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मंकीपॉक्स के बढ़ रहे है खतरा,अब तक 75 देशों में 16000 से अधिक मामले सामने आए

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वैश्विक स्तर पर, 75 देशों में मंकीपॉक्स के 16,000 से अधिक मामले सामने आए हैं. डब्ल्यूएचओ दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में, मंकीपॉक्स के चार मामले सामने आए हैं, जिनमें से तीन भारत में और एक थाईलैंड में पाया गया है.दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की क्षेत्रीय निदेशक ने सदस्य देशों से मंकीपॉक्स से निपटने के लिए सतर्कता बढ़ाने और जन स्वास्थ्य से जुड़े कदमों को मजबूत करने का रविवार को आह्वान किया.क्षेत्रीय निदेशक डॉ. पूनम खेत्रपाल सिंह ने कहा कि मंकीपॉक्स तेजी से और कई ऐसे देशों में फैल रहा है, जहां पहले इसके मामले सामने नहीं आए थे, जो बड़ी चिंता का कारण है.उन्होंने कहा, ‘‘संक्रमण के मामले ज्यादातर उन पुरुषों में पाए गए हैं, जिन्होंने पुरुषों के साथ संबंध बनाए. ऐसे में उस आबादी पर केंद्रित प्रयास करके बीमारी को और फैलने से रोका जा सकता है, जिनमें संक्रमण का खतरा अधिक है.’’

16,000 से अधिक मामले सामने आए
वैश्विक स्तर पर, 75 देशों में मंकीपॉक्स के 16,000 से अधिक मामले सामने आए हैं. डब्ल्यूएचओ दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में, मंकीपॉक्स के चार मामले सामने आए हैं, जिनमें से तीन भारत में और एक थाईलैंड में पाया गया है. क्षेत्रीय निदेशक ने कहा, ‘‘महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे प्रयास और कदम संवेदनशील तथा भेदभाव रहित होने चाहिए.डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस ए. घेब्रेयसस ने शनिवार को कहा कि 70 से अधिक देशों में मंकीपॉक्स का प्रसार होना एक असाधारण हालात है और यह अब वैश्विक आपात स्थिति है.डॉ सिंह ने कहा, हालांकि वैश्विक स्तर पर और क्षेत्र में मंकीपॉक्स का जोखिम मध्यम है, लेकिन इसके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैलने का खतरा वास्तविक है. इसके अलावा, वायरस के बारे में अब भी कई बातों का पता नहीं चल पाया है. हमें मंकीपॉक्स को और फैलने से रोकने के लिए सतर्क रहने और तेजी से कदम उठाने को तैयार रहने की जरूरत है.’’मंकीपॉक्स संक्रमित जानवर के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क में आने से मनुष्यों में फैलता हैं. एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में यह संक्रमण संक्रमित की त्वचा और श्वास छोड़ते समय नाक या मुंह से निकलने वाली छोटी बूंदों के संपर्क में आने से फैलता है.

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कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी,मिला डीए का बकाया पैसा

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7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचार‍ियों के खाते में सातवें वेतन आयोग के बकाया की तीसरी किस्त का पैसा आ गया है. इससे पहले कर्मचारियों को सरकार की तरफ से दो क‍िस्‍तों में भुगतान क‍िया जा चुका है.सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी कर दी है. दूसरी तरह कई राज्यों ने भी डीए में बढ़ोतरी की है. कई राज्यों के कर्मचारियों का डीए 34% है. अब महाराष्‍ट्र सरकार ने भी अपने कर्मचार‍ियों को बड़ी खुशखबरी दे रहा है. इससे पहले ही कर्मचारियों के खाते में बकाया दो किस्तें आ चुकी है. अब सरकार तीसरी किस्त खाते में भेज रही है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत एरियर के बकाये की तीसरी किस्त देने का ऐलान पहले ही कर दिया था. महाराष्ट्र में हुए सियासी हलचल के पहले ही इसकी कागजी कार्यवाही पूरी हो चुकी थी. अब जुलाई से अगस्त महीने में कर्मचारियों के खाते में बकाया की तीसरी किस्त आने लागी. सरकार ने अपनी तरफ से तीसरी किस्त जारी कर दी है।

अब मिलेगी चौथी किस्त!

गौरतलब है कि महाराष्ट्र में साल 2019 में राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ जिला परिषद और नगर निगम के कर्मचारियों के लिए भी 7वां वेतन आयोग लागू किया गया. इसके बाद सरकार ने यह तय किया कि वर्ष 2019-20 से 5 सालों में और पांच किस्तों में कर्मचारियों को उनकी बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा. इसके तहत अब तक कर्मचारियों को 2 किस्त मिल चुकी हैं. अब तीसरी क‍िस्‍त खाते में आना शुरूहो गई है. इसके बाद चौथी और पांचवीं क‍िस्‍त और बाकी रह जाएंगी.

