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रमन सिंह के ट्वीट पर भड़के सीएम भूपेश ने कहा भाजपा का चाल चरित्र चेहरा उजागर

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केंद्र सरकार के अधिक दर पर सेंट्रल पूल में धान खरीदने से इनकार करने के बाद कांग्रेस और भाजपा के बीच सोशल मीडिया पर जारी जंग अब जुबानी हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के फेसबुक पोस्ट और ट्वीट को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भड़क गए हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि हैं कौन वो?, क्या हैं वो? क्या वो विधायक दल के नेता हैं? प्रदेश अध्यक्ष हैं? विधानसभा में पार्टी के सचेतक हैं? कौन हैं वो? उनकी पार्टी वाले ही उन्हें नहीं पूछ रहे।

भाजपा का चाल, चरित्र, चेहरा उजागर

दरअसल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुरुवार को राजधानी रायपुर से जगदलपुर के लिए रवाना हुए। इससे पहले एयरपोर्ट पर उन्होंने पत्रकारों से कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान डॉ. रमन सिंह के ट्वीट पर एक सवाल पूछा गया जिस पर मुख्यमंत्री भड़क उठे। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि उनकी पार्टी वाले ही रमन सिंह को नहीं पूछ रहे हैं और वे भाजपा में अनुशासन की बात करते थे। उनकी पार्टी में ही बिखराव की स्थिति है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी में जान से मारने की धमकी दी जाती है। भाजपा का चाल चरित्र चेहरा उजागर हो गया है।

भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे और वे किसानों के साथ खड़े हों

भाजपा की बैठक को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अलग-अलग राजनीतिक दल हैं। अपने कार्यक्रम करेंगे, करने भी चाहिए। उनसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे और वे किसानों के साथ खड़े हों। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी तब राज्यों को बोनस देने के लिए नहीं रोका गया, बल्कि खुद बोनस दिया है। अब नरेंद्र मोदी की सरकार न खुद बोनस दे रही हैं और जो राज्य बोनस देना चाहती है उसमें भी रोक लगा रही है।

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अब मिलेगा जुड़वां बेटियों को भी सुकन्या समृद्धि योजना के लाभ,जानिए नियम में हुए बदलाव

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बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojna) आजकल चर्चा में है, क्योंकि एक निश्चित राशि लगातार जमा कराने के बाद 21 साल का होने पर बेटियों को एकमुश्त राशि मिलती है, जो उनके जीवन के लिए संबल बनती है और उन्हें आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर भी ले जाती है।

बेटियां जीवन का अनमोल धन होती हैं. माता-पिता चाहते हैं कि उनकी बेटियों का भविष्य सुरक्षित रहे और इसके लिए वे लगातार प्रयास करते रहते हैं. सरकार भी बेटियों के विकास और शिक्षा के लिए लगातार नई-नई योजनाएं सामने ला रही हैं.बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojna) आजकल चर्चा में है, क्योंकि एक निश्चित राशि लगातार जमा कराने के बाद 21 साल का होने पर बेटियों को एकमुश्त राशि मिलती है, जो उनके जीवन के लिए संबल बनती है और उन्हें आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर भी ले जाती है.यदि माता-पिता सरकार की इस योजना में निवेश करते हैं, तो वे अपनी बेटियों का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं.

क्या है योजना के प्रावधान
सुकन्या समृद्धि योजना एक लंबी अवधि की योजना है. इसमें निवेश करके ना सिर्फ बेटियों की पढ़ाई बल्कि उनकी शादी तक के खर्चे की व्यवस्था की जा सकती है. इस योजना के अंतर्गत 10 वर्ष से कम आयु की बेटियों का खाता उनके पेरेंट्स के नाम पर ही खोला जाता है. इस स्कीम के अंतर्गत सालाना ढाई सौ से लेकर डेढ़ लाख रुपए तक का निवेश किया जा सकता है.

