मारुति सुजुकी ने अपडेटेड अर्टिगा मॉडल का टीजर जारी कर दिया है। इस शॉर्ट प्रोमो वीडियो में टीजर रिपोर्ट के मुताबिक 2022 मारुति अर्टिगा 15 अप्रैल को लॉन्च हो सकती है। कंपनी ने इस कार की पहले से ही प्री-बुकिंग शुरू कर दी है। अर्टिगा फेसलिफ्ट मॉडल को खरीदने के ग्राहक 11000 रुपए की टोकन अमाउंट का भुगतान कर इसे प्री-बुक कर सकते हैं। अब कंपनी ने इस अपकमिंग MPV का एक टीजर जारी किया है जिसमें कार के बारे में कई अहम जानकारियां पता चलती हैं।

कार का लुक
डिजाइन की बात करें तो मारुति सुजुकी अर्टिगा फेसलिफ्ट में एक तराशा हुआ हुड, क्रोम ग्रिल, चौड़ा ब्लैक-आउट एयर वेंट, बम्पर पर फॉग लैंप और एक पावर एंटीना दिया जायेगा। इसके किनारों पर ब्लैक-आउट ड्यूल ऐरो कट डिजाइन, इंडिकेटर-माउंटेड ORVMs और 15-इंच के अलॉय व्हील दिए गए हैं। पीछे की तरफ एक विंडो वाइपर और रैप-अराउंड LED टेललाइट्स मिलेंगे जो कार को बेहद आकर्षक बनाते हैं। डाइमेंशन के हिसाब से इसका व्हीलबेस 2,740mm और लंबाई 4,395mm होगा।

इंजन में 5-स्पीड मैन्युअल गियरबॉक्स
मारुति की आने वाली अर्टिगा कार में 1.5-लीटर का K15C पेट्रोल इंजन दिया जाएगा। यह इंजन 115bhp की पावर जनरेट करेगा जो K15B यूनिट से 10bhp ज्यादा है। ट्रांसमिशन के लिए इंजन को 5-स्पीड मैन्युअल गियरबॉक्स से जोड़ा जाएगा। वहीं, 4-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर के बजाय इसमें 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया जाएगा। कंपनी इसे CNG वैरिएंट में भी लॉन्च करने वाली है। भारत में इसे 5 कलर ऑप्शन में पेश करने वाली है।

अर्टिगा में बड़ा 7-सीटर केबिन मिलेगा
नई मारुति सुजुकी अर्टिगा में बड़ा 7-सीटर केबिन दिया जाएगा, जिसमें फैब्रिक अपहोल्स्ट्री, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, पार्किंग सेंसर, की-लेस एंट्री और एक फ्लैट-बॉटम पावर स्टीयरिंग व्हील मिलने की संभावना है।
इसमें ब्लूटूथ को सपोर्ट करने वाला इंफोटेनमेंट कंसोल भी मिल सकता है। पैसेंजर सेफ्टी के लिए इस कार में दो एयरबैग, EBD के साथ ABS, क्रैश सेंसर, इंजन इम्मोबिलाइजर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और ब्रेक असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं।

शुरुआती कीमत 7.96 लाख रुपए तक हो सकती है
भारत में मारुति सुजुकी अर्टिगा फेसलिफ्ट की कीमत कार के मौजूदा मॉडल से थोड़ी अधिक होगी। वर्तमान में कार के बेस LXI (पेट्रोल) मॉडल की कीमत 7.96 लाख रुपए और रेंज-टॉपिंग ZXI AT ट्रिम की कीमत 10.69 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) है।

भारत में इन दिनों दोपहिया वाहन को मांग बढ़ गई है। इस बीच सबसे बड़ी दोपहिया वाहन विनिर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प से एक बड़ी ख़बर सामने आई है। अगर आप दोपहिया वाहन लेने की सोच रहे हैं तो यह ख़बर आपके लिए ही है करेगी। बताया जा रहा है कि अगले सप्ताह से अपने सभी मॉडल की कीमतों में 3,000 रुपये तक की वृद्धि करेगी।

