सरकारी तेल कंपनियों ने बुधवार को पेट्रोल और डीजल की कीमत में प्रति लीटर 35-35 पैसे का फिर इजाफा किया। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 107.94 रुपये और डीजल की कीमत 96.67 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई है। भारत में तेल की बढ़ती कीमतों पर हायतौबा मची हुई है।

भारत में भले ही पेट्रोल-डीजल की कीमत 100 रुपये लीटर के पार चली गई है लेकिन अब भी देश में कई अन्य देशों के मुकाबले इनकी कीमत कम है। दुनिया में सबसे महंगा पेट्रोल हॉन्ग कॉन्ग में है। globalpetrolprices.com के मुताबिक हॉन्ग कॉन्ग में सितंबर में पेट्रोल की कीमत 2.56 डॉलर यानी 192 रुपये प्रति लीटर थी।

यूरोपीय देश नीदरलैंड में एक लीटर पेट्रोल के लिए आपको 2.18 डॉलर यानी 163 रुपये लीटर खर्च करने होंगे। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में पेट्रोल का भाव 160 रुपये लीटर है। इसी तरह नॉर्वे, इजरायल, डेनमार्क, मोनाको, ग्रीस, फिनलैंड और आइसलैंड उन देशों में शामिल हैं जहां पेट्रोल की कीमत बहुत ज्यादा है।

ईरान में पेट्रोल की कीमत 0.06 डॉलर यानी 4.51 रुपये है। गृहयुद्ध से जूझ रहे सीरिया में आपको एक लीटर पेट्रोल के लिए 0.23 फीसदी यानी 17 रुपये खर्च करने होंगे। इसी तरह अंगोला, अल्जीरिया, कुवैत, नाइजीरिया, तुर्कमेनिस्तान, कजाकस्तान और इथियोपिया में पेट्रोल की कीमत आधे डॉलर से भी कम है। भारत की तरह दुनिया के अधिकांश देशों में पेट्रोल पर कई तरह के टैक्स लगते हैं। यह सरकारों के लिए राजस्व जुटाने का अहम स्रोत है।

दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में मिलता है। यहां एक लीटर पेट्रोल के लिए आपको केवल 0.02 डॉलर 1.50 रुपये खर्च करने होंगे। यह माचिस की एक डिब्बी से भी सस्ता है। भारत में दिसंबर से माचिस की डिब्बी की कीमत 2 रुपये हो जाएगी। यानी अगर आप वेनेजुएला में हैं तो 50 रुपये से भी कम कीमत पर 30 लीटर पेट्रोल खरीद सकते हैं। मारुति सुजुकी ऑल्टो के10 की 35 लीटर की टंकी फुल करने के लिए आपको 52.50 रुपये खर्च करने होंगे।

विमानन कंपनी एयर इंडिया से अब भारत सरकार के अधिकारी फ्री में सफर नहीं कर सकेंगे। टाटा समूह का हिस्सा बन जाने के बाद एयर इंडिया ने क्रेडिट फैसिलिटी को रोक दिया है। लिहाजा सरकार ने अपने सभी मंत्रालयों/विभागों से विमानन कंपनी का बकाया तुरंत चुकाने को कहा है। इस बारे में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने एक मेमोरेंडम जारी करके जानकारी दी है।

साफ है कि अब एयर इंडिया से हवाई सफर करने के लिए उन सरकारी अधिकारियों को भी पैसे चुकाने होंगे, जिनकी यात्रा का खर्च भारत सरकार उठाती है। एयर इंडिया में साल 2009 से ऐसी सुविधा थी कि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई उड़ानों के मामले में भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के अधिकारी सरकारी खर्च पर यात्रा कर सकते थे। हवाई सफर की टिकट का खर्च बाद में एयर इंडिया और सरकार के बीच में सेटल होता था। लेकिन पिछले कई सालों से भारत सरकार पर एयर इंडिया का काफी बकाया है।

अब सरकार ने एयर इंडिया का विनिवेश कर दिया है और यह टाटा समूह के पास वापस जा चुकी है। इसलिए विमानन कंपनी ने हवाई टिकट की खरीद पर क्रेडिट फैसिलिटी बंद कर दी है। जारी किए गए मेमोरेंडम में कहा गया है कि मंत्रालय/विभाग के अधिकारी अगले निर्देश तक एयर इंडिया की टिकट कैश के जरिए खरीद सकते हैं।

नागर विमानन मंत्रालय ने बुधवार को कृषि उड़ान-2 योजना  शुरू की. इसके तहत किसानों को कृषि उत्पादों के परिवहन में मदद के लिये पूर्वोत्तर, पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में स्थित हवाईअड्डों पर कार्गो से जुड़े बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा.

केंद्र ने सितंबर, 2020 में कृषि उड़ान योजना शुरू की थी. इसके तहत यदि शुल्क वाले कुल भार में कृषि सामान का हिस्सा 50 प्रतिशत से अधिक है, तो हवाई कार्गो परिचालकों के लिए चुनिंदा भारतीय हवाई अड्डों पर पार्किंग शुल्क और टर्मिनल नेविगेशन लैंडिंग शुल्क आदि से छूट दी जाती है.

दी जाएगी ये छूट

केंद्र ने अब कृषि उड़ान-2.0 के तहत कृषि सामान का हिस्सा कुल भार में 50 प्रतिशत कम होने पर भी चुनिंदा हवाईअड्डों पर हवाईअड्डा शुल्कों में पूर्ण रूप से छूट देने की बात कही है. केंद्र ने कहा कि इस योजना के तहत हवाईअड्डों पर चरणबद्ध तरीके से कार्गो टर्मिनल बनाये जाएंगे.

उदाहरण के लिए, 2021-22 में अगरतला, श्रीनगर, डिब्रूगढ़, दीमापुर, हुबली, इंफाल, जोरहाट, लीलाबारी, लखनऊ, सिलचर, तेजपुर, तिरुपति और तूतीकोरिन में हवाई अड्डों पर कार्गो टर्मिनल स्थापित किए जाएंगे. वहीं 2022-23 में अहमदाबाद, भावनगर, झारसुगुडा, कोझीकोड, मैसूर, पुडुचेरी, राजकोट और विजयवाड़ा में हवाई अड्डों पर कार्गो टर्मिनल स्थापित किए जाएंगे.

किसानों के मिलेगी मदद

इसके अलावा कृषि उड़ान- दो के तहत सरकार राज्यों को विमान ईंधन पर बिक्री कर कम कर एक प्रतिशत करने के लिये प्रोत्साहित करेगी. नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कृषि उड़ान 2.0 योजना की शुरुआत करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य एयरलाइन की लॉजिस्टिक मदद से भारतीय कृषि की विशाल क्षमता का उपयोग कर किसानों की आय को दोगुना करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य की ओर ले जाना है.