एक परिवार से कितनी बेटियां है योजना की पात्र
अब यह प्रश्न मन में उठता है कि एक परिवार की कितनी बेटियों को इस योजना में शामिल किया जा सकता है. पहले इस योजना में दो बेटियों के खाते पर 80 सी के तहत टैक्स में छूट मिलती थी, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है और इसके प्रावधानों को लचीला बनाया गया है. एक बेटी के बाद अगर दो जुड़वा बेटियां पैदा होती हैं, तो उन्हें भी यह अकाउंट खुलवाने पर टैक्स में छूट मिलेगी.

दो परिस्थितियों में बंद किए जाने का प्रावधान
इस योजना के अंतर्गत खोले गए खाते को दो परिस्थितियों में बंद किए जाने का प्रावधान है – पहला, बच्ची की मौत हो जाए, दूसरा बच्ची के रहने का पता बदल जाए. अब नए बदलाव के अंतर्गत यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि खाताधारक को कोई जानलेवा बीमारी हो जाए, तो भी खाता बंद किया जा सकता है. यदि माता-पिता की मौत हो जाए, तो भी समय से पहले सुकन्या समृद्धि स्कीम के खाते को बंद किया जा सकता है.

खाता खुलवाया ऐसे 

खाता खुलवाने की प्रक्रिया बेहद आसान है. किसी भी नजदीकी पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाकर खाता खुलवाया जा सकता है. वैसे तो इस योजना के अंतर्गत 21 साल में लड़की को परिपक्व माना जाता है, लेकिन उम्र 18 साल होने के बाद भी पढ़ाई के लिए खाते से राशि निकालने का प्रावधान है. पूरी रकम 21 साल की उम्र होने के बाद ही प्राप्त होती है.

जानें आवश्यक कागजात

यह खाता खोलने वक्त लड़की के बर्थ सर्टिफिकेट पोस्ट ऑफिस या बैंक में देना जरूरी है. साथ ही माता-पिता के पहचान पत्र, लड़की के पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ की भी आवश्यकता होती है.

इस तरह कराएं रकम जमा
इस योजना के अंतर्गत निवेश की रकम चैक, डीडी या अन्य किसी भी तरीके से जमा कराई जा सकती है जिसे बैंक स्वीकार करता हो.

कितना मिलेगा ब्याज
इसमें 7.6 % की दर से ब्याज मिल रहा है. यानी छोटी रकम का निवेश करके लाखों रुपए जोड़े जा सकते हैं. बैंक या पोस्ट ऑफिस की सभी बचत योजनाओं में सबसे ज्यादा ब्याज वाली योजना सुकन्या समृद्धि योजना ही है.यदि आप इस योजना के अंतर्गत हर महीने 1000 रुपये का निवेश करते हैं तो 7.6 प्रतिशत की ब्याज दर के हिसाब से 21 साल का होने पर आपको 10 लाख से ज्यादा की राशि मिलेगी.इस तरह जब आपकी बिटिया 21 साल की हो जाएगी तो उसके नाम एक अच्छी खासी राशि जमा हो जाएगी जो उसके सुंदर भविष्य की नींव रखेगी।

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बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में मुख्य सेविका के निकली बंफर भर्ती,अंतिम तिथि 24 अगस्त

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बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी कड़ी में उप्र  अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने मुख्य सेविका के रिक्त 2693 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भरने का काम 3 अगस्त को शुरू होगा। जबकि अंतिम तिथि 24 अगस्त निर्धारित की गई है। इसी प्रकार शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन आदि का काम 31 अगस्त तक कराया जा सकेगा। मुख्य सेविका के पद पर सिर्फ महिलाओं की ही भर्ती होगी।  अधीनस्थ चयन आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना की ओर से सोमवार को मुख्य सेविका के पद पर भर्ती की विस्तृत कार्यक्रम जारी किया गया है। मुख्य सेविका के पद के लिए आवेदन करने के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) पास करना अनिवार्य होगा। वहीं इस पद केलिए 21 से 40 वर्ष की आयु वाले ही आवेदन कर पाएंगे। आयु की गणना 1 जुलाई 2022 से की जाएगी। जबकि शैक्षिक योग्यता किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में समाज शास्त्र, समाज कार्य, गृह विज्ञान या पोषण और बाल विकास के साथ कला में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि रखता हो।

