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पेट्रोल-डीजल के बाद अब एलपीजी सिलेंडर की लगातर बढ़ती कीमतों ने कंज्यूमर की बढ़ा दी मुश्किलें
पेट्रोल-डीजल के बाद अब एलपीजी सिलेंडर की लगातर बढ़ती कीमतों ने आम कंज्यूमर की मुश्किलें बढ़ा दी है। तेल कंपनियों ने पिछले दो महीने में घरेलू एलपीजी की कीमतों में चार बार बढ़ोतरी की है साथ ही आने वाले दिनों में और बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं। दूसरी ओर कंज्युमर को एलपीजी सब्सिडी मिलेगी या नहीं इस पर दुविधा बनी हुई है।
LPG सिलेंडर के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पहले 1 महीने में होती थी लेकिन अब हर 15 दिन में हो रही है। लिहाजा दिसंबर से अब तक 14 किलो का घरेलू एलपीजी सिलेंडर 175 रु महंगा हो गया है यानी अगर आप नंवबर 2020 के अंत तक 1188 रुपये में दो सिलेंडर खऱीद रहे थे उसकी कीमत फरवरी 2021 में 1538 रूपये हो गई है। इस समय सब्सडी औऱ गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर के बीच का गैप 175 रूपये हो गया है इसमें अलग-अलग राज्यों में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अलग से जुड़ती है।
ज्यादा चिंता की बात ये है कि सब्सिडी को लेकर दुविधा बनी हुई है। कुछ पहाड़ी राज्यों को छोड़कर सभी कंज्युमर को सब्सिडी का फायदा नहीं मिल रहा है। जहां मिल भी रहा है वो बेहद कम है यानी 20-30 रूपये। सूत्रों की मानें तो वित्त मंत्रालय से सब्सिडी अदायगी को लेकर अभी तक हरी झंडी नहीं मिली है।
जून 2019 में सिलिंडर पर सब्सिडी की रकम 240 रूपये थी और कंज्यूमर को प्राइस बढ़ने की सूरत में फायदा मिल रहा था। पर अब हालत बदल गए हैं। कीमतें बढने और सब्सिडी नहीं मिलने से पिछले साल के मुकाबले फरवरी में डिमांड 15 पर्सेंट तक कम हो गई है।
कंज्युमर की मुश्किले यहीं ख़त्म नहीं हो रही है क्योंकि तेल कंपनियों ने ग्लोबल प्राइसेस को देखते हुए कीमतों में और बढ़ोतरी के संकेत दे दिए हैं यानि कंज्युमर पर महंगाई का बोझ और बढ़ने वाला है।
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रेल मंडल बिलासपुर : 15 मार्च को होगा पेंशन अदालत समस्याओं का होगा निराकरण,सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राहत…
रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी सभाकक्षा में 15 मार्च को सुबह 11 बजे से पेंशन अदालत लगाई जाएगी। इसमें केवल पेंशन से जुड़ी समस्याओं को सुना जाएगा और उसका निराकरण किया जाएगा। आवेदकों को 10 मार्च तक आवेदन जमा करने के लिए कहा गया। इसके बाद में जमा होने वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। पेंशन अदालत लगाने का आदेश रेलवे बोर्ड का है। इसके जरिए रेलवे के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राहत दी जाती है।
इसमें पेंशन से संबंधित शिकायतों का निराकरण किया जाता है।अगर किसी सेवानिवृत कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के पश्चात मिलने वाला बकाया निपटान एवं पेंशन भुगतान की कोई शिकायत है तो वह आवेदन कर सकते हैं। इन आवेदनों के आधार पर रेलवे के अधिकारी समस्याओं का निराकरण करते हैं।
हालांकि पेंशन अदालत एक निश्चित अवधि के बाद लगाई जाती है। इसके पहले सूचना भी दी जाती है, ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारी तय अवधि में आवेदन जमा कर सके। इसी के मद्देनजर ही रेलवे ने 15 मार्च को पेंशन अदालत लगाने का निर्णय लिया है। इस बार यह आयोजन वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी सभाकक्ष में होगा।इसके लिए उन्हें आवेदन दो प्रति में पूर्ण दस्तावेज के साथ (जिसमें पीएफ नंबर, सेवानिवृत्ति तिथि, पीपीओ नंबर एवं पता लिखना अनिवार्य है।
