देश
पेट्रोल-डीजल की नई कीमत जारी,जानें अपने शहर की कीमत…
महंगाई के मोर्च पर आम लोगों के लिए आज भी राहत भरी खबर आई है। सरकारी तेल कंपनियों ने शुक्रवार 27 मई के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम जारी कर दिए हैं।
तेल कंपनियों ने लगातार छठे दिन आम लोगों को राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया है। इससे पहले 21 मई शनिवार को सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती की थी।
पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में 8 रुपये प्रति लीटर और डीजल में 6 रुपये प्रति लीटर की कटौती कई गई थी। उसके बाद से पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी आई है।
आज का भाव – दिल्ली पेट्रोल 96.72 रुपये और डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर। – मुंबई पेट्रोल 111.35 रुपये और डीजल 97.28 रुपये प्रति लीटर। – कोलकाता पेट्रोल 106.03 रुपये और डीजल 92.76 रुपये प्रति लीटर। – चेन्नई पेट्रोल 102.63 रुपये और डीजल 94.24 रुपये प्रति लीटर। – हैदराबाद में पेट्रोल 109.66 रुपये और डीजल 97.82 रुपये प्रति लीटर। – बेंगलुरु में पेट्रोल 101.94 रुपये और डीजल 87.89 रुपये प्रति लीटर। – तिरुवनंतपुरम में पेट्रोल 107.71 रुपये और डीजल 96.52 रुपये प्रति लीटर।पोर्टब्लेयर में पेट्रोल 84.10 रुपये और डीजल 79.74 रुपये प्रति लीटर। – भुवनेश्वर में पेट्रोल 103.19 रुपये और डीजल 94.76 रुपये प्रति लीटर। – चंडीगढ़ में पेट्रोल 96.20 रुपये और डीजल 84.26 रुपये प्रति लीटर। – लखनऊ में पेट्रोल 96.57 रुपये और डीजल 89.76 रुपये प्रति लीटर। – नोएडा में पेट्रोल 96.57 रुपये और डीजल 89.96 रुपये प्रति लीटर। – जयपुर में पेट्रोल 108.48 रुपये और डीजल 93.72 रुपये प्रति लीटर। – पटना में पेट्रोल 107.24 रुपये और डीजल 94.04 रुपये प्रति लीटर
– गुरुग्राम में 97.18 रुपये और डीजल 90.05 रुपये प्रति लीटर इस वजह से देश में महंगा है।पेट्रोल और डीजल आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है। विदेशी मुद्रा दरों के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतें क्या हैं, इस आधार पर रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है।
देश
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर : डीए और डीआर में होगी इतने फीसदी का इजाफा..जानिए
7th Pay Commission: देश के एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनभोगियों की पेंशन एकबार फिर बढ़ने वाली है। सब कुछ ठीक रहा तो जुलाई में कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स के पेंशन में फिर बंपर बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।1 जुलाई 2022 से कर्मचारियों के डीए (DR) और पेंशनर्स के डीआर (DR) में 5 फीसदी का इजाफा हो सकता है।
केंद्रीय कर्मचारियों को अभी 34 फीसदी की दर से डीए मिल रहा है जो जुलाई में बढ़कर 39 फीसदी हो जाएगा।बताया जा रहा है कि सरकार ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर जुलाई में डीए में 4 फीसदी का इजाफा कर सकती है। AICP Index के आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी महीने में यह आंकड़ा 125.1 पर था वहीं, फरवरी में यह 125 पर था।
जबकि मार्च में यह इस महीने बढ़कर 126 पर पहुंच गया। वहीं अप्रैल में इसमें और बड़ा उछाल देखने को मिला है। अप्रैल में AICPI इंडेक्स 127.7 अंक पर रहा है। इससे कन्फर्म है कि आने वाले दिनों में महंगाई भत्ता 4 फसदी की दर से बढ़ेगा। लेकिन, अभी मई और जून के आंकड़े आने हैं। अगर ये इंडेक्स 129 के पार निकलता है तो महंगाई भत्ता 5 फीसदी तक बढ़ सकता है।
बढ़ेगी सैलरी
– अगर न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए पर देखें तो 39 फीसदी के हिसाब से सालाना महंगाई भत्ते में कुल इजाफा 7020 रुपए में होगा। मतलब मौजूदा महंगाई भत्ते के मुकाबले 900 रुपए हर महीने बढ़ेंगे। कुल मिलाकर 18000 रुपए बेसिक सैलरी वाले केंद्रीय कर्मचारियों को सालाना 84240 रुपए महंगाई भत्ता का भुगतान होगा।- वहीं, अगर अधिकतम बेसिक सैलरी 56900 रुपए पर देखें तो सालाना महंगाई भत्ते में कुल इजाफा 22191 रुपए होगा। मतलब मौजूदा महंगाई भत्ते के मुकाबले 1233 रुपए हर महीने बढ़ेंगे।
DA का रिविजन
दरअसल सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में दो बार रिविजन होता है। पहला जनवरी और दूसरा जुलाई के महीने में दिया जाता है। सरकार ने 30 मार्च को डीए और डीआर में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की थी। जिसके बाद यह बढ़कर 31 से 34 फीसदी हो गया था।
बेहतर रहन-सहन के लिए मिलता है DA
महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों के रहन-सहन को बेहतर करने के लिए दिया जाता है। यह सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिया जाता है। इसे देने की वजह यह है कि बढ़ती महंगाई में भी कर्मचारियों का रहन-सहन का स्तर बेहतर बना रहे।
