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इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीखें बढ़ा दी गईं ,15 मार्च तक भर पाएंगे अब टैक्स रिटर्न दाखिल

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वित्त मंत्रालय के अनुसार, यह तीसरा मौका है जब वित्त वर्ष 2020-21 को लेकर आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा बढ़ाई गई है। मूल रूप से आयकर रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर, 2021 थी। वहीं ट्रांसफर प्राइसिंग सौदों के लिए रिपोर्ट जमा करने की तारीख 30 नवंबर, 2021 थी। हालांकि अब इसे बढ़ाकर 15 मार्च, 2022 कर दिया गया है।आयकर दाताओं को राहत देते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीखें बढ़ा दी हैं।
तीन महीने बढ़ाकर 15 मार्च कर दिया
केंद्र ने एक बार फिर वित्तीय वर्ष 2020-2021 या आकलन वर्ष 2021-2022 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा को पिछले साल 31 दिसंबर से इस साल तीन महीने बढ़ाकर 15 मार्च कर दिया है। इसका मतलब है कि करदाता मार्च के मध्य तक वित्त वर्ष 2011 के लिए अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि आयकरअधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत विभिन्न ऑडिट रिपोर्ट की ई-फाइलिंग में आने वाली समस्याओं के कारण समय सीमा भी बढ़ा दी गई है।भारत सरकार 2021-2022 के लिए आयकर रिटर्न के साथ-साथ ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की नियत तारीख को बढ़ाकर 15 मार्च, 2022 कर दिया।
आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख बढ़ाने का आह्वान किया
पूरे भारत के नागरिकों और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ने पिछले साल दिसंबर के अंत में शिकायत की थी। आईटीआर पोर्टल का प्रदर्शन, जिसके बाद कर विभाग ने आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख बढ़ाने का आह्वान किया।केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड(CBDT) ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक आधिकारिक बयान में कहा, आकलन वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न और ऑडिट की विभिन्न रिपोर्टों को दाखिल करने की नियत तारीखों को और बढ़ाने का फैसला किया।
वित्तीय वर्ष में अब तक 1.50 लाख करोड़ रुपये से अधिक का रिफंड जारी किया
आयकर विभाग ने पहले कहा था कि उसने इस वित्तीय वर्ष में अब तक 1.50 लाख करोड़ रुपये से अधिक का रिफंड जारी किया है।इसमें आकलन वर्ष 2021-22 के 1.1 करोड़ रिफंड शामिल हैं, जो कि 21,323.55 करोड़ है। I-T विभाग ने ट्वीट किया, “CBDT ने 1 अप्रैल, 2021 से 3 जनवरी, 2022 तक 1.48 करोड़ से अधिक करदाताओं को ₹ 1,50,407 करोड़ से अधिक का रिफंड जारी किया।” इसमें से 1.46 करोड़ मामलों में 51,194 करोड़ रुपये का आयकर रिफंड जारी किया गया है और 2.19 लाख से अधिक मामलों में 99,213 करोड़ रुपये के कॉर्पोरेट टैक्स रिफंड जारी किए गए हैं
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डेबिड कार्ड, क्रेडिड कार्ड ग्राहक ध्यान देवे, 1 जुलाई से बदल जायंगे डेबिड कार्ड, क्रेडिड कार्ड से जुढ़े सारे नियम जाने…

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जुर्माने के साथ पैन कार्ड (PAN Card) और आधार (Aadhaar Card) को लिंक करने की आखिरी तारीख सरकार की ओर से 31 मार्च 2023 की तय की गयी है। लेकिन अगर आप 30 जून 2022 के बाद यानी 1 जुलाई 2022 के बाद ऐसा करते हैं तो आपको दोगुना जुर्माना भरना पड़ेगा।

आने वाले एक जुलाई से देश में कई नियम-कानून बदलने वाले हैं। ये नियम आपके आर्थिक लेन-देन से होंगे। इन नियमों के लागू होने के बाद कुछ भार आपकी जेब पर भी पड़ सकता है। एक जुलाई से होने वाले बदलावों के दायरे में लेनदेन के लिए क्रेडिट और डेबिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों से लेकर क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने वाले और पैन कार्ड धारक भी आएंगे। ऐसे में इन नियमों के बारे जानना सबके लिए जरूरी हो जाता है। अगर इन चीजों को आपने नजरअंदाज किया तो मुश्किल हो सकती है और आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। आइये जानते हैं आप पर नियमों में बदलाव का क्या असर पड़ेगा़?

