छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और परिवहन उप निरक्षण (तकनीकी) के पदों  को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों (CGPSC Recruitment 2022) के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे CGPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. इन पदों (CGPSC Recruitment 2022) के लिए आवेदन प्रक्रिया कल यानी 15 अप्रैल से शुरू होगी.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://psc.cg.gov.in/ पर क्लिक करके भी इन पदों (CGPSC Recruitment 2022) के लिए आवेदन कर सकते हैं. साथ ही इस लिंक https://www.psc.cg.gov.in/pdf/Advertisement/ADV_ARTO_TSI_2022_11042022के जरिए भी आधिकारिक नोटिफिकेशन को भी चेक कर सकते हैं. इस भर्ती (CGPSC Recruitment 2022) प्रक्रिया के तहत कुल 20 पदों को भरा जाएगा.

महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत तिथि: 15 अप्रैल 2022
ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि – 14 मई 2022

रिक्ति विवरण

कुल पद-20
सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी-02
परिवहन उप निरक्षण (तकनीकी)-18
बैकलॉग-03

योग्यता मानदंड

सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी- किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट होना चाहिए. साथ मोटरसाइकिल, भारी मोटर वाहन के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए.
परिवहन उप निरक्षण (तकनीकी) – किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट और डिप्लोमा या किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट होना चाहिए.

चयन प्रक्रिया

चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा. परीक्षा प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के बाद साक्षात्कार आयोजित की जाएगी.

विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश में बिजली की नई दर तय कर दी है। पड़ोसी राज्यों की तुलना में अब भी प्रदेश में सस्ती

रायपुर (राज्य ब्यूरो)। छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश में बिजली की नई दर तय कर दी है। पड़ोसी राज्यों की तुलना में अब भी प्रदेश में सस्ती बिजली मिल रही है। पांच राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, ओडिशा और उत्तर प्रदेश की बिजली दर की तुलना करें, तो प्रदेश में सबसे सस्ती बिजली है। ऊर्जा विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में बढ़ोतरी के बाद औसत बिजली दर 6.22 रुपये हैं, जबकि मध्य प्रदेश में 6.68, महाराष्ट्र में 6.93, दिल्ली में 7.40, बिहार में 7.22, ओडिशा 7.44 और उत्तर प्रदेश में 7.54 रुपये प्रति यूनिट बिजली उपभोक्ताओं को मिल रही है।

राज्य गठन के बाद वर्ष 2004-05 में बिजली की औसत दर 3.27 स्र्पये प्रति यूनिट थी, जिसे रमन सरकार ने वर्ष 2018-19 में बढ़ाकर 6.20 रुपये कर दिया, जो लगभग 90 प्रतिशत अधिक है। ऊर्जा विभाग के आला अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद चार साल में चार बार बिजली का दाम तय किया गया। इसमें दो बार 2019-20 और 2020-21 में बिजली के दाम में कमी की गई। जबकि 2021-22 में औसतन आठ फीसद की बढ़ोतरी की गई। इस प्रकार पिछले चार साल में औसत बिजली दर 6.20 से बढ़कर 6.22 रुपये प्रति यूनिट तक पहुंची है। इसका प्रतिवर्ष औसत एक प्रतिशत से भी कम है। खास बात यह है कि प्रदेश के उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना का लाभ भी मिल रहा है। इसके लिए सरकार 900 करोड़ से अधिक राशि बिजली कंपनी को सब्सिडी के रूप में दे रही है।

कृषक जीवन ज्योति योजना में किसानों को मुफ्त बिजली देने के लिए सरकार देती है 2300 करोड़ की सब्सिडी

-किसानों के पंप पर लगने वाली दर में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई है।

-वर्ष 2021-22 में विद्युत उत्पादन कंपनी से 3.49 रुपये प्रति यूनिट के औसत से बिजली की खरीदी की गई। जबकि केंद्रीय उत्पादन संयंत्र से आपूर्ति की दर 3.90 रुपये थी।छत्तीसगढ़ में बिजली हुई महंगी,किन्तु मध्य प्रदेश-महाराष्ट्र राज्यों की तुलना में अब भी सस्ती

 

प्रदेश में अगले 3-4 महीनों में सरकारी विभागों में 10,000 से अधिक पदों पर भर्तियां निकलने जा रही हैं। इनमें अकेले स्वास्थ्य विभाग में ही डॉक्टरों के 1668 पद शामिल हैं। जल संसाधन में सब इंजीनियर, राजस्व में पटवारी, स्वास्थ्य में स्टाफ नर्स, परिवहन में एआटीओ ही नहीं, बल्कि अधिकांश प्रमुख विभागों में चतुर्थ श्रेणी की नौकरियां भी थोक में निकलने वाली हैं।

बिजली कंपनी में लाइन परिचालक के 3000 पदों पर रद्द हुई भर्ती भी दोबारा शुरू की जा रही है। चिकित्सा शिक्षा संचालनालय को मेडिकल कॉलेजों में तृतीय-चतुर्थ श्रेणी के 3046 पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग की मंजूरी का इंतजार है।

प्रदेश में प्रमुख विभागों में इतनी नौकरियां निकलने के अलग-अलग कारण हैं। जैसे, स्वास्थ्य विभाग में निकाले जा रहे पदों के लिए प्रमुख कारण मरीजों को उनके घर के आसपास ही इलाज उपलब्ध करवाना है। यही नहीं, सरकारी अस्पतालों में ज्यादा डाक्टर होंगे तो ज्यादा से ज्यादा मरीजों को सरकारी योजनाओं जैसे- डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना एवं आयुष्मान भारत योजना का फायदा मिलेगा, उन्हें निजी अस्पतालों में जाने की जरूरत नहीं होगी। यही नहीं, डॉक्टर बढ़ने से मेडिकल कॉलेजों की मान्यता का संकट भी खत्म होगा। इसी कड़ी में बलरामपुर, बस्तर, कोरिया, रायपुर जिला सीएमएचओ ने भर्ती विज्ञापन भी जारी कर दिए हैं।

स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर भर्तियां

चिकित्सा शिक्षा संचालनालय : 21 पद सीनियर रेजिस्ट्रार, 113- सीनियर रेसीडेंट, 292- जूनियर रेसीडेंट, 146- डेमोस्ट्रेटर, 156- असिस्टेंट प्रोफेसर।
मेडिकल कालेज : मेडिकल कॉलेजों में ही क्लास थ्री-फोर्थ के 3046 पदों पर नियुक्तियां होनी हैं। क्लास थ्री में नर्सिंग स्टाफ, टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर हैं। फोर्थ में वार्ड बॉय, आया और अन्य प्रशासनिक पद हैं। इन पदों के लिए वित्त विभाग की स्वीकृति का इंतजार है। इनके अलावा राज्य के 7 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में से कुछ को डाक्टरों की कमी के कारण मान्यता का इंतजार है। स्वास्थ्य संचालक (डीएमई) डॉ. विष्णु दत्त ने बताया कि यहां भी पद जल्दी भर देंगे।
स्वास्थ्य संचालनालय : 443 पद चिकित्सा अधिकारी और 641 पद स्पेशलिस्ट। इसके लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है।

इन खाली पदों पर भी

जल संसाधन 400 सब इंजी.
राजस्व विभाग 301 पटवारी
स्वास्थ्य विभाग 826 स्टाफ नर्स
बिजली कंपनी 300 जूनियर इंजी.
बिजली कंपनी 400 ऑपरेटर

(पीडब्ल्यूडी, लघु वनोपज संघ, परिवहन विभाग, विधि विभाग के पद, जिनके लिए व्यापम और पीएससी परीक्षा हो रही है)