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सुकन्या समृद्धि योजना में हुए 5 बड़े बदलाव, जानिए बदलाव…

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Sukanya Samriddhi Yojana : अगर आप भी बेटी के भव‍िष्‍य के ल‍िए अभी से प्‍लान‍िंग कर रहे हैं तो सरकार की तरफ से चलाई जा रही तमाम योजनाओं में न‍िवेश कर सकते हैं। ऐसे ही केंद्र सरकार की एक योजना है ‘सुकन्या समृद्धि योजना’ (SSY). इसमें न‍िवेश पर 80C के तहत छूट भी म‍िलती है. आइए जानते हैं SSY में हुए 5 बड़े बदलावों के बारे में.

‘सुकन्या समृद्धि योजना’ के खाते को पहले बेटी की मौत या बेटी के रहने का पता बदलने पर बंद क‍िया जा सकता था. लेकिन अब खाताधारक की जानलेवा बीमारी को भी इसमें शामिल क‍िया गया है. अभिभावक की मौत होने पर भी समय से पहले अकाउंट बंद क‍िया जा सकता है.

पहले दो बेट‍ियों के खाते पर ही 80सी के तहत टैक्‍स छूट का लाभ म‍िलता था. तीसरी बेटी पर यह फायदा नहीं था. लेक‍िन अब यद‍ि एक बेटी के बाद दो जुड़वां बेटियां होती हैं तो उन दोनों के लिए भी खाता खोलने का प्रावधान है.खाते में सालाना कम से कम 250 रुपये और अध‍िकतम डेढ़ लाख रुपये जमा करने का प्रावधान है. न्‍यूनतम राश‍ि जमा नहीं होने पर अकाउंट ड‍िफॉल्‍ट हो जाता है. नए न‍ियमों के तहत खाते को दोबारा एक्टिव नहीं कराने पर मैच्‍योर होने तक खाते में जमा राश‍ि पर लागू दर से ब्‍याज मिलता रहेगा.

पहले ऐसा नहीं था.
पहले बेटी 10 साल में खाते को ऑपरेट कर सकती थी. लेकिन नए नियमों के अनुसार अब 18 साल की उम्र से पहले बेट‍ियों को खाता ऑपरेट करने की मंजूरी नहीं है. इस उम्र तक अभिभावक ही खाते को ऑपरेट करेंगे. नए नियमों में तहत खाते में गलत ब्‍याज डलने पर उसे वापस पलटने के प्रावधान को हटाया गया है. इसके अलावा खाते का सालाना ब्‍याज हर वित्‍त वर्ष के अंत में क्रेडिट किया जाएगा.

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PM Kisan Tractor Yojana : किसानों को सरकार दे रही है ट्रैक्टर खरीदने पर 50% तक की सब्सिडी,फटाफट ऐसे उठाये लाभ…

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Pm Kisan Tractor Scheme 2022 Online Apply: देश में किसानों की स्थिति को सुधारने और उनको आर्थिक सुरक्षा देने के लिए भारत सरकार कई योजनाओं को चला रही है। इसी कड़ी में आज हम आपको भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना के बारे में बताने जा रहे हैं। इस स्कीम का नाम PM Kisan Tractor Yojana है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर सरकार द्वारा 20 से 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है।

आज के इस दौर में महंगाई काफी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में कृषि उपकरणों की कीमतों में भी काफी इजाफा हुआ है। कृषि उपकरणों की कीमतों में वृद्धि होने से किसानों के लिए उन्हें खरीदना काफी मुश्किल हो गया है। ऐसे में इसका सीधा असर कृषि पैदावार पर पड़ रहा है। खेती करने के लिए ट्रैक्टर काफी जरूरी उपकरण है।

जुताई से लेकर दूसरे कई कामों में इसका इस्तेमाल होता है। ऐसे में सरकार द्वारा दी जा रही ये सब्सिडी किसानों के लिए किसी उपहार से कम नहीं है।

इसी कड़ी में आज हम आपको पीएम किसान ट्रैक्टर योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि कैसे किसान ट्रैक्टर खरीदने पर मिल रही इस सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं? इस योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर खरीदते समय आधा पैसा किसानों को देना होगा। वहीं आधा पैसा सरकार देगी। केंद्र सरकार के अलावा कई राज्य सरकारें भी किसानों को ट्रैक्टर खरीदते समय 20 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी मुहैया करा रही हैं।

अगर आप खेती करने के लिए ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहे हैं और सरकार की इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं। ऐसे में पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आपको नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर में जाना होगा। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए हर एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाए हैं।

अगर आप पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के अंतर्गत सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास कुछ दस्तावेजों का होना जरूरी है। पीएम किसान ट्रैक्टर योजना में आवेदन करते समय आपको आधार कार्ड, जमीन के कागजात, बैंक डिटेल्स, पासपोर्ट साइज फोटो आदी चीजों की जरूरत होगी।

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केंद्रीय कर्मचारियों : जुलाई में 5 फीसदी तक बढ़ सकती है डीए,सैलरी में होगा बंफर इजाफ़ा

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केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 5 फीसदी तक की बढ़ोतरी की उम्‍मीद जताई जा रही है, क्‍योंकि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े भी उच्‍च स्‍तर पर हैं।केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 5 फीसदी तक की बढ़ोतरी की उम्‍मीद जताई जा रही है, क्‍योंकि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े भी उच्‍च स्‍तर पर हैं।