आयोग सचिव ने बताया कि मुख्य सेविका के लिए जारी विज्ञापन में 2693 पदों में अनारक्षित श्रेणी के लिए 1079,  अनुसूचित जाति के लिए 565, अनुसूचित जनजाति केलिए 53, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 727 और आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के 269 पद आरक्षित किए गए हैं। अनंतिम रुप से चयनित होने वाले को वेतनमान 5200-20200 और ग्रेड पे 2800 मिलेगा। उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र सिर्फ ऑनलाइन आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in पर ही स्वीकार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन शुल्क सभी वर्गों के लिए 25 रुपये रखा गया है। मुख्य परीक्षा शुल्क शार्टलिस्ट होने वाले अभ्यर्थियों को बाद में देना होगा। मुख्य सेविका मुख्य परीक्षा के लिए कुल पदों के मुकाबले 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों और महिलाओं के कल्याण का काम करने में अनुभवए प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। शासन द्वारा निर्धारित व्यवस्था के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। यूपी के बाहर वालों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इनको अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा।

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सरकार कर्मचारियों को मिली खुशखबरी : महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी,पढ़े पूरी ख़बर

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7th Pay Commission Latest update: केंद्रीय कर्मचारियों को महीने के शुरुआत में ही बड़ी खुशखबरी मिली है. सरकार ने DA Hike पर मुहर लगा दिया है. सरकार कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 5% की दर से बढ़ोतरी मिली है.सरकारी कर्मचारियों के इंतजार का खत्म हो चुका है. सरकार ने डीए बढ़ोतरी पर मुहर लगा दिया है. इसके तहत सरकार ने डीए में 5% बढ़ोतरी की है. आपको बता दें कि त्रिपुरा की बीजेपी सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के बड़ी सौगत दी है. राज्य के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने 5 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाने को मंजूरी दे दी है।

महंगाई भत्ते में हुई बढ़ोतरी

गौरतलब है कि कई राज्य सरकारें महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी की हैं. अब त्रिपुरा सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ा कर बड़ी सौगत दी है. राज्य के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने 5 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाने को मंजूरी दी है. ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2022 से लागू हो चुका है. राज्य के मंत्री सुशांता चौधरी ने इस बात की जानकारी दी है.

त्रिपुरा में होने वाले हैं चुनाव

गौरतलब है कि त्रिपुरा में अगले साल मार्च तक धानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में सरकारी कर्मचारियों को साधने के लिए राज्य सरकार ने ये बड़ा फैसला किया है. कैबिनेट में 5 फीसदी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को मंजूरी मिल गई है. सरकार के इस फैसले से राज्य के खजाने पर 523.80 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा. हालांकि आपको बता दें कि सरकार के इस फैसले से 1,04,683 कर्मचारी के अलावा 80,855 पेंशनर्स को लाभ मिलेगा. यानी इस फैसले से त्रिपुरा के कुल1,88,494 लोग लाभान्वित होंगे.इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भी राज्य के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 31 फीसदी से बढ़ाकर 34 फीसदी कर दिया है. इससे एमपी के 7.5 लाख कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा लेकिन राज्य सरकार के खजाने पर 625 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.

बढ़ेगा DA

इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों का भी महंगाई भत्ता 34 फीसदी से ऊपर बढ़ाकर 38 से 39 फीसदी किया जा सकता है. मोदी सरकार जल्द ही महंगाई भत्ता बढ़ाने पर फैसला ले सकती है. दरअसल, अब तक आए AICPI के आंकड़ों के चलते यह साफ हो गया है कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी निश्चित है

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