1. गिफ्ट्स पर देना होगा 10 फीसदी टीडीएस
1 जुलाई 2022 से व्यवसायों से प्राप्त गिफ्ट पर 10 फीसदी की दर से टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) देना पड़ेगा। ये टैक्स सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और डॉक्टरों पर लागू होगा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए टीडीएस देना तब जरूरी होगा जब किसी कंपनी की ओर से मार्केटिंग के उद्देश्य से उन्हें दिए गए प्रोडक्ट्स वे रखते हैं। वहीं अगर दिया प्रोडक्ट कंपनी को वापस लौटा दिया जाता है, तो टीडीएस लागू नहीं होगा।

2. पेमेंट गटवे और ऑनलाइन कारोबार करने वाले डेबिट और क्रेडिट कार्ड की डिटेल नहीं कर पाएंगे सेव
एक जुलाई से पेमेंट गेटवे, मर्चेंट, पेमेंट एग्रीगेटर और अधिग्रहण करने वाले बैंकों के लिए ग्राहकों के कार्ड की डिटेल सेव करने पर पाबंदी लग जाएगी। बैंक ग्राहकों की सुरक्षा को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जुलाई 2022 से डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से लेनदेन में टोकन (Card Tokenisation) के इस्तेमाल का प्रावधान किया है। कार्ड डिसक्रिप्शन को टोकन से बदलने को टोकनाइजेशन कहा जाता है, यह कार्ड से लेनदेन का एक सुरक्षित तरीका माना जाता है। इस नियम के लागू हो जाने के बाद से ऑनलाइन सामान बेचने वाली कंपनियां अपने ग्रहकों की कार्ड डिटेल्स अपने पास सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। ऐसा करने से आम आदमी का डेटा सुरक्षित रह सकेगा।

3. क्रिप्टोकरेंसी पर साल में दस हजार से ज्यादा खर्च किया तो देना होगा टीडीएस
1 जुलाई 2022 के बाद से IT अधिनियम की नई धारा 194S के तहत क्रिप्टोकरेंसी के लिए किया गया लेन-देन अगर एक साल में 10,000 रुपये से ज्यादा है तो उस पर एक फीसदी का चार्ज किया जाएगा।  इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) के लिए टीडीएस के डिस्क्लोजर मानदंडों की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके दायरे में सभी एनएफटी या डिजिटल करेंसी आएंगे।

4. निवेशक डीमैट अकाउंट की केवाईसी अपडेट नहीं कर पाएंगे
डीमैट (Demat account) और ट्रेडिंग अकाउंट के लिए केवाईसी (KYC) पूरा करने की आखिरी तारीख 30 जून 2022 है। इससे पहले डीमैट खातों के लिए केवाईसी अनुपालन 31 मार्च 2022 तक पूरा करना था। लेकिन बाद में बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने इसकी समय सीमा बढ़ा दी थी। मालूम हो कि डीमैट अकाउंट में शेयर और सिक्योरिटीज रखने के लिए सुविधा दी जाती है। ऐसे में अगर 30 जून तक आपके अपने डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट की केवाईसी प्रक्रिकया पूरी नहीं की तो 30 जून के बाद आपको परेशानी हो सकती है।

5. 30 जून तक आधार पैन लिंक नहीं किया तो देना होगा दोगुना जुर्माना
जुर्माने के साथ पैन कार्ड (PAN Card) और आधार (Aadhaar Card) को लिंक करने की आखिरी तारीख सरकार की ओर से 31 मार्च 2023 की तय की गयी है। लेकिन अगर आप 30 जून 2022 के बाद यानी 1 जुलाई 2022 के बाद ऐसा करते हैं तो आपको दोगुना जुर्माना भरना पड़ेगा। आपको बता दें कि पैन और आधार को लिंक करने के लिए अभी 500 रुपये जुर्माने का प्रावधान है लेकिन अगर आपने 30 जून तक इस काम को खत्म नहीं किया तो एक जुलाई से आपको इन दस्तावेजों को लिंक करने के लिए 1,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा।

6. बढ़ सकते हैं काम के घंटे 
1 जुलाई से सरकार नया लेबर कोड लागू कर सकती है। चार नए लेबर कोड लागू होने के बाद कामगारों के लिए काम के घंटे बढ़ सकते हैं, क्योंकि नए लेबर कोड में आठ घंटे की जगह 12 घंटे काम का प्रावधान किया गया है। कंपनियां अपने कर्मचारियों से आठ घंटे की जगह 12 घंटे काम करने को कह सकती है, पर उन्हें इसके बदले कर्मियों को हफ्ते में तीन दिन छुट्टी देनी होगी।