कर्मचारियों की होगी बल्ले-बल्ले

सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले हो गई है. सरकारी कर्मचारियों के खाते में पैसे आने शुरू हो गए हैं, अगर आप महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारी हैं तो आपके खाते को चेक कर लें. इसके तहत कर्मचारियों में ग्रुप ए के अध‍िकार‍ियों को 30 से 40 हजार रुपये का फायदा होगा. वहीं, ग्रुप बी वाले अध‍िकार‍ियों को 20 से 30 हजार रुपये का फायदा होगा. इसके तहत ग्रुप सी वालों को 10 से 15 हजार और चौथी श्रेणी वालों को 8 से 10 हजार रुपये का फायदा होगा.  आपको बता दें कि महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारियों को 31% डीए का लाभ मिल रहा है।

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किसानों के लिए खुशखबरी वाली योजना,फसल बर्बाद हो जानें पर यहाँ की सरकार देगी मुआवजा,पढ़िये पूरी डिटेल

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Jharkhand Crop Relief Scheme: झारखंड सरकार किसानों के लिए खुशखबरी वाली योजना लेकर आई है, जिसके तहत किसानों की आर्थिक मदद की जाएगी.देश के किसानों की आय बढ़ाने का काम केंद्र सरकार के साथ-साथ सभी राज्यों की सरकारें भी कर रही हैं. इसी कड़ी में झारखंड की हेमंत सरकार ने झारखंड फसल राहत योजना की शुरुआत की है.ऐसे में आइये इस लेख में जानते हैं कि झारखंड फसल राहत योजना क्या है? इससे किसानों को क्या और कैसे फायदा होगा? इसका लाभ किसान भाई कहां से ले सकते हैं? इन तमाम सवालों के जवाब आपको हम इस लेख में देने जा रहे हैं.

झारखंड फसल राहत योजना क्या है?
झारखंड फसल राहत योजना एक मुआवजा योजना है, जो किसानों को सुरक्षा कवर प्रदान करती है. जैसा की कई बार किसानों की फसलें प्राकृतिक आपदाओं की वजह से बर्बाद हो जाती हैं. ऐसे में झारखंड की हेमंत सरकार किसानों को फसलें बर्बाद होने के एवज में मुआवजा राशि देती है.झारखंड फसल राहत योजना के बारे में कुछ मुख्य बातेंझारखंड सरकार ने केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के स्थान पर ही झारखंड फसल राहत योजना आरंभ की है.इस योजना के तहत झारखंड सरकार प्राकृतिक आपदा से हुए फसल क्षति का आकलन कर किसानों को प्रति एकड़ 3 से 4 हजार रुपये मुआवजा के तौर पर देगी.इस योजना का लाभ भूमि मालिक और भूमिहीन किसान दोनों को मिलेगा.

झारखंड फसल राहत योजना का लाभ कैसे लें?
झारखंड फसल राहत योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को इसकी आधिकारिक वेबसाइट https://jrfry.jharkhand.gov.in/en/ पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा.

अधिक जानकारी के लिए किसान इन नंबरों पर करें संपर्क
झारखंड फसल राहत योजना के बारे में अधिक जानकारी या इसका लाभ लेने के लिए किसान कृषि पशुपालव एवं सहकारिता विभाग के दफ्तर या इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर संपर्क कर सकते हैं.इसके साथ ही योजना से जुड़ी जानकारी के लिए किसान भाई फोन नंबर 0651-2290444 पर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा किसान मेल के जरिए भी इस योजना से संबंधित जानकारी पा सकते हैं।

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सरकार कर्मचारियों को मिली खुशखबरी : महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी,पढ़े पूरी ख़बर

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7th Pay Commission Latest update: केंद्रीय कर्मचारियों को महीने के शुरुआत में ही बड़ी खुशखबरी मिली है. सरकार ने DA Hike पर मुहर लगा दिया है. सरकार कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 5% की दर से बढ़ोतरी मिली है.सरकारी कर्मचारियों के इंतजार का खत्म हो चुका है. सरकार ने डीए बढ़ोतरी पर मुहर लगा दिया है. इसके तहत सरकार ने डीए में 5% बढ़ोतरी की है. आपको बता दें कि त्रिपुरा की बीजेपी सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के बड़ी सौगत दी है. राज्य के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने 5 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाने को मंजूरी दे दी है।

महंगाई भत्ते में हुई बढ़ोतरी

गौरतलब है कि कई राज्य सरकारें महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी की हैं. अब त्रिपुरा सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ा कर बड़ी सौगत दी है. राज्य के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने 5 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाने को मंजूरी दी है. ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2022 से लागू हो चुका है. राज्य के मंत्री सुशांता चौधरी ने इस बात की जानकारी दी है.

त्रिपुरा में होने वाले हैं चुनाव

गौरतलब है कि त्रिपुरा में अगले साल मार्च तक धानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में सरकारी कर्मचारियों को साधने के लिए राज्य सरकार ने ये बड़ा फैसला किया है. कैबिनेट में 5 फीसदी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को मंजूरी मिल गई है. सरकार के इस फैसले से राज्य के खजाने पर 523.80 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा. हालांकि आपको बता दें कि सरकार के इस फैसले से 1,04,683 कर्मचारी के अलावा 80,855 पेंशनर्स को लाभ मिलेगा. यानी इस फैसले से त्रिपुरा के कुल1,88,494 लोग लाभान्वित होंगे.इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भी राज्य के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 31 फीसदी से बढ़ाकर 34 फीसदी कर दिया है. इससे एमपी के 7.5 लाख कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा लेकिन राज्य सरकार के खजाने पर 625 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.

बढ़ेगा DA

इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों का भी महंगाई भत्ता 34 फीसदी से ऊपर बढ़ाकर 38 से 39 फीसदी किया जा सकता है. मोदी सरकार जल्द ही महंगाई भत्ता बढ़ाने पर फैसला ले सकती है. दरअसल, अब तक आए AICPI के आंकड़ों के चलते यह साफ हो गया है कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी निश्चित है

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