7th Pay Commission Update: सरकार ने कर्मचारियों के डीए और डीआर में 3% का इजाफा किया है. सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को 30 प्रतिशत का एरियर देने का ऐलान किया है. सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. सरकार ने एक बार फिर कर्मचारियों के डीए और डीआर में 3% की बढ़ोतरी की है. ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2021 से लागू हो गई है.

डीए और डीआर में 3% की बढ़ोतरी

दरअसल, केंद्र सरकार ने पहले ही अपने कर्मचारियों के डीए को 31% कर दिया है. इसी क्रम में ओडिशा राज्य सरकार ने भी कर्मचारियों के डीए और डीआर में इजाफा कर दिया है. ओडिशा के कर्मचारियों को भी केंद्रीय कर्मचारियों की तरह 31% डीए और डीआर का लाभ मिलने लगा है.

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी कर दिया है. मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, इस फैसले से राज्य के करीब 7.5 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिल रहा है.

ऐसे करें दूसरा पैन कार्ड सरेंडर

– PAN सरेंडर करने की प्रक्रिया आसान है. इसके लिए कॉमन फॉर्म है जिसे आपको भरना होगा.
– इसके लिए आप इनकम टैक्‍स की वेबसाइट पर जाएं.
– अब ‘Request For New PAN Card Or/ And Changes Or Correction in PAN Data’ लिंक पर क्लिक करें.
– अब फॉर्म डाउनलोड कर लें.
– अब इसके बाद फॉर्म भरकर किसी भी NSDL दफ्तर में जाकर इसे जमा कर दें.
– दूसरा PAN कार्ड सरेंडर करते समय फॉर्म के साथ उसे भी जमा करें.
– ऐसा आप ऑनलाइन भी कर सकते है.

आपको बता दें कि एक ही पते पर एक ही व्यक्ति के नाम आए दो अलग-अलग पैन कार्ड इस श्रेणी में आते हैं. अगर आपके पास भी दो पैन कार्ड हैं तो एक को सरेंडर करना होगा.

अगर आपका नाम ई-श्रम कार्ड धारक योजना से जुड़ा है तो फिर आपकी किस्मत जागने जा रही है है। इस योजना से जुड़े लोगों को 500 रुपये की किस्त के साथ-साथ कई बड़े फायदे मिल रहे हैं, जिनका फायदा आप समय रहते आसानी से उठा सकते हैं। आपके पास ई-श्रम कार्ड है, तो आपको पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत आपको 2 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलता है। अगर किसी हादसे में कामगार की मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को 2 लाख रुपये मिलते हैं।

वहीं, अगर व्यक्ति के विकलांगता होने पर 1 लाख रुपये की राशि मिलती है – मकान बनाने पर भी मिल रहा फायदा हर कोई चाहता है कि उसका भी खुद का अपना घर हो। अगर आपके पास ई-श्रम कार्ड है, तो आपको इस योजना के तहत मकान निर्माण में सहायता के तौर पर धनराशि भी प्रदान की जाएगी।

वहीं, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की योजनाओं का सीधा लाभ भी ई-श्रम कार्डधारक को मिलेगा। श्रम विभाग की सभी योजनाओं जैसे- मुफ्त साइकिल, मुफ्त सिलाई मशीन, बच्चों को छात्रवृत्ति, आपके काम के लिए मुफ्त उपकरण आदि का लाभ भी मिलता है।

दूसरी ओर भविष्य में राशन कार्ड को इससे जोड़ा जाएगा, जिससे देश में किसी भी राशन की दुकान से आपको राशन मिल सकेगा। इसके अलावा लोगों को हर महीने उनके बैंक खाते में 500 से एक हजार रुपये तक सरकार द्वारा भेजे जा रहे हैं।

7th Pay Commission Update: केंद्र सरकार एक बार फिर कर्मचारियों को खुश कर सकती है. सरकार ने कर्मचारियों के डीए में 3% की बढ़ोतरी कर दी है. अब इसके साथ ही सरकार जल्दी ही हाउस रेंट अलाउंस (HRA) बढ़ाने की घोषणा कर सकती है. आइए जानते हैं इस बढ़ोतरी के बाद कितनी होगी सैलरी.

केंद्रीय कर्मचारियों को एक बार फिर खुशखबरी मिल सकती है. सरकार डीए के बाद अब एक और भत्ते को बढ़ाने पर विचार कर रही है. अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों की सैलरी में एक बार फिर से बढ़ोतरी होगी. जानकारी के मुताबिक डीए बढ़ोतरी के बाद अब HRA बढ़ोतरी का ऐलान भी हो सकता है. दरअसल, डीए बढ़ने के साथ ही एचआरए में भी संशोधन का अनुमान है.

34% हुआ कर्मचारियों का डीए
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स  के लंबे इंतजार के बाद, महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान हो गया है. मार्च की सैलरी के साथ कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए का फायदा भी मिल गया है. इसके साथ ही अब एचआरए में भी जल्दी हो बढ़ोतरी हो सकती है.

एचआरए में वृद्धि की उम्मीद
डीए बढ़ने के बाद एचआरए में भी बढ़ोतरी की उम्मीद बढ़ गई है. इससे पहले एचआरए में पिछले साल जुलाई में बढ़ोतरी हुई थी. तब डीए को भी बढ़ाकर 28 फीसदी किया गया था. अब जब डीए बढ़ाकर 34 फीसदी कर दिया गया है एचआरए में भी संशोधन हो सकता है.

कैसे तय होता है एचआरए
अब देखते हैं कि सरकारी कर्मचारियों के लिए एचआरए कैसे तय होता है. आपको बता दें कि जिस शहर की आबादी 50 लाख से ज्यादा होती है वह ‘X’ कैटेगरी के तहत आते हैं. वहीं जिसकी आबादी 5 लाख से ज्यादा होती है वे ‘Y’ कैटेगरी में आते हैं. और 5 लाख से कम आबादी वाले शहर ‘Z’ कैटेगरी के तहत आते हैं. तीनों कैटेगरी के लिए मिनिमम HRA 5400, 3600 और 1800 रुपए होगा.

कितना बढ़ सकता है एचआरए
इस हिसाब से कर्मचारी का एचआरए उस शहर की श्रेणी से निर्धारित होता है जहां वे काम करते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, X श्रेणी के शहरों में रहने या काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के एचआरए (HRA) में डीए की तरह ही 3 फीसदी तक की वृद्धि संभावित है. फिलहाल इन शहरों के कर्मचारियों को मूल वेतन का 27 फीसदी एचआरए मिलता है. वहीं, Y श्रेणी के शहरों के लिए एचआरए में 2 फीसदी बढ़ोतरी संभव है. फिलहाल इन कर्मचारियों को 18-20 फीसदी एचआरए मिलता है. वहीं, Z श्रेणी के शहरों के लिए 1 फीसदी एचआरए बढ़ाया जा सकता है. इन्हें अभी 9-10 फीसदी की दर से एचआरए दिया जाता है.