7. इन हैंड सैलरी में हो सकती है कमी
1 जुलाई से अगर नया लेबर कोड लागू होता है तो कामगारों की इन हैंड सैलरी में भी कमी जा सकती है। नए लेबर कोड के लागू होने के बाद कंपिनयों को अपने कर्मियों की बेसिक सैलरी को बढ़ाकर कम से कम ग्रॉस सैलरी का 50 प्रतिशत करना पड़ेगा। ऐसा करने से पीएफ और ग्रेच्युटी में कर्मी का योगदान बढ़ जाएगा और उसके सैलरी से इन मदों में अधिक राशि की कटौती होने लगेगी। ऐसा करना कर्मचारियों के भविष्य के लिए तो ठीक है पर इससे वर्तमान में उनके खाते में क्रेडिट होने वाली सैलरी की राशि 7 से 10 फीसदी तक घट सकती है।

8. रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में हो सकता है बदलाव 
एक जुलाई से देश में रसोई गैस के सिलेंडरों की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है। हर महीने की पहली तारीख को तेल विपणन कंपनियां रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव का फैसला लेती हैं। आपको बता दें कि एलपीजी की कीमतें टैक्स के कारण हर राज्य में अलग-अलग होती है। संभावना है कि टैक्स की दरों में उतार-चढ़ाव के कारण सिलेंडरों की कीमत में बदलाव आ सकता है।

9. दोपहिया वाहनों की कीमतें बढ़ेंगी
1 जुलाई से देश में दोपहिया वाहनों की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। भारत में दोपहिया वाहनों की दिग्गज कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने अपने वाहनों की कीमत में बढ़ोतरी का पहले ही घोषणा कर दी है। कंपनी ने अपने ब्रांड्स की कीमतों को 3,000 रुपये तक बढ़ाने का फैसला किया है। लगातार बढ़ रही महंगाई और रॉ मैटेरियल की कीमतों में तेजी के प्रभाव को कम करने के लिए कंपनी ने यह फैसला लिया है। दोपहिया वाहनों की कीमतों में वृद्धि अलग- अलग मॉडल और बाजार की स्थिति के अनुसार करने की बात कही गयी है। हीरो मोटोकॉर्प की तरह दूसरी कंपनियां भी अपने वाहनों की कीमतें बढ़ा सकती हैं।

10. एयर कंडीशनर्स भी हो जाएंगे महंगे
1 जुलाई से देश में एसी भी महंगे हो जाएंगे। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिसिएंसी BEE ने एयर कंडीशनर्स के लिए एनर्जी रेटिंग के नियमों में बदलाव कर दिया है। यह बदलाव 1 जुलाई से ही लागू होने हैं। नए नियमों के लागू होने के बाद यानी एक जुलाई से 5-स्टार एसी की रेटिंग घटकर सीधे 4-स्टार हो जाएगी। नई एनर्जी एफिशिएंसी दिशा निर्देशों के अमल में आने के बाद देश में एसी की कीमतों में 10 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है।

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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी : सैलरी मे होगी 34 हजार बढ़ोत्तरी, जानें डिटेल

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7th Pay Commission : देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं और डीए में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं तो आपका यह इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार 1 जुलाई को डीए बढ़ाने की सौगात दे सकती है। खबरों के मुताबिक जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनर्स के महंगाई राहत (DR) में 5 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर डीए में 5 फीसदी का इजाफा होता है तो आपकी सैलरी में करीब 34000 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी।

फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 34 फीसदी की दर से डीए मिल रहा है जो जुलाई में बढ़कर 39 फीसदी हो सकता है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 10,800 रुपये से लेकर 34,140 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से कोई पुष्टि नही की गई है यह अनुमान AICPI Index 2022 से लगाया गया है।

बताया जा रहा है कि सरकार ऑल इंड‍िया कंज्‍यूमर प्राइस इंडेक्‍स के आधार पर जुलाई में डीए में 5 फीसदी का इजाफा कर सकती है। AICP Index के आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी महीने में यह आंकड़ा 125.1 पर था वहीं, फरवरी में यह 125 पर था। जबकि मार्च में यह बढ़कर 126 पर पहुंच गया। वहीं अप्रैल में AICPI इंडेक्स 127.7 अंक पर रहा है।

इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में महंगाई भत्ता 4 फीसदी की दर से बढ़ेगा। लेकिन, अभी मई और जून के आंकड़े आने हैं। ऐसे में अगर ये इंडेक्स 129 के पार निकल जाता है तो महंगाई भत्ता में 5 फीसदी तक बढ़ोतर हो सकती है।