10 मार्च तक या इसके पूर्व वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी को आवेदन कर सकते हैं। इस पेंशन अदालत में न्यायालय में विचाराधीन, विवादास्पद, उत्तराधिकारी मामला तथा अन्य नीतिगत मामलों या फिर रेलवे बोर्ड में लंबित प्रकरण मामलों को शामिल नहीं किया जाएगा। यह रेलवे की बेहतर व्यवस्था है।
इससे पहले भी जितनी बार पेंशन अदालत का आयोजन किया गया, उसमें आए सभी आवेदनों का निराकरण कर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राहत दी गई। अभी कई कर्मचारी होंगे, जो पेंशन से संबंधित समस्याओं को लेकर इधर- उधर भटक रहे होंगे। ऐसे कर्मचारियों को आवेदन करने के लिए कहा गया है।
कंपनियों द्वारा प्रीपेड भुगतान माध्यम (वॉलेट) का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए केंद्रीय रिजर्व बैंक ने एक अलर्ट जारी किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि अनाधिकृत कंपनियों के प्रीपेड वॉलेट से सतर्क करते हुए कहा है।
कि ये जोखिम भरा है।आरबीआई के मुताबिक गुरुग्राम में रजिस्टर्ड ‘एसराइड टेक प्राइवेट लिमिटेड’ अपनी कार पूलिंग ऐप ‘एसराइड’ के जरिये प्रीपेड भुगतान माध्यम (वॉलेट) के रूप में काम कर रही है, जबकि उसके पास इसके लिए आवश्यक मंजूरी नहीं है।आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ने कहा कि एसराइड टेक प्राइवेट लिमिटेड अपनी कार पूलिंग ऐप ‘एसराइड’ के जरिये प्रीपेड वॉलेट का परिचालन कर रही है।
उसके पास इसके लिए भुगतान एवं समाधान प्रणाली कानून, 2007 के तहत रिजर्व बैंक से मिलने वाली जरूरी मंजूरी नहीं है।आरबीआई ने किया अलर्ट: केंद्रीय बैंक ने आम जनता को ऐसे प्रीपेड वॉलेट से सतर्क किया है।
केंद्रीय बैंक ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति एसराइड टेक प्राइवेट लि. के साथ किसी तरह का लेनदेन करता है, तो यह उसका अपना जोखिम होगा।
बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) शेयर बाजार के निवेशकों की सुरक्षा के लिए नए-नए कदम उठाता रहता है। इसी कड़ी में सेबी ने नए निवेशकों के लिए ‘सारथी’ नाम से हाल ही में नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप पर शेयर बाजार से जुड़ी सारी जानकारी उपलब्ध है। ऐप को लॉन्च करते समय सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी ने यह निवेशकों को सशक्त बनाने की दिशा में अहम कदम है।
दरअसल, बीते काफी समय से मोबाइल के जरिए शेयर ट्रेडिंग में बढ़ोतरी हुई है। इस कारण सेबी ने यह मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ऐप पर उपलब्ध जानकारी को लगातार अपडेट भी किया जाता है। अभी यह ऐप हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है। आने वाले समय में इसे दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराया जाएगा।
ऐप पर उपलब्ध जानकारीसेबी के इस मोबाइल ऐप पर शेयर बाजार से जुड़ी बुनियादी बातें, अपना ग्राहक जानो (केवाईसी) की प्रक्रिया, ट्रेडिंग और सेटलमेंट, म्यूचुअल फंड्स, बाजार से जुड़ी ताजा जानकारी, निवेशकों की शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया आदि जानकारी उपलब्ध है।एंड्रायड स्मार्टफोन वाले ग्राहक गूगल के प्लेस्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं।
ऐपल स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले निवेशक आईओएस ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।युवाओं के बीच होगा लोकप्रियसेबी चेयरमैन अजय त्यागी का कहना है कि अब शेयर बाजार में युवाओं की हिस्सेदारी बढ़ रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह नया ऐप युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय होगा।
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