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महंगाई भत्ता में हुआ बड़ा बदलाव,जानें अब कितनी मिलेगी सैलरी..

7th Pay Commission today : महंगाई भत्ता कैलकुलेशन को लेकर बदलाव हो गया है. महंगाई भत्ता एक ऐसा पैसा है, जो सरकारी कर्मचारियों को उनके रहने-खाने के स्तर को बेहतर बनाने के लिए दिया जाता है. आइए जानते हैं विस्तार से.केंद्रीय कर्मचारियों के लिए काम की खबर है. महंगाई भत्ते के कैलकुलेशन में हो गया है. केंद्र सरकार के श्रम मंत्रालय ने महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन का फॉर्मूला बदल दिया है.
महंगाई भत्ते के आधार वर्ष 2016 में बदलाव किया गया है. मंत्रालय मजदूरी दर सूचकांक की एक नई सीरीज जारी चुकी है. श्रम मंत्रालय ने कहा कि आधार वर्ष 2016=100 के साथ WRI की नई सीरीज 1963-65 के आधार वर्ष की पुरानी सीरीज की जगह लेगी. यानी अब महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन का तरीका बदल गया है.
आधार वर्ष बदलती है सरकार
गौरतलब है कि महंगाई के आंकड़ों के आधार पर सरकार समय-समय पर प्रमुख आर्थिक संकेतकों के लिए आधार वर्ष में संशोधन करती है. इससे अर्थव्यवस्था में आने वाले बदलाव के आधार पर किया जाता है और मजदूरों के वेज पैटर्न को शामिल किया जाता है.अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन , राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की सिफारिशों के मुताबिक, दायरा बढ़ाने और सूचकांक को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए मजदूरी दर सूचकांक का आधार वर्ष 1963-65 से बदलकर 2016 किया गया है.
कैसे होता है महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन?
आमतौर पर हर 6 महीने, जनवरी और जुलाई में Dearness Allowance में बदलाव किया जाता है. आपको बता दें कि महंगाई भत्ते की मौजूदा दर को मूल वेतन (Basic Pay) से गुणा कर महंगाई भत्ते की रकम निकाली जाती है.
क्या होता है महंगाई भत्ता (DA)?
महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) ऐसा पैसा है, जो सरकारी कर्मचारियों को उनके रहने-खाने के स्तर (Cost of Living) को बेहतर बनाने के लिए दिया जाता है. कर्मचारियों को ये पैसा इसलिए दिया जाता है, ताकि महंगाई बढ़ने के बाद भी कर्मचारी के रहन-सहन पर असर न पड़े. ये पैसा सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशनधारकों को दिया जाता है.

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पेट्रोल-डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी,पंहुचा 100 रुपये के पार

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में रोजाना बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. नई कीमतों के मुताबिक दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर से ज्यादा और डीजल 91 रुपये प्रति लीटर के पार हो गया है.महंगाई की मार झेल रही जनता को फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद कम है. सोमवार को एक बार फिर पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया गया. आज (मंगलवार) से पेट्रोल 80 पैसे और डीजल 70 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है.नई कीमतें मंगलवार सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं.नई कीमतों के मुताबिक अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो मंगलवार को यहां पेट्रोल की कीमत 100.21 रुपये प्रति लीटर हो गई. वहीं डीजल की कीमत 91.47 रुपये प्रति लीटर हो गई.आठ दिन में ये सातवीं बढ़ोतरी है, इसके साथ अब तक पेट्रोल के दाम करीब 4.90 रुपये बढ़ चुके हैं.रविवार को भी पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी का ऐलान हुआ था जिसके बाद नई कीमतें सोमवार सुबह लागू की गई थीं. बीते 22 मार्च से पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का दौर शुरू हुआ है. अब तक तेल के दामों में 4.90 रुपये की बढ़ोतरी हो चुकी है.केंद्र सरकार ने रूस-यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग को इस बढ़ोतरी की वजह बताया था. अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल के दामों में आई तेजी की वजह से लगातार तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है.तेल की बढ़ती कीमतों के मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है. राज्य सभा में सोमवार को कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष दलों ने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की वजह से आसमान छूती महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा. विपक्ष का दावा है कि आज देश ही नहीं, हर घर का बजट महंगाई की वजह से बिगड़ा हुआ है.
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खुशखबरी : बढ़ी DA और डीआर में 3% का इजाफा

