सरकारी तेल कंपनियों ने बुधवार को पेट्रोल और डीजल की कीमत में प्रति लीटर 35-35 पैसे का फिर इजाफा किया। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 107.94 रुपये और डीजल की कीमत 96.67 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई है। भारत में तेल की बढ़ती कीमतों पर हायतौबा मची हुई है।

भारत में भले ही पेट्रोल-डीजल की कीमत 100 रुपये लीटर के पार चली गई है लेकिन अब भी देश में कई अन्य देशों के मुकाबले इनकी कीमत कम है। दुनिया में सबसे महंगा पेट्रोल हॉन्ग कॉन्ग में है। globalpetrolprices.com के मुताबिक हॉन्ग कॉन्ग में सितंबर में पेट्रोल की कीमत 2.56 डॉलर यानी 192 रुपये प्रति लीटर थी।

यूरोपीय देश नीदरलैंड में एक लीटर पेट्रोल के लिए आपको 2.18 डॉलर यानी 163 रुपये लीटर खर्च करने होंगे। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में पेट्रोल का भाव 160 रुपये लीटर है। इसी तरह नॉर्वे, इजरायल, डेनमार्क, मोनाको, ग्रीस, फिनलैंड और आइसलैंड उन देशों में शामिल हैं जहां पेट्रोल की कीमत बहुत ज्यादा है।

ईरान में पेट्रोल की कीमत 0.06 डॉलर यानी 4.51 रुपये है। गृहयुद्ध से जूझ रहे सीरिया में आपको एक लीटर पेट्रोल के लिए 0.23 फीसदी यानी 17 रुपये खर्च करने होंगे। इसी तरह अंगोला, अल्जीरिया, कुवैत, नाइजीरिया, तुर्कमेनिस्तान, कजाकस्तान और इथियोपिया में पेट्रोल की कीमत आधे डॉलर से भी कम है। भारत की तरह दुनिया के अधिकांश देशों में पेट्रोल पर कई तरह के टैक्स लगते हैं। यह सरकारों के लिए राजस्व जुटाने का अहम स्रोत है।

दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में मिलता है। यहां एक लीटर पेट्रोल के लिए आपको केवल 0.02 डॉलर 1.50 रुपये खर्च करने होंगे। यह माचिस की एक डिब्बी से भी सस्ता है। भारत में दिसंबर से माचिस की डिब्बी की कीमत 2 रुपये हो जाएगी। यानी अगर आप वेनेजुएला में हैं तो 50 रुपये से भी कम कीमत पर 30 लीटर पेट्रोल खरीद सकते हैं। मारुति सुजुकी ऑल्टो के10 की 35 लीटर की टंकी फुल करने के लिए आपको 52.50 रुपये खर्च करने होंगे।

विमानन कंपनी एयर इंडिया से अब भारत सरकार के अधिकारी फ्री में सफर नहीं कर सकेंगे। टाटा समूह का हिस्सा बन जाने के बाद एयर इंडिया ने क्रेडिट फैसिलिटी को रोक दिया है। लिहाजा सरकार ने अपने सभी मंत्रालयों/विभागों से विमानन कंपनी का बकाया तुरंत चुकाने को कहा है। इस बारे में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने एक मेमोरेंडम जारी करके जानकारी दी है।

साफ है कि अब एयर इंडिया से हवाई सफर करने के लिए उन सरकारी अधिकारियों को भी पैसे चुकाने होंगे, जिनकी यात्रा का खर्च भारत सरकार उठाती है। एयर इंडिया में साल 2009 से ऐसी सुविधा थी कि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई उड़ानों के मामले में भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के अधिकारी सरकारी खर्च पर यात्रा कर सकते थे। हवाई सफर की टिकट का खर्च बाद में एयर इंडिया और सरकार के बीच में सेटल होता था। लेकिन पिछले कई सालों से भारत सरकार पर एयर इंडिया का काफी बकाया है।

अब सरकार ने एयर इंडिया का विनिवेश कर दिया है और यह टाटा समूह के पास वापस जा चुकी है। इसलिए विमानन कंपनी ने हवाई टिकट की खरीद पर क्रेडिट फैसिलिटी बंद कर दी है। जारी किए गए मेमोरेंडम में कहा गया है कि मंत्रालय/विभाग के अधिकारी अगले निर्देश तक एयर इंडिया की टिकट कैश के जरिए खरीद सकते हैं।

 

अगर आप भी छोटे एलपीजी सिलेंडर का उपयोग करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. अब आपको गैस सिलेंडर के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा. आप जल्द ही राशन की दुकानों से गैस सिलेंडर खरीद सकेंगे. केंद्र सरकार किराना दुकानों के जरिए छोटे एलपीजी सिलेंडर को बेचने और यहां तक कि वित्तीय सेवाओं मुहैया कराने पर विचार कर रही है.

एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी राशन की दुकानों को वित्तीय रूप से अधिक व्यवहारिक बनाने के लिए फूड सेक्रेटरी सुधांशु पांडे ने हाल ही में विभिन्न राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की थी, जिस दौरान इन प्रस्तावों को रखा गया.

पेट्रोलियम कपनियों के साथ हुई बैठक

इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी, फाइनेंस और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मंत्रालय के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल थे. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL), साथ ही CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (CSC) के अधिकारी भी इस बैठक में उपस्थित थे.

ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMC) के प्रतिनिधियों ने सरकारी राशन की दुकानों के जरिए छोटे एलपीजी सिलेंडरों की खुदरा बिक्री के प्रस्ताव की सराहना की. उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव पर इच्छुक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी तरफ से इस प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी.

मिलेगा मुद्रा लोन का फायदा

सरकारी राशन की दुकानों के जरिए वित्तीय सेवाएं की बिक्री के प्रस्ताव पर, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज (DFS) के प्रतिनिधियों ने बताया कि इच्छुक राज्यों के साथ कोऑर्डिनेट करके इसके लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी. बयान में कहा गया कि सरकार इन राशन दुकानों के जरिए भी मुद्रा लोन मुहैया कराने पर विचार कर रही है.

बैठक में केंद्रीय फूड सेक्रेटरी पांडे ने राशन की दुकानों वित्तीय रुप से अधिक व्यवहारिक बनाने के लिए जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया. राज्य सरकारों ने सुझाव दिया कि कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के सहयोग से इन दुकानों की वित्तीय उपयोगिता बढ़ सकती है.