छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ सीएम बघेल कल बांटेंगे 2.35 करोड़ रुपए, आपके पास भी है कमाई का मौका
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल21 नवम्बर को दोपहर 12 बजे 2 करोड़ 35 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन उन हितग्राहियों को जारी करेंगे, जिन्होंने गोधन न्याय योजना के तहत गोबर से जुड़ा काम किया है. योजना से जुड़े पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 2 करोड़ 35 लाख रुपए की ये राशि दी जाएगी. बीते एक नवम्बर से 15 नवम्बर तक राज्य के गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से गोधन न्याय योजना के तहत खरीदे गए गए 1 लाख 9 हजार क्विंटल गोबर की खरीदी सरकार ने की है. इसके एवज में ही 2 करोड़ 4 लाख रुपए भुगतान तथा गौठान समितियों और महिला समूहों को 31 लाख रुपए की लाभांश राशि बांटी जाएगी.
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के तहत गौठानों में ग्रामीणों से 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गोबर की खरीदी राज्य सरकार कर रही है. राज्य में इस योजना की शुरुआत 20 जुलाई 2020 को हरेली पर्व से हुई थी. 20 जुलाई 2020 से लेकर 31 अक्टूबर 2021 तक की स्थिति में 54.76 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी का दावा राज्य सरकार ने किया है. राज्य सरकार द्वारा बताया गया कि 31 अक्टूबर 2021 तक गोबर बेचने वालों को 109 करोड़ 52 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है.
खाद बनाकर बेच रही सरकार
राज्य सरकार का दावा है कि गोबर से महिला स्व सहायता समूह बड़े पैमाने पर वर्मी कम्पोस्ट, सुपर कम्पोस्ट, सुपर कम्पोस्ट प्लस एवं अन्य उत्पाद तैयार कर रही हैं. महिला समूहों द्वारा गौठानों में अब तक 9 लाख क्विंटल से अधिक वर्मी कम्पोस्ट तथा 4 लाख क्विंटल से अधिक सुपर कम्पोस्ट खाद का निर्माण किया जा चुका है, जिसे सोसायटियों के माध्यम से शासन के विभिन्न विभागों एवं किसानों को रियायती दर पर प्रदाय किया जा रहा है. महिला समूह गोबर से खाद के अलावा गो-कास्ट, दीया, अगरबत्ती, मूर्तियां एवं अन्य सामग्री का निर्माण एवं विक्रय कर लाभ अर्जित कर रहीं हैं.
कैसे होगी आपकी कमाई?
छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में रहकर गोधन न्याय योजना का लाभ आसानी से लिया जा सकता है. पशुपालन से जुड़े लोग इस योजना का सीधे लाभ ले सकते हैं. सरकार के खरीदी केन्द्र तक जाकर 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर बेचा जा सकता है. इसके अलावा शहरी इलाकों में रहने वाले लोग भी इसका लाभ गोबर से बनी वस्तुएं जैसे अगरबत्ती, मूर्तियां, उपले, दीया, खाद, वर्मी कंपोस्ट का व्यापार कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं.