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केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर : डीए और डीआर में होगी इतने फीसदी का इजाफा..जानिए
7th Pay Commission: देश के एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनभोगियों की पेंशन एकबार फिर बढ़ने वाली है। सब कुछ ठीक रहा तो जुलाई में कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स के पेंशन में फिर बंपर बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।1 जुलाई 2022 से कर्मचारियों के डीए (DR) और पेंशनर्स के डीआर (DR) में 5 फीसदी का इजाफा हो सकता है।
केंद्रीय कर्मचारियों को अभी 34 फीसदी की दर से डीए मिल रहा है जो जुलाई में बढ़कर 39 फीसदी हो जाएगा।बताया जा रहा है कि सरकार ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर जुलाई में डीए में 4 फीसदी का इजाफा कर सकती है। AICP Index के आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी महीने में यह आंकड़ा 125.1 पर था वहीं, फरवरी में यह 125 पर था।
जबकि मार्च में यह इस महीने बढ़कर 126 पर पहुंच गया। वहीं अप्रैल में इसमें और बड़ा उछाल देखने को मिला है। अप्रैल में AICPI इंडेक्स 127.7 अंक पर रहा है। इससे कन्फर्म है कि आने वाले दिनों में महंगाई भत्ता 4 फसदी की दर से बढ़ेगा। लेकिन, अभी मई और जून के आंकड़े आने हैं। अगर ये इंडेक्स 129 के पार निकलता है तो महंगाई भत्ता 5 फीसदी तक बढ़ सकता है।
बढ़ेगी सैलरी
– अगर न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए पर देखें तो 39 फीसदी के हिसाब से सालाना महंगाई भत्ते में कुल इजाफा 7020 रुपए में होगा। मतलब मौजूदा महंगाई भत्ते के मुकाबले 900 रुपए हर महीने बढ़ेंगे। कुल मिलाकर 18000 रुपए बेसिक सैलरी वाले केंद्रीय कर्मचारियों को सालाना 84240 रुपए महंगाई भत्ता का भुगतान होगा।- वहीं, अगर अधिकतम बेसिक सैलरी 56900 रुपए पर देखें तो सालाना महंगाई भत्ते में कुल इजाफा 22191 रुपए होगा। मतलब मौजूदा महंगाई भत्ते के मुकाबले 1233 रुपए हर महीने बढ़ेंगे।
DA का रिविजन
दरअसल सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में दो बार रिविजन होता है। पहला जनवरी और दूसरा जुलाई के महीने में दिया जाता है। सरकार ने 30 मार्च को डीए और डीआर में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की थी। जिसके बाद यह बढ़कर 31 से 34 फीसदी हो गया था।
बेहतर रहन-सहन के लिए मिलता है DA
महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों के रहन-सहन को बेहतर करने के लिए दिया जाता है। यह सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिया जाता है। इसे देने की वजह यह है कि बढ़ती महंगाई में भी कर्मचारियों का रहन-सहन का स्तर बेहतर बना रहे।
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सुकन्या समृद्धि योजना में हुई ये 5 बदलाव,निवेश से पहले जानें बदलाव
सुकन्या समृद्धि योजना
Sukanya Samriddhi Yojana एक ऐसी लंबी अवधि की स्कीम है, जिसमें निवेश करके आप अपनी बेटी की पढ़ाई और भविष्य को लेकर निश्चिंत हो सकते हैं. इसके लिए आपको बहुत ज्यादा रकम भी निवेश करने की जरूरत भी नहीं होती. इस योजना में कई बड़े बदलाव हो रहे हैं. नए नियमों में तहत खाते में गलत ब्याज डलने पर उसे वापस पलटने के प्रावधान को हटाया गया है. इसके अलावा खाते का सालाना ब्याज हर वित्त वर्ष के अंत में क्रेडिट किया जाएगा. पहले नियम था कि बेटी 10 साल में ही खाते को ऑपरेट कर सकती थी. लेकिन नए नियमों के तहत 18 साल की उम्र से पहले बेटी को खाता ऑपरेट करने की मंजूरी नहीं दी जाएगी. उससे पहले अभिभावक ही खाते को ऑपरेट करते रहेंगे.
नहीं बदलेगी ब्याज दर
खाते में सालाना कम से कम 250 रुपये जमा करना जरूरी है. इस राशि के जमा नहीं होने पर अकाउंट को डिफॉल्ट मान लिया जाता है. लेकिन नए नियमों के तहत अगर खाते को दोबारा एक्टिव नहीं किया जाता है तो मैच्योर होने तक खाते में जमा राशि पर लागू दर से ब्याज मिलता रहेगा. पहले डिफॉल्ट खातों पर पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट के लिए लागू दर से ब्याज मिलता था.
खोल सकेंगे खाता
पहले इस योजना में दो बेटियों के खाते पर ही 80सी के तहत टैक्स छूट का लाभ मिलता था. तीसरी बेटी पर यह फायदा नहीं मिलता था. नए नियम के तहत एक बेटी के बाद यदि दो जुड़वां बेटियां पैदा होती हैं तो उन दोनों के लिए भी खाता खोलने का प्रावधान है.
बंद कर सकते हैं अकाउंट
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खोले गए खाते को पहले दो परिस्थियों में बंद किया जा सकता था. पहला बेटी की मौत हो जाए तो और दूसरा यदि बेटी के रहने का पता बदल जाए तब. लेकिन नए बदलाव के बाद खाताधारक की जानलेवा बीमारी को भी इसमें शामिल कर लिया गया है. अभिभावक की मौत होने पर भी समय से पहले अकाउंट बंद किया जा सकता है.
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