Pm Kisan Tractor Scheme 2022 Online Apply: देश में किसानों की स्थिति को सुधारने और उनको आर्थिक सुरक्षा देने के लिए भारत सरकार कई योजनाओं को चला रही है। इसी कड़ी में आज हम आपको भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना के बारे में बताने जा रहे हैं। इस स्कीम का नाम PM Kisan Tractor Yojana है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर सरकार द्वारा 20 से 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है। आज के इस दौर में महंगाई काफी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में कृषि उपकरणों की कीमतों में भी काफी इजाफा हुआ है। कृषि उपकरणों की कीमतों में वृद्धि होने से किसानों के लिए उन्हें खरीदना काफी मुश्किल हो गया है। ऐसे में इसका सीधा असर कृषि पैदावार पर पड़ रहा है। खेती करने के लिए ट्रैक्टर काफी जरूरी उपकरण है। जुताई से लेकर दूसरे कई कामों में इसका इस्तेमाल होता है। ऐसे में सरकार द्वारा दी जा रही ये सब्सिडी किसानों के लिए किसी उपहार से कम नहीं है।

इसी कड़ी में आज हम आपको पीएम किसान ट्रैक्टर योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि कैसे किसान ट्रैक्टर खरीदने पर मिल रही इस सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं? इस योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर खरीदते समय आधा पैसा किसानों को देना होगा। वहीं आधा पैसा सरकार देगी। केंद्र सरकार के अलावा कई राज्य सरकारें भी किसानों को ट्रैक्टर खरीदते समय 20 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी मुहैया करा रही हैं।

अगर आप खेती करने के लिए ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहे हैं और सरकार की इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं। ऐसे में पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आपको नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर में जाना होगा। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए हर एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाए हैं।अगर आप पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के अंतर्गत सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास कुछ दस्तावेजों का होना जरूरी है। पीएम किसान ट्रैक्टर योजना में आवेदन करते समय आपको आधार कार्ड, जमीन के कागजात, बैंक डिटेल्स, पासपोर्ट साइज फोटो आदी चीजों की जरूरत होगी।

 

7th Pay Commission: देश के एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनभोगियों की पेंशन एकबार फिर बढ़ने वाली है। सब कुछ ठीक रहा तो जुलाई में कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स के पेंशन में फिर बंपर बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।1 जुलाई 2022 से कर्मचारियों के डीए (DR) और पेंशनर्स के डीआर (DR) में 5 फीसदी का इजाफा हो सकता है।

केंद्रीय कर्मचारियों को अभी 34 फीसदी की दर से डीए मिल रहा है जो जुलाई में बढ़कर 39 फीसदी हो जाएगा।बताया जा रहा है कि सरकार ऑल इंड‍िया कंज्‍यूमर प्राइस इंडेक्‍स के आधार पर जुलाई में डीए में 4 फीसदी का इजाफा कर सकती है। AICP Index के आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी महीने में यह आंकड़ा 125.1 पर था वहीं, फरवरी में यह 125 पर था।

जबकि मार्च में यह इस महीने बढ़कर 126 पर पहुंच गया। वहीं अप्रैल में इसमें और बड़ा उछाल देखने को मिला है। अप्रैल में AICPI इंडेक्स 127.7 अंक पर रहा है। इससे कन्फर्म है कि आने वाले दिनों में महंगाई भत्ता 4 फसदी की दर से बढ़ेगा। लेकिन, अभी मई और जून के आंकड़े आने हैं। अगर ये इंडेक्स 129 के पार निकलता है तो महंगाई भत्ता 5 फीसदी तक बढ़ सकता है।

बढ़ेगी सैलरी

– अगर न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए पर देखें तो 39 फीसदी के हिसाब से सालाना महंगाई भत्ते में कुल इजाफा 7020 रुपए में होगा। मतलब मौजूदा महंगाई भत्ते के मुकाबले 900 रुपए हर महीने बढ़ेंगे। कुल मिलाकर 18000 रुपए बेसिक सैलरी वाले केंद्रीय कर्मचारियों को सालाना 84240 रुपए महंगाई भत्ता का भुगतान होगा।- वहीं, अगर अधिकतम बेसिक सैलरी 56900 रुपए पर देखें तो सालाना महंगाई भत्ते में कुल इजाफा 22191 रुपए होगा। मतलब मौजूदा महंगाई भत्ते के मुकाबले 1233 रुपए हर महीने बढ़ेंगे।

DA का रिविजन

दरअसल सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में दो बार रिविजन होता है। पहला जनवरी और दूसरा जुलाई के महीने में दिया जाता है। सरकार ने 30 मार्च को डीए और डीआर में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की थी। जिसके बाद यह बढ़कर 31 से 34 फीसदी हो गया था।

बेहतर रहन-सहन के लिए मिलता है DA

महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों के रहन-सहन को बेहतर करने के लिए दिया जाता है। यह सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिया जाता है। इसे देने की वजह यह है कि बढ़ती महंगाई में भी कर्मचारियों का रहन-सहन का स्तर बेहतर बना रहे।