक्षा के लिए लगातार नई-नई योजनाएं सामने ला रही हैं.बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojna) आजकल चर्चा में है, क्योंकि एक निश्चित राशि लगातार जमा कराने के बाद 21 साल का होने पर बेटियों को एकमुश्त राशि मिलती है, जो उनके जीवन के लिए संबल बनती है और उन्हें आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर भी ले जाती है.यदि माता-पिता सरकार की इस योजना में निवेश करते हैं, तो वे अपनी बेटियों का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं.

क्या है योजना के प्रावधान
सुकन्या समृद्धि योजना एक लंबी अवधि की योजना है. इसमें निवेश करके ना सिर्फ बेटियों की पढ़ाई बल्कि उनकी शादी तक के खर्चे की व्यवस्था की जा सकती है. इस योजना के अंतर्गत 10 वर्ष से कम आयु की बेटियों का खाता उनके पेरेंट्स के नाम पर ही खोला जाता है. इस स्कीम के अंतर्गत सालाना ढाई सौ से लेकर डेढ़ लाख रुपए तक का निवेश किया जा सकता है.

एक परिवार से कितनी बेटियां है योजना की पात्र
अब यह प्रश्न मन में उठता है कि एक परिवार की कितनी बेटियों को इस योजना में शामिल किया जा सकता है. पहले इस योजना में दो बेटियों के खाते पर 80 सी के तहत टैक्स में छूट मिलती थी, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है और इसके प्रावधानों को लचीला बनाया गया है. एक बेटी के बाद अगर दो जुड़वा बेटियां पैदा होती हैं, तो उन्हें भी यह अकाउंट खुलवाने पर टैक्स में छूट मिलेगी.

दो परिस्थितियों में बंद किए जाने का प्रावधान
इस योजना के अंतर्गत खोले गए खाते को दो परिस्थितियों में बंद किए जाने का प्रावधान है – पहला, बच्ची की मौत हो जाए, दूसरा बच्ची के रहने का पता बदल जाए. अब नए बदलाव के अंतर्गत यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि खाताधारक को कोई जानलेवा बीमारी हो जाए, तो भी खाता बंद किया जा सकता है. यदि माता-पिता की मौत हो जाए, तो भी समय से पहले सुकन्या समृद्धि स्कीम के खाते को बंद किया जा सकता है.

खाता खुलवाया ऐसे 

खाता खुलवाने की प्रक्रिया बेहद आसान है. किसी भी नजदीकी पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाकर खाता खुलवाया जा सकता है. वैसे तो इस योजना के अंतर्गत 21 साल में लड़की को परिपक्व माना जाता है, लेकिन उम्र 18 साल होने के बाद भी पढ़ाई के लिए खाते से राशि निकालने का प्रावधान है. पूरी रकम 21 साल की उम्र होने के बाद ही प्राप्त होती है.

जानें आवश्यक कागजात

यह खाता खोलने वक्त लड़की के बर्थ सर्टिफिकेट पोस्ट ऑफिस या बैंक में देना जरूरी है. साथ ही माता-पिता के पहचान पत्र, लड़की के पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ की भी आवश्यकता होती है.

इस तरह कराएं रकम जमा
इस योजना के अंतर्गत निवेश की रकम चैक, डीडी या अन्य किसी भी तरीके से जमा कराई जा सकती है जिसे बैंक स्वीकार करता हो.

कितना मिलेगा ब्याज
इसमें 7.6 % की दर से ब्याज मिल रहा है. यानी छोटी रकम का निवेश करके लाखों रुपए जोड़े जा सकते हैं. बैंक या पोस्ट ऑफिस की सभी बचत योजनाओं में सबसे ज्यादा ब्याज वाली योजना सुकन्या समृद्धि योजना ही है.यदि आप इस योजना के अंतर्गत हर महीने 1000 रुपये का निवेश करते हैं तो 7.6 प्रतिशत की ब्याज दर के हिसाब से 21 साल का होने पर आपको 10 लाख से ज्यादा की राशि मिलेगी.इस तरह जब आपकी बिटिया 21 साल की हो जाएगी तो उसके नाम एक अच्छी खासी राशि जमा हो जाएगी जो उसके सुंदर भविष्य की नींव रखेगी।

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