लोक सेवा गारंटी अंतर्गत ग्रामोद्योग विभाग में सभी प्रकरण निराकृत
रायपुर,(etoi news) 18 अगस्त 2020
राज्य शासन की मंशानुरूप ग्रामोद्योग मंत्री गुरु रूद्रकुमार के निर्देश पर छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का समय-सीमा में सभी प्रकरणों का निराकरण किया गया। विभागीय अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत माह जनवरी से जुलाई 2020 तक मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के 877 और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के 1619 आवेदन प्राप्त हुए थे। रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत लोक सेवा गारंटी के प्राप्त कुल 2496 आवेदनों का समय-सीमा में सभी प्रकरणों का निराकरण किया गया।
निराकृत प्रकरणों में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत नारायणपुर के 5, बीजापुर के 6, रायपुर और कांकेर के 7-7, बेमेतरा-9, कोरिया-10, मुंगेली-11, सुकमा और दंतेवाड़ा के 12-12, गरियाबंद और सरगुजा के 13-13, महासमुंद के 19, कोरबा के 20, बालोद के 22, सूरजपुर के 23, दुर्ग और कोण्डागांव के 28-28, राजनांदगांव के 30, बस्तर के 47, कवर्धा के 52, धमतरी के 59, जशपुर और रायगढ़ 68-68, बिलासपुर के 72, बलौदाबाजार-भाटापारा के 115 और जांजगीर-चांपा के 122 प्रकरण शामिल हैं।
इसी प्रकार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत नारायणपुर के 6, बालोद के 8, बीजापुर के 11, सुकमा के 20, दंतेवाड़ा और बेमेतरा के 21-21, गरियाबंद के 26, बलौदाबाजार भाटापारा के 31, जशपुर के 37, सरगुजा के 41, बलरामपुर और दुर्ग के 44-44, धमतरी के 48, रायपुर के 49, सूरजपुर के 54, कोण्डागांव के 55, बस्तर के 56, मुंगेली के 63, बिलासपुर के 64, महासमुंद के 70, कवर्धा के 71, कांकेर के 92, रायगढ़ के 97, राजनांदगांव के 118, कोरबा और कोरिया के 139-139 तथा जांजगीर-चांपा जिले के 194 प्रकरण शामिल हैं।
तालिबान के आने के बाद इस्लामिक स्टेट के हमले भी तेजी से बढ़े हैं. ये संख्या 2020 में 60 थी, जो इस साल बढ़कर 334 हो गई है अमेरिका ने 20 साल तक चले युद्ध के बाद अफगानिस्तान से पूरी तरह वापसी कर ली है. जिसके बाद तालिबान ने देश पर कब्जा किया. वह खुद को एक सरकार के रूप में पेश करने के लिए वास्तविक प्रयास कर रहा है, लेकिन फिर भी तालिबान समाज के दूसरे तबके और महिलाओं एवं लड़कियों के अधिकारों को कम करना जारी रखे हुए है।
अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाला तालिबान देश से नियंत्रण खोता जा रहा है. देश के लगभग हर प्रांत में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट की मौजूदगी बढ़ती जा रही है. अफगानिस्तान के लिए यूएन की राजदूत ने बताया कि इस्लामिक स्टेट तेजी से बढ़ रहा है. अब यह सभी 34 प्रांतों में मौजूद है . संयुक्त राष्ट्र की विशेष राजदूत डेबोरा लियोन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया कि तालिबान इस्लामिक स्टेट-खोरासान (आईएसकेपी) के विस्तार को रोकने के लिए संदिग्ध आईएसकेपी आतंकियों की गिरफ्तारी या हत्या कर रहा है.
लियोन ने बताया, ‘यह एक ऐसा क्षेत्र है, जिसपर अंतरराष्ट्रीय समुदाय को सबसे अधिक ध्यान देने की जरूरत है.’ उन्होंने ये बात ऐसे वक्त में कही है, जब तालिबान के कट्टर दुश्मन इस्लामिक स्टेट ने काबुल में शिया मुस्लिमों पर दो घातक हमले किए हैं. जिसमें कम से कम एक व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि छह अन्य लोग घायल हुए हैं यूएन की राजदूत ने कहा कि ‘तालिबान आईएसकेपी के बढ़ते प्रभाव को रोकने में असमर्थ है. वह पहले कुछ प्रांतों या राजधानी तक ही सीमित था लेकिन अब लगभग सभी प्रांतों में मौजूद है और तेजी से सक्रिय हो रहा है.’