रायपुर। मेडिकल में पोस्ट ग्रेजुएशन प्रवेश के लिये होने वाली नीट परीक्षाओं व काउंसलिंग तथा कोर्ट के स्टे के कारण लगातार सत्र शुरू होने में देर के चलते देश समेत प्रदेश के रेजिडेंट डॉक्टर्स शनिवार को ओपीडी सेवाओ को बंद कर हड़ताल करेंगे। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स ऐसोसिएशन के बैनर तले आयोजित हडताल में प्रदेश के लगभग 400 डॉक्टरों समेत देश भर के 10,000 हजार डॉक्टर शामिल हो रहे हैं।
इस दौरान ओपीडी सेवाओ को पूरी तरह बन्द रखा गया है। ओपीडी बन्द होने से प्रदेश के रायपुर,बिलासपुर व जगदलपुर के मेडिकल कालेजों में ओपीडी सेवाएं बाधित रहेंगी। देश भर के रेजिडेंट डॉक्टरों ने विरोध स्वरूप कल शुक्रवार की रात केंडल मार्च भी निकाला था।मेडिकल में एमबीबीएस करने के बाद छात्रों को किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने के लिये उस विषय मे पीजी करनी पड़ती है। पीजी के लिए नीट (नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट) परीक्षा क्वालिफाई करनी होती है।
परीक्षा तिथि पहले 5 जनवरी तय की गई थी,जिसे आगे बढ़ा कर 18 अप्रैल कर दी गयी पर कोरोना के चलते तब भी कोरोना के चलते परीक्षा नही आयोजित की गई और 11 सितम्बर की तिथि तय की गई। 11 सितम्बर को परीक्षा संपन्न हुई तथा अक्टूबर माह में रिजल्ट घोषित किये गए। रिजल्ट घोषित होने के बाद नवम्बर माह से काउंसलिंग आयोजित की गई थी। काउंसलिंग के शुरुवात के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग में स्टे दे दिया।
सुप्रीम कोर्ट में दीपावली के बाद सुनवाई की जानी थी पर अब शीतकालीन सत्र के बाद 5 जनवरी को सुनवाई होगी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचने के कारण 5 जनवरी 2022 को मामले की सुनवाई होनी है जिसके कारण सत्र पूरे एक साल पिछड़ गया है।सत्र पिछड़ने से नाराज रेजिडेंट डॉक्टरों ने चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया है, जिसके पहले चरण में आज ओपीड़ी सेवाओ को बंद किया गया है। उसके बाद ऑपरेशन थियेटरों का रेजिडेंट डॉक्टर बहिष्कार करेंगे। माँगे नही माँगे जाने पर फिर इमरजेंसी सेवाओ का भी बहिष्कार रेजिडेंट डॉक्टरों द्वारा किया जाएगा।
राज्य सरकार ने स्कूलों को नियमित रुप से पूरी उपस्थिति के साथ खोले जाने के आदेश जारी कर दिए हैं। बीते दिनों कैबिनेट ने इसे लेकर मंज़ूरी दी थी। कैबिनेट के फ़ैसले के अनुरुप राज्य सरकार ने आदेश जारी कर कहा सभी स्कुल नियमित रुप से खोले जाएँ। आदेश पत्र में क्या लिखा है- राज्य के शासकीय/निजी विद्यालयों की कक्षाएँ संपूर्ण कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पूर्ण उपस्थिति के साथ नियमित रूप से संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाती है। इस फैसले के बाद अब सम्पूर्ण प्रदेश में सभी स्कूल पूर्ण क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे।
छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिला नारायणपुर में नक्सलियों की कायराना हरकत सामने आई है। यहां सड़क निर्माण के विरोध में खूनी वारदात को अंजाम देते हुए सरपंच की हत्या कर दी है। वहीं निर्माण में लगी 1 जेसीबी मशीन को आग के हवाले कर दिया।
घटना कुकराझोर थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि हथियारबंद नक्सलियों ने ग्राम पंचायत करमरी के सरपंच बिजु सलाम की बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद PMGY के तहत चल रहे सड़क निर्माण को प्रभावित करने 1 जेसीबी मशीन को जला दिया।
बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने सड़क निर्माण काम को बंद करने की सख्त चेतावनी भी दी।है वही इस पूरी घटना के बाद पूरे गांव में ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल है। फ़िलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने सरपंच का शव बरामद कर लिया है।
हड़ताल में रहेंगे रेजिडेंट डॉक्टर, ओपीडी बंद रहने से मरीज परेशान
रायपुर। मेडिकल में पोस्ट ग्रेजुएशन प्रवेश के लिये होने वाली नीट परीक्षाओं व काउंसलिंग तथा कोर्ट के स्टे के कारण...
छत्तीसगढ़ में अब पूरी क्षमता के साथ नियमित खुलेंगे स्कूल: शिक्षा विभाग से आदेश जारी
राज्य सरकार ने स्कूलों को नियमित रुप से पूरी उपस्थिति के साथ खोले जाने के आदेश जारी कर दिए हैं।...
नक्सलियों का तांडव, सरपंच की हत्या की, JCB मशीन को लगा दी आग
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बौखलाए नक्सलियों ने फिर तोड़ी पटरी, 15 दिनों में चौथी बार डीरेल की घटना
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