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उत्तराखंड सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता,कर्मचारियों को मिलेगा 3% ज्यादा DA, मिलेगा एरियर भी
उत्तराखंड सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है. राज्य के करीब 45 हजार सरकारी कर्मचारियों को अब 3% ज्यादा DA मिलेगा. 7th Pay Commission के तहत यह 34% होगा.
बढ़ती महंगाई के बीच उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आई है. उत्तराखंड सरकार ने आपको बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला किया है. Uttarakhand CM पुष्कर सिंह धामी की इस घोषणा से हजारों सरकारी कर्मचारियों की टेंशन दूर होगी. मुख्यमंत्री ने राज्य के सार्वजनिक निगमों, उपक्रमों और निकायों में कार्यरत कर्मचारियों और पेंशनर्स का DA 3% बढ़ाने का ऐलान किया है. यह पांचवें, छठे और सातवें वेतनमान तीनों पर लागू होगा. इसके बाद अब 7th Pay Commission के तहत सैलरी पा रहे कर्मचारियों को अब 34 फीसदी डीए मिलेगा.
Uttarakhand DA: एरियर भी मिलेगा
उत्तराखंड सरकार ने बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 01 जनवरी 2022 से लागू करने का फैसला किया है. यानी कर्मचारियों को मौजूदा सैलरी में तो 3 फीसदी ज्यादा डीए मिलेगा ही, इसके अलावा उन्हें जनवरी 2022 से अब तक का एरियर भी मिलेगा. हर महीने 3 फीसदी ज्यादा डीए के हिसाब से अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा।
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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी : केंद्र सरकार का बड़ा फैसला,अब मिलेगा ये भी,जानिए
HBA Interest Rates : केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) पर छूट को एक साल के लिए और बड़ा दिया है. अब सरकारी कर्मचारी 7.1 प्रतिशत पर 31 मार्च 2023 तक इस योजना का फायदा उठा सकते हैं.अगर आप खुद केंद्र सरकार के कर्मचारी है या आपके घर में कोई सरकारी नौकरी करता है तो यह खबर आपके लिए है. सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी गई है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अब घर बनाने के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) यानी बैंक से लिए होम लोन की ब्याज दर को 7.9 फीसदी से घटाकर 7.1 प्रतिशत कर दिया गया है।सरकार की तरफ से इसका ऑफिस मेमोरेंडम भी जारी किया जा चुका है. केंद्र सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिलेगा.सरकार की तरफ से लिए गए इस निर्णय के तहत 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक कर्मचारियों को ब्याज दर में 80 बेसिस प्वाइंट का फायदा मिलेगा. इस अवधि में यदि कोई कर्मचारी घर बनाने या फ्लैट खरीदने के लिए पैसा जारी कराता है तो उसे इस पैसे पर कम ब्याज देना होगा।
मिलेगी ये सुविधा
आपको बता दें HBA योजना को सरकार की तरफ से 1 अक्टूबर 2020 को शुरू किया गया था. इसके तहत 31 मार्च 2022 तक सरकार कर्मचारियों को 7.9 प्रतिशत ब्याज दर पर हाउस बिल्डिंग एडवांस दे रही थी. पिछले दिनों सरकार ने इस योजना को एक साल के लिए बढ़ा दिया है. ऐसे में इसकी ब्याज दर में और कमी की गई है. एक साल की अवधि बढ़ने पर अब कर्मचारी सस्ती दर पर 31 मार्च 2023 तक पैसा ले सकते हैं।
एचबीए योजना
सरकारी कर्मचारी घर बनाने या फ्लैट खरीदने के लिए सरकार से होम लोन एडवांस ले सकते हैं. इसे कर्मचारियों को दो तरीके से दिया जाता है. इसमें आप 24 महीने का बेसिक वेतन या 25 लाख रुपये तक एडवांस ले सकते हैं. इसे देते समय मकान की कीमत या लोन चुकाने की कैपेसिटी के आधार पर निर्णय लिया जाता है. इसमें आप अपने नाम से लिए गए प्लॉट या पत्नी के नाम से लिए गए प्लॉट पर पैसा इश्यू करा सकते हैं।
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केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द मिल सकती खुशखबरी, डीए हो सकती है 38 फीसदी…पढ़िये पूरी खबर
7वां वेतन आयोग नवीनतम अपडेट- महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी की घोषणा का इंतजार कर रहे लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारी अगले महीने तक खुशखबरी सुन सकते हैं। इस उज्ज्वल आशा के पीछे का कारण मई के महीने के लिए हाल ही में अखिल भारतीय सीपीआई-आईडब्ल्यू डेटा है। मई के महीने के लिए DA निर्धारित करने में महत्वपूर्ण कारक AICP इंडेक्स केंद्र सरकार के DA में वृद्धि की संभावना को इंगित करता है। जुलाई के महीने में सरकार कर्मचारियों के लिए कुछ और खुशखबरी ला सकती है। अब ताजा मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 फीसदी तक बढ़ सकता है.यानी टोटल डीए 38 फीसदी तक पहुंच सकता है.केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को साल में दो बार संशोधित किया जाता है।
