गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जिसके गठन में शामिल थे नेहरू, PM मोदी लेंगे हिस्सा !
कोरोना वायरस पर आज चर्चा करने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन (NAM) में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने जा रहे हैं. बता दें, इस आंदोलन की स्थापना में पंडित जवाहर लाल नेहरू भी शामिल थे. जानिए इसके बारे में.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को गुटनिरपेक्ष देशों के वर्चुअल सम्मलेन में शामिल होंगे. इस सम्मेलन में कोरोना वायरस के मुद्दे से जुड़ी चर्चा की जाएगी. कोरोना संक्रमण से गुट निरपेक्ष के सदस्य देश भी जूझ रहे हैं.आइए ऐसे में जानते हैं आखिर ये गुटनिरपेक्ष क्या होता है.
गुट निरपेक्ष क्या होता है?
गुटनिरपेक्ष आंदोलन राष्ट्रों की एक अंतराराष्ट्रीय संस्था है. यह आंदोलन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू, मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासर और युगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसिप ब्रॉज टीटो ने शुरू किया था. इसकी स्थापना अप्रैल1961 में हुई थी. इस बनाने का विचार 1950 में आया था.
संयुक्त राष्ट्र संंघ के बाद देश की सदस्यता के मामले में NAM विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है. वर्तमान में अब तक इस संगठन के 120 सदस्य और 17 पर्यवेक्षक देश हैं.
क्या था गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य
दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद दुनिया अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ (अब रूस) के नेतृत्व तले दो गुटों में बंट गई थी. अमेरिका वाला खेमा पूंजीवादी नीतियों का पोषक और समर्थक माना जाता था तो सोवियत संघ का खेमा समाजवादी नीतियों को मानने वाला था. उस समय दुनिया के कई देश आजाद हुए थे और अपने विकास और दूसरे देशों के साथ संबंधों के लिए नीति निर्धारण कर रहे थे. इन देशों ने तय किया कि वे किसी एक गुट में शामिल होकर दूसरे गुट के बरक्स खड़े होने की बजाए गुट निरपेक्ष रहेंगे ताकि उनके संबंध किसी से खराब न हों. इस आंदोलन में एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीकी देश शामिल थे.
गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की राष्ट्रीय स्वतंत्रता, क्षेत्रीय एकता एवं सुरक्षा को साम्राज्यवाद, जातिवाद, रंगभेद एवं विदेशी आक्रमण, सैन्य हमले, हस्तक्षेप आदि मामलों के विरुद्ध उनके युद्ध के दौरान सुनिश्चित करना है. इसके साथ ही किसी पावर ब्लॉक के पक्ष या विरोध में ना होकर निष्पक्ष रहना है.
पहली बार PM मोदी हो रहे हैं शामिल
यह पहली बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी NAM सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं. इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस सम्मेलन में शामिल हो चुके हैं.
आपको बता दें, गुट निरपेक्ष देशों के इस वर्चुअल सम्मेलन में पाकिस्तान भी शामिल होगा. पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी NAM बैठक में शामिल होंगे.
गुट निरपेक्ष देशों की इस बैठक में अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलियेव गुट निरपेक्ष आंदोलन (NAM) के मौजूदा चेयरमैन हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4.30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस सम्मेलन में शामिल होंगे.
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों के लिए खुशखबरी है. सरकार ने ई-केवाईसी की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 जुलाई 2022 कर दिया है. गौरतलब है कि बगैर ई-केवाईसी के योजना का लाभ किसानों को नहीं मिलेगा. पहले इसकी अंतिम तिथि 31 मई थी लेकिन अब इसे आगे बढ़ा दिया गया है.
यह जानकारी पीएम किसान की वेबसाइट पर दी गई है. जिन किसानों के खाते में इस बार ई-केवाईसी नहीं करवाने के कारण 11वीं किस्त नहीं आई वह अगली किस्त लेने के लिए अब अपना ई-केवाईसी करा सकते हैं.
31 मई को जारी हुई थी 11वीं किस्त
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार, 31 मई को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त देश के करीब 10 करोड़ किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की थी. हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हुए एक समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना के तहत 21,000 करोड़ रुपये जारी किए. इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से वर्चुअल माध्यम से बातचीत भी की.
