पश्विमी, दक्षिणी-पश्चिमी, उत्तरी पूर्वी दिल्ली और एनसीआर , फर्रुखानगर, कोसली (हरियाणा), गुलौटी, सियाना, सिकंदराबाद (यूपी) में अगले दो घंटे में हल्की बरसात या बूूंदाबांदी का अनुमान जाहिर किया गया है।पूरा देश इन दिनों भीषण गर्मी से जूझ रहा है। इसके साथ ही सभी लोग बस एक ही दुआ कर रहे हैं जल्द ही जल्द से जल्द बारिश। वहीं मौसम विभाग ने भी बारिश को लेकर पूर्वानुमान जाहिर किया है। इसके मुताबिक आज देर शाम दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में देर शाम हल्की से तेज बारिश या बूंदाबांदी होने के आसार हैं।

Pm Kisan Tractor Scheme 2022 Online Apply: देश में किसानों की स्थिति को सुधारने और उनको आर्थिक सुरक्षा देने के लिए भारत सरकार कई योजनाओं को चला रही है। इसी कड़ी में आज हम आपको भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना के बारे में बताने जा रहे हैं। इस स्कीम का नाम PM Kisan Tractor Yojana है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर सरकार द्वारा 20 से 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है।

आज के इस दौर में महंगाई काफी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में कृषि उपकरणों की कीमतों में भी काफी इजाफा हुआ है। कृषि उपकरणों की कीमतों में वृद्धि होने से किसानों के लिए उन्हें खरीदना काफी मुश्किल हो गया है। ऐसे में इसका सीधा असर कृषि पैदावार पर पड़ रहा है। खेती करने के लिए ट्रैक्टर काफी जरूरी उपकरण है।

जुताई से लेकर दूसरे कई कामों में इसका इस्तेमाल होता है। ऐसे में सरकार द्वारा दी जा रही ये सब्सिडी किसानों के लिए किसी उपहार से कम नहीं है।

इसी कड़ी में आज हम आपको पीएम किसान ट्रैक्टर योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि कैसे किसान ट्रैक्टर खरीदने पर मिल रही इस सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं? इस योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर खरीदते समय आधा पैसा किसानों को देना होगा। वहीं आधा पैसा सरकार देगी। केंद्र सरकार के अलावा कई राज्य सरकारें भी किसानों को ट्रैक्टर खरीदते समय 20 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी मुहैया करा रही हैं।

अगर आप खेती करने के लिए ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहे हैं और सरकार की इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं। ऐसे में पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आपको नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर में जाना होगा। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए हर एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाए हैं।

अगर आप पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के अंतर्गत सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास कुछ दस्तावेजों का होना जरूरी है। पीएम किसान ट्रैक्टर योजना में आवेदन करते समय आपको आधार कार्ड, जमीन के कागजात, बैंक डिटेल्स, पासपोर्ट साइज फोटो आदी चीजों की जरूरत होगी।

केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 5 फीसदी तक की बढ़ोतरी की उम्‍मीद जताई जा रही है, क्‍योंकि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े भी उच्‍च स्‍तर पर हैं।केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 5 फीसदी तक की बढ़ोतरी की उम्‍मीद जताई जा रही है, क्‍योंकि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े भी उच्‍च स्‍तर पर हैं।

साथ ही महंगाई दर भी अबतक के सबसे अधिक स्‍तर पर है। वहीं डीए साल में दो बार जनवरी और जुलाई में संशोधित किया जाता है। ऐसे में कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने के लिए महंगाई भत्ते में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जा सकती है।अक्टूबर 2021 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फिर से महंगाई भत्ते में 3 फीसदी का उछाल मिला।

फिर, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए बढ़कर 31 प्रतिशत हो गया, जो जुलाई 2021 से प्रभावी था। अब जनवरी 2022 से वेतनभोगियों को डीए और डीआर का भुगतान 34 प्रतिशत की दर से किया जाएगा और जल्‍द ही कर्मचारियों को 38 से 39 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल सकता है।

सरकारी कर्मचारियों का डीए
जनवरी में, सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए को पहले के 31 प्रतिशत से बढ़ाकर 34 प्रतिशत कर दिया गया था। इसे AICPI के आधार पर संशोधित किया गया है। सीपीआई पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल में आठ साल के उच्च स्तर 7.79 प्रतिशत पर रही। वहीं इससे पहले, केंद्र ने जुलाई 2021 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए और महंगाई राहत (डीआर) को 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत किया था।

 5 प्रतिशत डीए बढ़ोतरी
जनवरी में AICPI 125.1 अंक पर था, जो फरवरी में घटकर 125 हो गया। हालांकि मार्च में सूचकांक में एक अंक की उछाल के साथ 126 अंक का उछाल देखा गया। अप्रैल में AICPI उछलकर 127.7 अंक पर पहुंच गया है। मई और जून के आंकड़ों पर अब कड़ी नजर रखी जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर उन महीनों में आंकड़े 127 से ऊपर रहते हैं, तो डीए में पांच फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है।

बढ़ेगी सैलरी
जीवित सीपीएफ लाभार्थी, जो 18 नवंबर 1960 और 31 दिसंबर 1985 की अवधि के बीच सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं, उन कर्मचारियों को समूह ए, बी, सी और डी के लिए 3,000 रुपये, 1,000 रुपये, 750 रुपये और 650 रुपये की दर से राशि के हकदार हैं। वहीं 5 प्रतिशत डीए बढ़ने से कर्मचारियों की सैलरी में 34 हजार रुपए का लाभ होगा।