7th Pay Commission Update: सरकार ने कर्मचारियों के डीए और डीआर में 3% का इजाफा किया है. सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को 30 प्रतिशत का एरियर देने का ऐलान किया है. सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. सरकार ने एक बार फिर कर्मचारियों के डीए और डीआर में 3% की बढ़ोतरी की है. ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2021 से लागू हो गई है.
डीए और डीआर में 3% की बढ़ोतरी
दरअसल, केंद्र सरकार ने पहले ही अपने कर्मचारियों के डीए को 31% कर दिया है. इसी क्रम में ओडिशा राज्य सरकार ने भी कर्मचारियों के डीए और डीआर में इजाफा कर दिया है. ओडिशा के कर्मचारियों को भी केंद्रीय कर्मचारियों की तरह 31% डीए और डीआर का लाभ मिलने लगा है.
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी कर दिया है. मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, इस फैसले से राज्य के करीब 7.5 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिल रहा है.
ऐसे करें दूसरा पैन कार्ड सरेंडर
– PAN सरेंडर करने की प्रक्रिया आसान है. इसके लिए कॉमन फॉर्म है जिसे आपको भरना होगा.
– इसके लिए आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं.
– अब ‘Request For New PAN Card Or/ And Changes Or Correction in PAN Data’ लिंक पर क्लिक करें.
– अब फॉर्म डाउनलोड कर लें.
– अब इसके बाद फॉर्म भरकर किसी भी NSDL दफ्तर में जाकर इसे जमा कर दें.
– दूसरा PAN कार्ड सरेंडर करते समय फॉर्म के साथ उसे भी जमा करें.
– ऐसा आप ऑनलाइन भी कर सकते है.
आपको बता दें कि एक ही पते पर एक ही व्यक्ति के नाम आए दो अलग-अलग पैन कार्ड इस श्रेणी में आते हैं. अगर आपके पास भी दो पैन कार्ड हैं तो एक को सरेंडर करना होगा.
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पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम से 10 साल में करें पैसा दोगुना,ये रही पूरी स्कीम्स
पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम्स में किसान विकास पत्र भी शामिल है. आइए इस स्कीम के बारे में डिटेल में जानते हैं.अगर आप आने वाले दिनों में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स स्कीम्स में कर सकते हैं. इन स्कीम्स में आपको अच्छा रिटर्न तो मिलता ही है. साथ में, इसमें निवेश किया गया पैसा भी पूरी तरह सुरक्षित रहता है.
अगर बैंक डिफॉल्ट होता है, तो आपको 5 लाख रुपये की ही राशि वापस मिलती है. लेकिन डाकघर में ऐसा नहीं है. इसके अलावा पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स स्कीम्स में बेहद कम राशि से निवेश शुरू किया जा सकता है.
पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम्स में किसान विकास पत्र (KVP) भी शामिल है. आइए इस स्कीम के बारे में डिटेल में जानते हैं.पोस्ट ऑफिस की किसान विकास पत्र स्कीम में मौजूदा समय में सालाना आधार पर 6.9 फीसदी की ब्याज दर मौजूद है. यह ब्याज दर 1 अप्रैल 2020 से लागू है.
इस योजना में ब्याज को सालाना आधार पर कंपाउंड किया जाता है. इस स्कीम में निवेश करने पर आपका पैसा 124 महीने यानी 10 साल और 4 महीने में दोगुना हो जाता है.इस स्मॉल सेविंग्स स्कीम में कम से कम 1000 रुपये का निवेश किया जा सकता है. डाकघर की इस योजना में 100 रुपये के मल्टीपल में निवेश करना होगा. निवेश की कोई अधिकतम सीमा मौजूद नहीं है.
पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में एक वयस्क और तीन वयस्क तक साथ मिलकर ज्वॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं. इस योजना में नाबालिग या कमजोर दिमाग के व्यक्ति की से अभिभावक भी खाता खोल सकता है.इस स्कीम में जमा की गई राशि वित्त मंत्रालय द्वारा जमा की तारीख से समय-समय पर निर्धारित मैच्योरिटी की अवधि पर मैच्योर होगी.
किसान विकास पत्र में अकाउंट को मैच्योरिटी से पहले कुछ शर्तों पर किसी भी समय बंद किया जा सकता है. इस अकाउंट को सिंगल खाताधारक या ज्वॉइंट अकाउंट में सभी खाताधारकों की मौत हो जाने पर बंद किया जा सकता है. इसके अलावा अदालत के आदेश या जमा की तारीख के 2 साल और छह महीने बाद खाते को बंद कराया जा सकता है.
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