7th Pay Commission today : महंगाई भत्ता कैलकुलेशन को लेकर बदलाव हो गया है. महंगाई भत्ता एक ऐसा पैसा है, जो सरकारी कर्मचारियों को उनके रहने-खाने के स्तर को बेहतर बनाने के लिए दिया जाता है. आइए जानते हैं विस्तार से.केंद्रीय कर्मचारियों के लिए काम की खबर है. महंगाई भत्ते के कैलकुलेशन में हो गया है. केंद्र सरकार के श्रम मंत्रालय ने महंगाई भत्‍ते की कैलकुलेशन का फॉर्मूला बदल दिया है.

महंगाई भत्ते के आधार वर्ष 2016 में बदलाव किया गया है. मंत्रालय मजदूरी दर सूचकांक की एक नई सीरीज जारी चुकी है. श्रम मंत्रालय ने कहा कि आधार वर्ष 2016=100 के साथ WRI की नई सीरीज 1963-65 के आधार वर्ष की पुरानी सीरीज की जगह लेगी. यानी अब महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन का तरीका बदल गया है.

आधार वर्ष बदलती है सरकार
गौरतलब है कि महंगाई के आंकड़ों के आधार पर सरकार समय-समय पर प्रमुख आर्थिक संकेतकों के लिए आधार वर्ष में संशोधन करती है. इससे अर्थव्यवस्था में आने वाले बदलाव के आधार पर किया जाता है और मजदूरों के वेज पैटर्न को शामिल किया जाता है.अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन , राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की सिफारिशों के मुताबिक, दायरा बढ़ाने और सूचकांक को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए मजदूरी दर सूचकांक का आधार वर्ष 1963-65 से बदलकर 2016 किया गया है.

कैसे होता है महंगाई भत्‍ते का कैलकुलेशन?
आमतौर पर हर 6 महीने, जनवरी और जुलाई में Dearness Allowance में बदलाव किया जाता है. आपको बता दें कि महंगाई भत्ते की मौजूदा दर को मूल वेतन (Basic Pay) से गुणा कर महंगाई भत्ते की रकम निकाली जाती है.

क्या होता है महंगाई भत्ता (DA)?
महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) ऐसा पैसा है, जो सरकारी कर्मचारियों को उनके रहने-खाने के स्तर (Cost of Living) को बेहतर बनाने के लिए दिया जाता है. कर्मचारियों को ये पैसा इसलिए दिया जाता है, ताकि महंगाई बढ़ने के बाद भी कर्मचारी के रहन-सहन पर असर न पड़े. ये पैसा सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशनधारकों को दिया जाता है.

पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम्स में किसान विकास पत्र भी शामिल है. आइए इस स्कीम के बारे में डिटेल में जानते हैं.अगर आप आने वाले दिनों में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स स्कीम्स में कर सकते हैं. इन स्कीम्स में आपको अच्छा रिटर्न तो मिलता ही है. साथ में, इसमें निवेश किया गया पैसा भी पूरी तरह सुरक्षित रहता है.

अगर बैंक डिफॉल्ट होता है, तो आपको 5 लाख रुपये की ही राशि वापस मिलती है. लेकिन डाकघर में ऐसा नहीं है. इसके अलावा पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स स्कीम्स में बेहद कम राशि से निवेश शुरू किया जा सकता है.

पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम्स में किसान विकास पत्र (KVP) भी शामिल है. आइए इस स्कीम के बारे में डिटेल में जानते हैं.पोस्ट ऑफिस की किसान विकास पत्र स्कीम में मौजूदा समय में सालाना आधार पर 6.9 फीसदी की ब्याज दर मौजूद है. यह ब्याज दर 1 अप्रैल 2020 से लागू है.

इस योजना में ब्याज को सालाना आधार पर कंपाउंड किया जाता है. इस स्कीम में निवेश करने पर आपका पैसा 124 महीने यानी 10 साल और 4 महीने में दोगुना हो जाता है.इस स्मॉल सेविंग्स स्कीम में कम से कम 1000 रुपये का निवेश किया जा सकता है. डाकघर की इस योजना में 100 रुपये के मल्टीपल में निवेश करना होगा. निवेश की कोई अधिकतम सीमा मौजूद नहीं है.

पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में एक वयस्क और तीन वयस्क तक साथ मिलकर ज्वॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं. इस योजना में नाबालिग या कमजोर दिमाग के व्यक्ति की से अभिभावक भी खाता खोल सकता है.इस स्कीम में जमा की गई राशि वित्त मंत्रालय द्वारा जमा की तारीख से समय-समय पर निर्धारित मैच्योरिटी की अवधि पर मैच्योर होगी.

किसान विकास पत्र में अकाउंट को मैच्योरिटी से पहले कुछ शर्तों पर किसी भी समय बंद किया जा सकता है. इस अकाउंट को सिंगल खाताधारक या ज्वॉइंट अकाउंट में सभी खाताधारकों की मौत हो जाने पर बंद किया जा सकता है. इसके अलावा अदालत के आदेश या जमा की तारीख के 2 साल और छह महीने बाद खाते को बंद कराया जा सकता है.

चार महीने तक स्थिर रहने के बाद एक बार फिर ईंधन की कीमतें बढ़ने लगी है. केंद्रीय सड़क परिवहन और महामार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी की वजह बताई है.

लंबे समय से स्थिर रहने के बाद ईंधन की कीमत फिर लगातार बढ़ रही है. पिछले 6 दिन में पेट्रोल-डीजल की कीमत 3.70 पैसे बढ़ गई है. आज भी ईंधन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है. इसी बीच सरकार ने लगातार ईंधन में हो रही बढ़ोतरी की वजह बताई है.

पेट्रोल-डीजल की कीमत में इजाफा 
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इस बेतहाशा हो रही बढ़ोतरी ने आम जनता की जेब ढीली कर रखी है. चार महीने तक ईंधन की कीमतें स्थिर रहने के बाद मंगलवार को कीमतों में बढ़ोतरी शुरू हो गई. केंद्रीय सड़क परिवहन और महामार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बढ़ रहे ईंधन की वजह बताई है.नितिन गडकरी ने कहा, ‘भारत में 80 फीसदी तेल आयात किया जाता है.

इस वक्त रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू है. इस युद्ध का असर कई देशों पर हो रहा है. युद्ध के काल में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ने की वजह से हम कुछ नहीं कर सकते.’सड़क परिवहन और हाइवे मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में बताया कि 19 मार्च 2022 तक देश में 10 लाख 60 हजार 707 इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ.

गडकरी ने कहा, ‘ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशियंसी के मुताबिक 21 मार्च 2022 तक देश में 1742 सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कार्यरत हो चुके हैं. देश के अहम महामार्गों पर 5 किलोमीटर के अंतर पर चार्जिंक स्टेशन बनाने का काम किया जा रहा है.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब ज्यादातर लोग इलेक्ट्रिग वाहनों का इस्तेमाल करने शुरू कर देंगे तो पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर कम हो जाएगा. इसलिए ऑटो कंपनी की तरफ से भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के वेराइटी पर जोर दिया जा रहा है और इसे लेकर लोगों में काफी उत्सुकता दिखाई जा रही है. सरकार की ओर से भी इसे बढ़ावा देने के लिए जोर दिया जा रहा है.