घरों की तलाशी ले रहा तालिबान
लियोन बताती हैं कि संयुक्त राष्ट्र को लगातार ऐसी खबर मिल रही हैं कि तालिबान पिछली सरकार से जुड़े लोगों और सैनिकों का पता लगाने के लिए घर-घर जाकर तलाशी ले रहा है वह इन लोगों की हत्या कर रहा है. अब गिरती अर्थव्यवस्था और सूखे के कारण सर्दियों में यहां मानवीय संकट और बढ़ सकता है. उन्होंने ‘अंतरराष्ट्रीय समुदाय से स्वास्थ्य कर्मियों, शिक्षकों और मानवीय सहायता कर्मियों को वेतन दिए जाने के तरीके खोजने का आग्रह किया है. लियोन ने कहा, ‘आर्थिक पतन के कारण अवैध ड्रग्स, हथियार, मानव तस्करी और अनियंत्रित मुद्रा विनिमय को बढ़ावा मिलेगा, जो केवल आतंकवाद को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है।
पूर्वी रिंगरोड पर दिनभर खड़ी रहने वाली निजी ट्रैवल्स की बसों के आगे पुलिस प्रशासन के साथ ट्रैफिक विभाग लंबे समय से बेबस होता नजर आ रहा है। हालत यह है कि रोज रिंगरोड पर आधी सड़क घेरकर बगैर रोक टोक के कई बसें खड़ी रहती है। यही नहीं इनकी बीच सड़क पर धुलाई भी हो रही है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है।
वहीं मूसाखेड़ी रिंगरोड की सर्विस रोड़ पर निजी ट्रैवल्स संचालकों की ऐसी मनमानी चल रही है कि मैनरोड के साथ पुलिस पेट्रोल पंप की और जाने वाली सर्विस रोड़ पर भी कब्जा जमा रखा है। जिसके कारण यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को दिक्कतें हो रही है। यही नहीं आसपास के रहवासियों और कई व्यापारियों ने भी ट्रैवल्स संचालकों द्वारा आए दिन की जा रही दादागिरी की शिकायत पुलिस प्रशासन से लेकर, ट्रैफिक विभाग के अफसरों और निगम में भी की। उसके बावजूद इसका कोई असर होता नहीं दिख रहा है। कार्रवाई के नाम पर कुछ दिन सड़क से बसें हटती हैं और फिर वापस आकर खड़ी होने लगती है।
उसके बाद भी जिम्मेदारों द्वारा लंबे समय से मामलें में अनदेखी की जा रही है।इधर आसपास के रहवासियों का कहना है कि अफसरों द्वारा सख्ती नहीं करने से पूर्वी रिंग रोड के मूसाखेड़ी से पीपल्याहाना ब्रिज से पहले शांति नगर चौराहे पर मेनरोड से लेकर सर्विस रोड़ तक सुबह से लेकर देर शाम तक बसों का जमावड़ा लगा रहता है, जबकि सर्विस रोड़ लगे बड़े हिस्से में एक ट्रैवल्स का संचालन हो रहा है।
जहां सैकड़ो बसें खड़ी रहती हैं।उसके बावजूद रिंगरोड की सर्विस रोड़ और मैनरोड पर भी बसों का जमघट दिनभर लगा रहता है। जिसके कारण कई बार जाम जैसे हालत बन जाते हैं। फिर भी न पुलिस प्रशासन और न ट्रैफिक विभाग के जवान और निगम के जिम्मेदार ट्रैवल्स संचालक पर कोई कार्रवाई करतें है, जिससे इनके हौसले बुलंद हो रहे हैं।
केंद्र सरकार ने तीन विवादित किसान कानूनों को लेकर जहां किसान आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की है, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार अगले माह एक बार किसानों के खुशखबरी देने जा रही है। मोदी सरकार किसान सम्मान निधि का पैसा जल्द ही उनके बैंक खाते में जमा करने वाली है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को दिसंबर माह में 10वीं किस्त दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक किसानों के खातों में 15 दिसंबर तक राशि जमा कर दी जाएगी।
किसान अपने खातों में न करें ये गलतियां
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