छत्तीसगढ़
कई पदों पर निकली बंपर भर्ती, 25 नवंबर तक करें आवेदन
जिले में संचालित 9 स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के पदों को प्रतिनियुक्ति एवं संविदा भर्ती के माध्यम से पूर्ण किया गया है। प्रतिनियुक्ति के इच्छुक शिक्षकों/कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति की प्रत्याशा के अध्यापन कार्य हेतु संलग्न किया गया है। वर्तमान में कुछ शिक्षकों एवं कर्मचारियों द्वारा प्रतिनियुक्ति हेतु सहमति न देने के कारण संलग्न कर्मचारियों के स्थान पर प्रतिनियुक्ति हेतु रायगढ़ जिले व छत्तीसगढ़ के अन्य जिले में कार्यरत शासकीय शिक्षकों/कर्मचारियों से आवेदन आमंत्रित किए गए है। आवेदन 25 नवम्बर 2021 तक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़ के एसएजीईएस खंड में कार्यालयीन समय में जमा किए जा सकते है।
अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए आवेदक को अंग्रेजी माध्यम में अध्यापन करने में दक्ष होना अनिवार्य है। आवेदन के साथ निर्धारित प्रारूप में सहमति पत्र, वरिष्ठता सूची जिसमें प्रथम पृष्ठ व पृष्ठ जिसमें कर्मचारी का नाम हो व अंतिम पृष्ठ अथवा संविलियन हुए कर्मचारी का संविलियन आदेश की प्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। अन्य जिले के कर्मचारियों को उपरोक्त सहपत्रों के साथ अपने जिले के जिला शिक्षा अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
छत्तीसगढ़
CM भूपेश बघेल का ऐलान, जिला पंचायत और जनपद पंचायत के अध्यक्ष को मिलेगा सरकारी वाहन
सीएम भूपेश बघेल ने आज बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि सरपंच के लिए नए संशोधित एच ओ आर जल्द लागू होगा, सरपंचों को रुपए पांच लाख तक के स्वीकृति का अधिकार दिया जाएगा। इसके साथ ही सीएम ने सरपंचों का मानदेय 2000 से बढ़ाकर 4000 करने का भी ऐलान किया है।
सीएम ने कहा कि जिला पंचायत के CEO को सीआर के बारे में अभिमत देने का अधिकार होगा और जिला पंचायत और जनपद पंचायत के अध्यक्ष को सरकारी गाड़ी भी दी जाएगी।
वहीं प्रदेश प्रभारी पी एल पुनिया ने कहा कि केंद्र सरकार उत्कृष्टता का अपना आकलन करती है, अधिकांश पुरस्कार छत्तीसगढ़ लेकर आता है, पंचायत प्रतिनिधियों की मेहनत और सहयोग के चलते ऐसा हो पाता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तरीय पंचायती राज सम्मेलन में भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार के हर योजना में छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा अवार्ड हासिल करता है। राजीव गांधी न्याय योजना के तहत रुपए 9000 प्रति एकड़ से कभी कम नहीं होगा।
छत्तीसगढ़
व्यापम और पीएससी की परीक्षा एक ही दिन, एनएसयूआइ ने जमकर विरोध किया
एनएसयूआइ ने व्यापम और पीएससी द्वारा आयोजित होने जा रही दो बड़ी एवं मुख्य परीक्षा को एक ही दिन में रखे जाने का विरोध किया है। जिला महासचिव हरिओम तिवारी ने बताया कि पीएससी द्वारा 12 दिसंबर को पहले ही परीक्षा को लेकर तैयारी बना ली थी, लेकिन व्यापम द्वारा ज्येष्ठ संपरीक्षक और सहायक संपरीक्षक के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू दी। उनके द्वारा पांच नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक फार्म भरने का समय अभ्यर्थियों को दिया गया है।
परीक्षा की तिथि को ठीक उसी दिन रखा है, जिस दिन पहले ही पीएससी द्वारा अन्य परीक्षाओं के लिए निर्धारित किया गया है।हरिओम तिवारी ने बताया कि छात्र कई साल से इन परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हुए हैं। अधिकारियों के बीच संवादहीनता के चलते छात्रों को इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। छात्र हितैषी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा सतत छात्रों के लिए योजना और नौकरी का अवसर प्रदान किया जा रहा है, लेकिन अधिकारियों के बीच सामंजस्य न बनने के कारण आज छात्रों को सड़क पर उतर कर अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ रही है।
एनएसयूआइ ने कहा है कि अगर परीक्षा की तिथि में जल्द से जल्द सुधार नहीं किया जाता है तो मुख्यमंत्री से शिकायत और धरना प्रदर्शन करेंगे। मौके पर वैभव मुजेवार, सम्मित भटपारही, मिहिर शर्मा, गावेश साहू, सुधीर चंद्राकर, लक्की साहू, दिव्यांश, मोहित वर्मा आदि थे।असमंजस में हैं परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रएक ही दिन परीक्षा की तिथि घोषित होने से परीक्षार्थी असमंजस में हैं। उनको यह डर सता रहा है कि यदि पीएससी व व्यापम की परीक्षा की तिथि में परिवर्तन नहीं होता है तो एक परीक्षा छोड़नी पड़ेगी।
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में भी सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल, सरकार कर रही वैट घटाने की तैयारी…
पेट्रोल-डीजल पर टैक्स में कटौती सियासी मुद्दा बन गया है। केंद्र सरकार ने दीपावली के पहले एक्साइज ड्यूटी कम करते हुए राज्यों को मूल्य वर्धित कर (वैट) कम करने की सलाह दी थी। इसके बाद से भाजपा शासित कई राज्यों ने वैट में कटौती की गई, लेकिन छत्तीसगढ़ में सरकार ने अभी वैट नहीं घटाया है। इसे लेकर विपक्ष सरकार पर दबाव बनाए हुए है। इस बीच कांग्रेस शासित राजस्थान में सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर वैट कम कर दिया है। इससे प्रदेश में भी वैट कम करने का दबाव बढ़ गया है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि 22 नवंबर को कैबिनेट की बैठक में इस पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्यों की तुलना में प्रदेश में पेट्रोल-डीजल की कीमत कम ही रखी जाएगी। वाणिज्य कर विभाग के अफसरों के अनुसार राज्य में पेट्रोल-डीजल पर करीब 25 फीसद वैट लिया जा रहा है। अफसरों के अनुसार सरकार ने पड़ोसी राज्यों में पेट्रोल-डीजल पर वैट की दर को लेकर अध्ययन रिपोर्ट मांगी थी। जीएसटी मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि विभाग की तरफ से प्रस्ताव भेज दिया गया है।
प्रदेश के पड़ोसी राज्य झारखंड और उत्तर प्रदेश में पेट्रोल की कीमत यहां से कम है। ओडिशा में भी पेट्रोल की कीमत यहां से करीब सात पैसे कम है। वहीं डीजल की कीमत सभी पड़ोसी राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में ज्यादा है। मध्य प्रदेश में डीजल 90.69 रुपये प्रति लीटर है। उत्तर प्रदेश में 86.80 रुपये, झारखंड में 91.56 रुपये व ओडिशा में 91.62 रुपये प्रति लीटर है। इसके विपरीत छत्तीसगढ़ में डीजल 93.78 रुपये प्रति लीटर है।
प्रमुख शहरों में पेट्रोल-डीजल की कीमत
शहर पेट्रोल डीजल
लखनऊ 95.28 86.80
रांची 98.52 91.56
रायपुर 101.88 93.78
भुवनेश्वर 101.81 91.62
भोपाल 107.04 90.69
मुंबई 109.98 94.14
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