SEBI Recovering Investors Money : सेबी (SEBI) की तरफ से शेयर बाजार में फंसे न‍िवेशकों का पैसा न‍िकालने के ल‍िए पहल की गई है. न‍िवेशकों से गलत तरीके से पैसा जुटाने वाली कंपन‍ियों की संपत्‍त‍ियों की अब नीलामी की जाएगी.भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड 11 मई को सन प्लांट एग्रो, सन प्लांट बिजनेस और रीमैक रियल्टी की 15 प्रॉपर्टी की नीलामी करेगा.

इसके ल‍िए र‍िजर्व प्राइज 19 लाख से 1.7 करोड़ रुपये रखा गया है. इन कंपनियों ने निवेशकों से गलत तरीके से पैसा जुटाया था.निवेशकों के फंसे हुए पैसे को ‘निकालने’ के लिए सेबी इन संपत्तियों की नीलामी करने जा रहा है. 15 संपत्तियों में से नौ सन प्लांट बिजनेस, चार सन प्लांट एग्रो और बाकी दो रीमैक रियल्टी की हैं. सेबी ने एक नोटिस में कहा कि इन संपत्तियों में पश्चिम बंगाल में फैले जमीन के टुकड़े और फ्लैट शामिल हैं.

नोटिस के अनुसार, यह नीलामी 11 मई को सुबह 10.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक ऑनलाइन चलेगी.एड्रॉयट टेक्निकल सर्विसेज को ई-नीलामी की जिम्मेदारी सौंपी गई है. सेबी के अनुसार, बोली लगाने वालों को अपनी बोलियां जमा करने से पहले इन संपत्तियों के बारे में जानकारी करने की अनुमति होगी.

सेबी ने इससे पहले सन प्लांट एग्रो की कुछ संपत्तियों को कुर्क किया था, क्योंकि कंपनी ने निवेशकों का पैसा ब्याज के साथ लौटाने के उसके आदेश का अनुपालन नहीं किया था.दिसंबर 2014 में सन प्लांट एग्रो के खिलाफ 69.34 करोड़ रुपये की वसूली के लिए कुर्की की कार्रवाई शुरू की गई थी और दिसंबर, 2015 में सन प्लांट बिजनेस के खिलाफ 5.76 करोड़ रुपये की वसूली का आदेश जारी किया गया था.

Lemon Inflation: दिल्ली समेत देशभर में इन दिनों नींबू की कीमतें आसमान छू रही हैं. दिल्ली-एनसीआर  के थोक बाजार में नींबू की कीमतें 350 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई हैं.लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि नींबू की कीमतें अचानक आसमान छूने लगीं. आइए बताते हैं.देश के ज्यातार शहरों में इन दिनों सब्जियों की कीमतों में तेजी से इजाफा हुआ है.

इस सबके बीच नींबू की कीमत ने सबका ध्यान खींचा है. नींबू के दाम 350-400 रुपये प्रति किलोग्राम तक चढ़ गए हैं. नींबू की बढ़ी हुई कीमतों से सिर्फ ग्राहक ही नहीं बल्कि दुकानदार भी प्रभावित हैं. लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि नींबू की कीमतें अचानक आसमान छूने लगीं. आइए बताते हैं.

इसलिए महंगा हो रहा है नींबू

नींबू की देशभर में किल्लत हो गई है. सबसे बड़ी वजह यह है कि देश के जिन हिस्सों में नींबू का उत्पादन व्यापक स्तर पर होता है, वहां भीषण गर्मी पड़ रही है. गर्मी की मार की वजह से नींबू उत्पादन प्रभावित हुआ है. नींबू के फल शुरुआती दिनों में ही तबाह हो जा रहे हैं जिसकी वजह से उत्पादन पर बड़ा असर पड़ रहा है.

तेज हवाओं और गर्मी की वजह से नींबू के फूल गिर जा रहे हैं जिसकी वजह से उत्पादन प्रभावित हो रहा है. यह भी एक बड़ा कारण है.गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे इलाकों में नींबू की खेती बड़े स्तर पर होती है. इन इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है.

गर्मी की वजह से उत्पादन प्रभावित हुआ है. पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से ट्रांसपोर्ट चार्ज बढ़ गया है. एक तो नींबू की किल्लत और दूसरी ओर बढ़ा हुआ ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, दोनों ही महंगाई के लिए जिम्मेदार हैं.

पेट्रोल डीजल की बढ़ते दाम

बताया जा रहा है कि इस बार फसल कम होने के साथ ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आने वाले नींबू की महंगाई के लिए डीजल के भाव भी काफी हद तक जिम्मेदार हैं. डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से माल भाड़े में भी 15% की बढ़ोतरी हो गई है. इससे नींबू की कीमत पर दोगुना असर हुआ है.

शादियों के सीजन में ज्यादा है डिमांड

शादियों के सीजन की शुरुआत भी हो चुकी है. ऐसे में फंक्शन के लिए नींबू की डिमांड और बढ़ गई है. उत्पादन कम है और डिमांड ज्यादा इस वजह से भी नींबू के दामों में बढ़ोतरी देखी जा रही है. गर्मी के दिनों में वैसे भी गन्ने के रस से लेकर नींबू पानी तक, हर जगह नींबू की जरूरत पड़ती है. ऐसे में इन दिनों पहले भी नींबू के दाम बढ़े हैं.