बंपर बढ़ोतरी

अगर न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए पर देखें तो 39 फीसदी के हिसाब से सालाना महंगाई भत्ते में कुल इजाफा 7020 रुपए में होगा। मतलब मौजूदा महंगाई भत्ते के मुकाबले 900 रुपए हर महीने बढ़ेंगे। कुल मिलाकर 18000 रुपए बेसिक सैलरी वाले केंद्रीय कर्मचारियों को सालाना 84240 रुपए महंगाई भत्ता का भुगतान होगा। वहीं, अगर अधिकतम बेसिक सैलरी 56900 रुपए पर देखें तो सालाना महंगाई भत्ते में कुल इजाफा 22191 रुपए होगा। मतलब मौजूदा महंगाई भत्ते के मुकाबले 1233 रुपए हर महीने बढ़ेंगे।

कैलकुलेशन

कर्मचारी की बेसिक सैलरी- 18,000 रुपये
नया महंगाई भत्ता (39%)- 7,020 रुपये प्रति महीने

मौजूदा महंगाई भत्ता (34%)- 6120 रुपये प्रति महीने

कितना बढ़ेगा महंगाई भत्ता- 7020-6120= 900 रुपये प्रति महीने

सैलरी में सालाना बढ़ोतरी- 900 X12= 10800 रुपये

अधिकतम बेसिक सैलरी पर कैलकुलेशन

कर्मचारी की बेसिक सैलरी- 56,900 रुपये

नया महंगाई भत्ता (39%) 22,191 रुपये प्रति महीने

मौजूदा महंगाई भत्ता (34%) 19,346 रुपये प्रति महीने

कितना बढ़ेगा महंगाई भत्ता 21622-19346= 2845 रुपये प्रति महीने

सैलरी में सालाना बढ़ोतरी 2845X12= 34140 रुपये

डीए में साल में दो बार होता है रिविजन

दरअसल सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में दो बार रिविजन होता है। पहला जनवरी और दूसरा जुलाई के महीने में दिया जाता है। सरकार ने 30 मार्च को डीए और डीआर में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की थी। जिसके बाद यह बढ़कर 31 से 34 फीसदी हो गया था।

बेहतर रहन-सहन के लिए दिया जाता है डीए

महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों के रहन-सहन को बेहतर करने के लिए दिया जाता है। यह सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिया जाता है। इसे देने की वजह यह है कि बढ़ती महंगाई में भी कर्मचारियों का रहन-सहन का स्तर बेहतर बना रहे।

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पेट्रोल-डीजल के ताज़ा रेट जारी,जानें आज के ताज़ा दाम…

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Petrol Diesel Price : पेट्रोल-डीजल के ताजा रेट्स सरकारी तेल कंपनियों द्वारा जारी कर दिए गए हैं. तेल कंपनियों द्वारा पेट्रोल-डीजल के दाम में आज भी कोई बदलाव नहीं किया गया है.पेट्रोल-डीजल के ताजा रेट्स सरकारी तेल कंपनियों द्वारा जारी कर दिए गए हैं. तेल कंपनियों द्वारा पेट्रोल-डीजल के दाम में आज भी कोई बदलाव नहीं किया गया है.आज 36वां दिन है जब तेल के दाम में किसी तरह के बदलाव नहीं किए गए हैं. आखिरी बार पेट्रोल-डीजल के दाम में 21 अप्रैल को बदलाव किया गया था. इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा पेट्रो-डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटू में कटौती की गई थी

चारों महानगरों में पेट्रोल-डीजल के दाम
– दिल्ली पेट्रोल 96.72 रुपये और डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर
– मुंबई पेट्रोल 109.27 रुपये और डीजल 95.84 रुपये प्रति लीटर
– चेन्नई पेट्रोल 102.63 रुपये और डीजल 94.24 रुपये प्रति लीटर
– कोलकाता पेट्रोल 106.03 रुपये और डीजल 92.76 रुपये प्रति लीटर

इन शहरों में भी नए भाव जारी
– नोएडा में पेट्रोल 96.79 रुपये और डीजल 89.96 रुपये प्रति लीटर हो गया है.
– लखनऊ में पेट्रोल 96.57 रुपये और डीजल 89.76 रुपये प्रति लीटर हो गया है.
– पोर्टब्‍लेयर में पेट्रोल 84.10 रुपये और डीजल 94.04 रुपये प्रति लीटर हो गया है.
– पटना में पेट्रोल 107.24 रुपये और डीजल 94.04 रुपये प्रति लीटर हो गया है.

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