साथ ही महंगाई दर भी अबतक के सबसे अधिक स्‍तर पर है। वहीं डीए साल में दो बार जनवरी और जुलाई में संशोधित किया जाता है। ऐसे में कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने के लिए महंगाई भत्ते में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जा सकती है।अक्टूबर 2021 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फिर से महंगाई भत्ते में 3 फीसदी का उछाल मिला।

फिर, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए बढ़कर 31 प्रतिशत हो गया, जो जुलाई 2021 से प्रभावी था। अब जनवरी 2022 से वेतनभोगियों को डीए और डीआर का भुगतान 34 प्रतिशत की दर से किया जाएगा और जल्‍द ही कर्मचारियों को 38 से 39 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल सकता है।

सरकारी कर्मचारियों का डीए
जनवरी में, सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए को पहले के 31 प्रतिशत से बढ़ाकर 34 प्रतिशत कर दिया गया था। इसे AICPI के आधार पर संशोधित किया गया है। सीपीआई पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल में आठ साल के उच्च स्तर 7.79 प्रतिशत पर रही। वहीं इससे पहले, केंद्र ने जुलाई 2021 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए और महंगाई राहत (डीआर) को 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत किया था।

 5 प्रतिशत डीए बढ़ोतरी
जनवरी में AICPI 125.1 अंक पर था, जो फरवरी में घटकर 125 हो गया। हालांकि मार्च में सूचकांक में एक अंक की उछाल के साथ 126 अंक का उछाल देखा गया। अप्रैल में AICPI उछलकर 127.7 अंक पर पहुंच गया है। मई और जून के आंकड़ों पर अब कड़ी नजर रखी जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर उन महीनों में आंकड़े 127 से ऊपर रहते हैं, तो डीए में पांच फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है।

बढ़ेगी सैलरी
जीवित सीपीएफ लाभार्थी, जो 18 नवंबर 1960 और 31 दिसंबर 1985 की अवधि के बीच सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं, उन कर्मचारियों को समूह ए, बी, सी और डी के लिए 3,000 रुपये, 1,000 रुपये, 750 रुपये और 650 रुपये की दर से राशि के हकदार हैं। वहीं 5 प्रतिशत डीए बढ़ने से कर्मचारियों की सैलरी में 34 हजार रुपए का लाभ होगा।

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केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर : डीए और डीआर में होगी इजाफा..जानिए

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7th Pay Commission: देश के एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनभोगियों की पेंशन एकबार फिर बढ़ने वाली है। सब कुछ ठीक रहा तो जुलाई में कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स के पेंशन में फिर बंपर बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।1 जुलाई 2022 से कर्मचारियों के डीए (DR) और पेंशनर्स के डीआर (DR) में 5 फीसदी का इजाफा हो सकता है।

केंद्रीय कर्मचारियों को अभी 34 फीसदी की दर से डीए मिल रहा है जो जुलाई में बढ़कर 39 फीसदी हो जाएगा।बताया जा रहा है कि सरकार ऑल इंड‍िया कंज्‍यूमर प्राइस इंडेक्‍स के आधार पर जुलाई में डीए में 4 फीसदी का इजाफा कर सकती है। AICP Index के आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी महीने में यह आंकड़ा 125.1 पर था वहीं, फरवरी में यह 125 पर था।

जबकि मार्च में यह इस महीने बढ़कर 126 पर पहुंच गया। वहीं अप्रैल में इसमें और बड़ा उछाल देखने को मिला है। अप्रैल में AICPI इंडेक्स 127.7 अंक पर रहा है। इससे कन्फर्म है कि आने वाले दिनों में महंगाई भत्ता 4 फसदी की दर से बढ़ेगा। लेकिन, अभी मई और जून के आंकड़े आने हैं। अगर ये इंडेक्स 129 के पार निकलता है तो महंगाई भत्ता 5 फीसदी तक बढ़ सकता है।

बढ़ेगी सैलरी

– अगर न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए पर देखें तो 39 फीसदी के हिसाब से सालाना महंगाई भत्ते में कुल इजाफा 7020 रुपए में होगा। मतलब मौजूदा महंगाई भत्ते के मुकाबले 900 रुपए हर महीने बढ़ेंगे। कुल मिलाकर 18000 रुपए बेसिक सैलरी वाले केंद्रीय कर्मचारियों को सालाना 84240 रुपए महंगाई भत्ता का भुगतान होगा।- वहीं, अगर अधिकतम बेसिक सैलरी 56900 रुपए पर देखें तो सालाना महंगाई भत्ते में कुल इजाफा 22191 रुपए होगा। मतलब मौजूदा महंगाई भत्ते के मुकाबले 1233 रुपए हर महीने बढ़ेंगे।

DA का रिविजन

दरअसल सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में दो बार रिविजन होता है। पहला जनवरी और दूसरा जुलाई के महीने में दिया जाता है। सरकार ने 30 मार्च को डीए और डीआर में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की थी। जिसके बाद यह बढ़कर 31 से 34 फीसदी हो गया था।

बेहतर रहन-सहन के लिए मिलता है DA

महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों के रहन-सहन को बेहतर करने के लिए दिया जाता है। यह सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिया जाता है। इसे देने की वजह यह है कि बढ़ती महंगाई में भी कर्मचारियों का रहन-सहन का स्तर बेहतर बना रहे।

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