हीरो मोटोकॉर्प ने एक बयान में कहा कि कंपनी 20 सितंबर, 2021 से अपनी मोटर साइकिल और स्कूटरों की एक्स-शोरूम कीमतों में बढ़ोतरी करेगी। इसमें कहा गया है कि जिंसों की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के असर को कम करने के लिए दाम बढ़ाने जरूरी हो गये हैं। कंपनी ने कहा कि मोटरसाइकिल और स्कूटर की कीमत में बढ़ोतरी 3,000 रुपये तक की होगी और वृद्धि की सही मात्रा मॉडल और बाजार पर निर्भर करेगी। यह इस साल कंपनी की तीसरी मूल्य वृद्धि होगी।

आपको बताते चलें कि कंपनी ने लागत में वृद्धि का हवाला देते हुए पहले जनवरी में अपनी मोटरसाइकिल और स्कूटर की कीमतों में 1,500 रुपये तक और इस साल अप्रैल में फिर से 2,500 रुपये की बढ़ोतरी की थी। हीरो मोटोकॉर्प घरेलू बाजार में कई तरह की बाइक और स्कूटर बेचती है। पिछले महीने घरेलू बाजार में कंपनी की थोक बिक्री 4,31,137 इकाई रही, जो पिछले साल के इसी महीने में 5,68,674 इकाई थी।

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार राज्य में वायु प्रदूषण कम करने के लिए लगातार कई उपाय कर रही है. सरकारको बढ़ावा देने के लिए अलग-अलग पॉलिसी लेकर आ रही है. अब हाल ही में सरकार ने एक योजना बनाई है, जिसके तहत राज्य सरकार के कर्मचारी समान मासिक किश्तों (EMI) पर इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीद सकेंगे. राष्ट्रीय राजधानी में सरकार के साथ दो लाख से अधिक कर्मचारी हैं.

एक अधिकारी ने बताया कि सरकार अपने कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन उपलब्ध कराने के लिए एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की सहायक कंपनी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) के साथ पार्टनरशिप करने को लेकर विचार कर रही है. दिल्ली में नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन में दो-तिहाई की हिस्सेदारी टू-व्लीलर की है. सरकार का मानना है कि इस सेगमेंट को इलेक्ट्रिक मोड में बदलने से महत्वपूर्ण बदलाव लाने में मदद मिल सकती है.

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कर्मचारियों के पास होगा ये ऑप्शन
सरकारी कर्मचारियों को अपने विभाग के माध्यम से इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. उनके पास अग्रिम भुगतान करने या ईएमआई का विकल्प चुनने का ऑप्शन होगा, जिसे उनके वेतन से काट लिया जाएगा. एक अन्य अधिकारी ने कहा, “यह योजना आम जनता को लागत और प्रौद्योगिकी से संबंधित मनोवैज्ञानिक बाधाओं को दूर करते हुए ऐसे वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी.”

ई-साइकिलों को ईवी पॉलिसी में किया शामिल
दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर शिफ्ट करने के लिए प्रयास कर रही है. पिछले हफ्ते सरकार ई-साइकिलों को ईवी नीति में शामिल करने के साथ आगे बढ़ाने की एक बड़ी योजना की घोषणा की. पहले 10,000 इलेक्ट्रिक साइकिल खरीदारों को ₹5,500 तक का खरीद प्रोत्साहन मिलेगा, जबकि पहले 1,000 को ₹2,000 का अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा.

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फरवरी में एग्रीगेटर्स के लिए लागू की थी पॉलिसी
फरवरी में सरकार सभी एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सेवा प्रदाताओं को अपने नए बेड़े में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने के लिए अनिवार्य रूप से एक मसौदा नीति लेकर आई थी. इसके तहत कैब एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके नए दोपहिया वाहनों में से 10 फीसदी और नए चार पहिया वाहनों में से पांच फीसदी पहले तीन महीनों में इलेक्ट्रिक हों. उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके नए दोपहिया वाहनों में से 50 प्रतिशत और नए चार पहिया वाहनों में से 25 प्रतिशत मार्च 2023 तक इलेक्ट्रिक हों.