पहला जनवरी से जून तक दिया जाता है, जबकि दूसरा जुलाई से दिसंबर तक आता है। अप्रैल, 2022 के लिए अखिल भारतीय सीपीआई-आईडब्ल्यू 1.7 अंकों की वृद्धि के साथ 127.7 (एक सौ सत्ताईस बिंदु सात) पर रहा। श्रम और रोजगार मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि 1 महीने के प्रतिशत परिवर्तन पर, पिछले महीने की तुलना में इसमें 1.35 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि एक साल पहले इसी महीने में 0.42 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी।
मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, मई के लिए एआईसीपीआई के आंकड़े 129 हैं, जो निश्चित रूप से संकेत दे रहा है कि डीए अपेक्षा से अधिक होगा, यानी 6 प्रतिशत, कई मीडिया वेबसाइट कह रही हैं।वर्ष 2022 के लिए महंगाई भत्ते में पहली वृद्धि की घोषणा मार्च में की गई थी। दिसंबर 2021 में एआईसीपीआई का आंकड़ा 125.4 था। लेकिन, जनवरी 2022 में यह 0.3 अंक गिरकर 125.1 पर आ गया। फरवरी, 2022 के लिए अखिल भारतीय सीपीआई-आईडब्ल्यू 0.1 अंक कम होकर 125.0 (एक सौ पच्चीस) पर रहा।1 महीने के प्रतिशत परिवर्तन पर, यह पिछले महीने की तुलना में 0.08 प्रतिशत कम हो गया, जबकि एक साल पहले इसी महीने के बीच 0.68 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। मार्च महीने में 1 अंक का उछाल आया था।
मार्च के लिए AICPI इंडेक्स के आंकड़े 126 हैं।साल-दर-साल मुद्रास्फीति पिछले महीने के 5.35 प्रतिशत और एक साल पहले इसी महीने के दौरान 5.14 प्रतिशत की तुलना में 6.33 प्रतिशत रही। इसी तरह, खाद्य मुद्रास्फीति पिछले महीने के 6.27 प्रतिशत के मुकाबले 7.05 प्रतिशत और एक साल पहले इसी महीने के दौरान 4.78 प्रतिशत थी।यह याद किया जा सकता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 30 मार्च को महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) को 3 प्रतिशत बढ़ाकर 34 प्रतिशत कर दिया था, जिससे 1.16 करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ हुआ। अतिरिक्त किस्त 1 जनवरी, 2022 से प्रभावी है। वृद्धि स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार है, जो 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साबर डेयरी की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया
गुजरात पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज साबर डेयरी की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज साबर डेयरी का विस्तार हुआ है. सैकड़ों करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट यहां लग रहे हैं. आधुनिक टेक्नॉलॉजी से लैस मिल्क पाउडर प्लांट और ए-सेप्टिक पैकिंग सेक्शन में एक और लाइन जुड़ने से साबर डेयरी की क्षमता और अधिक बढ़ जाएगी.आज साबर डेयरी का विस्तार हुआ है। सैकड़ों करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट यहां लग रहे हैं। आधुनिक टेक्नॉलॉजी से लैस मिल्क पाउडर प्लांट और ए-सेप्टिक पैकिंग सेक्शन में एक और लाइन जुड़ने से साबर डेयरी की क्षमता और अधिक बढ़ जाएगी।
भग शून्य उत्सर्जन वाले इस संयंत्र में ऊर्जा की काफी कम खपत होती है. यह संयंत्र नवीनतम और पूरी तरह से स्वचालित बल्क पैकिंग लाइन से सुसज्जित है. प्रधानमंत्री साबर डेयरी में एसेप्टिक मिल्क पैकेजिंग प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे. इसके अलावा वह साबर चीज एंड व्हे ड्रायिंग प्लांट परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे. साबर डेयरी गुजरात को-ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (जीसीएमएमएफ) का एक हिस्सा है, जो अमूल ब्रांड के तहत दूध और दूध उत्पादों की एक पूरी श्रृंखला का उत्पादन और उसका विपणन करती है. इसके बाद पीएम मोदी गांधीनगर के गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी) में देश के पहले अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत करेंगे. वह इस दौरान अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के मुख्यालय भवन की आधारशिला भी रखेंगे।
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