कैसे पूरी करें ई-केवाईसी
किसान मोबाइल ऐप या पीएम किसान की वेबसाइट पर अपना केवाईसी पूरा कर सकते हैं. इसके लिए आप किसान पोर्टल पर जाएं. यहां आपको फॉर्मर्स कॉर्नर में ईकेवाईसी का लिंक दिखेगा. लिंक पर क्लिक करने पर आपसे आधार नंबर मांगा जाएगा. यहां आधार नंबर और इमेज कोड डालकर सर्च का बटन दबाएं. इसके बाद आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर डालें. आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा. उसे दिए गए स्थान पर भरें. आपका ई-केवाईसी पूरा हो जाएगा. कोई समस्या आने पर आधार सेवा केंद्र से संपर्क कर सकते हैं. गौरतलब है कि ईकेवाईसी पूरा करने का आज आखिरी दिन है.
देश
महिला से बदसलूकी के आरोप में हटाया डीसीपी शंकर चौधरी को पद से,मामले की जांच शुरू
बीती रात पब में महिला के साथ बदसलूकी के आरोप में दिल्ली पुलिस ने द्वारका के डीसीपी और आईपीएस अधिकारी शंकर चौधरी को तत्काल प्रभाव से उनके पद से हटा दिया है। मामले की जांच की जा रही है।बीती रात पब में महिला से बदसलूकी के आरोप में द्वारका के डीसीपी शंकर चौधरी को तत्काल प्रभाव से उन्हें उनके पद से हटा दिया गया है।
दिल्ली पुलिस कमिश्नर के दफ्तर से जारी आदेश के मुताबिक शकंर चौधरी को पुलिस मुख्यालय आने का आदेश दिया गया है। दरअसल बीती रात करीब तीन बजे पब से पीसीआर कॉल की जिसमें आरोप लगाया गया कि महिला के साथ बदसलूकी की गई है।
महिला के पति ने आईपीएस अधिकारी और द्वारका के डीसीपी शंकर चौधरी पर बदसलूकी का आरोप लगाया। कॉलर ने पीसीआर कॉल पर बताया कि डीसीपी शंकर चौधरी ने शराब के नशे में उनकी पत्नी के सिर पर गिलास मार दिया। महिला के सिर पर गंभीर चोट लगी जिसके बाद उसे मैक्स साकेत अस्पताल ले जाया गया।
क्राइम न्यूज़
लाहौर के गुलबर्ग स्थित चिल्ड्रन हॉस्पिटल में लगी भीषण आग, लाखों रुपए की दवाएं जलकर राख हुई…
पांच दिन में पाकिस्तान के दो बड़े शहर लाहौर और कराची में आग लगने की बड़ी घटनाएं सामने आई हैं। इनमें से लाहौर के गुलबर्ग स्थित चिल्ड्रन हॉस्पिटल में तो आज ही आग लगी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हॉस्पिटल की तीसरी मंजिल पर फार्मेसी गोदाम में आग की वजह से लाखों रुपए की दवाएं जलकर राख हो गईं। अभी तक आग लगने की वजह पता नहीं चल सकी है।
इस घटना में अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अस्पताल की इमारत को खाली करा लिया गया है। फायर रेस्क्यू डिपार्टमेंट की 7 गाड़ियां आग पर काबू पाने में लगी हैं। मौके पर रेस्क्यू टीम के 40 से ज्यादा मेंबर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा फायर रेस्क्यू के लिए शहर से अतिरिक्त टीमों को भी बुलाया गया है।
बुधवार को कराची में आग से एक की जान गई थी
इससे पहले बुधवार को कराची में जेल चौरंगी के पास एक डिपार्टमेंटल स्टोर के बेसमेंट में आग लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और तीन अन्य बेहोश हो गए। तब फिरोजाबाद के SHO अरशद जंजुआ ने बताया था कि मृतक स्टोर का कर्मचारी था।
यह आग इतनी भयानक थी कि फायर टीम को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। यहां तक कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक फायर कर्मी भी बेहोश हो गया था। जंजुआ ने बताया कि पहले पहल तो आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया था, लेकिन शाम होते होते आग एक बार फिर भड़क गई थी।
खत्म होने की कगार पर है पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व
फिलहाल पाकिस्तानी सरकार को एक साथ कई मोर्चों पर दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। देश का फॉरेन रिजर्व लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है। 27 मई को देश फॉरेन रिजर्व में महज 9.72 अरब डॉलर ही रह गए। इससे भी बड़ी दिक्कत यह है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी IMF ने अब तक कर्ज की तीसरी किश्त को हरी झंडी नहीं दी है।
दूसरी तरफ पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान सरकार के लिए मुसीबत का सबब बने हुए हैं। इमरान अपने समर्थकों के साथ लगातार सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं। वो कुछ वक्त पहले ही शाहबाज सरकार को आंदोलन का अल्टीमेटम देकर इस्लामाबाद से लौटे हैं। इमरान चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द चुनाव की तारीखों का ऐलान करे।
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