नवरात्र और रमजान में खपत ज्यादा 

इस समय नवरात्र चल रहे हैं और रमजान का महीना है. व्रत और रोजे के दौरान भी नींबू का इस्तेमाल ज्यादा होता है. इस समय उत्पादन कम है और डिमांड ज्यादा है.

गुजरात में चक्रवात भी है एक कारण

कई व्यापारियों का कहना है कि गुजरात में चक्रवात के बाद के प्रभावों के कारण नींबू का उत्पादन घट गया है जिससे कीमतें बढ़ रही हैं. फिलहाल नींबू की कीमतों में कमी आती नहीं नजर नहीं आ रही है. आने वाले दिनों में नींबू और भी महंगा हो सकता है.

त्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने नया टैरिफ जारी कर दिया है। घरेलू उपभोक्ताओं के टैरिफ में 10 पैसे प्रति यूनिट और उद्योगों के टैरिफ में 15 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है।

पेट्रोल-डीजल-रसोई गैस सहित महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों को अब बिजली का झटका लगेगा। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने नया टैरिफ जारी कर दिया। घरेलू उपभोक्ताओं के टैरिफ में 10 पैसे प्रति यूनिट और उद्योगों के लिए 15 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। छत्तीसगढ़ में बिजली 2.31% महंगी हो गई है। नये टैरिफ के मुताबिक घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट की खपत पर 10 रुपये अधिक देने होंगे। वहीं 1000 यूनिट खर्च पर यह रकम 100 रुपया तक बढ़ेगा। आयोग ने स्थिर प्रभार में कोई वृद्धि नहीं की है।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के वित्तीय वर्ष 2022-23 में 725 करोड़ के घाटे के दावे को अमान्य करते हुए 108 करोड़ रुपये को ही मान्य किया है। राज्य के स्वामित्व वाली तीनों विद्युत कंपनियों ने अपनी टैरिफ याचिका के आधार पर वर्ष 2022-23 के लिए 1004 करोड़ रुपये के राजस्व घाटे की आपूर्ति का प्रस्ताव दिया था, जिस पर 386 करोड़ रुपये राजस्व घाटे का अनुमोदन किया है। आयोग ने विद्युत वितरण कंपनी द्वारा मांगी गई 19336.76 करोड़ रुपये की वार्षिक राजस्व आवश्यकता को घटाकर 17115.85 करोड़ रुपये मान्य किया है।

घाटे की भरपाई करने टैरिफ में 2.31% की वृद्धि
वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयोग ने औसत विद्युत लागत दर 6.22 रुपये निर्धारित की है, जो वर्ष 2021-22 की प्रचलित दर 6.08 रुपये से 14 पैसे अधिक है। राज्य की विद्युत कंपनियों द्वारा प्रस्तावित कुल राजस्व घाटा 1004 करोड़ रुपये की भरपाई की जाती तब टैरिफ में औसतन 5.39 प्रतिशत की वृद्धि करने की आवश्यकता पड़ती, लेकिन आयोग ने राजस्व घाटा 386 करोड़ रुपये ही मान्य किया गया है, जिसके अनुसार वर्तमान प्रचलित दर से विद्युत दरों में औसत 2.31 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। बिजली की नई दरें 1 अप्रैल 2022 से लागू हो गई है।

नए टैरिफ की महत्वपूर्ण बातें आप भी जानिए
विद्युत नियामक आयोग ने घरेलू उपभोक्ताओं के विद्युत दरों में 10 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की है। वहीं अन्य सभी विद्युत उपभोक्ताओं की दरों में 15 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की है। 220kV एवं 132 kV के उच्च दाब स्टील उद्योगों के दरों में 5 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की है। HV-5 श्रेणी के अंतर्गत आने वाले पोहा एवं मुरमुरा मिल को वर्तमान टैरिफ में ऊर्जा प्रभार में 5 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। इसी प्रावधान को LV-5 श्रेणी के पोहा एवं मुरमुरा मिल पर लागू करते हुए उन्हें भी 5 प्रतिशत की छूट दी गई है। HV-3 श्रेणी में आने वाले टैक्सटाइल उद्योग के साथ पॉवरलूम, हैंडलूम, जूट इंडस्ट्री और एथेनॉल उद्योग को ऊर्जा प्रभार में 25% की छूट रहेगी।

किसानों व ग्रामीण अस्पतालों को छूट जारी रहेगी
गैर सब्सिडी के कृषि विद्युत पंप वाले उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रभार में 20 प्रतिशत छूट जारी रहेगी। किसानों को खेतों में लगे विद्युत पंपों और खेतों की रखवाली के लिए पंप कनेक्शन के अंतर्गत वर्तमान में पंप के समीप 100 वॉट के भार उपयोग की सुविधा जारी रहेगी। किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा 100 वॉट तक लाइट एवं पंखे की स्वीकृति जारी रखी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों, बस्तर विकास प्राधिकरण और सरगुजा विकास प्राधिकरण क्षेत्र में संचालित अस्पतालों, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए प्रचलित बिजली दरों में 7% की छूट होगी।