Mysterious Village: दुनिया के कई देश पानी की कमी से जूझ रहे हैं। पानी की कमी को दूर करने के लिए सरकारें कई तरह के उपाय कर रही हैं। ब्रिटेन में पानी की समस्या को देखते हुए एक गांव को खत्म कर दिया गया और वहां तालाब बना दिया गया। बड़े शहरों में पानी की कमी को दूर करने के लिए इस तालाब का निर्माण कराया गया था। हालांकि फिर से गर्मी बढ़ने की वजह से जलाशय सूख गया है और पानी में डूबा गांव बाहर आ गया है।

अब इस गांव को देखने के लिए लोगों की भीड़ लगने लगी है। ब्रिटेन के डर्बीशायर की यह घटना है जहां पर ये तालाब मौजूद है। बताया जा रहा है कि यह बात 1940 के दशक की है। डर्बीशायर में स्थित डेरवेंट गांव को खत्मकर तालाब का निर्माण कराया गया था। इस तालाब से ब्रिटेन के डर्बी, शेफील्ड, नॉटिंघम और लीसेस्टर शहरों को पानी की सप्लाई की जाती है तालाब का जलस्तर साल 2018 में भयानक गर्मी के कारण बहुत नीचे चला गया था जिसकी वजह से गांव के कुछ इलाके नजर आने लगे। इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए वहां दूर-दूर से लोग जाने लगे। ब्रिटेन इन दिनों भयानक गर्मी का सामना कर रहा है जहां पर हीटवेव सभी रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। अब कहा जा रहा है कि ऐसी ही भीषण गर्मी पड़ती रही, तो लेडीबोवर जलाशय सूख जाएगा और पानी से गांव बाहर आ जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक, गांव में सुंदर कॉटेजेज की एक कॉलोनी थी। इसी कालोनी में पत्थरीले पुलों के नीचे से डेरवेंट नदी बहा करती थी। इस कॉलोनी में एक संगठित समुदाय के लोग रहते थे और यहां पर कुछ घर और एक स्कूल था। इस गांव में एक चर्च था जिसका निर्माण साल 1757 में किया गया था। लेकिन शुरुआत में चर्च को नहीं तोड़ा गया था। तालाब में पानी भर जाने के बाद भी इमारत का ऊपरी हिस्सा दिखता था, लेकिन सेफ्टी का हवाला देखकर चर्च को तोड़ दिया गया। ऐसे मामले आ रहे थे कि लोग तैरकर चर्च के शिखर तक पहुंचने का प्रयास करते थे। पांच साल पहले इस गांव के कई फोटो सामने आए थे जिनमें गांव के रहन सहन दिखते थे।  इन तस्वीरों में पानी में डूबे एशोप्टन गांव में लोग मस्ती करते हुए नजर आते हैं। नदी में भेड़ों को नहलाते और पारंपरिक वेशभूषा में लोग दिखाई देते थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस गांव में साल 1829 में 100 लोग रहा करते थे। इस गांव में जुलाई के महीने में ऊनी मेला का आयोजन किया जाता था। लेडीबोवर जलाशय के निर्माण के पूर गांव को खाली करा दिया गया और इमारतों को नष्ट कर दिया गया।

कर्नाटक ने अपनी नई एयरोस्पेस और रक्षा नीति में ड्रोन टेक्नोलॉजी को शामिल करने की मांग की है. रिपोर्ट के मुताबिक उद्योग विभाग ने अन्य विभागों के परामर्श से मसौदे को अंतिम रूप दे दिया है और अब कैबिनेट की मंजूरी मांगी है.कर्नाटक ने अपनी नई एयरोस्पेस और रक्षा नीति में ड्रोन टेक्नोलॉजी को शामिल करने की मांग की है. दरअसल, राज्य सरकार सभी क्षेत्रों में इसके व्यापक उपयोग को देखते हुए इसकी उभरती हुई टेक्नोलॉजी में निवेश को बढ़ावा देना चाहती है. साथ ही राज्य की ड्राफ्ट पॉलिसी में नए निवेश या बेंगलुरु एयरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में मौजूदा यूनिट्स के विस्तार के लिए भी छूट दी गई है.इकॉनोमिक टाइम्स के मुताबिक राज्य की हालिया सभी नीतियों में केवल बेंगलुरु के बाहर के निवेश के लिए प्रोत्साहन और रियायतें दी गईं थीं. रुख में बदलाव से पता चलता है कि सरकार देश की टेक्नोलॉजी कैपिटल के साथ-साथ इंसेंटिव को भी पॉलिसी में शामिल करना चाहती है, क्योंकि यहां एक वाइब्रेंट डिफेंस और एयरोस्पेस मैन्यूफैक्चरिंग इको सिस्टम मौजूद है और केम्पे गौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास 1,200 एकड़ का क्लस्टर भी बन रहा है.रिपोर्ट के मुताबिक उद्योग विभाग ने अन्य विभागों के परामर्श से मसौदे को अंतिम रूप दे दिया है और अब कैबिनेट की मंजूरी मांगी है. इस संबंध में उद्योग मंत्री मुरुगेश आर निरानी ने कहा कि कर्नाटक भारत के रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम और प्रोडक्ट्स का 40% हिस्सा तैयार करता है. उन्होंने इकॉनोमिक टाइम्स से कहा कि हमारा इंसेंटिव पैकेज सेक्टर को और बढ़ावा देगा. उन्होंने कहा कि राज्य ने अगले पांच वर्षों में 6 बिलियन डॉलर के निवेश का लक्ष्य रखा है।

नई नीति इस क्षेत्र में बदलती गतिशीलता को पहचानेगी और खुद को आत्मानिर्भर कार्यक्रम और उभरते ग्लोबल ट्रेंड के साथ चलेगी. 1940 में सरकार की स्थापना के बाद, IT/BPO क्षेत्र के अलावा बेंगलुरु ने भारत के सबसे बड़े एयरोस्पेस क्लस्टर के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया है और एशिया का एयरोस्पेस हब बनाने की महत्वाकांक्षाओं की ओर बढ़ रहा है.निरानी ने कहा कि पिछले साल बेंगलुरु में एयरो इंडिया शो में राज्य सरकार ने एयरोस्पेस और रक्षा फर्मों के साथ 34 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए थे।

सरकार अगले पांच वर्षों में बेंगलुरु, बेलागवी, मैसूरु, तुमकुरु और चामराजनगर को एयरोस्पेस और रक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करेगी. उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि कर्नाटक एयरोस्पेस डिजाइन और निर्माण में अपने नेतृत्व को बनाए रखने के लिए तैयार है.वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज की पेश करेगी गौरतलब है कि कर्नाटक की नई नीति ऐसे समय में सामने आएगी जब केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण कर रही है. मंत्री ने कहा कि नीति अंतरिक्ष, रक्षा और एयरोस्पेस निर्माताओं और उनके सब- सेक्टर के लिए एक विशाल भूमि और वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज की पेशकश करेगी।

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